नयाँ दिल्ली (भारत) । भारत सरकारले पहिलोपटक ५० वर्षे ऋणपत्र विक्री गर्ने भएको छ । भारत सरकारले यसअघि भने ४० वर्षे ऋणपत्र जारी गर्दै आएको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा रू ३०० अर्बभन्दा बढीको ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार सरकारले अक्टोबरदेखि फेब्रुअरीसम्ममा रु ३०० अर्ब (३.६ अर्ब डलर) को ५० वर्षे ऋणपत्रको विक्री गर्ने भएको हो । उक्त ऋणपत्र कुल ऋणको झण्डै ५ प्रतिशत हो ।
सरकारी ऋणपत्र लगानीका लागि उत्कृष्ट विकल्प मानिन्छ । ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले संस्था (सामान्यतया कर्पोरेट वा सरकार)लाई परिवर्तनशील वा निश्चित ब्याजदरमा निश्चित अवधिको लागि ऋण दिन्छन् । ऋणपत्रले सुरक्षा मात्र प्रदान गर्दैन, राम्रो प्रतिफलको ग्यारेन्टी पनि दिन्छ ।
भारतमा हाल दीर्घकालीन अवधिको ऋणमा लगानीकर्ताहरूको माग र आकर्षण बढी भएको पाइन्छ । त्यसैले सरकारले बीमा र पेन्सन कोषको बढ्दो मागलाई पूरा गर्न ५० वर्षे बोन्ड विक्री गर्न लागेको जनाइएको छ । एजेन्सी