केही दिन पहिले चितवनका मूल सडकमा त्यहाँका किसानले आफूले उत्पादन गरेका तरकारीहरू फालेर एकखाले सांकेतिक विद्रोह गरेका छन् । यस्तै खाले विरोध यसअघि पनि हुने गरेकै हुन् । कसैले दूध सडकमा घोप्ट्याएर, कसैले तरकारी सडकमा पोखेर, कसैले खाल्डोमा पुरेर पनि विरोध जनाएकै हुन् । यी दृश्य हामीले सञ्चारका माध्यमबाट हेरेकै हौं, सुनेकै हौं । त्यस्तो विद्रोहका पछि अनेकौं कारण होलान् । तर, त्यसले तत्काललाई भने किसानले आफ्ना उपजको उचित मूल्य पाएका छैनन्, बिचौलियाका कारण स्वदेशी तरकारी उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन, शीतकेन्द्र र भण्डारणको व्यवस्था छैन भन्ने संकेत प्रवाह भएको छ, जुन कटु यथार्थ हो ।
नेपाली किसानहरूलाई अर्थतन्त्रको बलियो आधार मान्ने हो भने यो पेशामा लाग्नेहरूको संरक्षण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । किसानले सीधै उपभोक्तामा सहजरूपले उपजहरू पुर्याउने गरी वा थोक व्यापारीमार्फत एक तहको बिचौलियाको मात्र उपस्थिति हुने प्रणालीको विकास गर्नैपर्छ ।
यसले के देखाएको छ भने किसानहरूले आफ्ना उपजको उचित मूल्य कहिल्यै पाउँदैनन् । विरोधको आवाज सुन्ने सुनाउने ठाउँ पनि छैन । तीन प्रकारका सरकार भए पनि तिनका लागि नभएकै बराबर देखिएको छ । किसानले आफ्ना उपजको मूल्य त पाएनन् पाएनन्, खाद्य सम्प्रभुताको जोगाड गर्नुपर्छ भन्ने चेतले पनि सरकारमा बस्नेहरूको कानमा बतास नलागेको देख्दा लाग्छ, यो देशमा किसान हुनु भनेको एक विडम्बना हो र ती भनेका जहिल्यै ठगिने पात्र मात्र हुन् । हुन त यसखाले विद्रोह गरेर यहाँका किसानले आत्मसन्तोषको थोरै सास फेर्लान् तर त्यसले समस्याको समाधान दिँदैन । जबसम्म भारतीय तरकारी र विदेशी फलफूल नियन्त्रण वा व्यवस्थापनको घेरामा ल्याउन सकिँदैन यसको समाधान कहिले हुँदैन । यसैले सरकारी तवरबाटै तरकारी आयात र फलफूल आयातमा नियन्त्रण, व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ भने उसैगरी यहाँका किसानलाई त्यस्तो कृषि व्यवसायमा लाग्न हरतरहको प्रोत्साहनलगायत आवश्यक पूर्वाधारहरूको बन्दोबस्ती पनि गर्नुपर्छ । हो, यी सबै थोक गर्न समय लाग्छ । यो क्षेत्रमा यसखाले समस्या आउन थालेको अहिले होइन, लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्र आउनुअघिकै हो । लोकतन्त्र आएकै पनि ३ दशक (२०४७–२०७९) नाघिसक्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको पनि १५ वर्ष (२०६५—२०७९) पुग्दै छ । यो अवधि कम भन्न नमिल्ला । यो समयसम्ममा त कृषिक्षेत्रमा देखिएका यस्ता समस्या समाधान गर्न नसकिने भन्ने थिएन ।
फलफूलको बजार, त्यसको आपूर्ति सबै बिचौलिया र भारतीय व्यापारीको हातमा भएपछि यहाँका किसानले मूल्य पाएनन् भन्नुको तुक रहँदैन । बिचौलिया को हुन् त्यसको खुलासा भएको छैन । ६ तहसम्मको बिचौलिया रहेको उजागर भएको छ । यदि ती बिचौलिया पनि भारतीय नै हुन् भने त सामान्य अर्थमा बुझ्दा पनि तिनले उतैकालाई त पोस्ने हुन् । जो भए पनि बिचौलियाको कर्म भनेकै बिथोल्नु हो र नाफा तिनको एकमात्र अभीष्ट हो । उपभोक्ता र उत्पादनकर्ताका बीचमा सहजता ल्याउने कर्म र धर्म तिनमा हुँदै हुँदैन ।
तरकारी र फलफूलको ठूलो बजार भनेकै पचासौं लाखको आवादी भएको काठमाडौं खाल्डो नै हो । यहाँको तरकारी बजार कुनकुन र कसकसको नियन्त्रणमा छ भन्ने कुरा सरकारमा बस्नेहरूलाई थाहा नहोला भन्न सकिँदैन । विगतको नाकाबन्दीताका भारतीय तरकारी बोकेका मालवाहक साधनहरू सजिलै नेपाल भित्रिन्थे र तीबाहेक अन्य सामान बोकेका साधनहरू महीनांैसम्म सीमा नाकामा थन्किन्थे । यसको अर्थ यो होइन कि आयातै गर्न हुँदैन र स्वदेशी उत्पादनै पर्याप्त छ । मूल आशय के हो भने यहाँका किसानहरूको उपजले उचित मूल्य पनि पाउनुपर्छ र आयातित तरकारी र फलफूलको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । चितवनमा ५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाइने गोलभेंडालाई काठमाडौंका उपभोक्ताले ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ । किसानले कमसे कम तीसै रुपैयाँ मात्र पाएको भए पनि उपभोक्ताबाट लिइने यो मूल्यको औचित्य पुष्टिन्थ्यो । किसान र उपभोक्ताबीच मूल्यको यति ठूलो खाडल बनाउने काममा कसकसको हात छ भन्ने कुराको खोज्ने प्रयास सरोकारीहरूले गर्ने हो भने त्यसको अन्त्य क्षणभरको काम मात्र हो । यसमा सरकारले अनदेखा गर्न मिल्दैन । किसानका उपज सहकारीका माध्यमबाट खरीद विक्रीलगायत तीमार्फत कृषि उत्पादनसित सरोकार राख्ने अन्य कुराको बन्दोबस्त गर्न कुनै ठूलो नीति आवश्यक पर्दैन । यसको व्यवस्थापन गर्न धेरै समय पनि चाहिँदैन । मात्र असल नियत र कार्यान्वयनको इमानदारी आवश्यक छ । किसान र युवा बेरोजगारहरूलाई व्यावसायिक खेती गर्नुपर्छ भन्ने सरकारले तिनका उपज वा उत्पादनको संकलन केन्द्रको स्थापना, बजारीकरण, भण्डारण, मलखादको व्यवस्था, सिँचाइ, विद्युत्को व्यवस्था, सहुलियत कृषि ऋणको व्यवस्था, अनुदानलगायत प्रविधि र तालीम आदिको सरसहयोगमा पनि लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा भनिरहन नपर्ने विषय हुन् । ती त कृषिकर्मसितै जोडिएर आउने विषय हुन् । उदाहरणका लागि उखुखेती गर्ने किसान जहिल्यै चिनी मिलले रकम भुक्तानी दिएन भनेर माइतीघर मण्डलामा आएर धर्ना दिने प्रथाको अन्त्य हुनैपर्छ । जबसम्म किसान सुविधा स्वतस्फूर्त रूपमा उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सक्दैन यो कर्ममा लाग्नेहरूको नियति सडकमा तरकारी फाल्ने र दूध पोख्नेजस्तै भई नै रहन्छ । यस्तै हुने हो भने नेपाली तरकारी बजारमा बिचौलियाकै राज रहिरहने र उपभोक्ताचाहिँ जहिल्यै मूल्यको मारमा परिरहनुपर्ने नियति आई नै रहनेछ । उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यको राजस्व न सरकारमै पुगेको छ न त बिचौलियाले तिर्ने करकै टुंगो छ । किसानका त के कुरा गर्नु जहिल्यै उपज सडकमा फाल्नुपर्ने नियतिले गर्दा यो क्षेत्रमा १ दिन यस्तो पनि आउला तिनले किसानी कर्म नै छाडी दिनेछन् र खाडी मुलुकतिरै लस्कर लाग्न पनि पुग्नेछन् ।
हुन त सबै समस्याको समाधान सडकमा तरकारी फालेर र दूध पोखेर मात्र हुँदैन । नीतिगत व्यवस्थाका लागि तिनले सरकारलाई दबाबमा राख्नु त पर्छ नै बिचौलिया राजको अन्त्यका लागि एकजुट हुन पनि आवश्यक छ । यसका लागि ती संगठित हुनैपर्छ । सहकारी त्यसको एक माध्यम हुनसक्छ । तरकारीलाई लामो समयसम्म जोगाएर राख्न स्थानीय सरकारहरूले उचित भण्डारण सुविधा उपलब्ध गराउने, लघुउद्यममा लाग्नेहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था मिलाउने र सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्यमा लाग्नैपर्छ । यस्तो सुविधा पहुँच हुनेका लागि मात्र हुने शैलीको पनि अन्त्य हुनुपर्छ भने आम कृषकले यस्ता सुविधा कसरी सहजरूपले पाउन सक्छन्, त्यसको बन्दोबस्तीचाहिँ चुस्त र इमानदारीपूर्वक हुनुपर्छ । यसो हुनसक्यो भने मात्र नेपालीहरूको भातभान्सा पनि केही सरल होला । अर्बौंको केरा र फलफूलको आयात रोकिएला र यहाँका कृषि उपजले पनि बिस्तारै बजार पाउला । नेपाली किसानहरूलाई अर्थतन्त्रको एक बलियो आधार मान्ने हो भने यो पेशामा लाग्नेहरूको संरक्षण गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । किसानले सीधै उपभोक्तामा सहजरूपले उपजहरू पुर्याउने गरी वा कमसे कम थोक व्यापारीमार्फत एक तहको बिचौलियाको मात्र उपस्थिति हुने प्रणालीको विकास गर्नैपर्छ । यो क्षेत्रमा लाइसेन्स प्रणालीका आवाज पनि यसबेला गुञ्जन थालेकाले कतै त्यसले बिचौलियाहरूकै पृष्ठपोषण गर्ने कामचाहिँ नहोस् ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
