बढ्दो ब्याजदरले व्यवसाय गर्न नसकिने चेम्बरको गुनासो

करमा सधैं करकर

स्रोतमा दबाब परेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट २ खर्बभन्दा बढी घटाएको छ । बजेटको आकार सानो बनाउँदा त्यसबाट लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसो हुँदा जहाँजहाँ समस्या छ ती क्षेत्रमा सुधार गर्नुको विकल्प छैन । तर, सरकारले भने आकार घटाउने सजिलो बाटो छानेको देखिन्छ । खासमा कर प्रणालीमा विद्यमान समस्या समाधान गर्ने र छिद्रहरू टाल्ने हो भने राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न सक्छ । व्यवसायीहरूले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको अवैध आयात रोक्न सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्दा पनि त्यसमा चासो दिइरहेको छैन । एकातिर सरकार व्यवसायीले कर तिरेनन्, छले भनेर करकर गरिरहेको छ भने अर्कातिर व्यवसायी पनि सरकारले करमा ज्यादती गरेको तर अवैध आयात रोक्न नखोजेको भनी करकर गरेको गर्‍यै छन् । यसले नेपालको कर प्रशासन र प्रणालीमा केही गम्भीर अप्ठ्यारा छन् भन्ने देखाइरहेको छ जसको निवारणका लागि इमानदार प्रयास आवश्यक देखिन्छ । नेपालको मुख्य व्यापारिक साझेदार भारत हो । सबैभन्दा बढी आयात त्यहीँबाट हुन्छ । वैध बाटोबाट जति आयात हुन्छ त्यसकै हाराहारीमा अवैध आयात हुने अनुमान छ । यो अवैध आयातले नेपालको व्यावसायिक चक्रलाई नै असर पारेको छ जसबाट निजीक्षेत्र र सरकार दुवै प्रभावित छन् । यो समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन हुनुको कारण उसले समाधानको उपाय नै नदेखेर हो कि भन्ने देखिन्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचारको विकृति व्यापक छ । भन्सार प्रशासन पनि यसको अपवाद छैन । बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमा भन्सार पनि पर्छ । सरकारले भन्सारका लागि स्पष्ट पारदर्शी व्यवस्था गर्नभन्दा कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिएको छ । भन्सार कति उठाउने भनेर लक्ष्य तोकिदिएको छ । त्यो लक्ष्य बराबरको भन्सार उठाउन वैध आयातमाथि नै कसिकसाउ गर्ने गरिन्छ । तर, अवैध आयातमाथि आँखा चिम्लिइन्छ । त्यही भएर सीमा नाकाबाट अवैध रूपमा भित्रिएको सामान राजधानीमा सजिलै पुग्छ जहाँ ठूलो बजार छ । वैध तरीकाले भित्रिएका सामानलाई भने विभिन्न ठाउँमा अनावश्यक चेकजाँचसमेत गरिन्छ भन्ने व्यवसायीको गुनासो रहेको छ । यसले गर्दा खर्च र झन्झट बढेको उनीहरूको भनाइ छ । यो अवस्था सुधार गर्न नसकिने होइन तर खुला सिमानाको बहाना गरेर सरकार यसमा उदासीन बनेको छ । यही कारण सीमामा भारतीय बजार नेपाली क्रेताले भरिभराउ हुन्छन् भने नेपाली बजार सुनसान हुन्छ । जिरादेखि कपडासम्म सस्तोमा पाइने भएपछि नेपालीहरू उता जानु अन्यथा पनि होइन । यस्तोमा कसरी वारि र पारिको मूल्य उस्तै बनाउने भनेर सरकारले अध्ययन गरी त्यसअनुसार नीति लिनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । नेपालले मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको निकै समय भइसक्यो । अहिले भारतले भ्याट जस्तै वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लगाएको छ । नेपालको भ्याट र भारतको जीएसटीको दरमा भएको अन्तरले गर्दा भारतका सामान सस्तो पर्छ जसले गर्दा चोरीको बाटोबाट नेपाल भित्रिने गरेको छ । सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइनु नै यसको प्रमाण हो । सवारीसाधन नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले यसको अवैध आयात हुँदैन । त्यसबाहेकका वस्तु भने सजिलै अवैध आयात हुन सक्छ । यो समस्या सम्बोधन गर्न नेपालले भ्याटमा सुधार गर्नुपर्छ । भारतमा जति प्रतिशत जीएसटी लगाइन्छ त्यसकै हाराहारीमा भ्याट लगाउँदा अवैध आयात घट्न सक्छ । अर्को भ्याटलाई बहुदर बनाउन निजीक्षेत्रले माग गरेको निकै समय भइसक्यो तर त्यसको समेत सुनुवाइ सरकारले गरेको छैन । कर प्रणाली सधैं एउटै हुँदैन । विश्वमा आएको अभ्यास र अवस्था हेरेर त्यसमा समयबद्ध सुधार गर्नैपर्छ । विडम्बना नेपालमा सरकारले यसमा रचनात्मक सुधारको उपाय अवलम्बन गर्न सकेको छैन । भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य र खरीद मूल्यको विवाद पनि वर्षौंदेखि थाती रहेको छ । न्यून बीजकीकरण रोक्न सरकारले सन्दर्भ मूल्यअनुसार भन्सार लिने गरेको छ । तर न न्यून बीजकीकरण रोकिएको छ न अवैध आयात नै रोकिएको छ । त्यसैले नेपालमा यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न केही नयाँ सोचका साथ काम गर्न ढिला भइसकेको छ । कर्मचारी इमानदार हुने हो भने पनि यो समस्या निकै कम हुन्छ । तर, व्यक्तिको इमानदारीले होइन प्रणालीले मात्रै काम गर्ने भएकाले त्यस्तो प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ । अहिले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने हो भने आयात भएका वस्तु, तिनको विक्री सबै ट्र्याक गर्न सकिन्छ । वैध बाटोबाट आएका सामान र अवैध बाटोबाट आएका सामान खोज्नै नसकिने होइन । त्यसैले सरकारले त्यस्तो प्रणाली विकास गरेर अवैध आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसो त विकसित अर्थतन्त्रमा समेत सामानको अवैध ओसारपसार नहुने होइन । तर, त्यो निकै सानो परिमाणमा हुन्छ । नेपालमा भने अवैध आयातको परिमाण निकै ठूलो भएकाले उद्योग व्यवसाय सर्वत्र समस्या परेको हो । त्यसैले सरकारले अब यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

निजी क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीले भने : अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको छ, सूचना र तथ्यांकका आधारमा बोल्नुहोस्

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

ढुवानी व्यवसायीलाई भ्याटमा दर्ता हुन ताकेता

काठमाडौं । ढुवानी सेवा गर्ने करदातालाई अनिवार्य रूपमा भ्याटमा दर्ता हुन आन्तरिक राजस्व विभागले ताकेका गरेको छ । आर्थिक ऐन २०८० अनुसार ढुवानी साधनको भाडा तथा ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कानूनी व्यवस्था छ । ढुवानी सेवाप्रदायकले ढुवानी सेवा प्रदान गर्दा वस्तु तथा सेवाको बिजक अनिवार्य साथमा राख्नुपर्छ । सोहीकारण मूल्य अभिवृद्धि करको सीमा नाघेका व्यक्तिले समयमै मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएर कानूनअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले ताकेता गरेको छ । यस वर्षको बजेटले आफ्नो सवारीसाधन ढुवानीको कार्यमा लगाएमा उक्त सेवामा भ्याट लाग्ने प्रावधान गरेको हो । ढुवानी साधनको साथमा वस्तु तथा सेवाको बीजक नरहेको गुनासो आइरहेको भन्दै विभागले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको विभागका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुेलले जानकारी गराए । आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयबाट खटिने टोलीले कानूनको परिपालना भएको पाइएमा कानूनअनुसार कारवाही हुने समेत विभागले जानकारी दिएको छ । ढुवानी व्यवसायीहरूले भने विरोध गरिरहेका छन् । दुवानी व्यवसायी समिति रूपन्देहीका कार्यवाहक अध्यक्ष माधवप्रसाद आचार्यले सरकारले अघिल्लोपटक अव्यावहारिक भएको भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खारेज गरेको प्रावधान पुन: ल्याएर ढुवानी व्यवसाय धारायशी बनाउन लागेको बताएका छन् । उनका अनुसार ढुवानी व्यवसायीहरूको असहमतिका हुँदाहुँदै पनि पुन: वर्तमान सरकारले भ्याट लगाउँदा व्यवसाय नै संकटमा पर्ने र पलायन हुने अवस्था आउनसक्छ । ढुवानी व्यवसाय भनेको उद्योगी, व्यापारी, फर्म र ट्रकलगायत मालवाहक सवारीसाधनहरूबीच मध्यस्थकर्ता मात्र हो । एउटै ढुवानीका साधनमा सबै प्रकारका सामान लोड गरेर हिँड्नुपर्ने र ती कतिपय सामानमा भ्याट नलाग्ने हुँदा आफूहरूले सामान ढुवानी गर्दा भाडामा भ्याट लगाउन नसकिने उनको दाबी छ । ‘सरकारले ढुवानी सेवामा हचुवाको भरमा भ्याट लगाउँदा आम उपभोक्तालाई थप करको भार पर्छ र कतिपय अवस्थामा ठेला, बैलगाडा, रिक्सा, घोडा, खच्चड, भरिया, बस, हेलिकोप्टर आदि माध्यमबाट समेत ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हुँदा त्यो अवस्थामा सरकारको निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुने हो ? त्यसमा सरकारले स्पष्ट पार्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

ह्वात्तै बढ्यो ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा पर्ने ऋणीको संख्या, यस्तो छ कारण

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले शुक्रबार माइतीघरमा बैंकको ब्याजदर बढेको विरोधमा उद्योगी व्यवसायीहरुले गरेको प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ‘डिफल्ट’ हुने उद्योगी व्यवसायीहरुको संख्या बढिरहेको दृष्टान्त सुनाए । ऋणको साँवा र ब्याज भूक्तानी गर्न नसकी असार मसान्तमा कयौँ ऋणी उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा परेको र अब पौष मसान्तमा यो संख्या डरलाग्दो गरी बढ्ने उनको आँकलन छ ।त्यस्तै, होटेल संघ नेपाल (हान)ले पनि बिहिबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर अहिलेको अवस्थामा कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्न नसकिने जनाउँदै कर्जा भूक्तानीको समयसीमा २ वर्ष थप गरिदिने व्यवस्था मिलाउन माग गर्यो । बैंकहरुले कर्जाको साँवा र ब्याज भूक्तानीका लागि ताकेता गरिरहेको तर, कोभिड–१९ पछि पनि होटल व्यवसाय लयमा फर्किनसकेकाले आफूहरु कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको भन्दै हानकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले २ वर्षका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गराइदिन माग गरिन् ।यी २ दृष्टान्तबाट उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढिरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । कति बढे कालोसूचीमा पर्ने ऋणी ?बजारमा पैसाको अभाव हुँदा कर्जा उपलब्ध नहुँदा उद्योग व्यवसाय चलायमान हुन नसक्दा साँवा र ब्याज भूक्तानीमा असर परिरहेको उद्योगी व्यवसायीहरुको गुनासो छ । यसको असरले उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा परिरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।२०७९ साल लागेपछि हालसम्म १२ हजार बढी ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार बैशाखदेखि हालसम्म १२ हजार १४५ ऋणीलाई कालोसूचीमा परेका छन् ।२०७८ चैत्र ३० गतेसम्म २३ हजार ४५८ ऋणी कालोसूचीमा रहेकोमा २०७९ कार्तिक तेस्रो हप्तामा आइपुग्दा यस्ता ऋणीको संख्या ३५ हजार ५७३ पुगेको छ । यो डरलाग्दो तथ्यांक भएको र ऋणीहरु धमाधम कालोसूचीमा पर्नुले देशको वर्तमान अर्थतन्त्र कस्तो छ भनेर छर्लङ्ग देखाएको छ । किन बढे ?बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये दुई तिहाइ कर्जा घरजग्गा धितो राखेर प्रवाह भएको छ । तिनै घरजग्गा लिलामीका सूचना पनि धमाधम आउन थालेका छन् । घरजग्गा धितो राखेर कर्जा लिएका उद्योगी व्यवसायीहरु राष्ट्र बैंकको कर्जा सम्बन्धि नयाँ प्रावधानले पैसा नै नपाउने अवस्थामा पुगेकाले ऋणी उद्योगी व्यवसायीहरु साँवा र ब्याज भूक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको उनीहरु बताउँछन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बढेको बेस रेटमा प्रिमीयम पनि थप गरेर कर्जाको ब्याज महँगो बनाइँदा औद्योगिक वातावरण क्रमशः खुम्चिँदै गएको बताउँछन् । तरलता अभावले कर्जा विस्तार खुम्चिदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफा बढिरहनुले उनीहरुले अस्वभाविक प्रिमीयम थप गरिरहेको पुष्टि हुने उनको भनाई छ । बैंकहरुले कर्जाको ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्ने सम्झौता सामान्यतया, हरेक ३–३ महिनाको गरेका हुन्छन् । यदि ऋणीले १ किस्ता मात्रै भुक्तानी गर्न सकेन भने पनि स्वतः कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा ‘डिफल्टर’को प्रक्रियामा जान्छ ।यो पनिःबैंकविरुद्द उद्योगी व्यवसायी सडकमाः बैंकर्स संघ भन्छ, ‘चिन्तित छौँ’, राष्ट्र बैंक भन्छ, ‘नआत्तिनु’तर, १ महिनासम्म नतिर्दा त्यसलाई खराब मानिँदैन । यसमा १ प्रतिशत प्रोभिजन गरे पुग्छ । ३ महिनासम्म पनि ऋणीले ऋण नतिर्दा भने त्यस्तो ऋणी निगरानीमा पर्छ । यसरी ३ महिनासम्म पनि ऋण नउठे बैंकले ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।३ देखि ६ महिनासम्म पनि ऋण असुली नभए यस्तो कर्जालाई कमसल कर्जा मानेर २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । ६ महिनादेखि १२ महिना (१ वर्ष) सम्म पनि कर्जा असुल नभए शंकास्पद कर्जाको सूचीमा राखेर बैंकहरुले ५० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।१ वर्ष पनि नाघेको खण्डमा भने त्यस्तो कर्जा खराब कर्जा मानिन्छ र बैंकहरुले सय प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।यसरी कर्जाको साँवा र ब्याज भूक्तानी गर्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढिरहेको छ ।यता, राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेल भने गत आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तार २० प्रतिशतमा सिमित हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा २७.३ प्रतिशतले बढ्दा नै ‘इकोनोमी ओभर हिटेड’ छ भन्नेमा राष्ट्र बैंक सचेत भएर माग पक्षलाई कम गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको र आत्तिन पर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

Bizpati आश्विन २०७९

मूल्य नपाएको गुनासो

करिब ६ वर्षदेखि व्यावसायिक पशुपालन गर्दै आएका व्यास नगरपालिका–१० का कालिका पौडेलले पशु पाल्न नसकिने अवस्था आएको बताए । उत्पादित वस्तुको मूल्यभन्दा पशुलाई खुवाउने दाना, चोकरको मूल्य दैनिक बढ्दो अवस्थामा रहेकाले पशु पालन व्यवसाय संकटमा पर्दै गएको उनको भनाइ थियो ।

कान्तिपुर श्रावण २०७९

नेपालमा सवारी बीमाका समस्या

आधुनिकीकरणसँगै अर्थतन्त्र र समाजका सबै क्षेत्रमा प्राकृतिक र मानवसृजित जोखिमका स्रोतहरूमा पनि वृद्धि हुँदै गएका छन् । बीमा जोखिम न्यूनीकरणको उपाय हो । यसबाट मानव जीवन, व्यवसाय, सम्पत्ति र दायित्वको रक्षावरण गरी वित्तीय सुरक्षा प्रदान गरिन्छ । यसका लागि बीमितले निश्चित रकम (बीमाशुल्क) तोकिएबमोजिम बीमा कम्पनीलाई बुझाउनुपर्छ । यसबाट मानव जीवन, व्यवसाय, सम्पत्ति र दायित्वको रक्षावरण गरी वित्तीय सुरक्षा प्रदान गरिन्छ । नेपालमा बीमा समितिमार्फत बीमा व्यवसायलाई विस्तार तथा नियमन गर्ने गरिएको छ । यसकै फलस्वरूप अहिले १९ प्रतिशत नेपाली जीवन बीमामा आबद्ध छन् र निजीक्षेत्रका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा प्रदान गरिएको कोरोना बीमाबाट पनि उल्लेख्य संख्यामा व्यक्तिहरू लाभान्वित भएका छन् । सवारी बीमामा यात्रीगुन्टाको बीमासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको छैन । दुर्घटनामा अंगभंग भई उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च बीमा गरिएको रकमभन्दा सामान्यतया अधिक हुने गरेकाले उपचार गर्न नसकिने वा कतिपय अवस्थामा व्यवसायीहरूले सवारीसाधन छाडेर भाग्ने गरेको पाइन्छ । सवारीसाधनको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको र सम्भाव्य दुर्घटनाको जोखिमलाई घटाउन यातायात क्षेत्रमा पनि बीमाको आवश्यकता महसूस भयो । सवारीका साधन, यातायात मजदूर, सवारीमा यात्रा गर्ने यात्री, यात्रीको सामान र दुर्घटनाबाट प्रभावित हुने तेस्रो पक्षलाई पनि यसमा समावेश गरिन्छ । बीमा ऐन २०४९ ले बाटो खोलेबमोजिम नेपालमा विसं २०६२ सालदेखि मोटर बीमा गर्ने व्यवस्थाको थालनी गरिएको थियो । यसलाई थप समावेशी, व्यापक र व्यवस्थित बनाउने प्रयास त्यसपछिका वर्षहरूमा निरन्तर रूपले हुँदै आएको पाइन्छ । नेपालमा अहिले यातायात बीमालाई अनिवार्य गरिएको छ । यसले यातायात क्षेत्रलाई थप जोखिमरहित बनाउन मद्दत पुगेको देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले अर्थतन्त्र र समाजका सबै क्षेत्रलाई जोखिमरहित वा न्यून जोखिमयुक्त बनाउने उद्घोष गरेको छ । संविधानको धारा ५१ मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत ‘यातायात सुविधामा नागरिकहरूको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपांगता भएका व्यक्ति अनुकूल बनाउने’ भनी उल्लेख छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन व्यापक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बीमाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । संविधानको अनुसूची– ५ (धारा ५७ को उपधारा (१) र धारा १०९ सँग सम्बद्ध) संघको अधिकारको सूचीमा बीमासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने अधिकार संघलाई तोकिएको छ भने बीमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापनको अधिकार संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । यसबाट संघीय शासन प्रणाली बमोजिम संघ र प्रदेश सरकारबाट सवारी सञ्चालन र बीमासम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गरी सवारी बीमालाई व्यवस्थित गर्न मार्गनिर्देश गरिएको देखिन्छ । चालू पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) ले सबै क्षेत्रमा बीमा सेवाको दायरा विस्तार गरी अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बीमा सेवा प्रवाहमार्फत वित्तीय जोखिम कम गरी सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने रणनीति लिएको छ । संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम नै यस योजनाले यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने उल्लेख गरेकाले सवारी बीमालाई प्राथमिकता प्रदान गरेको स्वतः स्पष्ट हुन्छ । योजनाले सुखप्राप्तिका लागि सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाजको लक्ष्यसमेत किटान गरेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०४९ को प्रस्तावनामा नै ‘सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न, दुर्घटनाबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, बीमा व्यवस्था गर्न र सर्वसाधारण जनतालाई सरल एवं सुलभ ढंगबाट यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकाले’ भनी उल्लेख गरिए पछि यस क्षेत्रमा बीमाको आवश्यकतालाई झनै प्रगाढ रूपमा उठाएको देखिन्छ । यस ऐनको परिभाषा खण्डमा बीमाको परिभाषा यस प्रकार गरिएको छ : ‘बीमा भन्नाले सवारी, यात्री, मालसामान, चालक, परिचालक, सुरक्षाकर्मी, सवारीमा काम गर्ने अन्य कर्मचारी तथा तेस्रो पक्षको सम्बन्धमा सवारीधनी वा व्यवस्थापकले गर्नुपर्ने बीमा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले तत्सम्बन्धमा गरिने कम्प्रिहेन्सिभ बीमालाई समेत जनाउँछ ।’ यस परिभाषाले सवारी बीमाका समग्र पक्षलाई समेट्न खोजेको देखिन्छ । ऐनमा व्यवस्था गरिएका उपर्युक्त व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ (संशोधनसहित) को परिच्छेद ७ मा विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ । यसमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने सवारीधनी वा व्यवस्थापकले ऐनको दफा १४९ बमोजिम दुर्घटना बीमा गराउँदा उक्त यातायात सेवामा संलग्न सवारी चालक, परिचालक, चेकर, हेल्पर, सुरक्षाकर्मी वा अन्य कर्मचारीको सवारी दुर्घटनाको कारणबाट हुने मृत्यु, अंगभंग तथा उपचार खर्चबापत यस नियममा उल्लेख भएबमोजिमको रकमको बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । माथि उल्लिखित बीमासम्बन्धी व्यवस्थाले यातायात क्षेत्रका वित्तीय जोखिम कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । तैपनि यस क्षेत्रमा यात्रीगुन्टाको बीमासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएको, दुर्घटनामा अंगभंग भई उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च बीमा गरिएको रकमभन्दा सामान्यतया अधिक हुने गरेकाले उपचार गर्न नसकिने वा व्यवसायीहरूले सवारीसाधन छाडेर कतिपय अवस्थामा भाग्नु परेको पाइन्छ । त्यस्तै, बीमा कम्पनीहरूको झन्झटिलो कार्य प्रक्रियाका कारण यथासमयमा बीमाबापतको रकम प्राप्त हुन नसकेको, दुर्घटना प्रमाणित गर्ने प्रहरी, मुद्दा मामिलामा सरकारी वकील, अदालतबाट अपेक्षित स्तरको सहयोग प्राप्त हुन नसकेको पनि पाइन्छ । खासगरी, सवारी दुर्घटनाबाट प्रभावित चालक, सहचालक, यात्री र तेस्रो पक्षले बीमाबापतको रकम सहज रूपले प्राप्त गर्न नसकिरहेको गुनासो आउने गरेको छ । सरल तथा शीघ्र दाबी भुक्तानी प्रणाली अपेक्षित रूपमा विकास नहुनु यस क्षेत्रको प्रमुख समस्या रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । वित्तीय जोखिम कम गर्न सबै क्षेत्रमा बीमाको प्रयोग बढ्दै गएको छ । यातायात क्षेत्रमा पनि क्रमशः व्यापक प्रकृतिका बीमा पोलिसीमार्फत सवारी दुर्घटनाबाट प्रभावितहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरी योगदानमा आधारित सामाजिक संरक्षण प्रदान गरिएको छ । यसबाट यातायात व्यवसायी र सवारीसाधन प्रयोगकर्तालाई पनि वित्तीय जोखिमको भार घटेको छ । बीमाको कारणले नै कैयौं घरपरिवार गरीबीको कुचक्रमा पर्नबाट जोगिएका छन् । कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी माथि उल्लिखित व्यावहारिक समस्याहरूको समाधानका लागि यातायात क्षेत्रको समग्र बीमा–शासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनु आवश्यक छ । यसबाट आमनागरिकको विश्वास आर्जन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसबाट नेपाल सरकारले लिएको सुरक्षित यातायात र सर्वव्यापी सामाजिक संरक्षणको नीतिगत घोषणाले मूर्तस्वरूप प्राप्त गर्ने देखिन्छ । यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक भुसालका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री झाँक्रीको जवाफः 'मूल्य वृद्धि हाम्रो नियन्त्रणमा छैन, होली डे को कुरा नगरौ'

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

कोरोना कहर बढ्दै : सुनसान बन्दै पर्यटकीय स्थल

सुनसरी । कोरोनाको तेस्रो लहरको संक्रमण तीव्र बढ्दै गएपछि प्रशासनले भीडभाड हुने स्थानमा रोक लगाएको छ । यसले प्रदेश १ का पर्यटकीय स्थल पुनः सुनसान बन्दै गएका छन् । केही महीना अघिदेखि चलायमान देखिन थालेका पर्यटकीय क्षेत्र पछिल्लो समय ओमिक्रोन भेरियन्टसहितको संक्रमण बढ्दै गएपछि सुनसान हुन थालेका हुन् । कोरोना महामारीको सन्त्रास बढ्दै गएपछि सरकारले गरेको कडाइका कारण प्रदेशका पर्यटन गन्तव्यहरूमा अहिले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आगमन ठप्प भएको छ । सुनसरी, मोरङ, तेह्रथुम, धनकुटाका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्यटक आगमन ठप्पप्रायः हुँदा सम्बद्ध व्यवसायी चिन्तित छन् । हरेक समय पर्यटकको भरिभराउ हुने प्रदेश १ का पर्यटकीय स्थल धनकुटाको भेडेटार, हिले, पाख्रिबास, संखुवासभा तेह्रथुम र ताप्लेजुङको संगम स्थल गुराँसको राजधानी तीनजुरे–मिल्के–जलजले (टीएमजे), सुनसरी र उदयपुरको सिमानामा पर्ने कोशीटप्पु, मोरङको बेतना सिमसार क्षेत्र, सुनसरीको तालतलैया, सुनसरीकै वराह क्षेत्र–विजयपुर र इलामको कन्याममा अहिले पर्यटक आगमन ठप्प छ । होटल व्यवसाय बन्द भएपछि दैनिक लाखौंको आम्दानी गुमेको व्यवसायी बताउँछन् । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरका कारण पर्यटक व्यवसायमा ठूलो धक्का लागेको र अहिले पुनः तेस्रो लहरले थप मारमा परेको उनीहरूको गुनासो छ । सरकारले होटल व्यवसाय गर्नेलाई कम ब्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था गरेअनुसार धेरै होटल खोलिएका थिए । धनकुटा होटल एसोसिएसनमा १३० होटल आबद्ध छन् । सामान्य अवस्थामा यहाँका होटलमा दैनिक ४० लाखभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ । सिजनमा धनकुटाको भेडेटारमा दैनिक करिब ५ हजार आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक घुम्न आएको संघले बताएको छ । कोरोनाका कारण नाम्जेमा सञ्चालित घरबास समेत बन्द भएको छ । नाम्जेमा सञ्चालित होमस्टे गतवर्ष नेपालकै उत्कृष्ट भएर पुरस्कृत भएको थियो । कोरोनाकै कारणले संखुवासभा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङको संगमस्थलमा तिनजुरे मिल्के जलजले, सुनसरी उदयपुरको सिमानामा पर्ने कोशीटप्पु, मोरङको बेतना सिमसार क्षेत्र, सुनसरीको तालतलैया, वराह क्षेत्र र इलाम कन्याम पनि सुनसान भएका छन् । इटहरीको पर्यटकीय स्थल तालतलैयामा एक सातायता पर्यटक घटेका छन् । त्यस्तै इटहरीकै इपिल्याण्ड वाटरपार्कमा पनि पर्यटक आगमन घटेको छ । सुनसरीमा समेत जोखिम बढेको भन्दै सावधानी अपनाउन प्रशासनले अनुरोध गर्दै आएको छ । भीडभाड हुने क्षेत्रहरू सञ्चालन नगर्न सूचना जारी गरेलगत्तै पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकीय चहलपहलमा कमी आएको छ । बन्दाबन्दीका कारण गतवर्षको ९ महीना पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएकोमा अब पनि लकडाउन भए धराशयी हुने व्यवसायी बताउँछन् । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि राहत प्याकेज नल्याएसम्म लकडाउनको कल्पना गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले संक्रमण फैलन नदिन उच्च स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन पुस २७ गते निर्देशन जारी गरेसँगै पर्यटकीय क्षेत्रमा चहलपहल घट्न थालेको हो । कोरोना कहर र सरकारको निर्देशनका कारण तालतलैया क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि ठप्पप्रायः बनेको तालतलैया विकास तथा संरक्षण समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद खनाल बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

ब्याजदरमा अपेक्षित नीति

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले विकास निर्माणका काममा खर्च बढाएकाले बजारमा तरलता पर्याप्त भए पनि केही बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याजदर बढाएका छन् । असारमा बैंकहरूमा थपिएको तरतलाले २ महीना जति धान्ने र त्यसपछि तरलतामा समस्या आउने गरेको विगतको अनुभवका आधारमा बैंकहरूले बढी ब्याजदर दिएर निक्षेप वृद्धितर्फ लागेको हुन सक्छ । अहिले बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात कसिलो भएकाले कर्जामा ब्याजदर बढ्ने सम्भावना प्रबल भएको बैंकरहरूको भनाइ छ । ब्याजदर अन्तरलाई यथाशक्य कम गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विशेष व्यवस्था गर्न खोजेको र सकेको देखिँदैन । ब्याजदर अन्तरलाई यथाशक्य कम गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विशेष व्यवस्था गर्न खोजेको र सकेको देखिँदैन । अर्थतन्त्रलाई गति दिन तथा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन कर्जाको ब्याजदर न्यून हुनु पनि आवश्यक मानिन्छ । अन्य विषयबाहेक ब्याजदरले पनि लगानीमा प्रभाव पार्छ । विकसित देशहरूमा ब्याजदर ज्यादै न्यून हुन्छ । सस्तो ब्याजदरले नै त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई थप गति दिएको देखिन्छ । तर, नेपालमा व्यवसायीले बारम्बार कर्जाको ब्याजदर बढी भयो भन्ने गुनासो गरेको पाइन्छ । उदार अर्थतन्त्र अपनाएको हुँदा सरकार वा राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर कम गर्न मिल्दैन । तर, उपयुक्त रणनीति अपनाउन सके ब्याजदर कम गर्न नसकिने भने होइन । त्यसका लागि विभिन्न उपकरण र रणनीति आवश्यक हुन्छ जसका लागि केन्द्रीय बैंकले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन र स्वस्थ बनाउन निक्षेपमा ब्याजदर बढ्नुपर्छ र कर्जामा घट्नुपर्छ । यसले एकातिर बचतलाई प्रोत्साहित गर्छ भने अर्कातिर लगानीको अवसर दिन्छ । पैसा जति सस्तोमा पाइन्छ त्यति नै मुनाफा बढी पाउन सकिने भएकाले लगानी पनि बढ्छ । ब्याजदर कम गर्नका लागि यथाशक्य ब्याजदर अन्तरलाई शून्यको नजिकमा ल्याउनुपर्छ । निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर जति कम हुन्छ त्यति नै दुवै पक्ष लाभान्वित हुन सक्छन् । ब्याजदर अन्तरलाई शून्यको नजिक ल्याउनै नसकिने होइन । तर, कतिपयले, नियामकहरूले समेत, यसो हुन असम्भव भन्ने सोच राख्ने गरेको पाइन्छ । त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ खोजी खोजी गर्ने हो भने यसका उदाहरणहरू विभिन्न देशहरूबाट पाउन सकिन्छ । उद्योगी व्यवसायीले कर्जाको ब्याजदर घटाउन सरकारसँग हारगुहार गरेका छन् । तर, ब्याजदर अन्तर कम गर्न के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे कुनै सुझाव दिएको चाहिँ पाइँदैन । त्यसैले अब राष्ट्र बैंक, बैंकर र व्यवसायीहरू सबैले मिलेर यस्ता उपायको खोजी गर्नुपर्छ । कोरोना संकटबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई बिउँताउन अरू उपायका साथै ब्याजदर घटाउनु पनि आवश्यक छ । के गरेर ब्याजदर घटाउन सकिन्छ त्यतातिर राष्ट्र बैंकको ध्यान जानुपर्छ । राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिका तयारीमा जुटेको छ । आगामी मौद्रिक नीतिले त्यसप्रति प्रयास गरेको छनक देखिनुपर्‍यो । कर्जा रासनिङ गर्ने, निर्देशित कर्जा नीति, ब्याजदरमा तल्लो र माथिल्लो सीमा प्रशासनिक आदेशबाट निर्धारण आदि जस्ता कुरामा नै मौद्रिक नीतिको ध्यान गइरहेको उदाहरण नेपालको मौद्रिक नीतिको इतिहासमा पाइन्छ । यही परम्परागत ढर्रालाई अझै अवलम्वन गरेर अहिलेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र रूपले मौद्रिक नीति ल्याउन पाएको छैन । यसमा सरकारी हस्तक्षेप हुने क्रम वर्षेनि बढिरहेको छ । त्यसैले पूर्वगभर्नरहरूले सरकारको छाया मौद्रिक नीतिमा देखिन नहुने बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको यसको स्वायत्तता जोगाउन राष्ट्र बैंकका गभर्नरको भूमिका बढी हुन्छ । भर्खरै भएको सरकार परिवर्तनले यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ हुने संकेत पाइएको छ । यसको अर्थ वर्तमान सरकारले पनि यस्तो हस्तक्षेप जारी राखेको भन्ने हो । त्यसो नगरी राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउन पाउनुपर्छ । अहिलेका लागि ब्याजदर अन्तर कम गर्न सकिने उपायहरूको खोजीमै लागेर ती उपकरणमार्फत यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले हिम्मत गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

व्यवसाय नै ठप्प भएका बेला कसरी कर तिर्ने ? नेपाल साना उद्योग व्यवसायीका गुनासो

घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगीहरुले व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् । कोभिड महामारीको चपेटामा परेका उद्योगीहरुका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् । आन्तरिक राजश्व विभागले अनलाईनबाट कर तिर्ने भनेपनि व्यवसाय ठप्प भएका बेला कर तिर्न नसकिने साना तथा मझौला उद्योग महासंघ नेपाल प्रथम उपाध्यक्ष इनु पौडेलले बताईन् ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

बढ्दो ब्याजदरले व्यवसाय गर्न नसकिने चेम्बरको गुनासो

सम्बन्धित सामग्री