आधुनिकीकरणसँगै अर्थतन्त्र र समाजका सबै क्षेत्रमा प्राकृतिक र मानवसृजित जोखिमका स्रोतहरूमा पनि वृद्धि हुँदै गएका छन् । बीमा जोखिम न्यूनीकरणको उपाय हो । यसबाट मानव जीवन, व्यवसाय, सम्पत्ति र दायित्वको रक्षावरण गरी वित्तीय सुरक्षा प्रदान गरिन्छ । यसका लागि बीमितले निश्चित रकम (बीमाशुल्क) तोकिएबमोजिम बीमा कम्पनीलाई बुझाउनुपर्छ । यसबाट मानव जीवन, व्यवसाय, सम्पत्ति र दायित्वको रक्षावरण गरी वित्तीय सुरक्षा प्रदान गरिन्छ । नेपालमा बीमा समितिमार्फत बीमा व्यवसायलाई विस्तार तथा नियमन गर्ने गरिएको छ । यसकै फलस्वरूप अहिले १९ प्रतिशत नेपाली जीवन बीमामा आबद्ध छन् र निजीक्षेत्रका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा प्रदान गरिएको कोरोना बीमाबाट पनि उल्लेख्य संख्यामा व्यक्तिहरू लाभान्वित भएका छन् ।
सवारी बीमामा यात्रीगुन्टाको बीमासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको छैन । दुर्घटनामा अंगभंग भई उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च बीमा गरिएको रकमभन्दा सामान्यतया अधिक हुने गरेकाले उपचार गर्न नसकिने वा कतिपय अवस्थामा व्यवसायीहरूले सवारीसाधन छाडेर भाग्ने गरेको पाइन्छ ।
सवारीसाधनको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको र सम्भाव्य दुर्घटनाको जोखिमलाई घटाउन यातायात क्षेत्रमा पनि बीमाको आवश्यकता महसूस भयो । सवारीका साधन, यातायात मजदूर, सवारीमा यात्रा गर्ने यात्री, यात्रीको सामान र दुर्घटनाबाट प्रभावित हुने तेस्रो पक्षलाई पनि यसमा समावेश गरिन्छ । बीमा ऐन २०४९ ले बाटो खोलेबमोजिम नेपालमा विसं २०६२ सालदेखि मोटर बीमा गर्ने व्यवस्थाको थालनी गरिएको थियो । यसलाई थप समावेशी, व्यापक र व्यवस्थित बनाउने प्रयास त्यसपछिका वर्षहरूमा निरन्तर रूपले हुँदै आएको पाइन्छ । नेपालमा अहिले यातायात बीमालाई अनिवार्य गरिएको छ । यसले यातायात क्षेत्रलाई थप जोखिमरहित बनाउन मद्दत पुगेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले अर्थतन्त्र र समाजका सबै क्षेत्रलाई जोखिमरहित वा न्यून जोखिमयुक्त बनाउने उद्घोष गरेको छ । संविधानको धारा ५१ मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत ‘यातायात सुविधामा नागरिकहरूको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपांगता भएका व्यक्ति अनुकूल बनाउने’ भनी उल्लेख छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन व्यापक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बीमाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । संविधानको अनुसूची– ५ (धारा ५७ को उपधारा (१) र धारा १०९ सँग सम्बद्ध) संघको अधिकारको सूचीमा बीमासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने अधिकार संघलाई तोकिएको छ भने बीमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापनको अधिकार संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । यसबाट संघीय शासन प्रणाली बमोजिम संघ र प्रदेश सरकारबाट सवारी सञ्चालन र बीमासम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गरी सवारी बीमालाई व्यवस्थित गर्न मार्गनिर्देश गरिएको देखिन्छ ।
चालू पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) ले सबै क्षेत्रमा बीमा सेवाको दायरा विस्तार गरी अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बीमा सेवा प्रवाहमार्फत वित्तीय जोखिम कम गरी सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने रणनीति लिएको छ । संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम नै यस योजनाले यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने उल्लेख गरेकाले सवारी बीमालाई प्राथमिकता प्रदान गरेको स्वतः स्पष्ट हुन्छ । योजनाले सुखप्राप्तिका लागि सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाजको लक्ष्यसमेत किटान गरेको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०४९ को प्रस्तावनामा नै ‘सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न, दुर्घटनाबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, बीमा व्यवस्था गर्न र सर्वसाधारण जनतालाई सरल एवं सुलभ ढंगबाट यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकाले’ भनी उल्लेख गरिए पछि यस क्षेत्रमा बीमाको आवश्यकतालाई झनै प्रगाढ रूपमा उठाएको देखिन्छ ।
यस ऐनको परिभाषा खण्डमा बीमाको परिभाषा यस प्रकार गरिएको छ : ‘बीमा भन्नाले सवारी, यात्री, मालसामान, चालक, परिचालक, सुरक्षाकर्मी, सवारीमा काम गर्ने अन्य कर्मचारी तथा तेस्रो पक्षको सम्बन्धमा सवारीधनी वा व्यवस्थापकले गर्नुपर्ने बीमा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले तत्सम्बन्धमा गरिने कम्प्रिहेन्सिभ बीमालाई समेत जनाउँछ ।’ यस परिभाषाले सवारी बीमाका समग्र पक्षलाई समेट्न खोजेको देखिन्छ । ऐनमा व्यवस्था गरिएका उपर्युक्त व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ (संशोधनसहित) को परिच्छेद ७ मा विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ । यसमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने सवारीधनी वा व्यवस्थापकले ऐनको दफा १४९ बमोजिम दुर्घटना बीमा गराउँदा उक्त यातायात सेवामा संलग्न सवारी चालक, परिचालक, चेकर, हेल्पर, सुरक्षाकर्मी वा अन्य कर्मचारीको सवारी दुर्घटनाको कारणबाट हुने मृत्यु, अंगभंग तथा उपचार खर्चबापत यस नियममा उल्लेख भएबमोजिमको रकमको बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
माथि उल्लिखित बीमासम्बन्धी व्यवस्थाले यातायात क्षेत्रका वित्तीय जोखिम कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । तैपनि यस क्षेत्रमा यात्रीगुन्टाको बीमासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएको, दुर्घटनामा अंगभंग भई उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च बीमा गरिएको रकमभन्दा सामान्यतया अधिक हुने गरेकाले उपचार गर्न नसकिने वा व्यवसायीहरूले सवारीसाधन छाडेर कतिपय अवस्थामा भाग्नु परेको पाइन्छ । त्यस्तै, बीमा कम्पनीहरूको झन्झटिलो कार्य प्रक्रियाका कारण यथासमयमा बीमाबापतको रकम प्राप्त हुन नसकेको, दुर्घटना प्रमाणित गर्ने प्रहरी, मुद्दा मामिलामा सरकारी वकील, अदालतबाट अपेक्षित स्तरको सहयोग प्राप्त हुन नसकेको पनि पाइन्छ । खासगरी, सवारी दुर्घटनाबाट प्रभावित चालक, सहचालक, यात्री र तेस्रो पक्षले बीमाबापतको रकम सहज रूपले प्राप्त गर्न नसकिरहेको गुनासो आउने गरेको छ । सरल तथा शीघ्र दाबी भुक्तानी प्रणाली अपेक्षित रूपमा विकास नहुनु यस क्षेत्रको प्रमुख समस्या रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
वित्तीय जोखिम कम गर्न सबै क्षेत्रमा बीमाको प्रयोग बढ्दै गएको छ । यातायात क्षेत्रमा पनि क्रमशः व्यापक प्रकृतिका बीमा पोलिसीमार्फत सवारी दुर्घटनाबाट प्रभावितहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरी योगदानमा आधारित सामाजिक संरक्षण प्रदान गरिएको छ । यसबाट यातायात व्यवसायी र सवारीसाधन प्रयोगकर्तालाई पनि वित्तीय जोखिमको भार घटेको छ । बीमाको कारणले नै कैयौं घरपरिवार गरीबीको कुचक्रमा पर्नबाट जोगिएका छन् । कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी माथि उल्लिखित व्यावहारिक समस्याहरूको समाधानका लागि यातायात क्षेत्रको समग्र बीमा–शासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनु आवश्यक छ । यसबाट आमनागरिकको विश्वास आर्जन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसबाट नेपाल सरकारले लिएको सुरक्षित यातायात र सर्वव्यापी सामाजिक संरक्षणको नीतिगत घोषणाले मूर्तस्वरूप प्राप्त गर्ने देखिन्छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक भुसालका यी विचार निजी हुन् ।
