स्रोतमा दबाब परेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट २ खर्बभन्दा बढी घटाएको छ । बजेटको आकार सानो बनाउँदा त्यसबाट लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसो हुँदा जहाँजहाँ समस्या छ ती क्षेत्रमा सुधार गर्नुको विकल्प छैन । तर, सरकारले भने आकार घटाउने सजिलो बाटो छानेको देखिन्छ । खासमा कर प्रणालीमा विद्यमान समस्या समाधान गर्ने र छिद्रहरू टाल्ने हो भने राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न सक्छ । व्यवसायीहरूले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको अवैध आयात रोक्न सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्दा पनि त्यसमा चासो दिइरहेको छैन । एकातिर सरकार व्यवसायीले कर तिरेनन्, छले भनेर करकर गरिरहेको छ भने अर्कातिर व्यवसायी पनि सरकारले करमा ज्यादती गरेको तर अवैध आयात रोक्न नखोजेको भनी करकर गरेको गर्यै छन् । यसले नेपालको कर प्रशासन र प्रणालीमा केही गम्भीर अप्ठ्यारा छन् भन्ने देखाइरहेको छ जसको निवारणका लागि इमानदार प्रयास आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालको मुख्य व्यापारिक साझेदार भारत हो । सबैभन्दा बढी आयात त्यहीँबाट हुन्छ । वैध बाटोबाट जति आयात हुन्छ त्यसकै हाराहारीमा अवैध आयात हुने अनुमान छ । यो अवैध आयातले नेपालको व्यावसायिक चक्रलाई नै असर पारेको छ जसबाट निजीक्षेत्र र सरकार दुवै प्रभावित छन् । यो समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन हुनुको कारण उसले समाधानको उपाय नै नदेखेर हो कि भन्ने देखिन्छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचारको विकृति व्यापक छ । भन्सार प्रशासन पनि यसको अपवाद छैन । बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमा भन्सार पनि पर्छ । सरकारले भन्सारका लागि स्पष्ट पारदर्शी व्यवस्था गर्नभन्दा कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिएको छ । भन्सार कति उठाउने भनेर लक्ष्य तोकिदिएको छ । त्यो लक्ष्य बराबरको भन्सार उठाउन वैध आयातमाथि नै कसिकसाउ गर्ने गरिन्छ । तर, अवैध आयातमाथि आँखा चिम्लिइन्छ । त्यही भएर सीमा नाकाबाट अवैध रूपमा भित्रिएको सामान राजधानीमा सजिलै पुग्छ जहाँ ठूलो बजार छ । वैध तरीकाले भित्रिएका सामानलाई भने विभिन्न ठाउँमा अनावश्यक चेकजाँचसमेत गरिन्छ भन्ने व्यवसायीको गुनासो रहेको छ । यसले गर्दा खर्च र झन्झट बढेको उनीहरूको भनाइ छ । यो अवस्था सुधार गर्न नसकिने होइन तर खुला सिमानाको बहाना गरेर सरकार यसमा उदासीन बनेको छ । यही कारण सीमामा भारतीय बजार नेपाली क्रेताले भरिभराउ हुन्छन् भने नेपाली बजार सुनसान हुन्छ । जिरादेखि कपडासम्म सस्तोमा पाइने भएपछि नेपालीहरू उता जानु अन्यथा पनि होइन । यस्तोमा कसरी वारि र पारिको मूल्य उस्तै बनाउने भनेर सरकारले अध्ययन गरी त्यसअनुसार नीति लिनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन ।
नेपालले मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको निकै समय भइसक्यो । अहिले भारतले भ्याट जस्तै वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लगाएको छ । नेपालको भ्याट र भारतको जीएसटीको दरमा भएको अन्तरले गर्दा भारतका सामान सस्तो पर्छ जसले गर्दा चोरीको बाटोबाट नेपाल भित्रिने गरेको छ । सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइनु नै यसको प्रमाण हो । सवारीसाधन नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले यसको अवैध आयात हुँदैन । त्यसबाहेकका वस्तु भने सजिलै अवैध आयात हुन सक्छ ।
यो समस्या सम्बोधन गर्न नेपालले भ्याटमा सुधार गर्नुपर्छ । भारतमा जति प्रतिशत जीएसटी लगाइन्छ त्यसकै हाराहारीमा भ्याट लगाउँदा अवैध आयात घट्न सक्छ । अर्को भ्याटलाई बहुदर बनाउन निजीक्षेत्रले माग गरेको निकै समय भइसक्यो तर त्यसको समेत सुनुवाइ सरकारले गरेको छैन । कर प्रणाली सधैं एउटै हुँदैन । विश्वमा आएको अभ्यास र अवस्था हेरेर त्यसमा समयबद्ध सुधार गर्नैपर्छ । विडम्बना नेपालमा सरकारले यसमा रचनात्मक सुधारको उपाय अवलम्बन गर्न सकेको छैन ।
भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य र खरीद मूल्यको विवाद पनि वर्षौंदेखि थाती रहेको छ । न्यून बीजकीकरण रोक्न सरकारले सन्दर्भ मूल्यअनुसार भन्सार लिने गरेको छ । तर न न्यून बीजकीकरण रोकिएको छ न अवैध आयात नै रोकिएको छ । त्यसैले नेपालमा यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न केही नयाँ सोचका साथ काम गर्न ढिला भइसकेको छ ।
कर्मचारी इमानदार हुने हो भने पनि यो समस्या निकै कम हुन्छ । तर, व्यक्तिको इमानदारीले होइन प्रणालीले मात्रै काम गर्ने भएकाले त्यस्तो प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ । अहिले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने हो भने आयात भएका वस्तु, तिनको विक्री सबै ट्र्याक गर्न सकिन्छ । वैध बाटोबाट आएका सामान र अवैध बाटोबाट आएका सामान खोज्नै नसकिने होइन । त्यसैले सरकारले त्यस्तो प्रणाली विकास गरेर अवैध आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसो त विकसित अर्थतन्त्रमा समेत सामानको अवैध ओसारपसार नहुने होइन । तर, त्यो निकै सानो परिमाणमा हुन्छ । नेपालमा भने अवैध आयातको परिमाण निकै ठूलो भएकाले उद्योग व्यवसाय सर्वत्र समस्या परेको हो । त्यसैले सरकारले अब यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।