भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २३ मा भू–उपयोग नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सबै मातहतका कार्यालयमा सो सम्बन्धी पत्राचारसमेत जारी गरिसकेको छ । हरेक स्थानीय तहले जग्गालाई बसोबास, आवास, कृषि लगायतका १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ । तर कर्णालीका स्थानीय तहले त्यसको प्रक्रिया सुरु गर्न सकेका छैनन् । सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले भने जग्गा वर्गिकरण प्रक्रिया सुरु गरिए पनि विविध समस्याका कारण त्यो काम सुरु नभएको जानकारी दिएक
.jpg)