सेन्सरअघि नै फिल्मको बुकिङ खुलाउन मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्वदेशी एवं विदेशी चलचित्रको अग्रिम बुकिङमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न बक्सअफिस शाखालाई निर्देशन दिएको छ । चलचित्र विकास बोर्डले जाँच (सेन्सर) का लागि लगाएको नियमका कारण फिल्मको अग्रिम बुकिङमा समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले बक्सअफिस शाखालाई फिल्म जाँचपासमा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले बक्सअफिस शाखालाई फिल्मको जाँचपासमा ढिला […]

सम्बन्धित सामग्री

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको निष्कर्ष : दशैं अगाडि बीपी राजमार्ग खुल्दैन

१६ असोज, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले वीपी राजमार्ग दशैं अगाडि खुलाउन नसकिने बताएको छ । मन्त्रालय र सडक विभागको टोली बुधबार नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट निरीक्षणमा गएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट बिहीबार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा आयोजित …

दोस्रो एक्सचेन्जको आवश्यकता

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि लाइसेन्स दिन धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ संशोधन गरी यसको तयारी गरे पनि सरकारी निर्देशनका कारण रोकिएको थियो । अहिले बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग राय माग गरेको छ । सरकारले यसका लागि तत्काल स्वीकृति दिनु उपयुक्त हुन्छ । अर्थ समितिले सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको विषय सरकारले रोक्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैले बोर्डले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्देशन नभई प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने नमिल्ने विषयमा अर्थको राय मागेको हो । सामान्यतया सरकारले आफैले एक्सचेन्ज सञ्चालन नगर्ने र सञ्चालन गरे पनि तिनले उच्च खालको सेवा दिने भएकाले खासै समस्या देखिँदैन । तर, नेपालमा भने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले राम्ररी काम गर्न नसक्दा यसको आलोचना भएको छ । नेप्सेले लिने शुल्क महँगो भएको मात्र होइन, कहिले सर्भरमा समस्या आउने त कहिले उसको वेबसाइटमै समस्या आउने गरेको छ । बेलाबेलामा कारोबार नै रोक्का हुने गरेको छ । प्रतिस्पर्धा नहुँदा नै नेप्सेले आफूलाई सुधार गर्न चासो नदिएको आरोप छ । त्यसैले यसलाई निजीकरण गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । तर, यसलाई निजीकरण गर्न पनि सरकार इच्छुक देखिन्न । यदि यसलाई निजीकरण नगर्ने हो भने निजीक्षेत्रबाट अर्को स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । बोर्डले धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न २०७९ असोज २ गते आवेदन आह्वान गरेको थियो । बोर्डले नयाँ एक्सचेन्जका लागि आवेदन माग गर्दा तीन कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । सरकारले अनुमति दिन स्वीकृति दिने हो भने यी कम्पनीमध्ये एकलाई छानेर बोर्डले नयाँ स्टक खोल्न अनुमति दिनसक्छ । नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा पनि प्रशस्त विवाद भएको पाइन्छ । कतिपयले सानो बजार र थोरै कम्पनी भएकाले नयाँ कम्पनी किन आवश्यक पर्‍यो भनेर प्रश्न उठाएका छन् । संसारका अन्य मुलुकमा सरकारी स्टक एक्सचेन्जले काम गरिरहेको चर्चा पनि नआउने होइन । तर, ती मुलुकका सरकारी स्टक एक्सचेन्ज निकै प्रतिस्पर्धी हुने गर्छन् । सर्वसाधारणले चाहेअनुसारको सेवा पाइरहेकाले सन्तुष्ट हुनु स्वभाविकै हो । तर, नेपालमा भने त्यसो देखिँदैन । यद्यपि कतिपयले सरकारी कम्पनीमाथि सौता हालेर निजीक्षेत्रलाई पोस्न यसो गरिएको भन्ने आरोपसमेत लगाएका छन् । यसबारे जेजस्तो विवाद भए पनि बजार सञ्चालक नेप्सेको सेवा प्रभावकारी छैन भन्नेमा चाहिँ सबै सहमत देखिन्छन् । यस्तोमा नेप्सेमा सुधारको आवश्यकता छ । तर, सुधारका लागि नेप्सेले त्यति चासो देखाएको पाइँदैन । यसको शेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गरेर निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउने भनिए पनि त्यसतर्फ कुनै काम भएको पाइँदैन ।  कुनै पनि नियामक निकाय स्वायत्त हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । तर, बोर्डले आफ्नो लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन । यसमा सरकारले भाँजो हाल्ने गरेको छ जुन हुनु हुँदैन ।  नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि अहिलेमात्रै कुरा उठेको होइन । दश वर्षअघि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि पहल भएको थियो । त्यति बेला पनि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस भएकै हो । तर, विडम्बना १०/१२ वर्षपछि पनि त्यही विषयमा नै विवाद भइरहेको छ । यसले नेपालको कार्य गतिको सुस्तीलाई चिनाउँछ । बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि पनि काम गर्न सकेको छैन । कमोडिटी बजार सञ्चालनमा आइसके पनि नियामकीय जिम्मेवारी बोर्डलाई दिने निर्णय भएपछि यसको बजार रोकिएको थियो । कमोडिटी बजार रोकिएको लामो समय भए पनि एक्सचेन्ज स्थापना गर्न बोर्ड असफल देखिएको छ । बोर्डका धेरै काममा अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप भएको पाइन्छ । कुनै पनि नियामक निकाय स्वायत्त हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । तर, बोर्डले आफ्नो लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन । यसमा सरकारले भाँजो हाल्ने गरेको छ जुन हुनु हुँदैन । अहिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि बाटो खुलाउन ढिला भइसकेको छ ।

अवरुद्ध सडक तत्काल सुचारु गराउन गृह मन्त्रालयको निर्देशन

गृह मन्त्रालयले वर्षातको कारण अवरुद्ध सडक तत्काल सुचारु गराउन सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँगको ‘भर्चुअल’ बैठकमा बोल्दै गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले निर्वाचनको कार्यक्रमलाई समेत मध्यनजर राखेर २०÷२२ दिन भित्र सो काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् । स्थानीय सरकारहरुसँग समन्वय गरेर सडक सञ्चालनको सहज व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले समन

नाकामा आवतजावत सहजीकरण गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र

रुपन्देहीको कालीदह ककरहवा नाका सहित जिल्लाका सबै नाकाहरूमा आवतजावतमा सहजीकरण गर्न गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरेको स्थानीयहरूले गराएका छन् । आइतबार लुम्बिनीका नागरिक समाजले रुपन्देही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङलाई ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गर्दै प्रशासन कार्यालय मार्फत गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको अक्रम खानले बताए ।उनले पछिल्लो समय समाजले प्रदेश सरकार देखी केन्द्र सरकारलाई नाका खुलाउन दवाव दिन सुरु गरेको बताए ।  छिटो भन्दा छिटो सीमा नाका सञ्चालन नगरे सबै व्यवसा

साउनभित्रै बहुवर्षीय ठेक्का शुरु गर्न निर्देशन

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनका लागि समयमै कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएका छन् । आगामी आबमा केही कार्यक्रम थप भएकाले भइरहेका र नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समयमा नै लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले मनसुनले सडकमा पार्नसक्ने क्षतिको पूर्वानुमान गरेर तयारी अवस्थामा बस्न निर्देशन दिँदै भने, “उपकरण आफूसँग पर्याप्त नभएमा भाडामा लिएर पनि चाँडो खुलाउन लाग्नुपर्छ ।”मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा बैठकमा आज उनले  सङ्घीय सडक सुपरिवेक्ष

२१ साउनबाट आन्तरिक र भदौ १ देखि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा खुलाउन सिफारिस

काठमाडौं : आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलाउन संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयले सिफारिस गरेको छ। आन्तरिक उडान साउन २१ र भदौ १ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलाउन सिफारिस गरेको हो। मन्त्रालयको सहसचिव सुरेश आचार्यले थाहाखबरसँग टेलिफोनमा संक्षिप्त कुरा गर्दै भने,'मन्त्रिपरिषदको बैठकमा उक्त मितिदेखि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलाउ...

पाम तेलको आयात खुलाउन नेपालको ताकेता, भारत मौन

१ माघ, काठमाडौं । नेपालबाट पाम तेलको आयात खुला गर्न सरकारले भारतीय पक्षलाई अनौपचारिक रुपमा आग्रह गरेको छ । तर, भारतले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको भनाइ छ । पाम तेलको निर्यात …

बङ्गलादेशमा अझै भएन धागो निर्यात

नेपालबाट धागो निर्यात गर्न बङ्गलादेशले फूलबारी–बङ्गलाबन्ध नाका खुला गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि अझै निर्यात हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि बन्द रहेको सो नाका खुला भएको दुई महिना बितिसकेको छ तर धागो अझै निर्यात हुुन सकेको छैन । नाका बन्द हुँदा धागो निर्यात नभएपछि व्यवसायीले नेपालबाट नजिक पर्ने बङ्गलाबन्ध–फूलबारी नाका खुलाउन माग गरेका थिए । बङ्गलादेशले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूूर्ति मन्त्रालयको पहलमा गत फागुन महिनामै सो नाका खुला गरिएको थियो तर प्रक्रियागत काम बाँकी रहेको भन्दै व्यवसायीले धागो निर्यात गर्न सकेको छैन ।