नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि लाइसेन्स दिन धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ संशोधन गरी यसको तयारी गरे पनि सरकारी निर्देशनका कारण रोकिएको थियो । अहिले बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग राय माग गरेको छ । सरकारले यसका लागि तत्काल स्वीकृति दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
अर्थ समितिले सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको विषय सरकारले रोक्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैले बोर्डले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्देशन नभई प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने नमिल्ने विषयमा अर्थको राय मागेको हो । सामान्यतया सरकारले आफैले एक्सचेन्ज सञ्चालन नगर्ने र सञ्चालन गरे पनि तिनले उच्च खालको सेवा दिने भएकाले खासै समस्या देखिँदैन । तर, नेपालमा भने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले राम्ररी काम गर्न नसक्दा यसको आलोचना भएको छ । नेप्सेले लिने शुल्क महँगो भएको मात्र होइन, कहिले सर्भरमा समस्या आउने त कहिले उसको वेबसाइटमै समस्या आउने गरेको छ । बेलाबेलामा कारोबार नै रोक्का हुने गरेको छ । प्रतिस्पर्धा नहुँदा नै नेप्सेले आफूलाई सुधार गर्न चासो नदिएको आरोप छ । त्यसैले यसलाई निजीकरण गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । तर, यसलाई निजीकरण गर्न पनि सरकार इच्छुक देखिन्न । यदि यसलाई निजीकरण नगर्ने हो भने निजीक्षेत्रबाट अर्को स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
बोर्डले धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न २०७९ असोज २ गते आवेदन आह्वान गरेको थियो । बोर्डले नयाँ एक्सचेन्जका लागि आवेदन माग गर्दा तीन कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । सरकारले अनुमति दिन स्वीकृति दिने हो भने यी कम्पनीमध्ये एकलाई छानेर बोर्डले नयाँ स्टक खोल्न अनुमति दिनसक्छ । नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा पनि प्रशस्त विवाद भएको पाइन्छ । कतिपयले सानो बजार र थोरै कम्पनी भएकाले नयाँ कम्पनी किन आवश्यक पर्यो भनेर प्रश्न उठाएका छन् । संसारका अन्य मुलुकमा सरकारी स्टक एक्सचेन्जले काम गरिरहेको चर्चा पनि नआउने होइन । तर, ती मुलुकका सरकारी स्टक एक्सचेन्ज निकै प्रतिस्पर्धी हुने गर्छन् । सर्वसाधारणले चाहेअनुसारको सेवा पाइरहेकाले सन्तुष्ट हुनु स्वभाविकै हो । तर, नेपालमा भने त्यसो देखिँदैन । यद्यपि कतिपयले सरकारी कम्पनीमाथि सौता हालेर निजीक्षेत्रलाई पोस्न यसो गरिएको भन्ने आरोपसमेत लगाएका छन् । यसबारे जेजस्तो विवाद भए पनि बजार सञ्चालक नेप्सेको सेवा प्रभावकारी छैन भन्नेमा चाहिँ सबै सहमत देखिन्छन् । यस्तोमा नेप्सेमा सुधारको आवश्यकता छ । तर, सुधारका लागि नेप्सेले त्यति चासो देखाएको पाइँदैन । यसको शेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गरेर निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउने भनिए पनि त्यसतर्फ कुनै काम भएको पाइँदैन ।
कुनै पनि नियामक निकाय स्वायत्त हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । तर, बोर्डले आफ्नो लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन । यसमा सरकारले भाँजो हाल्ने गरेको छ जुन हुनु हुँदैन ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि अहिलेमात्रै कुरा उठेको होइन । दश वर्षअघि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि पहल भएको थियो । त्यति बेला पनि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस भएकै हो । तर, विडम्बना १०/१२ वर्षपछि पनि त्यही विषयमा नै विवाद भइरहेको छ । यसले नेपालको कार्य गतिको सुस्तीलाई चिनाउँछ । बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि पनि काम गर्न सकेको छैन । कमोडिटी बजार सञ्चालनमा आइसके पनि नियामकीय जिम्मेवारी बोर्डलाई दिने निर्णय भएपछि यसको बजार रोकिएको थियो । कमोडिटी बजार रोकिएको लामो समय भए पनि एक्सचेन्ज स्थापना गर्न बोर्ड असफल देखिएको छ । बोर्डका धेरै काममा अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप भएको पाइन्छ । कुनै पनि नियामक निकाय स्वायत्त हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । तर, बोर्डले आफ्नो लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन । यसमा सरकारले भाँजो हाल्ने गरेको छ जुन हुनु हुँदैन । अहिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि बाटो खुलाउन ढिला भइसकेको छ ।
