निर्माण सामग्रीलगायत केही उद्योगले माग घटेपछि उत्पादनमा कटौती गर्दै आएकोमा अहिले किराना व्यवसाय पनि सुस्ताउन थालेको छ । उपभोक्ताले अत्यावश्यकबाहेकका सामान किन्न छाडेको किराना व्यवसायीको भनाइ छ । यसले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या बिस्तारै तल्लो स्तरमा समेत पुग्न थालेको संकेत मिल्छ । अर्थतन्त्र मन्दीमा प्रवेश नगरे पनि यसले अर्थतन्त्रमा सकस थपिँदै गएको देखाउँछ ।
अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो र नदेखिएको चुनौती बढ्दै गएको तथ्यलाई अहिले सार्वजनिक भइरहेका समाचार र तथ्यांकहरूले देखाइरहेका छन् । त्यसो हुँदा अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचनात्मक सुधार अनिवार्य भइसकेको छ ।
केहीले अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बताए पनि निरन्तर दुई वा त्यसभन्दा बढी त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक नभएकाले मुलुक मन्दीमा गइसकेको भने छैन । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि उत्पादनमूलक उद्योग र किराना व्यवसायमा समेत कारोबार घट्दै गएकाले मुलुक कुनै पनि बेला ठूलै समस्यामा नफस्ला भन्न सकिँदैन ।
यसरी अर्थतन्त्र सुस्ताउनुमा केन्द्रीय बैंकको नीति पनि केही हदसम्म जिम्मेवार देखिन्छ । मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन उसले लिएको नीतिको परकम्पले अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षेत्र समस्यामा परेको देखिन्छ । घरजग्गालाई अनुत्पादक क्षेत्र मानी त्यसमा प्रवाह हुने कर्जामा कडाइ गरिएपछि निर्माण उद्योग प्रभावित भएको छ । त्यस्तै उत्पादनमूलक उद्योगलाई तुलनात्मक रूपमा केही सस्तो ब्याजको कर्जा उपलब्ध गराउने भनिए पनि औद्योगिक वातावरण नहुँदा त्यस्तो कर्जा उल्लेख्य मात्रामा बढेको छैन ।
विद्युतीय बाहेकका सवारीसाधनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा यो क्षेत्र प्रभावित भएको थियो । अहिले सरकारले प्रतिबन्ध हटाएको छ तर सवारीसाधनको आयात भने खासै बढेको छैन । माग नहुँदा आयातकर्ताले भन्सारबाट गाडी छुटाइरहेका छैनन् । निर्माण उद्योगले त आफ्नो उत्पादन घटाएको धेरै भइसकेको छ । केही सिमेन्ट निर्यात भए पनि आन्तरिक माग भने शून्य बराबर रहेको उद्योगीको भनाइ छ । औषधिजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको समेत माग घटेको उद्योगीको भनाइ छ । यसबाट जनताको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको बुझिन्छ । हुन त माग घट्नुमा अन्य कारण पनि हुन सक्छन् । सम्भावित आर्थिक मन्दीको हल्लाले जनताले खर्च गर्न नचाहेको पनि हुन सक्छ । बैंकप्रति अविश्वास पैदा हुने गरी अहिले हल्ला चलाउन थालिएकाले सर्वसाधारणले घरमै नगद राखेको समेत कसैकसैको अनुमान छ । यथार्थ के हो त्यसबारे सरकारले गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकार सत्ताको खेलमै व्यस्त रहेकाले अर्थतन्त्रको यो संकटमा पनि मुलुकले अर्थमन्त्री पाउन सकेको छैन । यसले जनतामा निराशासमेत थपेको छ ।
मुलुकको विदेशी ऋण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ भने पूर्वाधार निर्माणको गति सुस्त छ । आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्न सरकार बाध्य छ । आन्तरिक र बाह्य ऋण बढ्दै जाने र सरकारको दैनिक खर्च धान्न समेत समस्या आउनुले नेपाल पाकिस्तानजस्तो संकटमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । किराना व्यवसायमा समेत कमी आउनुले यस्तै संकटको सम्भावनालाई देखाउँछ ।
राष्ट्र बैंकसँग अहिलेलाई पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ । बैंकहरूसँग पनि तरलता पर्याप्त नै देखिन्छ यद्यपि ऋण प्रवाह भने निकै कम छ । विप्रेषण आप्रवाहमा पनि खासै समस्या छैन, बढिरहेको नै देखिन्छ । विप्रेषणको ठूलो अंश उपभोगमा खर्च हुन्छ भनी विश्लेषण भइरहँदा उपभोग्य वस्तुको माग किन घटिरहेको छ भनेर अनुमान गर्न पनि त्यति सहज देखिएको छैन ।
अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो र नदेखिएको चुनौती बढ्दै गएको तथ्यलाई अहिले सार्वजनिक भइरहेका समाचार र तथ्यांकहरूले देखाइरहेका छन् । त्यसो हुँदा अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचनात्मक सुधार अनिवार्य भइसकेको छ भने सरकारको प्रशासनिक संरचनामा पनि निर्मम निर्णय गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । साथै, उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन पनि विशेष सक्रियता र पहल जरुरी छ । यस्तोमा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनजस्तो नियमित प्रक्रियालाई देखाएर सरकार निष्क्रय बन्नु हुँदैन । त्यसैले उचित र सही निर्णय गरेर अघि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन ।
