सस्तो ब्याजदरमा दीर्घकालीन ऋण दिन आग्रह

सरकारलाई अधिक तरलताको लाभ, सस्तो ब्याजमा ऋण उठाउँदै

११ पुस, काठमाडौं । बैंकिङ प्रणाली भएको अधिक तरलताको लाभ सरकारले आन्तरिक ऋणमा प्राप्त गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता न्युन हुँदा उच्च ब्याजदरमा आन्तरिक उठाउनुपरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भने सस्तोमै ऋण उठाउने सुविधा प्राप्त गरेको हो । सरकारले विकास ऋणपत्रमार्फत दीर्घकालीन र ट्रेजरी बिलमार्फत अल्पकालीन ऋण उठाउने गरेको छ । […]

अनलाइनखबर मंसिर २०८०

आन्तरिक ऋणको प्रयोजन

सरकारले विकास निर्माणका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने गरेको छ । यसका लागि बजेटको लक्ष्यअनुसार कार्यतालिका बनाइएको हुन्छ र त्यसैअनुसार ट्रेजरी बिल लगायतका उपकरणबाट आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । तर, अहिले कार्यतालिका मिचेर निर्धारित समयभन्दा अगावै लक्ष्यभन्दा बढी ऋण उठाउन थालेको छ । यसरी कार्यतालिका नै हेरफेर गरी आन्तरिक उठाउनुपर्ने अवस्था किन आयो त ? यसको स्पष्ट जवाफ सरकारले दिएको छैन । नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ४३ प्रतिशत पुगेको छ । यो ऋणको अंश धेरै होइन किनभने अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋण जापानको २१४, सिंगापुरको १३५ र अमेरिकाको ११० प्रतिशतसम्म रहेको छ । विकसित देशहरूले यस्तो ऋण पचाउन सक्छन् । उनीहरूले यस्तो ऋणको उच्चतम परिचालन गरेका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण धेरै होइन तर यसको प्रयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता हो । हुन त ५० को दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण ५०/५२ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । त्यति बेला पनि अर्थतन्त्र समस्यामा थियो र सरकारी बैंकहरूलाई सुधार्न ठूलो रकम चाहिएको थियो । यसरी लिएको ऋण अर्थतन्त्र सुधार्नमा खर्च भएको थियो । तर, अहिले लिएको ऋण त्यस्तो कार्यमा खर्च नहुने सम्भावना बढी देखिन्छ । अहिले लिएको ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग नहुने तर तलबभत्ता आदिमा खर्च हुने देखिएकाले यस्तो ऋण भोलिका दिनमा निकै ठूलो समस्या हुन सक्छ । नेपालले अहिलेको भन्दा निकै बढी ऋण लिन सक्ने सामथ्र्य राख्छ तर त्यो ऋण कहाँ र कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ । अहिले सरकारले ठूलो परिमाणमा सार्वजनिक ऋण उठाउनुको कारण विदेशी ऋण तिर्नका लागि भएको आशंका छ । ऋण लिएको रकमले कमाएर ऋण तिर्नुपर्नेमा उल्टै ऋण तिर्नेका लागि ऋण लिन लागिएको देखिएको छ । सरकारले यो पुष्टि गरेको त छैन तर केही विदेशी ऋण यही समयमा परिपक्व भएकाले त्यसैका लागि कार्यतालिका मिचेर ऋण उठाएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी ऋण लिएर ऋण तिर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला समस्याको खाडलमा जाकिन सक्छ । सरकारले जथाभावी ऋण लिनभन्दा आफ्नो खर्च घटाउन आवश्यक छ । तर, सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमणमै ठूलो रकम खर्च गरेका छन् । खर्च घटाउने अन्य उपाय पनि छन् । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । अर्को, अहिले बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएकाले तुलानात्मक रूपमा केही सस्तो ब्याजदरमा सरकारले ऋण उठाउन पाएको छ । यो दीर्घकालीन ऋण भएको सरकारको भनाइ छ । त्यसको अर्थ यो रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गरेर राख्नु हो भन्ने देखिन्छ । यसरी ऋण लिएर ढुकुटीमा रकम थुपार्ने हो भने अर्थतन्त्रका लागि यो झनै ठूलो खतरा हुने देखिन्छ । त्यसैले ऋणको प्रयोजन सरकारले स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । सरकारले अहिले बजारबाट ७२ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यसो भन्नुको अर्थ बैंकहरूसँग यति रुपैयाँ बराबरको लगानीयोग्य रकम कम हुनु हो । अहिले ऋणको माग नभएकाले तत्कालका लागि यसले खासै फरक नपार्ला तर यसले ब्याजदर घट्न दिँदैन किनभने बैंकहरूको तरलतामा यसले दबाब सृजना गर्छ । सरकारले जथाभावी ऋण लिनभन्दा आफ्नो खर्च घटाउन आवश्यक छ । तर, सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमणमै ठूलो रकम खर्च गरेका छन् । खर्च घटाउने अन्य उपाय पनि छन् । उदाहरणका लागि सामान्य मुद्दामा पनि जेल खेपिरहेका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्ने हो भने पनि केही रकम बचाउन सकिन्छ । खर्च घटाउने यस्ता अन्य थुप्रै क्षेत्र छन् । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । खासमा अर्थतन्त्रको अहिलेको संकटप्रति अर्थमन्त्री स्वयं गम्भीर र जिम्मेवार देखिइरहेका छैनन् । अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको छ भन्ने उनको भनाइ आत्मरतिबाहेक केही होइन भन्ने देखिँदै छ । यस्तो तरिकाले अर्थतन्त्र झन समस्यामा फस्न सक्छ । अत: सरकारले गम्भीर भएर अर्थतन्त्रका समस्या विश्लेषण गरी समाधानमा हिम्मतिलो पाइला चाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सरकारले उठायो ७२ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण

काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम जारी राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज १४ सम्म सरकारले विकास ऋणपत्रमार्फत ७२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ । ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ६ दशमलव ९७ प्रतिशत छ । टे्रजरी बिल्सबाट यस अवधिमा ५ अर्ब रुपैयाँ उठाइएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार दोस्रो त्रैमाससम्ममा उठाउने भनिएको ऋणसमेत कार्यतालिका संशोधन गरेर आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै लिने तयारी छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका परिवर्तन गरी पहिलो त्रैमासभित्र उठाउने ऋणको आकार बढाइसकेको छ । साउन पहिलो साता प्रकाशित कार्यतालिकामा चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो त्रैमासभित्र ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना थियो । यो चालू आवको लागि लक्षित २ खर्ब ४० अर्ब ऋणको २२ दशमलव ९ प्रतिशत हो । फेरिएको कार्यतालिकाअनुसार सरकारले पहिलो त्रैमासमै ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउँदै छ । यो लक्ष्यको ३३ दशमलव ३ प्रतिशत हो । नयाँ तालिकामा टे्रजरी बिल्सबाट उठाउने अल्पकालीनभन्दा विकास ऋणपत्रबाट उठाउने दीर्घकालीन ऋणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । पुरानो कार्यतालिकामा दोस्रो त्रैमासमा उठाउने भनिएको १० अर्ब र ६ वर्ष अवधिको १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण पहिलो त्रैमासमै उठाउन लागिएको छ । शुरूको कार्यतालिकामा पहिलो त्रैमासभित्र ५ देखि ८ वर्षे अवधिको कुल ५० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अब ७५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भनिएको छ । तेस्रो र चौथो त्रैमासको लक्ष्य भने यथावत् छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भूमिराम शर्माका अनुसार अहिले सरकारले उठाइरहेको आन्तरिक ऋण छोटो समयका लागि होइन । दीर्घकालीन ऋणमा पछि ब्याज महँगो भयो भने लामो समयसम्म ठूलो रकम ब्याज तिर्न खर्च हुने भएकाले अहिल्यै कार्यतालिका संशोधन गरेर उठाउन थालिएको हो । अहिले पनि ट्रेजरी अवस्था ११५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी घाटामा रहेकाले आन्तरिक ऋण लिन दबाब परेको सहसचिव शर्मा बताउँछन् । ‘तरलता अहिले पनि बाहिर नरहेको र अन्तरबैंक दर पनि कम भएको अवस्था छ । त्यसकारण पनि हामीले ऋण उठाइरहेका छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । शर्माका अनुसार उठाइएको आन्तरिक ऋण सरकारको टे्रजरीमा जानेछ । सरकारले ऋण पूँजीगत काममा मात्रै खर्च गर्ने बताइसकेको छ । त्यही भएर आन्तरिक ऋणबाट उठेको रकम टे्रजरीमार्फत राजस्वमा जाँदा यसको हिसाब पूँजीगत खर्चमा हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘खासगरी टे्रजरी पोजिशन घाटामा रहेको र दशैंको बेला हुने चालू खर्चका कारण झन्डै माइनसमा जाने सम्भावना छ । हामीले ऋण उठाएर टे्रजरीमा राख्ने हो, खर्च बजेटले गर्ने हो,’ उनले भने । सरकारले यसरी आन्तरिक ऋण धमाधम उठाउनुको एउटा कारण सार्वजनिक ऋणबाट सृजित दायित्व व्यवस्थापन समयमै गर्नु पनि हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत भदौसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । मुलुकको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा ४२ दशमलव ९१ प्रतिशत हो । सरकारले हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र आन्तरिक राजस्वले नपुग्ने खर्चका लागि आँखा चिम्लेर ऋण लिने गरेका कारण सार्वजनिक ऋण व्यापक बढेको जानकारहरूको भनाइ छ । पछिल्ला ५ वर्षमा सार्वजनिक ऋण दोब्बर र ९ वर्षमा झन्डै चार गुणा भएको छ । सार्वजनिक ऋण गत असारमै २२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेकामा चालू आवमा थप ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने सरकारको योजना छ । सार्वजनिक ऋण चुलिँदै जाँदा पूँजीगत खर्चकै हाराहारीमा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास, कोभिड महामारी रोकथाम तथा खोप खरीदलगायत कामका लागि ऋण लिँदा दायित्व ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि समानीकरण अनुदान र राजस्व हस्तान्तरणका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकमका लागि पनि सरकारले ऋण लिएको थियो । तर, सरकारले त्यो रकम उचित प्रतिफल आउने गरी सही ढंगले खर्च गर्न सकेन । यता, ऋणको थैली बढ्दै जाँदा साँवाको किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने रकम ह्वात्तै बढेर विकासका लागि छुट्ट्याइने वार्षिक बजेट नै घटिरहेको छ । चालू आव २०८०/८१ कै बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्ने हो भने सरकारले विकासका लागि भन्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापन गर्न धेरै रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ । सरकारले यस वर्षका लागि पूँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । चालू आवको अहिलेसम्म सरकारले विकासमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमै ठूलो रकम खर्चेको तथ्यांक छ । सरकारले असोज १३ सम्ममा पूँजीगत शीर्षकमा १० अर्ब ५० करोड र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्चिसकेको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा भएको खर्च सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमै धेरै जान्छ । आगामी वर्षमा ऋण तिर्न छुट्ट्याउनुपर्ने रकम झनै बढेर जाने निश्चित छ । परिणाम, विकास निर्माणका लागि सरकारले गर्ने खर्च अझ घट्ने देखिन्छ । तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा आदिमा बढिरहेको खर्चको दायित्वसँगै पुरानो ऋणको किस्ता क्रमश: बुझाउँदै जानुपर्ने दबाब व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालय लाग्नुपरेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अहिले ब्याज कम र तरलता पर्याप्त रहेकाले सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हुन सक्ने बताउँछन् । सरकारको वित्त स्थितिमा राजस्व खर्च नै नभएकाले यति धेरै रकम लिनुपर्ने आवस्था नरहेको पनि उनले बताए । यद्यपि अहिलेको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन, मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापन र कम लागतमा बढी स्रोत जुटाउन सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । गतवर्ष सरकारले १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । सरकारले आन्तरिक ऋणमार्फत राजस्व बढाउनसमेत यस्तो गरेको हुन सक्ने खतिवडाले बताए । ‘अघिल्लो आवको तुलनामा यस वर्ष ४० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ तर उठ्न कठिन छ,’ खतिवडाले भने । पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको टिप्पणी गर्दै खतिवडाले राजस्व प्रणालीलाई सरकारले ध्वस्त बनाएका कारण समस्या पैदा भएको बताए । ‘वर्षभर राजस्व मात्रैले सरकारका दायित्व थेग्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले ऊ आन्तरिक ऋणको धरापमा परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पुरानो ऋण तिर्न फेरि ऋण लिनुपर्ने स्थिति छ, यो अवस्था आउनुमा सरकार नै दोषी छ ।’ सार्वजनिक ऋणबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने प्रतिफलको लेखाजोखा भने हुने गरेको छैन । सार्वजनिक ऋणको दायित्व अस्वाभाविक रूपमा थपिँदै जाँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा संकट उत्पन्न हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको पूर्वमन्त्री खतिवडाले बताए । चालू आवको असोज १३ सम्ममा सरकारको कुल आम्दानी १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । सरकारी खर्च १ खर्ब ६८ अर्ब छ । सरकारले यति धेरै आम्दानी गरे पनि अहिलेसम्म अनुदान प्राप्त गरेको छैन । अघिल्ला आवको यो अवधिसम्ममा सरकारले दातृ निकायबाट अनुदान पाइसकेको हुन्थ्यो । अघिल्लो आवको यही अवधिमा सरकारले ७९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान पाएको थियो । सरकारी खर्च र आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिले त्यस्तो अनुदान प्राप्त भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सरकारले आन्तरिक ऋण लिनु राम्रो भए पनि त्यसको उपयोगमा ख्याल गर्न जरुरी रहेको बताउँछन् । शिक्षकले पेन्सन नपाएको, निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको बताइरहेका छन् । त्यस्तो दायित्व बेहोर्न राजस्वले नपुगेर सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हो भने सकारात्मक रहेको थापाको बुझाइ छ । तर, सरकारले ऋण तिर्नकै लागि अहिलेदेखि नै ऋणपत्र विक्री गरेर रिजर्भमा रकम थुपार्न नहुने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सस्तोमा आन्तरिक ऋण उठाउन तालिका नै परिवर्तन

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थामा तरलता सहज भई ब्याजदर न्यून भएपछि सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋण सस्तो भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको घोषणा कार्यान्वयन नगर्दा ब्याजदर घटेपछि सरकारले कार्यतालिका नै परिवर्तन गरी ऋण उठाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका परिवर्तन गरी पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) भित्र उठाउने ऋणको आकार बढाएको छ । साउन पहिलो साता प्रकाशित कार्यतालिकामा पहिलो त्रैमासभित्र ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने योजना थियो । यो चालू आर्थिक वर्ष (आव) को लागि लक्षित कुल २ खर्ब ४० अर्ब ऋणको २२ दशमलव ९ प्रतिशत हो । फेरिएको नयाँ कार्यतालिकाअनुसार सरकारले पहिलो त्रैमासमै ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने भएको छ । यो लक्ष्यको ३३ दशमलव ३ प्रतिशत हो । नयाँ तालिकामा टे्रजरी बिल्सबाट उठाउने अल्पकालीनभन्दा विकास ऋणपत्रबाट उठाउने दीर्घकालीन ऋणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । पुरानो कार्यतालिकामा दोस्रो त्रैमासमा उठाउने भनिएको १० अर्ब र ६ वर्ष अवधिको १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण पहिलो त्रैमासमै उठाउन लागिएको छ । पुरानो कार्यतालिकामा दोस्रो त्रैमासमा उठाउने भनिएको १० अर्ब र ६ वर्ष अवधिको १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण पहिलो त्रैमासमै उठाउन लागिएको छ । शुरूको कार्यतालिकामा पहिलो त्रैमासभित्र ५ देखि ८ वर्षे अवधिको कुल ५० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अब ७५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भएको छ । तेस्रो र चौथो त्रैमासको लक्ष्य भने यथावत् छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंकदरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ । ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ । तर, भदौ २७ गतेयता अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झरे पनि राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता खिचेको छैन । मौद्रिक नीतिमा भने ब्याजदर लक्ष्यभन्दा बढी वा कम भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिने उल्लेख छ । भदौ २७ यता अन्तरबैंक ब्याजदर लगातार लक्ष्यभन्दा कम छ । गत मंगलवार पनि औसत अन्तरबैंक ब्याजदर २ दशमलव ५७ प्रतिशत कायम छ । हाल बैंक, वित्तीय संस्थासँग ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता छ । आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा बैंकहरूले नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् । नयाँ ऋण प्रवाह गर्न नसकेका बैंकहरूको लगानी सरकारको आन्तरिक ऋणमा मात्र सीमित छ । सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको र सरकारलाई कम लागतमा ऋण उठाउन सहयोग गर्न केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको घोषणासमेत कार्यान्वयन नगरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । सोमवार ३ दशमलव ४४१ प्रतिशत ब्याजदरमा टे्रजरी बिल्स नवीकरण भएको छ । गत आवको साउनमा टे्रजरी बिल्सको ब्याजदर १२ प्रतिशत नाघेको थियो । यसैगरी गत आवमा औसत ८ दशमलव ६४ प्रतिशत कायम भएको विकास ऋणपत्रको ब्याजदर चालू आवमा औसत ६ दशमलव ९६ प्रतिशत कायम भएको छ । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिएपछि तरलता उच्च भई अन्तरबैंक ब्याजदर लक्ष्यभन्दा तल आएको बताउँछन् । अहिले कायम भएको ब्याजदर अल्पकालीन प्रकृतिको रहेको र सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन जोड दिएकाले पनि मौद्रिक औजार प्रयोग नगरिएको उनले स्वीकार गरे ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

पहिलोपटक ५० वर्षे ऋणपत्र जारी गर्दै भारत

नयाँ दिल्ली (भारत) । भारत सरकारले पहिलोपटक ५० वर्षे ऋणपत्र विक्री गर्ने भएको छ । भारत सरकारले यसअघि भने ४० वर्षे ऋणपत्र जारी गर्दै आएको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा रू ३०० अर्बभन्दा बढीको ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार सरकारले अक्टोबरदेखि फेब्रुअरीसम्ममा रु ३०० अर्ब (३.६ अर्ब डलर) को ५० वर्षे ऋणपत्रको विक्री गर्ने भएको हो । उक्त ऋणपत्र कुल ऋणको झण्डै ५ प्रतिशत हो । सरकारी ऋणपत्र लगानीका लागि उत्कृष्ट विकल्प मानिन्छ । ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले संस्था (सामान्यतया कर्पोरेट वा सरकार)लाई परिवर्तनशील वा निश्चित ब्याजदरमा निश्चित अवधिको लागि ऋण दिन्छन् । ऋणपत्रले सुरक्षा मात्र प्रदान गर्दैन, राम्रो प्रतिफलको ग्यारेन्टी पनि दिन्छ । भारतमा हाल दीर्घकालीन अवधिको ऋणमा लगानीकर्ताहरूको माग र आकर्षण बढी भएको पाइन्छ । त्यसैले सरकारले बीमा र पेन्सन कोषको बढ्दो मागलाई पूरा गर्न ५० वर्षे बोन्ड विक्री गर्न लागेको जनाइएको छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

बजेटलाई महासंघको सुझाव : उत्पादनमूलक उद्योगलाई २ % ब्याजमा ऋण देऊ

काठमाडौं । निजीक्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उत्पादनमूलक उद्योगलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/ ८० को बजेट आउने मिति नजिकिँदै गर्दा महासंघले निर्यातदेखि उद्योगमा हुँदै आएको अघोषित लोडशेडिङ हटाउनेसम्मका नीति बजेटमै ल्याउन सुझाव दिएको छ । महासंघले मंगलवार आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफलमा ती सुझाव अघि सारेको हो । उक्त अवसरमा महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले राजस्व प्रणालीमा ठोस सुधार हुन जरुरी रहेको बताए । अहिले ८० प्रतिशत करदाताले कुल करको २० प्रतिशत मात्रै तिरेको उनको भनाइ छ । कर तिर्न सरकारले सजिलो वातावरण बनाइदिनुपर्ने र यसले कर छली रोकिने उनको भनाइ छ । ‘कर कति उठ्नुपर्छ भन्ने विषयमा कहिले पनि अध्ययन भएको छैन,’ उनले भने, ‘यसको आवश्यकता देखिएको छ । सो अवसरमा महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति सन्दीपकुमार अग्रवालले कार्यपत्र पेश गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले बजेट पूँजी वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका लागि अल्प, मध्य र दीर्घकालीन योजनाअनुसार आउनुपर्नेमा जोड दिए । संसारभर वस्तुको मूल्य बढेको भन्दै आयातको दर अझै बढ्ने उनले दाबी गरे । ‘यो वर्ष विप्रेषण १० खर्ब आउने आकलन हाम्रो छ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक ३० देखि ४० प्रतिशत विप्रेषण अझै पनि अनौपचारिक माध्यमबाट आइरहेको छ, यसलाई वैध माध्यममा ल्याउन आकर्षक नीति जरुरी छ ।’ निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति ९एनटीआईएस०लाई परिमार्जन गर्न महासंघले सुझाएको छ । लामो समयदेखि एनटीआईएसमा भएका वस्तुहरू पुनरवलोकन गरेर नीति, नियम ल्याउन पनि सुझाव दिइएको छ । निर्यात पुनर्कर्जामा हालको व्यवस्था अव्यावहारिक भन्दै यस्तो कर्जाको अवधि न्यूनतम ३ वर्ष कायम गर्न भनिएको छ । जुत्ता र जुत्ताको सोल उत्पादन गर्नेलाई नगद प्रोत्साहन दिन माग गरिएको छ । अहिले सरकारले निर्यातमा दिने नगद अनुदान लिन राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंकमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै अग्रवालले निर्यात गर्नासाथ निर्यातकर्ताको खातामा रकम आउने व्यवस्था गर्न माग गरे । निर्यातयोग्य वस्तुका लागि ल्याब पूर्वाधार अत्यन्त जरुरी भएको सुझावमा उल्लेख छ । उद्योग स्थापनाका लागि हुँदै आएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता पक्षमा धेरै समस्या आएको महासंघको भनाइ छ । औद्योगिक ग्रामहरू घोषणा गर्दा दशकौंपछिको अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । महासंघले बढी ऊर्जा खपत गर्नेलाई सोहीअनुसार महसुल छूट दिने नीति ल्याउन माग गरेको छ । निर्यात गर्ने उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सुझावमा नेपालका उद्योगमा बाहिरबाट दक्ष जनशक्ति आयात गर्नु परेको तर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभिटी) ले उत्पादन गरेका जनशक्ति र व्यवसायी जोडिन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । भूमिको हदबन्दीका कारण उद्योगीले जग्गा विक्री गर्न र धितोमा राख्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा प्वाल टाल्दा अरू दुई ओटा प्वाल पर्ने स्थिती छ : बैंकर मनोज ज्ञावली

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

ब्याजदरको किचलो र ऋणपत्र

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई आफ्नो चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरे पनि सबै बैैंकले यसको पालना गरेको पाइँदैन । राष्ट्र बैंकले यसका लागि दिएका समयसीमा बाँकी रहे पनि अहिले जति ऋणपत्र जारी भएको छ त्यो अपर्याप्त देखिन्छ । ब्याजदरमा स्थायित्वका लागि ल्याइएको यो उपकरण प्रयोगमा बैंकहरू किन उत्साहित हुन नसकेका होलान् ? ऋणपत्रबारे राष्ट्र बैंकको निर्देशन नै अपुरो छ । ब्याजदर घटाउन र ब्याजदर स्थायित्वका लागि ऋणपत्र निकाल्न भनेको हो । तर, चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत मात्र उठाए पुग्ने भन्ने निर्देशनले त्यो उद्देश्य प्राप्त हुँदैन । बैंकले पैसाको कारोबार गर्ने हो । बैंकले गर्ने लगानीमा निक्षेपको अंश अत्यधिक रहेको पाइन्छ । तर, निक्षेपको रकम अल्प अवधिको हुन्छ । त्यसैले यसको ब्याजदर निकै चाँडो परिवर्तन हुन्छ । बजारमा तरलतामा दबाब पर्नेबित्तिकै निक्षेपको ब्याजदर बढाउन बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसबाट बैंकको कस्ट अफ फन्ड महँगो पर्छ र ऋणमा पनि ब्याज बढाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यही कारण नेपालको बैंकिङमा ब्याजदरको किचलो सधैंको समस्या बनिरहेको छ । यही समस्यालाई कम गर्न बैंकहरूलाई दीर्घकालीन स्रोतको जोहो गर्नका लागि ऋणपत्र अनिवार्य गरिएको हो । चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय बैंकले यो सीमा पुर्‍याएका छैनन् । चारओटा बैंकले त ऋणपत्र जारी नै गरेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले दिएको समयसीमा बाँकी छ भन्ने तर्क गरिन्छ तर खासमा उनीहरू यस्तो दीर्घकालीन स्रोतका लागि अनिच्छुक भएका हुन् । जुन बैंकको आधार दर नै धेरै कम रहने गरेको छ त्यस्तो बैंक बजारमा चलेको ब्याजदरमा ऋणपत्र जारी गरेर रकम जुटाउन इच्छुक नहुनु स्वाभाविक हो । तर, जसको कस्ट अफ फन्ड बढी छ तिनले ऋणपत्र जारी गर्न किन नचाहेका हुन् ? कि नसकेका हुन् ? विचारणीय छ । यसमा राष्ट्र बैंकको मौनता पनि अचम्मलाग्दो छ । बैंकले ऋणपत्रका लागि क्रेडिट रेटिङ गराउन नसकेको हो वा बैंकको अवस्था राम्रो नभएकाले राष्ट्र बैंकले नै त्यसको स्वीकृति नदिएको हो आशंका गर्ने ठाउँ छ । ऋणपत्रबारे राष्ट्र बैंकको निर्देशन नै अपुरो छ । ब्याजदर घटाउन र ब्याजदर स्थायित्वका लागि ऋणपत्र निकाल्न भनेको हो । तर, चुक्ता पूँ“जीको २५ प्रतिशत मात्र उठाए पुग्ने भन्ने निर्देशनले त्यो उद्देश्य प्राप्त हुँदैन । बैंकसँग ऋण दिने फन्ड चुक्ता पूँजीभन्दा कैयौं गुणा बढी हुन्छ । जति निक्षेप छ त्यसको २५ प्रतिशत ऋणपत्रबाट उठाउन पर्ने भनेको भएचाहिँ ब्याजदर स्थायित्व हुन्थ्यो । त्यही पनि बैंकहरूले टेरेनन् । ब्याजदर स्थायित्वतिर बैंक जान नमानेको संकेत हो, यो । राष्ट्र बैंकले अब अर्को कुन उपाय ल्याएर ब्याजदर स्थायित्व गर्ला ? तरलतामा चाप नपरेकाले केही समय अघिसम्म ब्याजदर निकै तल झरेको थियो । यस्तो बेला ऋणपत्र जारी गर्दा बैंकको कस्ट अफ फन्ड सस्तो पर्न जान्थ्यो । त्यसैले त्योे ऋणपत्र विक्री गर्ने उचित समय थियो । तर, अझै पनि समय पूरै घर्किसकेको छैन । यस विधिबाट रकम उठाउँदा बैंकहरूलाई ८/१० वर्षका लागि स्थिर ब्याजदरमा लगानीयोग्य रकम प्राप्त हुन्छ । यसबाट ऋणपत्र किन्ने र बेच्ने दुवै लाभान्वित हुन सक्छन् । ऋणपत्र विक्री अनिवार्य गर्दा ऋणपत्रको बजारलाई चलायमान बनाउन पनि सहज हुन्छ । पूँजी बजारको विविधीकरणमा सहयोग पुग्छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले लगानीयोग्य रकम अपुग भएको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत हकप्रद शेयर जारी गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन् । हकप्रद शेयर जारी गरेर पूँजी संकलन गर्नुभन्दा ऋणपत्रबाट लगानीयोग्य रकम जम्मा गर्नु पूँजीबजारका लागि बढी उपयुक्त हुन्छ । ब्याजदर घटेको बेलामा ऋणपत्र निकालेको भए कम ब्याजदरमा ऋणपत्र बिक्थ्यो । बैंकहरूलाई यही बेला नियामक निकायले दबाब दिनुपथ्र्यो । तर, राष्ट्र बैंक ब्याजदरमा स्थायित्व दिने यो अवसरको उपयोग गर्न आवश्यक ठानेको देखिएन । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको विवाद समाधान गर्न कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउला भन्ने चासो हुनु स्वाभाविक हो ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

तीन अर्बको नागरिक बचतपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैङ्क

मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले करिब तीन अर्ब रुपियाँ बराबरको नागरिक बचतपत्र २०८५ बिक्री गर्ने भएको छ । पाँचवर्षे अवधिका लागि वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजदरमा ब्याजकर लाग्ने गरी दुई अर्ब ८२ करोड १४ लाख ७० हजार रुपियाँ बराबरको नागरिक बचतपत्र बिक्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७५

दीर्घकालीन कर्जाको ब्याजमा कर छुट दिन बैंकर्सको माग

२४ बैशाख, काठमाडौ । लामो समयसम्मका लागि प्रदान गरिने कर्जाको ब्याजमा कर छुट दिन बैंकर्सहरुले राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेका छन् । यसरी राष्ट्र बैंकले ब्याजको करमा छुट दिएसँगै बैंकहरुले लामो समयसम्म ऋण लिने जलविद्युत आयोजना तथा उद्योगलाई अहिलेकोभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्न सक्ने बताएका छन् । राष्ट्रबैंकले सोमबार राजधानीमा आयोजना …

अनलाइनखबर चैत्र २०७४

सस्तो ब्याजदरमा दीर्घकालीन ऋण दिन आग्रह

सम्बन्धित सामग्री