नेपाल वायु सेवा निगम भ्रष्टाचारको अर्को नाम हो । जुन सरकार आए पनि कुनै न कुनै नाममा यहाँ भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । विमान भाडामा लिनेदेखि खरीदसम्म, टिकट विक्रीदेखि एजेन्ट नियुक्तिसम्म सबैतिर कमिशनै कमिशनको जालो छ । अनि निगम सधैं घाटामा तर कर्मचारी सधैं नाफामा । निगमको नाममा राष्ट्रलाई दुहिरहने खेल कहिलेसम्म ?
सरकारले अहिले यसलाई कम्पनीको मोडलमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीकै मोडल भने पछि सरकारी स्वामित्व रहुन्जेल यहाँ यसरी भ्रष्टाचार भइरहने हो । त्यसैले यसलाई निजीकरण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक भन्दै मुलुकको नाम जोडेर लुटिरहने माध्यम यसलाई बनाइनु हुँदैन । यसलाई रोक्न यो निजी कम्पनीहरूलाई निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर जिम्मा दिनुपर्छ वा व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्छ । कम्पनी मोडलमा जाने भन्नेबित्तिकै निगमका कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले निजी कम्पनीसँग मिलेमतो गरी नेवानिलाई विक्री गर्न लागेकोसम्म आरोप लगाएका छन् । तर, निगम डुबाउने खेलमा उनीहरूको अंश पनि रहेको छ । त्यही भएर उनीहरू निजीकरण हुन दिन चाहँदैनन् । निगमले व्यवसाय गरे पनि नगरे पनि कर्मचारीले मजाले सुविधा पाउने भएपछि यसलाई निजीकरण गर्न दिन उनीहरू किन तयार हुन्छन् ?
वायुसेवा निगम परम्परागत ढंगबाट चलेको छ । सार्वजनिक संस्थानका रूपमा चलाउँदा जुन खालको समस्या छ, निजीक्षेत्रको सहभागितामा कम्पनी मोडलमा जाँदा केही सुधार हुन्छ ।
कर्मचारीहरू कम्पनीकरणकै विरोधमा देखिएका छन् । तर, यसलाई निजीकरण गरेर निजी कम्पनीलाई शेयर बेच्नुपर्छ अथवा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्छ । साझेदार ल्याउन कानून बाधक छ भने त्यो तुरुन्त संशोधन गर्नुपर्छ । कर्मचारीले जोगाएको पैसा सरकारी जमानीमा ऋण लिएर त्यो नतिर्ने दाउमा निगम रहेको छ । त्यो रकम निगमले जसरी पनि तिर्नुपर्छ । व्यवसाय गरेर आम्दानी गर्न सक्दैन भने सरकारले भए पनि त्यो रकम तिरिदिनुपर्छ । तर, यसरी ऋण तिर्दा निगम उँभो लाग्दैन । त्यसैले निजीकरण गरेर आएको पैसाले ऋण तिर्न उपयुक्त हुन्छ ।
निगमलाई सार्वजनिक साझेदारको नीतिअनुसार निजीकरण गर्दा उपयुक्त हुन्छ । निगम, सरकार, रणनीतिक साझेदार, कर्मचारी, नेपालका पर्यटन व्यवसायी आदिलाई यसको शेयर दिएर निजीकरण गर्न सकिन्छ ।
कम्पनी लिमिटेड हुँदैमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक बन्नमा कुनै समस्या उत्पन्न हुँदैन । विगतमा गोरखकाली टायर, जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणपछि अस्तित्कव नै मेटियो । नेपाल एयरलाइन्सलाई पनि त्यस्तै बनाउनुचाहिँ हुँदैन । यसले पर्यटनमा ठूलो योगदान दिने भएकाले निगमलाई सञ्चालन हुने वातावरण बनाइनुपर्छ । यसलाई सरकारी कम्पनी बनाउने भन्ने प्रस्ताव पनि उपयुक्त होइन । संस्थानको नाममा सरकारबाट पैसा नपाए पछि कम्पनीको नाममा सरकारी स्वामित्वमा नै यसलाई ढंगले चलाउन खोजेको पाइन्छ । यसले पनि निगमको समस्या समाधान हुने देखिँदैन । निगमभित्रका धमिराहरूको नाश नगरी यो कहिल्यै उँभो लाग्न सक्दैन ।
श्री अधिकारी
कलंकी, काठमाडौं ।
