काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थामा तरलता सहज भई ब्याजदर न्यून भएपछि सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋण सस्तो भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको घोषणा कार्यान्वयन नगर्दा ब्याजदर घटेपछि सरकारले कार्यतालिका नै परिवर्तन गरी ऋण उठाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ ।
सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका परिवर्तन गरी पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) भित्र उठाउने ऋणको आकार बढाएको छ । साउन पहिलो साता प्रकाशित कार्यतालिकामा पहिलो त्रैमासभित्र ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने योजना थियो । यो चालू आर्थिक वर्ष (आव) को लागि लक्षित कुल २ खर्ब ४० अर्ब ऋणको २२ दशमलव ९ प्रतिशत हो ।
फेरिएको नयाँ कार्यतालिकाअनुसार सरकारले पहिलो त्रैमासमै ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने भएको छ । यो लक्ष्यको ३३ दशमलव ३ प्रतिशत हो । नयाँ तालिकामा टे्रजरी बिल्सबाट उठाउने अल्पकालीनभन्दा विकास ऋणपत्रबाट उठाउने दीर्घकालीन ऋणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
पुरानो कार्यतालिकामा दोस्रो त्रैमासमा उठाउने भनिएको १० अर्ब र ६ वर्ष अवधिको १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण पहिलो त्रैमासमै उठाउन लागिएको छ ।
पुरानो कार्यतालिकामा दोस्रो त्रैमासमा उठाउने भनिएको १० अर्ब र ६ वर्ष अवधिको १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण पहिलो त्रैमासमै उठाउन लागिएको छ । शुरूको कार्यतालिकामा पहिलो त्रैमासभित्र ५ देखि ८ वर्षे अवधिको कुल ५० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अब ७५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भएको छ । तेस्रो र चौथो त्रैमासको लक्ष्य भने यथावत् छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंकदरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ । ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, भदौ २७ गतेयता अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झरे पनि राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता खिचेको छैन । मौद्रिक नीतिमा भने ब्याजदर लक्ष्यभन्दा बढी वा कम भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिने उल्लेख छ । भदौ २७ यता अन्तरबैंक ब्याजदर लगातार लक्ष्यभन्दा कम छ । गत मंगलवार पनि औसत अन्तरबैंक ब्याजदर २ दशमलव ५७ प्रतिशत कायम छ । हाल बैंक, वित्तीय संस्थासँग ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता छ । आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा बैंकहरूले नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
नयाँ ऋण प्रवाह गर्न नसकेका बैंकहरूको लगानी सरकारको आन्तरिक ऋणमा मात्र सीमित छ ।
सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको र सरकारलाई कम लागतमा ऋण उठाउन सहयोग गर्न केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको घोषणासमेत कार्यान्वयन नगरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
सोमवार ३ दशमलव ४४१ प्रतिशत ब्याजदरमा टे्रजरी बिल्स नवीकरण भएको छ । गत आवको साउनमा टे्रजरी बिल्सको ब्याजदर १२ प्रतिशत नाघेको थियो ।
यसैगरी गत आवमा औसत ८ दशमलव ६४ प्रतिशत कायम भएको विकास ऋणपत्रको ब्याजदर चालू आवमा औसत ६ दशमलव ९६ प्रतिशत कायम भएको छ । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिएपछि तरलता उच्च भई अन्तरबैंक ब्याजदर लक्ष्यभन्दा तल आएको बताउँछन् । अहिले कायम भएको ब्याजदर अल्पकालीन प्रकृतिको रहेको र सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन जोड दिएकाले पनि मौद्रिक औजार प्रयोग नगरिएको उनले स्वीकार गरे ।
