राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई आफ्नो चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरे पनि सबै बैैंकले यसको पालना गरेको पाइँदैन । राष्ट्र बैंकले यसका लागि दिएका समयसीमा बाँकी रहे पनि अहिले जति ऋणपत्र जारी भएको छ त्यो अपर्याप्त देखिन्छ । ब्याजदरमा स्थायित्वका लागि ल्याइएको यो उपकरण प्रयोगमा बैंकहरू किन उत्साहित हुन नसकेका होलान् ?
ऋणपत्रबारे राष्ट्र बैंकको निर्देशन नै अपुरो छ । ब्याजदर घटाउन र ब्याजदर स्थायित्वका लागि ऋणपत्र निकाल्न भनेको हो । तर, चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत मात्र उठाए पुग्ने भन्ने निर्देशनले त्यो उद्देश्य प्राप्त हुँदैन ।
बैंकले पैसाको कारोबार गर्ने हो । बैंकले गर्ने लगानीमा निक्षेपको अंश अत्यधिक रहेको पाइन्छ । तर, निक्षेपको रकम अल्प अवधिको हुन्छ । त्यसैले यसको ब्याजदर निकै चाँडो परिवर्तन हुन्छ । बजारमा तरलतामा दबाब पर्नेबित्तिकै निक्षेपको ब्याजदर बढाउन बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसबाट बैंकको कस्ट अफ फन्ड महँगो पर्छ र ऋणमा पनि ब्याज बढाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यही कारण नेपालको बैंकिङमा ब्याजदरको किचलो सधैंको समस्या बनिरहेको छ । यही समस्यालाई कम गर्न बैंकहरूलाई दीर्घकालीन स्रोतको जोहो गर्नका लागि ऋणपत्र अनिवार्य गरिएको हो । चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय बैंकले यो सीमा पुर्याएका छैनन् । चारओटा बैंकले त ऋणपत्र जारी नै गरेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले दिएको समयसीमा बाँकी छ भन्ने तर्क गरिन्छ तर खासमा उनीहरू यस्तो दीर्घकालीन स्रोतका लागि अनिच्छुक भएका हुन् । जुन बैंकको आधार दर नै धेरै कम रहने गरेको छ त्यस्तो बैंक बजारमा चलेको ब्याजदरमा ऋणपत्र जारी गरेर रकम जुटाउन इच्छुक नहुनु स्वाभाविक हो । तर, जसको कस्ट अफ फन्ड बढी छ तिनले ऋणपत्र जारी गर्न किन नचाहेका हुन् ? कि नसकेका हुन् ? विचारणीय छ । यसमा राष्ट्र बैंकको मौनता पनि अचम्मलाग्दो छ । बैंकले ऋणपत्रका लागि क्रेडिट रेटिङ गराउन नसकेको हो वा बैंकको अवस्था राम्रो नभएकाले राष्ट्र बैंकले नै त्यसको स्वीकृति नदिएको हो आशंका गर्ने ठाउँ छ ।
ऋणपत्रबारे राष्ट्र बैंकको निर्देशन नै अपुरो छ । ब्याजदर घटाउन र ब्याजदर स्थायित्वका लागि ऋणपत्र निकाल्न भनेको हो । तर, चुक्ता पूँ“जीको २५ प्रतिशत मात्र उठाए पुग्ने भन्ने निर्देशनले त्यो उद्देश्य प्राप्त हुँदैन । बैंकसँग ऋण दिने फन्ड चुक्ता पूँजीभन्दा कैयौं गुणा बढी हुन्छ । जति निक्षेप छ त्यसको २५ प्रतिशत ऋणपत्रबाट उठाउन पर्ने भनेको भएचाहिँ ब्याजदर स्थायित्व हुन्थ्यो । त्यही पनि बैंकहरूले टेरेनन् । ब्याजदर स्थायित्वतिर बैंक जान नमानेको संकेत हो, यो । राष्ट्र बैंकले अब अर्को कुन उपाय ल्याएर ब्याजदर स्थायित्व गर्ला ?
तरलतामा चाप नपरेकाले केही समय अघिसम्म ब्याजदर निकै तल झरेको थियो । यस्तो बेला ऋणपत्र जारी गर्दा बैंकको कस्ट अफ फन्ड सस्तो पर्न जान्थ्यो । त्यसैले त्योे ऋणपत्र विक्री गर्ने उचित समय थियो । तर, अझै पनि समय पूरै घर्किसकेको छैन । यस विधिबाट रकम उठाउँदा बैंकहरूलाई ८/१० वर्षका लागि स्थिर ब्याजदरमा लगानीयोग्य रकम प्राप्त हुन्छ । यसबाट ऋणपत्र किन्ने र बेच्ने दुवै लाभान्वित हुन सक्छन् । ऋणपत्र विक्री अनिवार्य गर्दा ऋणपत्रको बजारलाई चलायमान बनाउन पनि सहज हुन्छ । पूँजी बजारको विविधीकरणमा सहयोग पुग्छ ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले लगानीयोग्य रकम अपुग भएको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत हकप्रद शेयर जारी गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन् । हकप्रद शेयर जारी गरेर पूँजी संकलन गर्नुभन्दा ऋणपत्रबाट लगानीयोग्य रकम जम्मा गर्नु पूँजीबजारका लागि बढी उपयुक्त हुन्छ ।
ब्याजदर घटेको बेलामा ऋणपत्र निकालेको भए कम ब्याजदरमा ऋणपत्र बिक्थ्यो । बैंकहरूलाई यही बेला नियामक निकायले दबाब दिनुपथ्र्यो । तर, राष्ट्र बैंक ब्याजदरमा स्थायित्व दिने यो अवसरको उपयोग गर्न आवश्यक ठानेको देखिएन । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको विवाद समाधान गर्न कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउला भन्ने चासो हुनु स्वाभाविक हो ।
