बुढीगण्डकी आयोजनाको १ अर्ब ४० करोड अन्तै रकमान्तर

काठमाडौं : सरकारले फागुनमा १ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। उक्त रकमान्तरमध्ये सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको बजेटबाट १ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ काटेर अन्तै रकमान्तर गरेको हो। आयोजनाको ४० करोड रूपैयाँ नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना, चितवनको रिभेटमेन्ट निर्माण तथा तटबन्ध निर्माणमा र १ अर्ब रूपैयाँ सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।बजेटमा विनियोजन भएको एउटा शीर्षकको रकम अर्को शीर्षकमा सारेर खर्च गर्नुलाई रकमान्तर भनिन्छ।

सम्बन्धित सामग्री

विनियोजन बाहिर गएर ३८ अर्ब स्रोतको सहमति

काठमाडौं। सरकारले आफैले बनाएको बजेट विनियोजनभन्दा बाहिर गएर विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि कार्यक्रम तथा परियोजनामा थप अर्बौैं बजेट दिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव)को ६ महीनामा सरकारले ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको थप स्रोतका लागि सहमति दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पुस महीनामै २९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्रोतका लागि सहमति प्रदान गरेको छ, जसमा मल खरीदका लागि सबैभन्दा बढी बजेट स्रोत जुटाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पुसमा २९ अर्ब २६ करोड ९८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सहमति र बजेटसँग सम्बन्धित अन्य सहमति दिइएको छ । त्यसमध्ये रासायनिक मल खरीद गर्न मात्र १५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको स्रोतमा सहमति दिइएको छ । यो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाएको हो । सिंहदरबार ग्यालरी बैठकको रेट्रोफिटिङ र श्रीमहल भवन पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोतको सहमति दिइएको छ, जसमा क्रमश: ६० करोड र २० करोड रुपैयाँ छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत पुष्पलाल राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गका विभिन्न खण्डका लागि स्रोतको सहमति प्रदान गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले चालू आवको मङ्सिर महीनासम्ममा बहुवर्षीय ठेक्काका लागि करीब ९ अर्ब रुपैयाँबराबरको स्रोतका लागि सहमति दिइसकेको थियो । विभिन्न आयोजना तथा खरीदका लागि मन्त्रालयले विनियोजित बजेटभन्दा ६ अर्ब बढी हुनेगरी ८ अर्ब ९७ करोड ४८ लाख बजेटको सहमति दिएको छ । अर्थले विभिन्न मन्त्रालयका आठ शीर्षकका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विनियोजित २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा अपुग हुने ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ थप बजेटका लागि सहमति प्रदान गरेको हो । स्रोतको सही आकलन गरी वार्षिक बजेट बनाइनुपर्नेमा त्यसो नहुँदा आर्थिक वर्षको बीचमै बजेट माग्ने परिपाटी बस्दै आएको छ । यसले सरकारको वित्तीय अनुशासनमाथि पनि प्रश्न उब्जाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको जिल्ला नुवाकोट जोडिने सडक खण्ड तीनपिप्ले–रानीपौवा सडकका लागि १ अर्ब ३३ करोडको सहमति दिइएको थियो । उक्त आयोजनाका लागि ४९ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत कोशी कोरिडोरका लागि २ अर्बको बजेट सहमति दिइएको छ । जब कि, चालू आवमा यस आयोजनाका लागि ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, काभ्रेका लागि १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थप बजेटको सहमति प्रदान गरिएको छ । उक्त आयोजनाका लागि चालू आवमा ५० करोड विनियोजन गरिएको भए पनि मन्त्रालयले १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेटको सहमति दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नै त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा एक्सरे मेसिन जडानका लागि ७ करोड रुपैयाँ बजेटको सहमति दिइएको छ । चालू आवमा यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको थिएन । गत पुस २ गते अर्थमन्त्रीले रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धित निकायका लेखा अधिकृतले गर्न सक्नेगरी सजिलो बनाइदिएका थिए । त्यसपछि पुसमा मात्रै ठूलो रकमको थप स्रोत सुनिश्चित गर्ने काम भएको छ । पुसमा अर्थ मन्त्रालयले १ करोड १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सहायता बाँडेको छ । पुसमा अन्य शीर्षकमा समेत ठूलो बजेट रकमान्तर गरिएको छ । स्रोतको सही आकलन गरी वार्षिक बजेट बनाइनुपर्नेमा त्यसो नहुँदा आर्थिक वर्षको बीचमै बजेट माग्ने परिपाटी बस्दै आएको छ । यसले सरकारको वित्तीय अनुशासनमाथि पनि प्रश्न उब्जाएको छ ।

एक महिनामा १ अर्ब ६५ करोड बजेट रकमान्तर, बुढीगण्डकी आयोजनाको बढी कटौती

६ चैत, काठमाडौं । सरकारले एक महिनाको अवधिमा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट रकमान्तर गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस्तो रकमान्तर विकासे मन्त्रालयबाट बढी मात्रामा भएको छ । फागुन २०७९ मा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको ४० करोड बजेट नदी नियन्त्रणका लागि रकमान्तर गरिएको छ । यो रकम नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना चितवनमा खर्च […]

बागमती प्रदेशमा बेरुजुको चाङ

हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा बेरुजुको चाङ लागेको पाइएको छ। गत बुधबार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बागमती प्रदेशमा बेरुजुको चाङ लागेको पाइएको हो। प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेशमा १.६ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ।महालेखापरीक्षकले बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को असार एक महिनामा मात्रै १ अर्ब ६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको भन्दै वर्षान्तमा रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने कार्य नियन्त्रण हुनुपर्ने जनाएको छ।प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले पहिरो प्रभावितलाई १ लाख रुपैयाँको राहत

शिखर इन्स्योरेन्सको अवितरित हकप्रद शेयर बाँडफाँट

जेठ १०, काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले विक्री गरेकोे अवितरित हकप्रद शेयर बाँडफाँट गरेको छ । कम्पनीले ७७ हजार ७२० दशमलव ८८ कित्ता अवितरित हकप्रद शेयर विक्रीका लागि वैशाख १९ गतेदेखि वैशाख २७ गतेसम्म गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र माग गरेको थियो ।  तोकिएको अवधिभित्र प्राप्त बोलपत्र जेठ ५ गते निष्कासन कर्ता कम्पनी र विक्री प्रबन्धकका प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा खोली जेठ ९ गते प्रचलित कानून बमोजिम बाँडफाँट गरिएको हो ।  प्रतिकित्ता रू. १०० तोकिएको उक्त हकप्रद शेयर बाँडफाँटको अन्तिम मूल्य रू. ९३६ रहेको विक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडले जानकारी दिएको छ ।  कम्पनीले यस अघि चैत १ गतेदेखि २१ गतेसम्म ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर विक्री खुला गर्दा वितरण हुन नसकेको सर्वसाधारणतर्फको उक्त शेयर लिलामी प्रकृयाबाट विक्री गरेको हो ।  कम्पनीले हाल कायम चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ७५ करोडको आधारमा १:०.३ अनुपातमा रू. १०० अंकित दरको ५२ लाख ७५ हजार ५७२ कित्ता हकप्रद शेयर विक्री गरेको हो । अवितरित बाँकी हकप्रद शेयर विक्री तथा बाँडफाँट पश्चात यो पूँजी रू. २ अर्ब २८ करोड पुगेको छ ।  बाँडफाँटमा नपरेको शेयर वापतको रकम जेठ १६ गतेदेखि आवेदकहरुले उल्लेख गरेको बैंक खातामै रकमान्तर गरिने जानकारी समेत विक्री प्रबन्धकले गराएको छ ।

दुई महिनामा साढे २ अर्ब रकमान्तर, पीडित किसानलाई राहत दिन १ अर्ब

सरकारले पुस र माघ महिनामा २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बजेट रकमान्तर गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको साधारण प्रशासनतर्फ भैपरी आउने शीर्षकबाट बेमौसमी वर्षापीडित धान किसानलाई राहत दिनमात्रै गृह मन्त्रालयमा १ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । पीडितलाई यो रकम पहिलो चरणको राहतस्वरूप उपलब्ध गराइने सरकारले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पुस र माघ महिनामा भएका रकमान्तर विवरण सार्वजनिक गरेको हो । विभिन्न मन्त्रालयहरूले गरेको प्रस्तावअनुसार ३६ शीर्षकमा रकमान्तर गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ठू

कर्णालीमा १ अर्बको कोरोना कोष

कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोनाको दोस्रो लहरलाई लक्षित गरी कोरोना कोषमा १ अर्ब रुपैयाँ राख्ने निर्णय गरेको छ । तत्काल उक्त कोषमा विकास खर्चबाट ५० करोड रकमान्तर गरिएको छ ।