सरकारले विकास निर्माणका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने गरेको छ । यसका लागि बजेटको लक्ष्यअनुसार कार्यतालिका बनाइएको हुन्छ र त्यसैअनुसार ट्रेजरी बिल लगायतका उपकरणबाट आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । तर, अहिले कार्यतालिका मिचेर निर्धारित समयभन्दा अगावै लक्ष्यभन्दा बढी ऋण उठाउन थालेको छ । यसरी कार्यतालिका नै हेरफेर गरी आन्तरिक उठाउनुपर्ने अवस्था किन आयो त ? यसको स्पष्ट जवाफ सरकारले दिएको छैन ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ४३ प्रतिशत पुगेको छ । यो ऋणको अंश धेरै होइन किनभने अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋण जापानको २१४, सिंगापुरको १३५ र अमेरिकाको ११० प्रतिशतसम्म रहेको छ । विकसित देशहरूले यस्तो ऋण पचाउन सक्छन् । उनीहरूले यस्तो ऋणको उच्चतम परिचालन गरेका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण धेरै होइन तर यसको प्रयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता हो । हुन त ५० को दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण ५०/५२ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । त्यति बेला पनि अर्थतन्त्र समस्यामा थियो र सरकारी बैंकहरूलाई सुधार्न ठूलो रकम चाहिएको थियो । यसरी लिएको ऋण अर्थतन्त्र सुधार्नमा खर्च भएको थियो । तर, अहिले लिएको ऋण त्यस्तो कार्यमा खर्च नहुने सम्भावना बढी देखिन्छ । अहिले लिएको ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग नहुने तर तलबभत्ता आदिमा खर्च हुने देखिएकाले यस्तो ऋण भोलिका दिनमा निकै ठूलो समस्या हुन सक्छ । नेपालले अहिलेको भन्दा निकै बढी ऋण लिन सक्ने सामथ्र्य राख्छ तर त्यो ऋण कहाँ र कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ । अहिले सरकारले ठूलो परिमाणमा सार्वजनिक ऋण उठाउनुको कारण विदेशी ऋण तिर्नका लागि भएको आशंका छ । ऋण लिएको रकमले कमाएर ऋण तिर्नुपर्नेमा उल्टै ऋण तिर्नेका लागि ऋण लिन लागिएको देखिएको छ । सरकारले यो पुष्टि गरेको त छैन तर केही विदेशी ऋण यही समयमा परिपक्व भएकाले त्यसैका लागि कार्यतालिका मिचेर ऋण उठाएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी ऋण लिएर ऋण तिर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला समस्याको खाडलमा जाकिन सक्छ ।
सरकारले जथाभावी ऋण लिनभन्दा आफ्नो खर्च घटाउन आवश्यक छ । तर, सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमणमै ठूलो रकम खर्च गरेका छन् । खर्च घटाउने अन्य उपाय पनि छन् । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
अर्को, अहिले बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएकाले तुलानात्मक रूपमा केही सस्तो ब्याजदरमा सरकारले ऋण उठाउन पाएको छ । यो दीर्घकालीन ऋण भएको सरकारको भनाइ छ । त्यसको अर्थ यो रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गरेर राख्नु हो भन्ने देखिन्छ । यसरी ऋण लिएर ढुकुटीमा रकम थुपार्ने हो भने अर्थतन्त्रका लागि यो झनै ठूलो खतरा हुने देखिन्छ । त्यसैले ऋणको प्रयोजन सरकारले स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । सरकारले अहिले बजारबाट ७२ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यसो भन्नुको अर्थ बैंकहरूसँग यति रुपैयाँ बराबरको लगानीयोग्य रकम कम हुनु हो । अहिले ऋणको माग नभएकाले तत्कालका लागि यसले खासै फरक नपार्ला तर यसले ब्याजदर घट्न दिँदैन किनभने बैंकहरूको तरलतामा यसले दबाब सृजना गर्छ । सरकारले जथाभावी ऋण लिनभन्दा आफ्नो खर्च घटाउन आवश्यक छ । तर, सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमणमै ठूलो रकम खर्च गरेका छन् । खर्च घटाउने अन्य उपाय पनि छन् । उदाहरणका लागि सामान्य मुद्दामा पनि जेल खेपिरहेका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्ने हो भने पनि केही रकम बचाउन सकिन्छ । खर्च घटाउने यस्ता अन्य थुप्रै क्षेत्र छन् । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । खासमा अर्थतन्त्रको अहिलेको संकटप्रति अर्थमन्त्री स्वयं गम्भीर र जिम्मेवार देखिइरहेका छैनन् । अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको छ भन्ने उनको भनाइ आत्मरतिबाहेक केही होइन भन्ने देखिँदै छ । यस्तो तरिकाले अर्थतन्त्र झन समस्यामा फस्न सक्छ । अत: सरकारले गम्भीर भएर अर्थतन्त्रका समस्या विश्लेषण गरी समाधानमा हिम्मतिलो पाइला चाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
