कृषकले तेजपातको मूल्य पाएनन्

इलामका किसानले अदुवाको उचित मूल्य पाएनन्

इलाम । इलाम अत्याधिक अदुवा उत्पादन हुने जिल्लाको रुपमा चिनिन्छ । किसानले उत्पादन गरेको अदुवा भारत र झापा बढी निर्यात हुने गरेको छ । किसानहरुले भने उत्पादन भए पनि व्यापारीबाट उचित मूल्य पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । किसानले उत्पादन गरेको अदुवालगायतका कृषिउपजको मूल्य तोकेर बजारीकरण गरीदिन माग गर्दै आएका छन् । किसानले प्रति घर […]

Image Khabar आषाढ २०८०

फालिएका तरकारी र दूधको अर्थशास्त्र : बिचौलियाको तह कम गर्न आवश्यक

केही दिन पहिले चितवनका मूल सडकमा त्यहाँका किसानले आफूले उत्पादन गरेका तरकारीहरू फालेर एकखाले सांकेतिक विद्रोह गरेका छन् । यस्तै खाले विरोध यसअघि पनि हुने गरेकै हुन् । कसैले दूध सडकमा घोप्ट्याएर, कसैले तरकारी सडकमा पोखेर, कसैले खाल्डोमा पुरेर पनि विरोध जनाएकै हुन् । यी दृश्य हामीले सञ्चारका माध्यमबाट हेरेकै हौं, सुनेकै हौं । त्यस्तो विद्रोहका पछि अनेकौं कारण होलान् । तर, त्यसले तत्काललाई भने किसानले आफ्ना उपजको उचित मूल्य पाएका छैनन्, बिचौलियाका कारण स्वदेशी तरकारी उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन, शीतकेन्द्र र भण्डारणको व्यवस्था छैन भन्ने संकेत प्रवाह भएको छ, जुन कटु यथार्थ हो । नेपाली किसानहरूलाई अर्थतन्त्रको बलियो आधार मान्ने हो भने यो पेशामा लाग्नेहरूको संरक्षण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । किसानले सीधै उपभोक्तामा सहजरूपले उपजहरू पुर्‍याउने गरी वा थोक व्यापारीमार्फत एक तहको बिचौलियाको मात्र उपस्थिति हुने प्रणालीको विकास गर्नैपर्छ । यसले के देखाएको छ भने किसानहरूले आफ्ना उपजको उचित मूल्य कहिल्यै पाउँदैनन् । विरोधको आवाज सुन्ने सुनाउने ठाउँ पनि छैन । तीन प्रकारका सरकार भए पनि तिनका लागि नभएकै बराबर देखिएको छ । किसानले आफ्ना उपजको मूल्य त पाएनन् पाएनन्, खाद्य सम्प्रभुताको जोगाड गर्नुपर्छ भन्ने चेतले पनि सरकारमा बस्नेहरूको कानमा बतास नलागेको देख्दा लाग्छ, यो देशमा किसान हुनु भनेको एक विडम्बना हो र ती भनेका जहिल्यै ठगिने पात्र मात्र हुन् । हुन त यसखाले विद्रोह गरेर यहाँका किसानले आत्मसन्तोषको थोरै सास फेर्लान् तर त्यसले समस्याको समाधान दिँदैन । जबसम्म भारतीय तरकारी र विदेशी फलफूल नियन्त्रण वा व्यवस्थापनको घेरामा ल्याउन सकिँदैन यसको समाधान कहिले हुँदैन । यसैले सरकारी तवरबाटै तरकारी आयात र फलफूल आयातमा नियन्त्रण, व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ भने उसैगरी यहाँका किसानलाई त्यस्तो कृषि व्यवसायमा लाग्न हरतरहको प्रोत्साहनलगायत आवश्यक पूर्वाधारहरूको बन्दोबस्ती पनि गर्नुपर्छ । हो, यी सबै थोक गर्न समय लाग्छ । यो क्षेत्रमा यसखाले समस्या आउन थालेको अहिले होइन, लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्र आउनुअघिकै हो । लोकतन्त्र आएकै पनि ३ दशक (२०४७–२०७९) नाघिसक्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको पनि १५ वर्ष (२०६५—२०७९) पुग्दै छ । यो अवधि कम भन्न नमिल्ला । यो समयसम्ममा त कृषिक्षेत्रमा देखिएका यस्ता समस्या समाधान गर्न नसकिने भन्ने थिएन । फलफूलको बजार, त्यसको आपूर्ति सबै बिचौलिया र भारतीय व्यापारीको हातमा भएपछि यहाँका किसानले मूल्य पाएनन् भन्नुको तुक रहँदैन । बिचौलिया को हुन् त्यसको खुलासा भएको छैन । ६ तहसम्मको बिचौलिया रहेको उजागर भएको छ । यदि ती बिचौलिया पनि भारतीय नै हुन् भने त सामान्य अर्थमा बुझ्दा पनि तिनले उतैकालाई त पोस्ने हुन् । जो भए पनि बिचौलियाको कर्म भनेकै बिथोल्नु हो र नाफा तिनको एकमात्र अभीष्ट हो । उपभोक्ता र उत्पादनकर्ताका बीचमा सहजता ल्याउने कर्म र धर्म तिनमा हुँदै हुँदैन । तरकारी र फलफूलको ठूलो बजार भनेकै पचासौं लाखको आवादी भएको काठमाडौं खाल्डो नै हो । यहाँको तरकारी बजार कुनकुन र कसकसको नियन्त्रणमा छ भन्ने कुरा सरकारमा बस्नेहरूलाई थाहा नहोला भन्न सकिँदैन । विगतको नाकाबन्दीताका भारतीय तरकारी बोकेका मालवाहक साधनहरू सजिलै नेपाल भित्रिन्थे र तीबाहेक अन्य सामान बोकेका साधनहरू महीनांैसम्म सीमा नाकामा थन्किन्थे । यसको अर्थ यो होइन कि आयातै गर्न हुँदैन र स्वदेशी उत्पादनै पर्याप्त छ । मूल आशय के हो भने यहाँका किसानहरूको उपजले उचित मूल्य पनि पाउनुपर्छ र आयातित तरकारी र फलफूलको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । चितवनमा ५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाइने गोलभेंडालाई काठमाडौंका उपभोक्ताले ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ । किसानले कमसे कम तीसै रुपैयाँ मात्र पाएको भए पनि उपभोक्ताबाट लिइने यो मूल्यको औचित्य पुष्टिन्थ्यो । किसान र उपभोक्ताबीच मूल्यको यति ठूलो खाडल बनाउने काममा कसकसको हात छ भन्ने कुराको खोज्ने प्रयास सरोकारीहरूले गर्ने हो भने त्यसको अन्त्य क्षणभरको काम मात्र हो । यसमा सरकारले अनदेखा गर्न मिल्दैन । किसानका उपज सहकारीका माध्यमबाट खरीद विक्रीलगायत तीमार्फत कृषि उत्पादनसित सरोकार राख्ने अन्य कुराको बन्दोबस्त गर्न कुनै ठूलो नीति आवश्यक पर्दैन । यसको व्यवस्थापन गर्न धेरै समय पनि चाहिँदैन । मात्र असल नियत र कार्यान्वयनको इमानदारी आवश्यक छ । किसान र युवा बेरोजगारहरूलाई व्यावसायिक खेती गर्नुपर्छ भन्ने सरकारले तिनका उपज वा उत्पादनको संकलन केन्द्रको स्थापना, बजारीकरण, भण्डारण, मलखादको व्यवस्था, सिँचाइ, विद्युत्को व्यवस्था, सहुलियत कृषि ऋणको व्यवस्था, अनुदानलगायत प्रविधि र तालीम आदिको सरसहयोगमा पनि लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा भनिरहन नपर्ने विषय हुन् । ती त कृषिकर्मसितै जोडिएर आउने विषय हुन् । उदाहरणका लागि उखुखेती गर्ने किसान जहिल्यै चिनी मिलले रकम भुक्तानी दिएन भनेर माइतीघर मण्डलामा आएर धर्ना दिने प्रथाको अन्त्य हुनैपर्छ । जबसम्म किसान सुविधा स्वतस्फूर्त रूपमा उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सक्दैन यो कर्ममा लाग्नेहरूको नियति सडकमा तरकारी फाल्ने र दूध पोख्नेजस्तै भई नै रहन्छ । यस्तै हुने हो भने नेपाली तरकारी बजारमा बिचौलियाकै राज रहिरहने र उपभोक्ताचाहिँ जहिल्यै मूल्यको मारमा परिरहनुपर्ने नियति आई नै रहनेछ । उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यको राजस्व न सरकारमै पुगेको छ न त बिचौलियाले तिर्ने करकै टुंगो छ । किसानका त के कुरा गर्नु जहिल्यै उपज सडकमा फाल्नुपर्ने नियतिले गर्दा यो क्षेत्रमा १ दिन यस्तो पनि आउला तिनले किसानी कर्म नै छाडी दिनेछन् र खाडी मुलुकतिरै लस्कर लाग्न पनि पुग्नेछन् । हुन त सबै समस्याको समाधान सडकमा तरकारी फालेर र दूध पोखेर मात्र हुँदैन । नीतिगत व्यवस्थाका लागि तिनले सरकारलाई दबाबमा राख्नु त पर्छ नै बिचौलिया राजको अन्त्यका लागि एकजुट हुन पनि आवश्यक छ । यसका लागि ती संगठित हुनैपर्छ । सहकारी त्यसको एक माध्यम हुनसक्छ । तरकारीलाई लामो समयसम्म जोगाएर राख्न स्थानीय सरकारहरूले उचित भण्डारण सुविधा उपलब्ध गराउने, लघुउद्यममा लाग्नेहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था मिलाउने र सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्यमा लाग्नैपर्छ । यस्तो सुविधा पहुँच हुनेका लागि मात्र हुने शैलीको पनि अन्त्य हुनुपर्छ भने आम कृषकले यस्ता सुविधा कसरी सहजरूपले पाउन सक्छन्, त्यसको बन्दोबस्तीचाहिँ चुस्त र इमानदारीपूर्वक हुनुपर्छ । यसो हुनसक्यो भने मात्र नेपालीहरूको भातभान्सा पनि केही सरल होला । अर्बौंको केरा र फलफूलको आयात रोकिएला र यहाँका कृषि उपजले पनि बिस्तारै बजार पाउला । नेपाली किसानहरूलाई अर्थतन्त्रको एक बलियो आधार मान्ने हो भने यो पेशामा लाग्नेहरूको संरक्षण गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । किसानले सीधै उपभोक्तामा सहजरूपले उपजहरू पुर्‍याउने गरी वा कमसे कम थोक व्यापारीमार्फत एक तहको बिचौलियाको मात्र उपस्थिति हुने प्रणालीको विकास गर्नैपर्छ । यो क्षेत्रमा लाइसेन्स प्रणालीका आवाज पनि यसबेला गुञ्जन थालेकाले कतै त्यसले बिचौलियाहरूकै पृष्ठपोषण गर्ने कामचाहिँ नहोस् । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

भारतीय तरकारी सस्तोमा भित्रिँदा नेपाली उत्पादनले मूल्य पाएनन्

नेपाली तरकारी भारतीयभन्दा केजीमै १९ रुपैयाँसम्म महँगो भारतीय गोलभेँडा, बन्दा र फर्सीको आयात बढेसँगै नेपाली

नयाँ पत्रिका पौष २०७९

तेह्रथुमका कृषकले अलैँचीको मूल्य पाएनन्

तेह्रथुम । तेह्रथुमका कृषकलाई यतिबेला अलैँची भित्र्याउन भ्याइनभ्याइ छ । निरन्तर मुल्यमा गिरावट आएकाले कृषकले सोचे जस्तो आम्दानी भने लिन सकेका छैनन् । केही वर्षअघि राम्रो मुल्य पाउन थालेपछि खेतीयोग्य जमिन मासेरअलैँची खेती गर्दै आएका कृषक व्यापारीकै मुल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भएका छन् । सरकारले अलैँचीको निश्चित बजार र मुल्य निर्धारण गर्न नसक्दा मारमा पर्दै […]

Image Khabar भाद्र २०७९

बजार पाए तर मूल्य पाएनन्

झन्डै सय घरधुरी व्यावसायिक कृषक रहेको साँगुरीगढी गाउँपालिकास्थित डाँडाबजार आसपासको बस्ती नै वर्षौंदेखि बिचौलियाको कब्जामा छ । करिब अढाई सय रोपनी क्षेत्रफलमा उत्पादित तरकारीको लगानीअनुसारको मूल्य निर्धारण गर्न नपाएको स्थानीय कृषकको गुनासो छ ।

कान्तिपुर भाद्र २०७९

बजार पाए तर मूल्य पाएनन्

झन्डै सय घरधुरी व्यावसायिक कृषक रहेको साँगुरीगढी गाउँपालिकास्थित डाँडाबजार आसपासको बस्ती नै वर्षौंदेखि बिचौलियाको कब्जामा छ । करिब अढाई सय रोपनी क्षेत्रफलमा उत्पादित तरकारीको लगानीअनुसारको मूल्य निर्धारण गर्न नपाएको स्थानीय कृषकको गुनासो छ ।

कान्तिपुर भाद्र २०७९

मेलानिया ट्रम्पको लिलामीका सामग्रीले लक्षित मूल्य पाएनन्

अमेरिकाकी पूर्व प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्पले यसै महिनाको सुरुमा लिलामीका लागि राखेका तीन वस्तुले लक्षित मूल्य पाउन सकेनन् । उनले यी सामग्रीको मूल्य २ लाख ५० हजार डलर राखेकी थिइन् ।लिलामीमा राखिएका वस्तुहरुमा कस्टम, ट्रम्पले ह्वाइट हाउसको औपचारिक भ्रमण गर्दा लगाएको सेतो ह्याट र एनिमेसनसहित चित्रणको एउटा नन–फन्जिबल टोकन थिए । लिलामीको समय बुधबार राती समाप्त भएको थियो । लिलामीका ५ वस्तु मध्ये तीन वस्तु मात्रै देखाइएको थियो । प्रत्येक वस्तुको न्यूनतम मूल्य १,८०० सोलाना टोकन थिए । यो एक

Ratopati पौष २०७८

एउटै टनेलबाट लाखौं आम्दानी

‘जय मौरी’ भनेर चिनिने गल्याङ नगरपालिका–८ करादीबजारका गणेशप्रसाद अधिकारीले दश वर्ष अघि कृषि कर्म गर्ने लक्ष्य सहित गोलभेडा र बन्दागोपी लगाए । तत्कालीन समयमा गोलभेडा र बन्दागोपीको उत्पादन राम्रो भयो । तर बेच्ने बेलामा भने उनले सोचेजस्तो मूल्य पाएनन् । बन्दा दुई रुपैयाँ प्रतिकेजी र गोलभेडा १२ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बिक्री गरे । त्यसपछि उनी कृषि पेशाबाट नहुने निष्कर्ष सहित किराना पसल सञ्चालन गर्न थाले । केही समयपछि उनले मौरी पालन व्यवसाय सुरु गरे ।

कारोबार दैनिक आश्विन २०७६

सलार्हीका उखु किसानले तीन वर्षदेखि उखुको भुक्तानी मूल्य पाएनन्

सर्लाही - उखु बिक्री गरेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पश्चिम धनकौलमा रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिलले उखु खरिद गरेबापतको रकम भुक्तानी नदिएको उखु किसानले गुनासो गरेका छन् । चिनी उधोगले उखु बिक्री गरेको तीन वर्षसम्म पनि उखुको भुक्तानी नगर्दा घर खर्च टार्न समस्या परेको मानपुरका किसान रामअवदेश रायले गुनासो गर्नुभयो । अन्न...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७६

सरकारले तोकेको मूल्य पाएनन् उखु किसानले

सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

सेतोपाटी पौष २०७५

कृषकले तेजपातको मूल्य पाएनन् - Purbeli News

सम्बन्धित सामग्री

इलामका किसानले अदुवाको उचित मूल्य पाएनन्

फालिएका तरकारी र दूधको अर्थशास्त्र : बिचौलियाको तह कम गर्न आवश्यक

भारतीय तरकारी सस्तोमा भित्रिँदा नेपाली उत्पादनले मूल्य पाएनन्

नेपाली तरकारी भारतीयभन्दा केजीमै १९ रुपैयाँसम्म महँगो भारतीय गोलभेँडा, बन्दा र फर्सीको आयात बढेसँगै नेपाली

तेह्रथुमका कृषकले अलैँचीको मूल्य पाएनन्

बजार पाए तर मूल्य पाएनन्

बजार पाए तर मूल्य पाएनन्

मेलानिया ट्रम्पको लिलामीका सामग्रीले लक्षित मूल्य पाएनन्

एउटै टनेलबाट लाखौं आम्दानी

सलार्हीका उखु किसानले तीन वर्षदेखि उखुको भुक्तानी मूल्य पाएनन्

सरकारले तोकेको मूल्य पाएनन् उखु किसानले

सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।