प्रधानमन्त्रीको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले उद्योगहरूको निजीकरण गरेकाले औद्योगिक वातावरण बिग्रिएको बताउँदै हेटौंडा कपडा उद्योग सेनालाई सञ्चालन गर्न दिने तयारी थाल्नुभएको छ । सेनाले यससम्बन्धमा गरेको अध्ययनको जानकारी लिन भन्दै गरिएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले निजीकरणको विरोध गर्नुभएको थियो । राज्यले लिएको नीति र अघिल्ला सरकारहरूले गरेको निर्णयको विरोधमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक छ । निजीकरण र उदारीकरणको पक्षमा खुलेर लागेको र सरकारी उद्योगको निजीकरण अभियान शुरू गरेको नेपाली कांग्रेसका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत पनि सो छलफलमा सहभागी थिए । आफ्नो दलको मुख्य कामको विरोध गर्दै मुलुकको औद्योगिक वातावरण बिगारेको आरोप अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाली कांग्रेसमाथि लगाउँदा अर्थमन्त्रीले कुनै असन्तुष्टि नजनाउनु अर्को चिन्ताको विषय हो ।  नेपाली कांग्रेस अहिले पनि सिद्धान्तत: उदारीकरणको पक्षमा छ । निजीकरण गर्दा मुलुकले पाएको फाइदाको पक्षमा नेपाली कांग्रेस खुलेर बहस गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । गठबन्धनको सरकार चलाउनु बाध्यता हो । त्यसमा कार्यगत एकता हुन सक्छ । तर, नेपाली कांग्रेसले चलाएको अभियानको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएपछि वास्तवमा कांग्रेसले सरकार नै छाड्नुपर्ने हो । सरकार नछाडे पनि मुलुकको औद्योगिक वातावरण निजीकरणले बिग्रिएको होइन भनेर प्रतिवाद गर्न सक्थ्यो । कांग्रेस केही नबोल्नुको अर्थ प्रधानमन्त्रीको भनाइमा सहमत हुनु हो । अर्थात् नेपाली कांग्रेसकै कारण मुलुकको औद्योगिक वातावरण बिग्रिएको हो भनेर कांग्रेसले स्वीकारेको रूपमा यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ । खासमा सरकारले उद्योग चलाउने होइन, निजीकरणकै कारण औद्योगिक वातावरण बिग्रेको होइन । निजीक्षेत्रले उद्योग चलाउन नसक्ने अवस्थामा सरकारले उद्योग चलाउनु ठीकै हो तर अहिले निजीक्षेत्र जस्तोसुकै उद्योग चलाउन सक्छ । बरु सरकार उद्योग व्यवसाय चलाउन पूर्ण असफल भइसकेको छ । सरकारले चलाएका उद्योग प्राय: सबै घाटामा चलेका छन् । तिनलाई सञ्चालन गर्नकै लागि करदाताको पैसा प्रयोग भएको छ । एकातिर संस्थानहरू घाटामा छन् अर्कातिर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले अनेकौं सुविधा लिइरहेका छन् । उदाहरणका लागि दुग्ध विकास संस्थानलाई लिन सकिन्छ । यसले किसानलाई दूधको पैसा भुक्तान गरेको छैन । जनताले पाएसम्म यसकै दूध खरीद गर्छन् । तर, संस्थान घाटामा छ । यो एउटा उदाहरणमात्रै हो । सरकारी उद्योग यदि निजीकरण हुन्थेन भने अहिले तिनलाई पाल्नकै लागि सरकारले विदेशसँग ऋण लिनुपथ्र्यो । नेपाल वायुसेवा निगमको वासलात हेर्दा थाहा हुन्छ, सरकारी संस्थानको बेथिति । तर, पनि नेपालमा सरकारले उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने भनाइ स्थापित गर्न खोजिँदै छ जुन गलत हो ।  कांग्रेस केही नबोल्नुको अर्थ प्रधानमन्त्रीको भनाइमा सहमत हुनु हो । अर्थात् नेपाली कांग्रेसकै कारण मुलुकको औद्योगिक वातावरण बिग्रिएको हो भनेर कांग्रेसले स्वीकारेको रूपमा यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री सिद्धान्तत: कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ । त्यसैले सरकारले उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने सोच आएको हुन सक्छ । पार्टीको नेताका हैसियतले निजीकरणले औद्योगिक वातावरण बिगार्‍यो भन्न मिल्ला तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा त्यो अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ । अर्को, कम्युनिस्ट विचारले विश्वमा कतै पनि औद्योगिक वातावरण बनेको छैन, मुलुकको आर्थिक विकास भएको छैन । चीनले गरेको विकास कम्युनिस्ट विचारअनुसारको अर्थनीति छाडेपछि भएको हो । तत्कालीन सोभियत संघले गरेको प्रगति त्यस देशको विकासको निरन्तरता मात्रै हो । कम्युनिस्ट विचारधाराकै कारण त्यसको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति उदारवादी अर्थनीतिको विरुद्धमा देखिन्छ ।  हेटौंडा कपडा उद्योग सेनालाई चलाउन दिने सोच पनि यसैको परिणति हो भन्न सकिन्छ । सेनाको काम व्यापार व्यवसाय गर्नु होइन । तर, नेपालमा सडक निर्माणको ठेक्कादेखि मेडिकल कलेज, व्यापारिक कम्प्लेक्स आदि व्यावसायिक काम गर्न सेना लागेको छ । अहिले सेनालाई कपडा उद्योग दिने तयारी छ । कपडा उद्योग सेनाले चलाउँदैमा चल्ने होइन । सेनाले यो उद्योग चलाउन अर्बौं रुपैयाँ लाग्ने बताएको छ । सबै कर्मचारीलाई त्यहीँको कपडा अनिवार्य गर्नुपर्ने बताएको छ । त्योभन्दा कम सुविधा र बजारको ग्यारेन्टी दिने हो भने निजीक्षेत्रले पनि सहजै उद्योग नाफामा चलाउँछ । हेटौंडा उद्योगका कुनै पनि मेशिन काम नलाग्ने भएकाले त्यसको जग्गामात्रै उपयोग हुने देखिन्छ । त्यसैले यो उद्योग सरकारले चलाउनु भनेको जनताले तिरेको करको दुरुपयोगमात्रै हो ।