काठमाडौँ : सेनाले हेलिकप्टर खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नगरेकोमात्र हैन, बचत भएको करिब ४ लाख युरोको प्रयोग र स्थानीय एजेन्टबारे महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाएको छ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार अर्थ मन्त्रालयले २०७४ जेठ १८ गते रकमान्तर गरी नेपाली सेनाको प्रबन्ध तथा सम्भाररथी विभागलाई हेलिकप्टर किन्नका लागि १ अर्ब