काठमाडौं । ढुवानी सेवा गर्ने करदातालाई अनिवार्य रूपमा भ्याटमा दर्ता हुन आन्तरिक राजस्व विभागले ताकेका गरेको छ । आर्थिक ऐन २०८० अनुसार ढुवानी साधनको भाडा तथा ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
ढुवानी सेवाप्रदायकले ढुवानी सेवा प्रदान गर्दा वस्तु तथा सेवाको बिजक अनिवार्य साथमा राख्नुपर्छ । सोहीकारण मूल्य अभिवृद्धि करको सीमा नाघेका व्यक्तिले समयमै मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएर कानूनअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले ताकेता गरेको छ ।
यस वर्षको बजेटले आफ्नो सवारीसाधन ढुवानीको कार्यमा लगाएमा उक्त सेवामा भ्याट लाग्ने प्रावधान गरेको हो । ढुवानी साधनको साथमा वस्तु तथा सेवाको बीजक नरहेको गुनासो आइरहेको भन्दै विभागले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको विभागका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुेलले जानकारी गराए । आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयबाट खटिने टोलीले कानूनको परिपालना भएको पाइएमा कानूनअनुसार कारवाही हुने समेत विभागले जानकारी दिएको छ ।
ढुवानी व्यवसायीहरूले भने विरोध गरिरहेका छन् । दुवानी व्यवसायी समिति रूपन्देहीका कार्यवाहक अध्यक्ष माधवप्रसाद आचार्यले सरकारले अघिल्लोपटक अव्यावहारिक भएको भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खारेज गरेको प्रावधान पुन: ल्याएर ढुवानी व्यवसाय धारायशी बनाउन लागेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार ढुवानी व्यवसायीहरूको असहमतिका हुँदाहुँदै पनि पुन: वर्तमान सरकारले भ्याट लगाउँदा व्यवसाय नै संकटमा पर्ने र पलायन हुने अवस्था आउनसक्छ । ढुवानी व्यवसाय भनेको उद्योगी, व्यापारी, फर्म र ट्रकलगायत मालवाहक सवारीसाधनहरूबीच मध्यस्थकर्ता मात्र हो । एउटै ढुवानीका साधनमा सबै प्रकारका सामान लोड गरेर हिँड्नुपर्ने र ती कतिपय सामानमा भ्याट नलाग्ने हुँदा आफूहरूले सामान ढुवानी गर्दा भाडामा भ्याट लगाउन नसकिने उनको दाबी छ । ‘सरकारले ढुवानी सेवामा हचुवाको भरमा भ्याट लगाउँदा आम उपभोक्तालाई थप करको भार पर्छ र कतिपय अवस्थामा ठेला, बैलगाडा, रिक्सा, घोडा, खच्चड, भरिया, बस, हेलिकोप्टर आदि माध्यमबाट समेत ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हुँदा त्यो अवस्थामा सरकारको निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुने हो ? त्यसमा सरकारले स्पष्ट पार्न सकेको छैन,’ उनले भने ।
