बङ्गलादेशमा अझै भएन धागो निर्यात

नेपालबाट धागो निर्यात गर्न बङ्गलादेशले फूलबारी–बङ्गलाबन्ध नाका खुला गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि अझै निर्यात हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि बन्द रहेको सो नाका खुला भएको दुई महिना बितिसकेको छ तर धागो अझै निर्यात हुुन सकेको छैन । नाका बन्द हुँदा धागो निर्यात नभएपछि व्यवसायीले नेपालबाट नजिक पर्ने बङ्गलाबन्ध–फूलबारी नाका खुलाउन माग गरेका थिए । बङ्गलादेशले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूूर्ति मन्त्रालयको पहलमा गत फागुन महिनामै सो नाका खुला गरिएको थियो तर प्रक्रियागत काम बाँकी रहेको भन्दै व्यवसायीले धागो निर्यात गर्न सकेको छैन ।

सम्बन्धित सामग्री

ग्रीन गार्मेन्ट जोन कति आवश्यक ?

गार्मेन्ट व्यवसायीले ग्रीन गार्मेन्ट जोन बनाउन सरकारसँग जग्गा माग गरेका छन् । हरित उत्पादनको अवधारणामा वातावरणमैत्री उद्योग खोल्ने प्रयोजनका लागि सरकारले ३ सय रोपनी उपलब्ध गराए आफूहरूले त्यहाँ वातावरणमैत्री तरीकाले गार्मेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यका बस्तीले भरिन लागिसकेकाले यहाँका बासिन्दालाई वातावरण प्रदूषणबाट जोगाउन उद्योगहरू स्थानान्तरण गर्न आवश्यक भइसकेको छ । यस सन्दर्भमा गार्मेन्ट व्यवसायीको माग सकारात्मक देखिन्छ । तर, यस्तो गार्मेन्ट जोनमा उद्योगीहरू जालान् त ? केही पूर्वाधार निर्माण भएर पनि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको देखिएकाले यहाँ पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन ।  सरकारले तयारी पोशाक निर्यात बढाउने उद्देश्यका साथ सिमरामा गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन स्थापना गर्‍यो । अमेरिकाले नेपाली गार्मेन्टलाई केही सहुलियत दिने भएपछि गार्मेन्ट व्यवसायीकै मागमा यो स्थापना गरिएको थियो । तर, अपायक परेको भन्दै गार्मेन्ट उद्योगहरू त्यहाँ जान मानेनन् । कुनै पनि उद्योगको मुख्य उत्पादनका लागि सहायक कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनी पनि सँगसँगै हुनु राम्रो हुन्छ । गार्मेन्ट उद्योगका लागि टाँक, धागो, प्याकेजिङका सामान, जनशक्ति आदि नहुँदा सिमराको गार्मेन्ट जोन उपयुक्त भएन । तर, काठमाडौंमा जुन क्षेत्रमा जग्गा मागिएको छ त्यहाँ पनि उद्योग चल्ने बलियो आधार भने देखिँदैन ।  गार्मेन्ट उद्योगका लागि टाँक, धागो, प्याकेजिङका सामान, जनशक्ति आदि नहुँदा सिमराको गार्मेन्ट जोन उपयुक्त भएन । तर, काठमाडौंमा जुन क्षेत्रमा जग्गा मागिएको छ त्यहाँ पनि उद्योग चल्ने बलियो आधार भने देखिँदैन । नेपालमा पूर्वाधार बनाउँदा विभिन्न आधारको पूर्वकल्पना गरिएको हुन्छ तर त्यो पूर्वकल्पनाका आधार तयार नहुँदा पूर्वाधार प्रयोजनविहीन बन्न पुगेका छन् । यसको एउटा उदाहरण हो : चोभारको सुख्खा बन्दरगाह । निजीक्षेत्रको मागअनुसार सरकारले त्यहाँ सुक्खा बन्दरगाह बनाइदियो । यसको उद्घाटन हुँदा निजीक्षेत्र पनि उत्साहित भयो । तर, बन्दरगाहमा व्यावसायिक रूपमा कुनै पनि सामान भित्रेको छैन । काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग बनेको भए यो बाटोबाट सुक्खा बन्दरगाहमा सामान भित्रिन्थ्यो । त्यस्तै भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था पनि देखिन्छ । भारतले नेपाल प्रवेशका लागि भैरहवा वा नेपालगन्जको हवाई रूटको अनुमति नदिँदा यो प्रयोजनविहीन भएको छ । यस्ता थुप्रै पूर्वाधार छन् जसको सही उपयोग हुन सकेको छैन । गार्मेन्ट व्यवसायीले अहिले गार्मेन्ट जोनका लागि जुन माग गरेका छन् त्यो पनि सञ्चालन हुने स्पष्ट आधार भने देखिँदैन । पूर्वाधार बनिसकेपछि निजीक्षेत्र त्यहाँ गएन त्यहाँको लगानी पनि खेर जान सक्छ ।  अहिले ग्रीन प्रोजेक्टको अवधारणा निकै चलनचल्तीको शब्द बनेको छ । तर, यो ग्रीन के हो भन्ने स्पष्ट छैन । अहिले जर्मनीले नेपाललाई १ अर्ब डलरबराबरको ग्रीन प्रोजेक्ट सहयोग गर्ने समाचार आएको छ । तर, त्यो ग्रीन प्रोजेक्ट कस्तो हुने र त्यसले दिगो अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने विषय भने अन्योलमै छ । वास्तवमा यो ग्रीन सहयोग र वातावरणमैत्री भन्ने कुरा कुहिराको काग जस्तै हो । गार्मेन्ट जोनबाट निक्लने पानी प्रशोधन गरिने, यहाँबाट निस्कने फोहोरबाट हस्तकलाका सामान बनाउने र यहाँ पर्यटन बढाउने जस्ता प्रस्ताव झट्ट हेर्दा गजबका लाग्छन् । तर, यसको सम्भाव्यता कतिको छ ? सबै उद्योग त्यहाँ जान तयार छन् त ? व्यवसायीले त्यहाँ साना उद्योगमात्रै लैजाने कुरा गरेका छन् । यो काठमाडौंको केन्द्रबाट केही टाढा नै पर्छ । घरमा सानोतिनो मेशिन राखेर गार्मेन्ट चलाइरहेका लघु उद्यमी त्यहाँ गएर काम गर्न त्यति सहज मान्लान् जस्तो देखिँदैन । गार्मेन्ट जोन बनेपछि त्यहाँ सबै उद्योग गए, उत्पादन बढ्यो, लागत सस्तो पर्‍यो भने त राम्र्रै भयो । अन्यथा जहाँ ठूलो परिमाणमा खाली जग्गा देख्यो त्यहाँ केही न केही बनाइहाल्ने परिपाटीले सार्वजनिक खाली जग्गा नै बाँकी नरहने अवस्था पनि आउन सक्छ । जेहोस्, सम्भाव्यताको सही अध्ययन गरेर उद्योग चल्छन् भनेमात्रै यस्तो काममा लाग्नु उपयुक्त हुन्छ ।

गलत नीति र उचित व्यवस्थापनको अभावले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा[अन्तरवार्ता]

विश्वव्यापी कोरोना संकट र रुस–युक्रेन तनावपछि नेपालमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएका छन् । कच्चापदार्थको मूल्यवृद्धिका साथै बैंकको उच्च ब्याजदरले व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । सरकारलाई उद्योग व्यवसायका समस्या समाधानका लागि घचघच्याउने एउटा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि हो । प्रस्तुत छ, यस संस्थाका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठसँग आर्थिक अभियानका प्रकाश जोशीले देशको अर्थतन्त्र, व्यवसायको स्थिति, राज्यको भूमिकालगायत विषयमा गरेको कुराकानीको सार । नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ ? यस किसिमको संकट हामी उद्योगी, व्यवसायीले ४ दशकको समयमा कहिल्यै भोगेका थिएनौं । अहिले निजीक्षेत्र किम्कर्तव्यविमुढ भएको छ । उद्योगी व्यवसायी अत्यन्त निराश छन् । मानसिक रूपले पलायनको स्थितिमा पुगेका छन् । हिजोका दिनमा कोरोना कारण डेढ/दुई वर्ष अर्थतन्त्र शिथिल भयो । त्यसपछि हाम्रो आग्रहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेका कदमबाट तरलता सहज भएर व्यवसायीले हिम्मतले लगानी गरेका थिए । तर पछि अर्थतन्त्र झन् कठिन अवस्थामा पुग्यो । यस्तो स्थिति आउनुमा गलत नीति र उचित व्यवस्थापनको अभाव प्रमुख कारण हो । विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकारले अहिले नै गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । अहिलेको असहज अवस्था आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुकेकाले हो वा बाह्य कारणले आएको हो ? अहिलेको जस्तो कठिन अवस्थामा अर्थतन्त्र एकैचोटि पुगेको होइन । यो अवस्था विस्तारै सृजना भएको हो । विश्वव्यापी परिदृश्यमा जस्ता समस्या सृजना भइरहेका थिए, त्यसलाई दृष्टिगत गरेर धेरै देशहरूले त्यही खालको प्रबन्ध मिलाएको देखिन्छ । नेपालमा पनि हामीले समयमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । तर विडम्बना, सरकारको ध्यान त्यतातिर गएन । अहिले जुन किसिमको चर्को ब्याजदर तिर्नुपर्ने अवस्था छ, यसमा कुनै पनि व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रको विकास, मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सरकार–निजीक्षेत्र सँगै बसौं, सहकार्य गरौं । मौद्रिक नीतिमा पनि तपाईंहरूको ठूलो असन्तुष्टि थियो । राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट के कति माग सम्बोधन भए ? हामी देशभरका व्यवसायीले उठाएका विषय अहिलेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट केही पनि सम्बोधन भएनन् । यस्तो हुँदा निकै दु:ख लाग्छ । राष्ट्र बैंक किन यति धेरै अनुदान भएको हो, बुझ्न सकिएन । गभर्नरज्यूले औषधि तीतै हुन्छ भन्नुभएको छ । तीतो औषधि खान हामीलाई आपत्ति होइन । तर अहिले व्यवसायी पलायन मात्र होइन, आत्महत्या नै गर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । उद्योगमा उत्पादन छैन । उत्पादन घटेको छ, माग घटेको छ । सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन । संसारभरकै जसरी हामी पनि मूल्यवृद्धिको मारमा छौं । अहिले उद्योग व्यवसायलाई कठिन अवस्थामा सहज र सक्षम बनाउन कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि प्रकारको भरथेग भएन । अर्को कुरा, हामी एक्लैको प्रयासले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अनुदार बनेको कुरा गर्नुभयो । उहाँले किन यस प्रकारको नीति ल्याउनुभयो होला ? अर्थशास्त्रीहरूकै सल्लाह सुझावमा गभर्नरज्यूले यस्तो गर्नुभएको होला जस्तो लाग्छ । तर अर्थशास्त्रीहरूको सुझावअनुसार ल्याइएका नीतिको कार्यान्वयनपछि त अर्थतन्त्रमा सुधार आउनुपर्‍यो नि । निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिँदा तरलता बढी आउँछ भनिएको थियो । तर ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप थपिएन । उद्योगी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति मात्रै सृजना भयो । अब अहिले आउँदा त्यो नीति गलत थियो भन्ने स्पष्ट भएको छ । त्यसलाई केही समय हेरेर सुधार गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । अहिले हामी निजीक्षेत्रको कम्पनीले बचत खाता खोल्न पाइरहेका छैनौं । तर कर उठाएर नगरपालिकाहरूले मुद्दतीमा पैसा जम्मा गरेर ब्याज लिइरहेको स्थिति छ । करबापत उठाएको पैसा खर्च गर्न नसकेपछि जनतालाई फिर्ता दिनुपर्ने हो । त्यो नहँुदा गलत भइरहेको छ । यसको मार सबै देशवासीले भोगिरहेका छौं । हाम्रो मुलुकी ऐनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण दिन नपाइने व्यवस्था छ । बढी ब्याजदरमा ऋण दियो भने ठगी हुन्छ । तर अहिले बैंकहरूले १५ प्रतिशतसम्ममा बचत संकलन गर्न सक्छन् भनिएको छ । साथै प्रत्येक महीना त्यसलाई बढाउँदै लगिएको छ । १८ प्रतिशतमा ऋण लिएर व्यवसाय चलाउनुपर्ने अवस्था छ । यसरी कुन व्यवसाय चल्छ ? संसद्बाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनाइएको छ । त्यो ऐनले वित्तीय क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्ने भन्ने छ । तर यो देशमा न अनुगमन भएको देखिन्छ, न त कानून मान्न बाध्य नै बनाइएको छ । विगतका दिनमा पनि आधार दरमा आधा/एक प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ऋण दिइरहेकोमा अहिलेको अवस्था फरक छ । अहिले ५/६ प्रतिशत प्रिमियम लिन सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ । तर बैंकहरूले ८ प्रतिशतसम्म थपेर ऋण दिन सकिने भन्दै पत्रिकामा सूचना निकालेका थिए । हाम्रो विरोधपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत घटायो । केन्द्रीय बैंकले त्योभन्दा बढी पनि घटाउन सक्थ्यो । तर त्यसो गरेन । उहाँहरूले गलत नीतिको कुनै जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिँदैन । तर व्यवसायीलाई त्यस्तो छूट छैन । आफूले कुनै काम गर्दा गल्ती भयो या जानेन् भने पनि व्यवसाय त डुब्छ । अहिले कच्चापदार्थ निकै महँगो भइसक्यो । पहिलेको जत्तिकै परिमाणका लागि दोब्बर पैसा पर्न थालेको छ । कतिबेला पैसा लिन जाँदा बैंकमा पैसा नै हुँदैन । कतिबेला भए पनि निकै महँगो हुने गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म छ । त्यति महँगो ब्याजमा पैसा लिएर कसले के गर्न सक्छ ? अहिले त झन् राज्य सञ्चालनका लागि नै ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा सरकार पुगेको छ । यो स्थितिमा सरकार कसरी पुग्यो भनेर पनि खोजबिन हुँदैन । विगतका दिनमा हामीले ब्याज तिरेर ल्याएको पैसा बैंकमा विनाब्याज जम्मा गर्ने, त्यो विनाब्याज जम्मा भएको पैसा राष्ट्र बैंकले पनि विनाब्याज लिने, तर राष्ट्र बैंकले बैंकलाई ८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने परिपाटी देखियो । अहिले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि ८ प्रतिशतलाई ७ प्रतिशत गरिएको छ । सरकारले गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाप्रति निजीक्षेत्रको धारणा के छ ? बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत धेरै राम्रा कुरा आएका छन् । मूल रूपमा चालू शीर्षकका खर्च घटाइएको छ । यसले के देखाउँछ भने फजुल खर्चको सजिलोका लागि ठूलो आकारको बजेट आउँदो रहेछ । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पूँजीगत बजेट पनि घटाइएको छ । यसमा हाम्रो एउटै मात्र फरक मत के हो भने बजारको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक सरकार नै हो । सार्वजनिक खरीद ऐन एघार–बाह्रपटक संशोधन भइसक्यो । तर सांसदहरू जिम्मेवार भएनन् । कार्यान्वयन नै नहुने कानूनहरू बनाइएको छ । हाम्रो उधारो पैसा उठाउन सक्ने कानून नै छैन । बहालमा बस्ने व्यवसायीलाई बहाल कानून छैन । अहिले महानगरपालिकाले राम्रो गर्ने भनेर पसलका होर्डिङ बोर्डहरू उठाएको छ । तर विकल्प दिइएको छैन । देशभरमै पार्किङका लागि ठाउँ राखिएको छैन । पार्किङ गरिरहेको ठाउँमा गाडी राख्न पाइँदैन भनिएको छ । तर यो समस्याको समाधान के हो भन्ने देखाइएको छैन । मनलाग्दी हिसाबले गर्दै हिँड्नु भएन । नीतिमा स्थायित्व हुनुपर्‍यो । अर्को कुरा, सम्बन्धित अधिकारीसँग कर बढाउने र घटाउने अधिकार हुन्छ । तर सम्बन्धित नीतिमा आधारित रहेर कर बढाई वा घटाइरहेका छौं भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर घटाउने नीति हुनुपर्ने हो । यहाँ त मन्त्रीलाई लागेको भरमा, उद्योगले पर्यावरणमा असर गरिरहेको बहानामा मन नपरेको उद्योगमा कर बढाएर उसलाई सडकमा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । कहीँकतै त्यस्तो कुनै समस्या नै देखिए पनि त्यहाँ गरिएको लगानी र जनशक्ति व्यवस्थापनको पाटोमा राज्यले सोच्नुपर्ने हो । व्यवसायीलाई अनुगमन गर्ने एउटा निश्चित निकाय वा संयन्त्र हुनुपर्नेमा जसलाई मन लाग्यो, उसले अनुगमन गर्ने परिपाटी छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, नगरपालिका लगायत १६ ठाउँबाट अनुगमन भइरहेको छ । तर उनीहरूले अनुगमनमा आउँदा व्यवसायीको स्थितिको बारेमा मतलब गर्दैनन्, न त समस्याको बारेमा सोध्ने/बुझ्ने नै गर्छन् । कहाँ बिगारेको छ, जरीवाना कसरी गर्ने विषयमा मात्र उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । देश यस्तो उल्टो बाटोमा हिँड्न थालेपछि कसरी अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ ? कसरी उद्योग व्यवसाय चल्छन् ? रोजगारी कहाँँबाट सृजना हुन्छ ? व्यवसायीले त जबरजस्ती काम गरिरहेका हुन् । गलत काम गर्ने व्यक्ति हेर्दाहेर्दै माथि पुगेको आफैले देखेको छ । गलत काम गर्नेको बारेमा केही भन्यो भने सम्बन्धित अधिकारीहरू ‘तपाईंले देखाउनुहोस्’ भन्छन् । तर हामी देखाउन बसेका होइनौं । त्यो त राज्यकै निकाय वा सम्बद्ध अधिकारीले हेर्नुपर्ने विषय हो । कसैले चोरी तस्करी गरेर निर्बाध रूपमा सामान ल्याइरहेको छ भने त्यसरी ल्याउने बाटो बनाइदिनुमा सरकारकै स्वीकृति छ भन्ने बुझिन्छ । मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा रहेका समस्याहरू देखाउनुभयो । यस्ता समस्या कसरी सृजना भइरहेका छन् ? खासमा काम गरेर खानेप्रति हाम्रो समाजको दृष्टिकोण नै गलत छ । काम गर्दा त्यसबापत निश्चित रकम दिनुपर्ने भएको छ । व्यवसायीले त काम गरेर खाने एवं दिने हो । यिनीहरूलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा कतै छैन । जस्तै, किसानले बीउ किन्छन्, बाली लगाउँछन् । तर बीउ गलत पर्छ, मल पाइँदैन ।  विडम्बना, यसबारे गुनासो राख्ने, क्षतिपूर्ति माग्ने ठाउँ नै छैन । मन्त्रीहरू भाषण गर्दा कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छन् । तर वार्षिक अर्बौंको कृषिउपज आयात भइरहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । त्यसैले कुरा गरेर मात्र हुँदैन । सरकारलाई अर्थतन्त्रको विकास, मुलुकको विकास र समृद्धिको बारेमा साँच्चै चिन्ता हो भने सँगै बसौं, सहकार्य गरौं । राष्ट्र बैंक पनि बसोस् । हामी व्यवसायी पनि यसका लागि तयार छौं । हामी भन्छौं, उहाँहरू पनि भनून्, कुन कुन ठाउँमा गल्ती भएको छ । विगतका कुरा छोडिदिऊँ, अब एउटा समझदारीमा काम गरौं । नत्र उद्योग व्यवसाय, आर्थिक क्षेत्र नै धराशयी भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै काम गरे पनि बैंकहरू सुरक्षित हुँदैनन् । जनताको पूँजी/निक्षेप संरक्षित गरौं भन्दैमा संरक्षित पनि हुनेवाला छैन । आर्थिक क्षेत्र नै धराशयी भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै काम गरे पनि बैंकहरू सुरक्षित हुँदैनन् । आम निर्वाचनपछिका सरकारप्रति व्यवसायीका धेरै अपेक्षा थिए । ती कत्तिको पूरा भए ? हाम्रो सबैभन्दा ठूलो माग तथा अपेक्षा काम गरेर खान ब्याजदर घट्नुपर्‍यो भन्ने थियो । उद्योगलाई पनि धेरै किसिमका समस्या छन् । जस्तै– कपडा उद्योग अहिले बन्द भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ । नाकाबाट चोरेर सामान ल्याइन्छ । यो समस्या नियन्त्रणका लागि धागो ल्याउँदा त्यसमा भ्याट लगाइदिन सरकारसँग माग गरेका थियौं । त्यस्तो भयो भने अनधिकृत रूपमा कपडा बन्दैनथ्यो । हामीले भनेको कुरा गलत हो भने गलत भन्नुपर्‍यो, सही हो भने लागू गराउनुपर्‍यो । करका दरको कुरा गर्ने हो भने दक्षिण एशियामै नेपालीले सबैभन्दा बढी कर तिरिरहेका छन् । नेपालमा कसैले एक रुपैयाँ मात्र कमाए पनि एक प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यहाँ कर छूट छैन । उठाइएको करको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले तलब दिन ऋण लिँदै छ सुनिन्छ । भोलि ऋण लिँदै खाँदै सिध्याए भने के हुन्छ ? हामी उद्योगी त सरकारलाई २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्छौं । सरकारले भन्सारलगायत जति पनि राजस्व उठाउँछ, त्यसलाई सही ढंगले खर्च गर्नुपर्‍यो । वैदेशिक ऋण पनि लिइएको छ । कमिसन पाइन्छ भनेर ठूलै मात्रामा लिइएको छ । तर त्यो भोलि तिर्दा त सबैले बेहोर्नुपर्छ । अहिले त्यसमा कमिसन खानेका सन्तानले पनि बेहोर्नुपर्छ । त्यसैले समयमै सोच्नुपर्‍यो । यस प्रकारको ऋणले देशमा दीर्घकालीन रूपमा ठूलो समस्या ल्याउँछ । अहिले नै पनि ऋणको ब्याज भुक्तानीका लागि हामीलाई गाह्रो छ भन्ने सुनिन्छ । यसबाट जोगिन सम्भावित राम्रा योजनामा लगानी गर्नुपर्‍यो । कुनै उद्योगमा चाहिनेभन्दा धेरै लगानी भएको छ । त्यस्तोमा बैंक पनि दोषी हो । कुनै कारणले व्यवसाय बिग्रियो भने बैंकहरू समस्यामा पर्न सक्छन् । बैंक ब्याजदरको विषयमा तपाईंहरूको भनाइ के हो ? अहिले बैंकमा ५० लाखभन्दा बढी नेपालीको लगानी छ । बैंकमा व्यवसायीको मात्रै लगानी छैन । हामीहरूको चासो के होे भने नेपालमा अहिले बैंकहरूले जसरी आधारदर निकाल्छन्, त्यहाँ केही न केही गडबढी छ । बैंकहरूले पनि ऋणीलाई यतिभन्दा बढी ब्याज दिन पाइँदैन, यसमा बसेर काम गर भन्नैपर्छ । कालो बजार ऐनअनुसार सरकारले ३०–३२ वस्तुमा मूल्य तोक्न सक्छ । त्यसमा सबै लागत मूल्य राखेर मूल्य तोक्न सक्ने भनिएको छ । तर आज बनेको यस गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट हामीहरूलाई पनि सजिलो होला भन्ने अपेक्षा थियो । त्यो भएन । अहिले कानूनमा लागत मूल्यमा २० प्रतिशत मात्र नाफा राखेर बेच्न पाउने भनिएको छ । तर राज्य आपैmले २०० प्रतिशत नाफा लिएर पेट्रोलियम पदार्थ बेचिरहेको छ । त्यसैले लेखेर मात्र हँुदैन । त्यो अनुसारको काम पनि हुनुपर्‍यो । राजनीतिक नेताहरूले तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम ब्याज घटाउनुपर्‍यो । हामी स्पष्टसँग भन्छौं– सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्र भनेर ब्याजदरको मामिलालाई त्यतिकै छोड्नुहुँदैन । यसबाट देशभरका व्यवसायी विरोधका लागि अघि बढ्ने अवस्था बन्दै गएको छ । व्यवसायीले ऋण तिर्न नसक्नुको कारण बैंकहरूले कोरोनापछि दिएको ठूलो ऋण एउटा प्रयोजनका लागि लिएर अर्कोमा लगाउँदा हो भनिएको छ । यथार्थ के हो ? सबै व्यवसायीले त्यस्तो गरेका छैनन् । जसले व्यवसायमा लगानी गरेका छन्, अहिले सबैभन्दा बढी मारमा परेका उनीहरू नै हुन्् । शुरूका तीन महीना राज्यले कोरोनाको कारण सम्पूर्ण रूपमा व्यवसाय बन्द गरेको थियो । यसबाट व्यवसायको स्थिति निकै खस्कियो । त्यसपछि व्यवसायमा बैंकले यत्तिको सहयोग नगरेको भएदेखि अहिलेसम्म व्यवसायसँगै सबै बैंकहरू डुबिसकेका हुने थिए । तपाईं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । तर वाणिज्य महासंघले ठूला व्यवसायीको मात्र सुन्छ, सानालाई वास्ता गर्दैन भन्ने गुनासो छ नि ! उद्योग वाणिज्य महासंघले साना ठूला सबै व्यवसायीको समस्या हेर्छ । साथै हामी आफूसँग आबद्ध नरहेका व्यवसायीका समस्या पनि उत्तिकै गम्भीरता साथ हेरिरहेका हुन्छौं । आजको अवस्थामा साना व्यवसायीलाई सानै समस्या पनि ठूलो हुन्छ । अहिले साना ठूला सबै व्यवसायी तनावमा छन् । तर साना व्यवसायीले आत्महत्या नै गर्नुपरेको दु:खद स्थिति छ । व्यवसायी पलायन भइरहेका छन् । बैंकहरूले पत्रिकामा नाम दिनु, फोटो निकाल्नु पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिको उपज हो । हामीले फोटो ननिकाल्नु भनेर धेरै आग्रह गरेका थियौं । तर वास्ता भएन । भन्नुको अर्थ सानो व्यवसायीमा तुरुन्तै यस्तो समस्या देखिन्छ । साना व्यवसायीको कुरा बच्चाहरूलाई रोगले छिटो संक्रमण गरेजस्तै हो । अब यसमा महासंघले मात्रै के गर्न सक्छ र ? हामीसँग अधिकार भएको भए काम गरेर देखाइदिन्थ्यौं । अर्थतन्त्र मजबूत बनाउन, उद्योग विकासका लागि के कस्तो नीति चाहिन्छ भनेर हामीले जानेका छौं । तर हामीले राज्य सञ्चालकलाई भन्ने मात्र हो । गर्ने त सबै उहाँहरूले नै हो । अहिले स्थिति यत्तिको बिग्रेको चाहिँ व्यवसायीको मागअनुसार गर्दा आफूलाई के फाइदा हुन्छ भनेर सरकारले हेर्न थालेपछि हो । विगतमा बैंकहरूले ४ प्रतिशत सेवाशुल्क लिइरहेका थिए । हामीले यो अन्याय हो भन्यौंं । राष्ट्र बैंकले पनि अन्याय भनेरैै मान्यो । त्यसपछि शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी शेवाशुल्क लिन नपाइने प्रावधान आयो । यसबाट साना र ठूला दुवै व्यवसायीलाई फाइदा भयो । तर बैंकहरूले व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा जसरी ठूलो लगानी गरेका छन्, त्यो गलत हो । साना व्यवसायीले सानो स्तरमा उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण नहुँदा पनि समस्या भएको छ । महासंघले साना व्यवसायीका वस्तु प्रवर्द्धन र विक्रीका लागि के गरिरहेको छ ? हामीले प्रवर्द्धन र विक्रीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि राज्यका निकायसँग लबिङ गर्ने हो । यी समस्याको समाधानको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । राज्यले लिएको कर यस्तै काममा प्रयोग गर्ने हो, न कि तलब खुवाउँदै सक्ने । हामी बाहिरबाट धेरै तरकारी आयात हुन्छ भन्छौं । तर नेपालको तरकारी कसरी कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर कसैले पनि चिन्ता गरेका छैनौं । उदाहरणका लागि अहिले नेपालमा आलु प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ र भुटानबाट ल्याउँदा २० रुपैयाँ मात्र पर्छ भने राज्यले नेपालको आलु विक्रीका लागि किसानलाई ५ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ । त्यस्तै मसुरो निर्यातमा क्यानडाले २७ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो सुविधा नहुँदा निर्यात हुँदैन । राज्यलाई यो अवस्था बतायो भने ‘हामीले सक्नु पनि पर्‍यो नि’ भन्ने जवाफ आउँछ । यहीँनेर प्रश्न उठ्छ– अरूले सक्ने, हाम्रो राज्यले मात्र किन नसक्ने ? यो तरीकाले कसरी व्यवसाय फस्टाउँछ ? कसरी साना व्यवसायीले राहत पाउँछन् ? कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ ? अब देशको समृद्धिका लागि राज्यले आफ्ना नीतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । साथै व्यवसायी लगायत सबै आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवाला बसेर कार्यान्वयनको उचित तरीका पनि तयार गर्नुपर्दछ ।

महिला उद्यमीलाई परिवारको सहयोग एकदमै जरुरी हुन्छ

पछिल्लो समय नेपालमा महिला उद्यमशीलताको ‘इको सिस्टम’ बन्दै गएको छ । आत्मनिर्भरता एवं व्यावसायिक चेतको विकासले धेरै महिला स्वरोजगार उद्यमी बन्ने बाटोमा छन् । साथै महिला उद्यमशीलताको विविधीकरण र विशिष्टीकरण समेत हुँदै गएको छ, अर्थात् परम्परागत पेशा/ व्यवसाय मात्र नभई नयाँ र फरक उद्यम अँगाल्ने महिलाहरू पनि छन् । तिनै महिला उद्यमीमध्ये फेशन डिजाइनिङको क्षेत्रमा एउटा परिचित नाम हो– मिशु श्रेष्ठ । पारिवारिक रूपमै व्यावसायिक पृष्ठभूमि भएकी श्रेष्ठसँग फेशन डिजाइनिङ एवं गार्मेन्ट क्षेत्रमा उनको प्रवेश, यस क्षेत्रका अवसर, सम्भावना लगायत समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : तपाईंको पृष्ठभूमिबाटै शुरू गरौं । तपाईंको विद्यालय शिक्षा कहाँबाट भयो ? कसरी व्यवसायमा आउनुभयो ? मेरो शैक्षिक यात्रा आदर्श विद्या मन्दिरबाट शुरू भएको हो । त्यसपछि पढ्नका लागि जर्मनी गएँ । फर्केर आएपछि बुवाआमाले चलाइरहनुु भएको व्यवसाय सूर्य कार्पेटमा लागेँ । अनि बिहे पनि भयो । बिहे भएको परिवार पनि व्यावसायिक नै थियो । ससुराको ट्राभल एजेन्सी (हिमालयन ट्राभल एण्ड टुर्स) थियो । ससुराले ‘आइमाई मान्छे भएर घरमा बस्नुहुन्न, अनावश्यक कुरा हुन्छ’ भन्दै बिहे गरेको तीन–चार हप्तामै मलाई आफ्नै अर्को व्यवसाय हिमालयन ऊडक्राफ्ट नामक कम्पनीमा काम लगाइदिनुभयो । मलाई त्यससम्बन्धी केही ज्ञान थिएन । तर काम गर्दा गर्दै केही सिकेँ, विशेषगरी त्यतिबेला म विक्री तथा बजार हेर्थेें । त्यो बेला हिमालयन ऊडक्राफ्ट चीनको मिङकालीन शैलीका फर्निचरका लागि प्रख्यात थियो । ती फर्निचरमा रोजऊडको प्रयोग हुन्थ्यो । मैले त्यहाँ तीन वर्ष काम गरें । त्यसैबीच ससुराले एउटा होटल बनाउन थाल्नुभयो र मलाई त्यसमा सघाउन भन्नुभयो । त्यो हो– अहिलेको र्‍याडिशन होटल । होटलसम्बन्धी पनि मेरो कुनै अनुभव थिएन, विस्तारै सिक्दै गरेँ । त्यहाँ इन्जिनियरका साथै इन्टेरियर डिजाइनरहरूसँग काम गर्दा गर्दै धेरै कुरा सिकें । मेरो जिम्मा काम तोकिएको समयमा भए नभएको हेर्ने थियो । होटलमा र्‍याडिशन ब्रान्ड ल्याउने सन्दर्भमा इन्टेरियरमा नेपालीपन चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो । त्यसका लागि धेरै नेपाली कलाकृति संकलन गरेँ । अनि त्यहीँ काम गर्दै गएँ । होटलको उद्घाटनपछि मेरा ससुरा, श्रीमान्, देवर सबै जना होटलमा कार्यरत भएकाले म चाहिँँ विस्तारै मेरो माइतीकै पारिवारिक व्यवसायमै फर्किएँ । त्यति बेला सूर्य कार्पेट राम्रै हुँदै थियो । पश्मिना व्यवसाय पनि शुरू भएको थियो । खासगरी सल, स्टोलहरू बनाउँदै गयौं । २–३ वर्षपछि बाहिरका डिजाइनरहरूसँग भेटें । उहाँहरूले ‘निटवेयर्स’ बनाउने सल्लाह दिनुभयो । अनि हामीले उहाँले पठाएका नमूना अनुसार सामान बनायौं । यसरी धेरै कुरा सिकेँ । तपाईं एसएलसीपछि जर्मनी जानुुभयो । त्यहाँ कुन विषय कति पढेर आउनुभयो ? त्यो बेला जाँचमा राम्रो अंक पाउनेबित्तिकै मेडिसिन, इन्जिनियरिङ पढ्ने भन्ने मात्र हुन्थो । म जर्मनी पढ्न जाँदा बुवाले पनि मेडिसिन पढ्न जोड गर्नुभयो । तर मैले त्यसो गरिनँ, खासै रुचि पनि भएन । त्यो समयमा जर्मनीमा हाम्रो एसएलसीको त्यति मान्यता थिएन । जर्मन भाषा पनि जान्दैनथें । त्यसैले शुरुआतमा अलिकति गाह्रो भएको थियो । एक वर्ष त भाषा सिक्नै लाग्यो । त्यसपछि फिजिक्स र केमेस्ट्री मुख्य विषय लिएर पढें । ६ वर्ष पढेँ, खासै केही पनि हुन सकेन । अनि नेपाल आएँ, अनि बुबाको व्यवसायमै लागेको हुँ । घर र माइती दुवैतिर आफ्नो पारिवारिक व्यवसाय हुँदाहुँदै २०१२ मा मिशुस फेशन भनेर छुट्टै किन थाल्नुभयो, केले प्रेरित गर्‍यो ?  बिहे गरिसकेपछि बुहारीहरूलाई समाजमा ‘फलानाकोे बुहारी, फलानाको छोरी’ भनेर चिनाइन्छ । आफ्नै नाम चाहिँ कहिल्यै आउँदैन । त्यतिबेला पश्मिनामा अलि अलि काम गर्दै थिएँ । तर त्यसमा पनि त हाम्रो पहिचान नै रहेनछ । आफ्नो पहिचान बनाउन केही आफ्नै गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने देखेँ । डिग्री मात्र ल्याएर पनि नहुने रहेछ । यो बुझेपछि म फेरि २०११ को अन्त्यतिर पढ्न गएँ । र, मिलान फेशन कलेजमा भर्ना भएँ । ७–८ महीनाको कोर्स सकेर आएपछि आफ्नै ब्रान्ड बनाउँछु भनेर त्यसमा लागें । अनि एउटा सो गर्ने इच्छा भयो । मेरो श्रीमान्ले ७–८ महीना पढेर आउँदैमा आफूलाई ठूलो डिजाइनर नसम्झ समेत भन्नुभयो । त्यतिखेर अलिकति दुःख त लागेको थियो । तर जे भए पनि प्रयास गर्छु, एउटा शो गरेर देखाउँछु भन्ने अठोट चाहिं छाडिनँ । २२ नोभेम्बर २०१२ मा एउटा शो पनि गरेँ । तर धेरै दुःख गर्नुपर्‍यो । यसका लागि आफै कपडा लिन जानुप¥यो, आफै टेलर्सहरू जुटाउनुपर्‍यो, जुन एकदमै गाह्रो थियो । क्याश्मिर (पश्मिना)मा चाहिँ पहिले काम गरिसकेकाले केही सजिलो भएको थियो । बुवाआमाले भने केही सहयोग गर्नुभयो । म अलिकति दुब्लो–पातलो भएकाले सबै लुगा मेरो आफ्नै साइजमा बनाएँ । त्यसपछि मोडलहरू चाइयो, त्यो पनि कठिन थियो । मेरो ‘कजिन’ ले मोडलहरू जुटाइदिनुभयो । उहाँलाई मैले ‘मलाई अनुहारको मतलव भएन, उचाइ चाहिं ५–६ फिटभन्दा माथिको हुनुपर्छ’ भनेको थिएँ । हाम्रो पहिलो अडिसन गर्दा मलाई २०–२५ जना चाहिने थियो । उहाँले ५० जना छनोट गर्नुभयो । त्यसमध्ये २२ जना अन्तिम छनोटमा पर्नुभयो । अनि हामी तयार भयौं । त्यसरी यो शुरू भयो ।  विदेशमा हामीले कुनै पनि शो गर्दा नेपालबाट प्रायोजक पाउन एकदमै गाह्रो छ ।   त्यो काम अहिलेसम्म पनि जारी छ त ? हो, अहिलेसम्म पनि जारी नै छ । हरेक वर्ष गर्नुहुन्छ ? मैले हरेक वर्ष गरिनँ । मैले पहिलो शो २०१२ मा गरें । त्यतिखेर मैले मेरो ब्रान्ड चिनाएँ । त्यसपछि के गर्ने भनेर मैले केही विचारै गरेको थिइनँ । इशानी श्रेष्ठ मिस नेपाल भएपछि मेरोमा आएर ‘मलाई आउटफिटहरू चाइयो’ भन्नुभयो । मैले ‘मेरो शोका ड्रेसहरू छन्, जुन मन पर्छ, त्यही लगाउनू । एक दुईओटा नयाँ पनि बनाइदिउँला’ भनें । अनि उहाँ मिसवल्र्डमा पनि जानुभयो । अनि मलाई खुशी लाग्यो । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा मेरो ड्रेस लगाइदिँदा नयाँ डिजाइनरका लागि ठूलै कुरा हुने नै भयोे । उहाँ पहिलो पाँच स्थानमा पनि आउनुभयो । ‘ब्यूटी विथ पर्पज’ उपाधि जित्नुभयो । उहाँले आउटफिट लगाउँदा यति खुशी लाग्यो कि, आफ्नै बुटिक खोल्नुप¥यो भन्ने सोच आयो । सोहीअनुसार सन् २०१३ मा बुटिक खोलेँ । त्यत्तिकैमा २०१४ मा मैले दोस्रो शो गरें । त्यतिखेर चाहिँ मेरो श्रीमान् र परिवारले पनि सहयोग गर्नुभयो । वास्तवमा महिला उद्यमीलाई कुनै पनि काममा परिवारको सहयोग एकदमै जरुरी हुन्छ ।  जो जुन कुरामा सक्षम छ, त्यो त्यही फिल्डमा लाग्नु ठीक हो । फेशनको दुनियाँको हब मिलान पुगिसकेको मान्छे तपाईं किन फेरि नेपाल फर्किनुभयो ? त्यो त त्यहाँ केही सिकिन्छ भनेर गएको हुँ । उता बसेर खासै केही फाइदा छैन । नेपालमै गर्ने धेरै ठाउँ छ । हामीलाई त नेपाल चिनाउनु छ । तर त्यो पनि सजिलो छैन । बाहिर कतै गएर शो गर्न झनै गाह्रो छ । सौभाग्यवश मलाई २०१८ मा चाहिँ एउटा मौका आयो । मलाई कान्स फिल्म फेस्टिभलको अवसरमा निम्ता आयो । त्यहाँ फेशन शो गर्ने मौका पाएँ । त्यो एउटा ठूलो उपलब्धि भयो । त्यतिबेला मैले हाम्रो ट्रान्सजेन्डर मोडल अञ्जलि लामाजीलाई पनि लिएर गएको थिएँ । प्रतिक्रिया कस्तो आयो ?  राम्रो थियो । तर पैसा कमाइएन । गयौं, शो गर्‍यौं र आयौं ।  अनि बुटिक अहिले पनि छ ?  बुटिक नै भनेर छैन, तर स्टुडियो छ ।  फेशन शोहरूमा अर्डर पनि आउँछ ? नेपालमा फेशन शो गर्दा त्यो एउटा सामाजिक कार्यक्रम जस्तो मात्र हुन्छ । विदेशमा शो गर्दा त्यहाँ उनीहरूसँग क्रेता हुन्छन् । उनीहरूले अर्डर गर्छन् । तर नेपालमा हामी त्यहाँसम्म पुगेका छैनौं । यहाँ त ३–४ दिनको शो हुन्छ, त्यत्ति हो । प्रायोजक हुन्छ, मान्छे आउँछन्, शो हेर्छन्, जान्छन् । थोरै मात्रामा किन्नेहरू होलान् ।  यो तीनओटा शोमा तपाईंले आफ्नो खल्तीबाट पैसा हाल्नुपर्‍यो कि परेन ?  त्यो त आफ्नै खल्तीबाटै हाल्ने हो । उता जाँदा पनि हामीले केही रकम आफै हालेका थियौं । मलाई एउटा दुःख लागेको कुरा यही छ कि विदेशमा हामीले कुनै पनि शो गर्दा नेपालबाट प्रायोजक पाउन एकदमै गाह्रो छ ।  कुनै पनि सानो चीज भनेर हेला गर्न नहुने रहेछ ।    कस्ताहरूले गर्नुपर्ने हो प्रायोजन ? उदाहरणका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डबाट या कुनै त्यस्तो संस्थाबाट प्रायोजन गर्नुपर्ने हो । किनकि यस्तो शोहरूले त्यहाँ नेपाललाई चिनाउने काम गर्छ ।  भनेपछि यस्तो शोे एक किसिमले शौख पूरा गर्न मात्र गरिने जस्तो छ, होइन त ? त्यो भन्न मिल्छ । तर अब विस्तारै यो अवस्था परिवर्तन होला जस्तो छ ।  घर र माइती दुवैको व्यवसायिक पृष्ठभूमि भएकाले तपाईंलाई अलि सजिलो भएको पनि होला । त्यो नहुनेले त यो शौख पूरा गर्न पनि नसक्ने भए नि ? त्यो त हो । अहिले नेपालमा फेशन इन्स्टिच्युटहरू त थुप्रै खुलेका छन् । धेरै डिजाइनरहरू पनि आइरहनु भएको छ । त्यसमा पनि १० प्रतिशत चाहिं सफल भएका होलान् । कतिपयले बीचमै छाडिदिनुभएको होला ।  फेशन शोहरूले अर्थतन्त्रलाई अर्थात् म्यानुफ्याक्चरिङलाई मद्दत गर्छन् ? कसरी ? नेपालमा कुनै पनि काम गर्छु भन्दा कच्चापदार्थ बाहिरबाटै ल्याउनुपर्छ । कार्पेट होस् कि पस्मिना, तिनको कच्चापदार्थ नेपालमा बन्दैन वा पर्याप्त मात्रामा पाइँदैन ।  ऊन न्यूजिल्यान्ड जस्ता देशबाट आउँछ, पश्मिना चीनबाट । फेशनको हबमा पनि कच्चापदार्थ धेरैजसो बाहिरबाटै मगाउने हो । नेपालमा भएका होलसेलरहरूबाट कपडा किन्ने हो । केही हदसम्म अहिले कटन यहीँ पनि पाइन्छ । तर गाउन बनाउँदा चाहिने सिल्कहरू बाहिरबाटै आयात हुन्छ ।  भनेपछि फेशन शोले अर्थतन्त्रमा खासै टेवा पुर्‍याउँदैन ? त्यो केही कुरामा भर पर्छ । जस्तै– पस्मिनामा भने मद्दत गर्छ । हामीले कसैले भने अनुसार बनाएर निर्यात गर्‍यौं भने त्यसले चाहिं हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै मद्दत गर्छ ।  गार्मेन्टमा हामीभन्दा पछाडिको बंगलादेश संसारमा छाइसक्यो, हामी भने सिद्धियौं । त्यो इन्डस्ट्रीलाई पुनर्जीवन दिन सक्ने क्षमता हाम्रा फेशन शोहरूले देखाउन सकेका छैनन् नि ? हो, हाम्रा फेशन शोहरूले गर्न सकेका छैनन् । हाम्रो जनशक्ति पनि त्यो हदसम्म पुग्ने अवस्था छैन । अहिले हामी जति पनि बुटिकहरू बेच्छौं, ती सबैमा हामी भारतबाट प्रभावित भएका छौं ।  केही सपना छन्, तिनलाई पूरा गर्न बाँकी नै छ । नेपालमा पनि गुणस्तरको सामान बन्छ भनेर देखाउन मन छ ।   हामीले फेशनको माध्यमबाट कति उत्पादन निर्यात गरिरहेका छौं भन्ने कुनै तथ्यांक छ ? इमानदार भएर भन्ने हो भने मसँग ठ्याक्कै त्यस्तो कुनै डेटा छैन ।  कच्चापदार्थको सोर्सिङ चाहिं कसरी गर्नुहुन्छ ? मैले अघि नै भनें नि, हामीसँग सबै आयातित नै छ । हुन त अहिले भर्खरै आफ्नै कपडा बनाउन थालेको छु । तर त्यसको धागो आयात नै गर्ने हो ।  हामीसँग ढाका, अल्लो, जुटहरू पनि छन् । तिनमा केही गर्न सकिंदैन ?  ढाकामा त गरिरहेकै छौं । ५ वर्ष जति भयो, ढाकालगायतले बाहिर पनि राम्रो मार्केट लिएको छ । अब त्यसका लागि पनि सही पहुँच चाहिन्छ । यसमा सरकारले पनि काम गरिरहेको छ । यो क्यास्मिर भनिन्छ पनि, यसलाई पस्मिना नै भन्नु उपयुक्त थियो होइन र ? क्यास्मिर भन्दा त नेपाली होइन, कास्मिरको भन्ने अर्थ लाग्ला नि ? क्यास्मिर भन्दा विश्वभर चिन्ने भए । तर हामीले जति निर्यात गर्छौं, त्यो पस्मिना नै हो । यसमा १०० प्रतिशत पस्मिना, ७० प्रतिशत पस्मिना भन्ने खुलाएर लेबल गरिन्छ । तर हामीले कुरा गर्दा त क्यास्मिर भनेरै गरिन्छ । डिजाइनिङको काममा नेपालमा जनशक्तिको उपलब्धता कस्तो छ ?  मेरोमा त थोरैजना काम गर्नुहुन्छ । टेलरिङतर्फ ६–७ जना हुनुहुन्छ । पस्मिनातर्फका २०–२२ जना हुनुहुन्छ ।  तपाईंहरू यसमा मात्र सीमित हुनुभयो, अन्य गार्मेन्टहरूमा किन लाग्नुभएन ?   फेशनमा पनि फरक फरक लाइन छन् । म चाहिँ क्यास्मिर लगायतमा केन्द्रित भएँ । जो जुन कुरामा सक्षम छ, त्यो त्यही फिल्डमा लाग्नु ठीक हो जस्तो लाग्छ । पस्मिनालगायत अन्य व्यवसाय पनि हेरिरहनु भएको छ । आफूलाई को भनेर चिनाउन चाहनुहुन्छ ?   साँच्चै भन्दा म फेशन डिजाइनर नै हुँ । र, यसैबाट चिनिन चाहन्छु । यो १० वर्षमा यो यो उपलब्धि गरें भन्ने केही छ ?   खासै केही गर्‍या छु जस्तो त लाग्दैन । केही हदसम्म सन्तुष्ट भने भएको छु । मलाई धेरैले मेरो आफ्नै कामबाट चिन्नुभएको छ । तर पूर्ण सन्तुष्ट हुन त अझै बाँकी छ । ब्रान्डिङले मात्रै चिनेर त भएन नि ।  एउटा कुरा चाहिँ के हो भने यो महामारीमा मैले मास्क बनाएँ । मेरो सबै फेशनको कामलाई पूरा रोकेर मास्क मात्र गर्ने कुरा पनि भएको थियो । बेलायतको एकजना ‘क्लाइन्ट’ ले यस्तो सुझाव दिनुभएको थियो । तर आफूलाई त्यसको ज्ञान छैन त कहाँ यो सबै बन्द गरेर त्यो गर्ने भन्ने भयो । तैपनि उहाँले तिमी शुरू गर, म प्याटर्नहरू पठाइदिन्छु भन्नुभयो । तर नेपाली कपडाबाट मात्रै बनाऊ पनि भन्नुभयो । त्यो बेला त लकडाउनको बेला थियो । उहाँले प्याटर्न पठाउनुभयो । मैले आफूले जानेको हिसाबले बनाउन शुरू गरेँ । त्यही बेला एक महीना लकडाउन खुलेकाले सवाह नेपाललाई मैले ‘हाम्रो टेलरिङलाई यो गुणस्तरको कपडा चाहिन्छ, त्यो बनाएर हामीलाई दिनुस्’ भनें । त्यतिबेला मैले ढाका पनि चलाएँ । मास्क बनाएर मेरो क्लाइन्टलाई स्याम्पल पठाइदिएँ, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसारकै भयो । अनि उहाँले बेलायतमा अमाजनमा हाम्रो मास्कलाई ‘मेड इन नेपाल’ भनेर राखिदिनु पनि भयो । यसरी त्यस्तो महामारीको समयमा मेरा जति पनि टेलर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले केही हदसम्म काम पाउनुभयो । आम्दानीमा पनि केही टेवा पुग्यो । यसमा मलाई खुशी लागेको छ । मेरो बेलायती क्लाइन्ट अफ्रिकी मूलको हो । उहाँले अफ्रिकी देशकोे झन्डा राखेर पनि बनाएर पठाइदेऊ भन्नुभयो । त्यसरी नै बनाएर पठाएँ । ३–४ महीना राम्रोसँग गइरहेको थियो । यसैबीच नेपालको पनि झन्डा राखेर मास्क बनाई हेरें । मैले नेपालमा बेच्छु भनेर चाहिँ सोचेकोे थिइनँ । माग आयो बनाएँ, पठाएँ । साथै मैले इस्टाग्राममा पोस्ट पनि गरिराखेकी थिएँ । त्यसैबीच एक दिन नबिल बैंकका सीईओ अनिलजीले मलाई नेपाल चिनाउने मास्क बनाउनुपर्‍यो भन्नुभयो । मसँग त अरू कुनै डिजाइन थिएन । तैपनि उहाँलाई तीन–चारओटा डिजाइन पठाएँ । स्वीकार गर्नुभयो । र, त्यो मास्क लगाएर इन्स्टामा पोस्ट गरिदिनुभएको थियो । त्यसपछि यति धेरै कल आयो कि, जुन अपेक्षा गरेकै थिइनँ । उहाँ त मेरो ब्राण्ड एम्बासडर जस्तै हुनुहुन्छ । पहिले त मिशुस भनेर महिलाको ब्रान्ड भनेर चिनिन्थ्यौं, त्यसपछि पुरुषहरूमा पनि लोकप्रिय भएको छ । यो करीब २ वर्ष त मास्क पनि फेशन नै बन्यो । र, मेरो ब्राण्डलाई चिनाउने पनि मास्क नै भयो । कुनै पनि सानो चीज भनेर हेला गर्न नहुने रहेछ । पहिले मैले गार्मेन्ट मात्र बनाउँछु भन्ने सोचेको थिएँ, तर मलाई मास्कले नै चिनाएको छ । हाम्रा खास नेपाली डिजाइनहरू बाहिर ल्याउन र निर्यात गर्न सक्यो भने मात्रै हामी फेशन डिजाइनरलाई सफल भएको मान्नुपर्छ । नेपालबाट तपाईंले कति जति मास्क विदेश पठाउनुभयो ?   मैले त्यति ठूलो परिमाणमा त गरेको छैन । मास्कमा पनि चर्को प्रतिस्पर्धा छ  । लोकप्रिय त भयो, तर धेरै पठाएको छैन, ५० हजार ओटा जति मात्र पठाएँ । अर्डर आउने क्रम जारी नै छ । अहिले अलि कम भएको छ । कर्पोरेट हाउसको पनि बनाइरहेको छु । कति पर्छ एउटाको ? मैले बेच्दा सामान्यतया प्रतिगोटा करसहित ८०० रुपैयाँ पर्छ । खास इम्ब्रोइडर्ड छ भने ९५० वा १ हजार २०० वा १ हजार ३०० रुपैयाँसम्म पर्छ । फेशन अहिले स्टेटमेन्ट कुरा भएको छ । कर्पोरेट बिजनेश हाउसलाई लोगोसहित थोरै परिणाम, केही पिस चाहियोे भने लोगोको डिजाइन अनुसार मूल्य तय हुने गर्दछ । ठूलो परिणाममा हो भने मूल्य केही कम हुन्छ । नेपालका कर्पोरेट हाउसहरूबाट पनि थुप्रै माग आउन थालेको छ ।  अबको तपाईंको योजना के हो ?  केही सपना छन्, तिनलाई पूरा गर्न बाँकी नै छ । पहिले पूरा गरौंला अनि मात्र भनौंला नि । तर यो फेशन क्षेत्रमै धेरै गर्नु छ । नेपालमा पनि गुणस्तरको सामान बन्छ भनेर देखाउन मन छ । फेशन भन्नेबित्तिकै प्रायः महिलाहरू नै सोचिन्छ, पुरुषलाई पनि लक्षित गरेर गर्न सकिंदैन ?   सकिन्छ । तर पुरुषका लागि गर्न केही गाह्रो छ । कसैकसैले त नयाँ सामान प्रयोग गरेर र नयाँ डिजाइन गरेर काम त गर्नु भएकै छ । यो क्षेत्र निकै विस्तृत छ ।  डिजाइनरले कुनै पनि कामलाई त्यसको लक्ष्य हासिल भएन भनेर बीचैमा छाड्न हुँदैन, पूर्ण मेहनतका साथ गर्नुपर्छ । साथै गुणस्तरमा बढी सजग हुनुपर्छ ।  के भयो भने फेशन डिजाइनरलाई सफल मानिंदो रहेछ ?   हाम्रा खास नेपाली डिजाइनहरू बाहिर ल्याउन र निर्यात गर्न सक्यो भने मात्रै हामी फेशन डिजाइनरलाई सफल भएको मान्नुपर्छ । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मात्र होइन, विदेशीलाई पनि बेच्न सकियो भने सफल मान्नुपर्छ ।  नेपालमा पनि थुप्रै डिजाइनर छन् । धेरै डिजाइन सेन्टर छन् । यिनको काम र सफलतालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? नेपालमा पनि धेरै उदीयमान डिजाइनर हुनहुन्छ । उहाँहरूलाई म एउटा सानो सुझाव के दिन चाहन्छु भने डिजाइनरले कुनै पनि कामलाई त्यसको लक्ष्य हासिल भएन भनेर बीचैमा छाड्न हुँदैन, पूर्ण मेहनतका साथ गर्नुपर्छ । समय लाग्ला, पर्खन सक्नुपर्छ । साथै गुणस्तरमा बढी सजग हुनुपर्छ ।  गुणस्तरसँगै वातावरणमैत्री अग्र्यानिक प्लान्टबाट लिएका वस्तुको कुरा पनि आउँछ होला नि ? हो, यस्तो पनि आइरहेको छ । अहिले हामीले पनि नेपालमा केही शुरू गरिसकेका छौं । यस्तो ट्रेन्ड भर्खर शुरू हुँदै छ । यसमा हामी पनि लागिरहेका छौं । अन्त्यमा, फेशनको दुनियाँसँग सम्बन्धित तपाईंले भन्न चाहेको केही छ ?  म के भन्न चाहन्छु भने हामी दिगो फेशनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तर यसमा धेरै अप्ठ्यारो पनि छ । सामान सजिलै उपलब्ध छैन, आयात गर्नुपर्छ  । तर कतिपय चीज हामीले नेपालमै बनाएका पनि छौं । अल्लो लगायत प्राकृतिक रेशाबाट बनेका कपडा प्रयोग हुन थालेको छ । तर अल्लोको कपडाबाट फेशनका कतिपय सामान, उदाहरणका लागि गाउनहरू बनाउन सकिँदैन । किनभने त्यसमा आवश्यक नरमपन अझै आएको छैन । हामीले भर्खरै रेशमको उत्पादन भने आफै थालेका छौं ।   (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepalमा जान सक्नुहुनेछ ।)