काठमाडौं । निजीक्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उत्पादनमूलक उद्योगलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/ ८० को बजेट आउने मिति नजिकिँदै गर्दा महासंघले निर्यातदेखि उद्योगमा हुँदै आएको अघोषित लोडशेडिङ हटाउनेसम्मका नीति बजेटमै ल्याउन सुझाव दिएको छ ।
महासंघले मंगलवार आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफलमा ती सुझाव अघि सारेको हो । उक्त अवसरमा महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले राजस्व प्रणालीमा ठोस सुधार हुन जरुरी रहेको बताए । अहिले ८० प्रतिशत करदाताले कुल करको २० प्रतिशत मात्रै तिरेको उनको भनाइ छ । कर तिर्न सरकारले सजिलो वातावरण बनाइदिनुपर्ने र यसले कर छली रोकिने उनको भनाइ छ । ‘कर कति उठ्नुपर्छ भन्ने विषयमा कहिले पनि अध्ययन भएको छैन,’ उनले भने, ‘यसको आवश्यकता देखिएको छ ।
सो अवसरमा महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति सन्दीपकुमार अग्रवालले कार्यपत्र पेश गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले बजेट पूँजी वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका लागि अल्प, मध्य र दीर्घकालीन योजनाअनुसार आउनुपर्नेमा जोड दिए । संसारभर वस्तुको मूल्य बढेको भन्दै आयातको दर अझै बढ्ने उनले दाबी गरे । ‘यो वर्ष विप्रेषण १० खर्ब आउने आकलन हाम्रो छ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक ३० देखि ४० प्रतिशत विप्रेषण अझै पनि अनौपचारिक माध्यमबाट आइरहेको छ, यसलाई वैध माध्यममा ल्याउन आकर्षक नीति जरुरी छ ।’
निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति ९एनटीआईएस०लाई परिमार्जन गर्न महासंघले सुझाएको छ । लामो समयदेखि एनटीआईएसमा भएका वस्तुहरू पुनरवलोकन गरेर नीति, नियम ल्याउन पनि सुझाव दिइएको छ । निर्यात पुनर्कर्जामा हालको व्यवस्था अव्यावहारिक भन्दै यस्तो कर्जाको अवधि न्यूनतम ३ वर्ष कायम गर्न भनिएको छ । जुत्ता र जुत्ताको सोल उत्पादन गर्नेलाई नगद प्रोत्साहन दिन माग गरिएको छ ।
अहिले सरकारले निर्यातमा दिने नगद अनुदान लिन राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंकमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै अग्रवालले निर्यात गर्नासाथ निर्यातकर्ताको खातामा रकम आउने व्यवस्था गर्न माग गरे ।
निर्यातयोग्य वस्तुका लागि ल्याब पूर्वाधार अत्यन्त जरुरी भएको सुझावमा उल्लेख छ । उद्योग स्थापनाका लागि हुँदै आएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता पक्षमा धेरै समस्या आएको महासंघको भनाइ छ । औद्योगिक ग्रामहरू घोषणा गर्दा दशकौंपछिको अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
महासंघले बढी ऊर्जा खपत गर्नेलाई सोहीअनुसार महसुल छूट दिने नीति ल्याउन माग गरेको छ । निर्यात गर्ने उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सुझावमा नेपालका उद्योगमा बाहिरबाट दक्ष जनशक्ति आयात गर्नु परेको तर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभिटी) ले उत्पादन गरेका जनशक्ति र व्यवसायी जोडिन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । भूमिको हदबन्दीका कारण उद्योगीले जग्गा विक्री गर्न र धितोमा राख्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।