नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा प्वाल टाल्दा अरू दुई ओटा प्वाल पर्ने स्थिती छ : बैंकर मनोज ज्ञावली

चैत १६, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ नेपाली अर्थतन्त्रका लागि उत्साहप्रद हुन नसकेको बैंकर मनोज ज्ञावलीले बताएका छन् । ज्ञावलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कोभिडको त्रासले सोचे जति नबिगारेको तर कोभिड शान्त भएपछि भने अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको बताएका हुन् । ज्ञावलीले नेपालको अर्थतन्त्रका केही सूचकांक प्रस्तुत गर्दै थोक मूल्यको मुद्रास्फिती १० प्रतिशत भन्दा धेरै बढेको बताएका छन् । मुद्रास्फितिको दर दुई गुणा भन्दा बढिले बढेर ६ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ ।  कर्जा वृद्धिदरको एक तिहाई पनि निक्षेप वृद्धि हुन सकेन । स्थानीय सरकारको खाताको ८० प्रतिशतसम्म रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने व्यबस्था गर्दासमेत सवा खर्ब रुपैयाँ निक्षेप वृद्धि हुनपनि हम्मे हम्मे भएको ज्ञावलीले बताएका छन् । अहिले बैंकहरुको सीडी रेसियो ९१ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । ब्याजदरमा वृद्धि भएको छ । नयाँ कर्जा पाउनै मुस्किल र पाइहाले पनि १३ प्रतिशत भन्दा माथिको ब्याजदरमा लिनुपर्ने स्थिति छ । यसले उद्यमशिलतालाई निरूत्साहित गर्छ र यसको दूरगामी असर पर्दछ । व्यापार घाटा ३८ देखि ४० प्रतिशतसम्मले बढेको छ । बैदेशीक मुद्रा संचिति घट्दै गएर साढे छ महीना सम्मको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न मात्र पर्याप्त छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा चाप बढ्दो छ । २ लाखभन्दा बढी थप नेपाली नागरिकहरु बैदेशिक रोजगारमा जाँदा पनि रेमिट्यान्स ६ प्रतिशत हाराहारीले घटेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ५५ प्रतिशत भन्दा बढिले वृद्धि भएकाले त्यसको असर नेपालमा पनि परेको छ । सरकारले पूर्ववत पूँजीगत खर्च गर्न सकेन । बैदेशिक ऋण तथा सहायता बजेटको अनुरूप प्राप्त हुन सकेको छैन । बैदेशीक लगानीको लक्ष्य, गफ र तथ्यको अवस्था उस्तै छ । सरकार तथा सरकारी निकायहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा खोलेका खाताहरूमा १०० अर्ब भन्दा थप रकम जम्मा भएको छ । यसले तरलतामा थप चाप परेको छ । ब्याजदरमा वृद्धि भएको छ । नयाँ कर्जा पाउनै मुस्किल र पाइहाले पनि १३ प्रतिशत भन्दा माथिको ब्याजदरमा लिनुपर्ने स्थिति छ । यसले उद्यमशिलतालाई निरूत्साहित गर्छ र यसको दूरगामी असर पर्दछ । देशको अर्थतन्त्रका सूचकांकहरु जस्तै रहे पनि नेपालीहरूको बैदेशीक यात्रा राम्रै बढेको छ । देशमा भन्दा विदेशमा सम्भावना बढी देखिंदा पढ्न या पढ्न भनेर विदेशीने संख्या राम्रै बढ्दा यस्तो भ्रमणमा हुने खर्च ९२ प्रतिशत हाराहारीले बढेर ३६ अर्ब रुपैयाँ माथि पुगेको छ । समयमै एउटा टास्क फोर्स (राजनैतिक रंग र स्वार्थ नभएको ) बनाएर अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपायमा काम गर्न जरुरी छ । पूँजीबजारप्रति सरकार र नियामकहरुको अस्थिर रबैया र लगानीकर्ताहरुको अस्थिर मनोवृतिले गर्दा दैनिक २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको कारोबार रकम बजार घट्दा २/३ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यसले लगानीकर्ताहरुमा निराशा संगै पूँजी पलायन को समेत आशङ्का गरिएको छ । तरलता अभावमा शुरूवाती दिनहरुमा एक अर्कालाई दोष दिंदै समाधानका बारेमा सोचिएन । यस पटकको तरलता अभाव सिस्टेमिक हो र छिट्टै अनि सहजै समाधान हुँदैन भन्ने मेरो धारणा शुरूवातमै थियो । यस पटक अर्थतन्त्रका सुचकांकहरू सबैतिरबाट बिग्रेका छन ।  एउटा प्वाल टाल्यो भने अरू दुई ओटा प्वाल पर्ने स्थिती छ । अहिले कसले कसलाई दोष दिएर आफू चोखो बन्ने भन्ने खेलमा लाग्ने बेला होईन, समाधानका उपायहरूमा लाग्नुपर्छ । होस्टेमा हैसे गर्नु पर्छ । आत्तीनु पर्ने होईन र सम्हालिएर हिँड्नुपर्ने स्थिती चैं छ ।  समयमै एउटा टास्क फोर्स (राजनैतिक रंग र स्वार्थ नभएको ) बनाएर अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपायमा काम गर्न जरुरी छ ।

सम्बन्धित सामग्री

घरजग्गा क्षेत्रमा सरकाको गलत नीतिले अर्थतन्त्र संकटमा पर्यो: घरजग्गा व्यवसायी

काठमाडौं । घरजग्गा तथा आवासको क्षेत्रमा सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण देशकै अर्थतन्त्र संकटमा परेको घरजग्गा व्यवसायीहरूले बताएका छन् । नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको 'रियल इस्टेट व्यवसायी बृहत भेला-२०८०' मा बोल्दै व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन् ।  भेलामा बोल्दै नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सबै मिलर घर जग्गा व्यवसायलाई उद्योगमा परिणत गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पूर्ण सहयोग गर्ने बताए । सरकारले एकातर्फबाट दिए जस्तो गर्ने र अर्को तर्फबाट असुल्ने गरेको भन्दै  अव सबै एकैठाउँ बसेर हालको समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताए । रेमिट्यान्सको भरमा मात्रै बसेर नहुने भन्दै सबै मिलेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए ।  हाल व्यवसायी त्रसित भएको भन्दै सरकारले व्यवसायीलाई हेर्ने गलत नजर भएकोले त्यसलाई बदल्नु पर्ने  बताए । 'जताततै वेथिती छ, रेगुलेटरको डर छ यस्तोमा काम गर्न सकिदैन, रेगुलेटरले टाउकोमा हिर्काउने काम गरिरहेको छ यसको बिरुद्धमा सहकार्य गरौं,' उनले भने ।  उनले जग्गामा लगाइएको हदवन्दिले जग्गा विकासका योजना अगाडी बढाउन नसकिने भन्दै यस क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीलाई हदवन्दी हटाउनु पर्ने बताए ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय व्यवसायी पहलका अध्यक्ष कुसकुमार जोशीले व्यवसायीको कुनै इज्जत नभएको भन्दै व्यवसायी नाफाखोरी हुन भन्ने भाष्य बनेको बताए । उनले व्यवसायीका अधिकारका लागि एक्लै एक्लै लडेर र शान्तिपूर्ण डेलिगेसनले नहुने देखिएको भन्दै सबै मिलेर सडकमा आउनु पर्ने बेला भएको बताए । 'आन्दोलनले बनेको देशमा आन्दोलन नगरी केही नसुनिने रहेछ ।  व्यवसायी राज्यको कुन अंग हो थाहै छैन । ट्याक्स पेयरको राइट कहाँ छ ? व्यवसाय नै वन्द गरेर शिक्षक जस्तै सडकमा नउफ्रने भएर पछाडी परियो कि ?,' उनेले प्रश्न गरे  । वेला वेलामा परिवर्तन भइरहने नीतिले ढुक्कसंग काम गर्न नपाएको भन्दै उनले दिर्घकालिन नीति ल्याउनुपर्ने बताए । 'यो परिवर्तन भइरहने नीतिले भएको क्षेतीपुर्ती कसले दिने हो त्यसको स्पष्ट हुनुपर्छ, उनले भने । उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले समस्या देखिनुको कारण विदेशी युद्ध भूराजनीति नभइ सरकारकै कारण भएको बताए । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्वअध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष लगानीको अवधि र रकम तोक्नुपर्ने बताए । अन्य क्षेत्रमा अवधि तोकेर लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्थामा घरजग्गा क्षेत्रमा भने अवधि नतोकेकाले अवधि तोकेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताए । 'नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनले २०८४ सम्ममा  कृषिक्षेत्रमा १५ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब , ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब र लघु र साना उद्योगमा १५ प्रतिशत  ८ खर्ब लगानी पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख छ । तर त्यो सम्भव देखिदैन ,' उनले भने । २४७ ओटा क्षेत्र चलायमान बनाउने घरजग्गा क्षेत्रमा अवधि नतोकेको भन्दै  यो गलत भएको बताए । अहिले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष ३ प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी भएको भन्दै  सरकारले २०८४ सम्ममा रियल स्टेटमा अनिवार्य  ५  प्रतिशत र हाउजिङमा ५ प्रतिशत मात्रै भएपनि प्रत्यक्ष लगानी गर्नेगरी निर्देशन आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले घरजग्गा बिक्री नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको भन्दै उनले  सरकारले प्रत्यक्ष लगानीको निर्देशन दिने हो भने बजारमा १० खर्ब रकम आउने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने तर्क गरे । उद्योगको पनि उद्योगको रूपमा रहेको घरजग्गा क्षेत्रमा भने राष्ट्र बैंकले कुनै सहजीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रबैंकको निर्देशनले कर्जाको अनुपात बढाए पनि उक्त व्यवस्थाले कारोबारमा  प्रभाव नपार्ने  बताए । ‘सरकारले ३० प्रतिशतको अनुपातलाई ५० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । त्यसमा घर कर्जामा ६० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ,’ उनले भने, यसले कारोबारमा  प्रभाव पार्दैन कम्तीमा ७०/८० प्रतिशत हुनुपर्ने हाम्रो माग हो ।’ नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका सल्लाहकार  इच्छा बहादुर वाग्लेले घर जग्गाको कारोबारमा  कित्ताकाट खुलेता पनि सहज रूपमा  कित्ताकाट गर्न नसकेको बताए ।  ' कित्ताकाट खुल्यो भनेर खुसी हुने अवस्था छैन कित्ताकाट रोकेर सिन्डिकेट लागु गरियो ।   जग्गा व्यवसायमा नीतिगत भ्रष्टाचार धेरै भएको छ, जग्गाको व्यवसायमा भएको भ्रष्टाचार भन्सार विभाग लगायतले पनि भेट्दैन। यसले रेकर्ड ब्रेक गरेको छ,’उनले भने । उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले पनि व्याजदर बढाएर ज्यादती गरेको बताए । 'सुतेर खानेलाई १२ प्रतिशत व्याज दिएको छ । काम गर्छु भन्नेलाई १६ प्रतिशत ब्याजदर छ यसरी कसरी चल्छ' उनले कटाक्ष गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रलाई  सही बाटोमा ल्याउन उपभोक्ताको आत्मविश्वास बढाउन आवश्यक रहेको बताए। 'अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र सही ट्र्याकमा ल्याउन आम उपभोक्ताको आत्मविश्वास बढाउन जरुरी हुन्छ। यसमा अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवाला मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनलेले भने। व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रलाई जोगाउन आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर बजारमा माग बढाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । उनले आँफु एक बैंकर मात्रै नभएर एक व्यवसायी भएकाले आम व्यवसायीका समस्या समाधानमा संगै सहकार्य गर्ने बताए । उनले संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महासंघले असोज २५ गते सबै सरोकारवालासँग परामर्श गर्न लागेकोले उक्त कार्यक्रममा सुझाव दिन समेत आग्रह गरे। आफू महासंघमा आएपछि गरेका कामको फेहरिस्त सुनाउँदै एक-अर्कालाई आरोप लगाउनुको सट्टा सबै मिलेर समस्याको समाधानमा लाग्नुपर्ने बताए । देशैभरीबाट आएका महासंघका जिल्ला संयोजक तथा अध्यक्षहरुले हालको अवस्था आउनुमा वर्तमान गभर्नर मुख्य दोषी रहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । उनिहरूले सडक आन्दोलनमै उत्रिन परेपनि तयार रहेको भन्दै नेतृत्वले पहल गर्नु पर्ने बताएका थिए । महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले ल्यान्ड पुलिङका कुरा देखि धेरै कुरा गर्न बाँकी रहेको भन्दै सबैका सुझाव समेटेर अगाडी बढ्ने  बताए । उनले सरकारले जग्गा विकास आयोजनाका नाममा लामो समय देखि रोक्का गरिएका जग्गा फूकुवा हुनुपर्ने तथा सरकारले गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई दिनु पर्ने बताए ।

डिजिटल भुक्तानी विना अर्थतन्त्र सम्भव छैन : गभर्नर अधिकारी

जेठ २३, काठमाडौं,  । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसादअधिकारीले डिजिटल भुक्तानी आफैंमा अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बनेको बताएका छन् ।  मिडिया इन्टरनेशनलको आयोजना र नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रबर्द्धनमा शुरु भएको ‘फाइनान्सियल डिजिटलाइजेशन लिट्रेसी’ को आइतवार वेबीनारमार्फत उद्घाटन गर्दै उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा डिजिटलाइजेशनको ठूलो महत्व रहेको बताए ।  डिजिटलाईजेशनलाई कसरी अगाडी बढाउने भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूलो सपना बोकेर हिँडेको र सोही सपनामा फाइनान्सियल डिजिटलाइजेशन लिट्रेसी एउटा पाटो हुने पनि उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समयको मागअनुसारको सेवा सुविधा दिनुपर्ने भन्दै गभर्नर अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटल सेवा बढाउन आवस्यक रहेको बताए । गर्भनर अधिकारीले अहिले चियापसलदेखि ई -रिक्सासम्म क्यूआर कोडको प्रयोग हुन थालेको भन्दै पसलका सामानहरु समेत डिजिटल्ली टिकटक र फेसबुकबाट देखाउने प्रचलन बढेको बताए ।  वित्तीय साक्षरतालाई डिजिटल्लीरुपमा लैजानुपर्ने भन्दै उनले यसकालागि बजारीकरण गर्न जरुरी रहेको पनि बताए । उनले फाइनान्सियल डजिटलाइजेशन लिट्रेसीलाई अगाडि बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु त्था डिजिटल सेवा प्रदायकहरुले हातेमालो गर्नुपर्ने बताए ।  उनले सरकारले डिजिटल फेमवर्कलाई अगाडी ल्याएको भन्दै यसलाई साकार पार्न पनि यस अभियानले सहयोग पुर्‍याउने बताए । उनले फाइनान्सियल सेक्टर विद्युतीय कारोबार गर्ने क्रममा कोर बैंकिङ सेक्टरमार्फत अगाडि बढेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक डिजिटलाईजेशनका निम्ति दत्तचित्त भएर लागेको पनि उनले बताए ।  गर्भनर अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले मौद्रिक नीतिको तयारीमा रहेको भन्दै सम्पूर्ण क्षेत्रलाई सुझाव उपलव्ध गराउन आग्रह गरे । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले गाउँगाउँको वित्तीय पहुँचमा फाइनान्सियलडिजिटलाइजेशन लिट्रेसी कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । गाउँका कतिपय ठाउँमा वित्तीय पहुँच नपुगेको भन्दै यसको  धेरै नै महत्व हुने उनको भनाइ थियो । फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री भगवती चौधरीले  डिजिटलाइजेशन सेक्टरमा फाइनान्सियल डिजिटलाइजेशन लिट्रेसी अभियानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।प्रविधिमार्फत गाउँघरमा वित्तीय साक्षरता दिँदा अति उत्तम हुने उनको भनाइ थियो ।  बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले फाइनान्सियल डिजिटलाइजेशनलाई ग्रामीण अर्थतन्त्र र कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढाउन सके अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने बताए ।    कार्यक्रममा बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले डिजिटलाईजेशनका विषयलाई ग्राहकसम्म बुझाउन जरुरी रहेको बताए । अहिलेको युगमा पनि भौतिक कारोबारमै अल्झि राखेमा डाइनोसर लोप भएजस्तै हुने उनको बुझाइ छ । उनले बैंकहरुले भौतिक रुपमा सेव दिनेभन्दा पनि डिजिटलमार्फत सेवा दिन आवस्य भइसकेको बताए ।  नेपाल बैंकर संघका पुर्वअध्यक्ष एवं नविल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले वित्तीय साक्षरतालाई स्कुलक्याम्पस तहका पाठ्यक्रममा राख्न सबै लाग्नुपर्ने बताए । उनले डिजिटलाइजेशनमार्फत थालिवएको वित्तीय साक्षताले आउने दिनमा फड्को मार्ने बताए ।  कार्यक्रममा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियसनका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ग्राहकहरुलाई खाता खोल्ने मात्र नभएर डिजिटल्ली ऋण लिने व्यवस्था पनि गर्न सकिने बताए । उनले यसका लागि नयाँ फेमवर्क बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । यसैगरी लघवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले गाउँ–गाउँका नागरिकहरुलाई उद्यमशिलताको विकासका लागि यस अभियानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । जीवन वीमक संघका कोषाध्यक्ष प्रविनरमण पराजुलीले  सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र डिजिटलाईजेशनका रुपमा अगाडि बढ्न आवस्यक रहेको बताए ।  त्यसैगरी प्रभु टेक्नोलोजीका अध्यक्ष कुसुम लामाले आफ्नो कम्पनीले डिजिटललाईजेशनका लागि महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको बताए ।   सो अवसरमा आइएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) सुमन पोखरेल, नेपाल क्लियरिङ हाउसका सीईओ निलेशमान प्रधान, एससिटी कम्पनीका निमित्त प्रमुखकार्यकारी अधिकृत दीपेश मास्के, निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओ जनार्दनदेव पन्त लगायतले आ -आफ्ना धारणा राखेका थिए ।