गाउँगाउँमा सिंहदरबार र गाउँ फर्क अभियान

गाउँगाउँमा सिंहदरबार र विकासका पूर्वाधारहरूको पहुँच पुगे पनि बलिया पाखुरा गाउँघरमा छैनन् । विवाहित जोडीहरू गाउँमा बस्न नचाहने भएका छन् । सहर तिनका निम्ति अत्यावश्यक र चाहनाको विषय बनेको छ । प्रविधिको बढ्दो पहुँचले आधुनिक जीवनशैली तिनीहरूको चेतनामा हाबी भएको छ । परिणाम बूढा बाबुआमा छाडेर सहर पसेका छोराबुहारी गाउँ फर्किंदैनन् । अविवाहित छोरो फर्किंदैन […] The post गाउँगाउँमा सिंहदरबार र गाउँ फर्क अभियान appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.

सम्बन्धित सामग्री

गाउँगाउँमा सिंहदरबार गएन बरु गाउँलाई सिंहदरबार ल्याइयो : प्रेम सुवाल

७ असार, भक्तपुर। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले गाउँगाउँबाट प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्यहरुले काठमाडौंमा घर बनाएर गाउँ-गाउँलाई सिंहदरबार ल्याइदिएको बताएका छन्। भक्तपर नगरपालिकाको १६औ नगरसभाको शुक्रबार भक्तपुरमा उदघाटन गर्दै उनले भने यस्तो बताएका …

गाउँ सिंहदरबारको सुशासन

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको चुरो नै अधिकार र कर्तव्यको निक्षेपण हो । मुलुकमा स्थापित तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तहसमेत अधिकार सम्पन्न भएकै कारण ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्न थालिएको छ । मुलुकमा अपरिहार्य दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फको पहिलो खुट्किलो नै स्थानीय तह हो भन्नेमा कसैको पनि विमति छैन । यद्यपि स्थानीय तहले सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, मितव्ययी, प्रभावकारी, पारदर्शी त

गाउँको ‘सिंहदरबार’ले नसुनेपछि काठमाण्डौकै सिंहदरबारलाई सुनाउन माइतीघरमा भिड !

संघीयता आएपछि सरकार र दलहरुले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको दाबी गरे । गाउँ अर्थात् आफ्नै गाउँपालिका र नगरपालिकामा सिंहदरबारका सबै काम हुने भयो भनेर नागरिक पनि दंग परे । तर, गाउँमा सिंहदरबार पुगेको भए गाउँमै सुनिन सक्ने आवाज सुनाउन काठमाण्डौ धाउनु पर्दैन थियो । काठमाण्डौकै सिंहदरबारलाई कुरा सुनाउन अहिले पनि माइतीघरमा धर्ना, जुलुस भैरहन्छ । केही दिनदेखि त माइतीघर नै ढाकिने गरी धर्ना दिनेको संख्या बढेको छ । अहिले माइतीघरमा दैनिक सात/आठ वटा समूह तथा एकल व्यक्ति आफ्नो कुरा सुनाउन, धर्ना, अनशन र आमरण अनशनम...

योजना माग्न सिंहदरबारमा भिड

काठमाडौं, वैशाख २४ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा व्यवहारमा उल्टो देखिएको छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार चलाएका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यहरू समेत अहिले योजना माग्न प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारमा जम्मा हुन लागेका छन्। विशेषगरी विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा उच्च कर्मचारीहरूको कार्यकक्षमा जनप्रतिनिधिहरूको भिड नै हुने गर्छ। अधिकार नपाएको, सबै अधिकार सिंहदरबारमा मात्र […]

'सामाजिक मुद्दा सम्बोधन नगरी देशको विकास हुँदैन'

स्थानीय तहको चुनावका लागि अहिले सबै पार्टीहरू गाउँ फर्किएका छन् । गाउँ गााउँमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । नयाँ संविधान बनेपछिको स्थानीय जनप्रतिनिधिले सङ्घीयता कार्यान्वयनको अनुभव सँगाली सकेका छन् । यसको अनुभव जनताले पनि लिइसकेका छन् ।यसक्रममा गणतन्त्रले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुर्यायो भने पनि कतिपय जनप्रतिनिधिले जनताका माग सम्बोधन नगर्दा छोटे राजाहरूले राज गरेको आरोप पनि लगाए । यसै सन्दर्भमा जनप्रतिनिधि भएर  एक कार्यकाल लगभग पूरा गरिसकेकी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर उमा थापा मगरसँग आगामी

यी हुन् बैंकहरुले समेत घुस दिने ४ ठाउँ, विद्युत प्राधिकरण पहिलो नम्बरमा

नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था बदलिएपनि अवस्था भने कहिल्यै बदलिन सकेको छैन। बरु पुराना र असफल भनिएका व्यवस्था भन्दा अहिलेका व्यवस्थामा अनियमिता, भ्रष्टाचार बढिरहेको छ। त्यसमा पनि नेपाल संघीयतामा गईसकेपछि विकास विकेन्द्रीकरण हुन्छ, गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्छ भनेर खुसि मनाईएको थियो। तर विडम्बना सिंहदरबारभित्रको बेथिति, अनियमितता, भ्रष्टचार पनि गाउँ गाउँ पुगेको अवस्था छ। त्यसैले पनि होला, अब घुस दिने र लिने सामान्य भईसकेका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको छ। सुशासनमा ५० भन्दा कम अंक ल्याउने देशलाई भ्रष्टाचारग्रस्त भनिन्छ, नेपालले ३३ अंक मात्रै ल्याएको छ। अघिल्लो वर्ष नेपालले ३४ अंक पाएको थियो ।सन् २०२० को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सीले सुशासनमा नेपाल ११३ बाट ११७औँ स्थानमा खस्किएको उल्लेख गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास पर्याप्त नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग रहनु र व्यवसायमा घुसखोरी कायमै हुनुले पनि नेपाल झन् पछि परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गरेकाले नेपालको स्थान खस्किएको हो।भ्रष्टाचार यति व्याप्त भईसकेको छ कि नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो संस्थाले नियमन गर्ने, पारदर्शी र सुशासन कायम भएको भनिएको बैंक जस्तो सँस्थाहरुले समेत नेपालका केहि ठाउँमा घुस नदिई काम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आफ्नो नाम नलेख्न आग्रह गर्दै भन्छन्, 'भ्रष्टाचार यति छ कि ४ ठाउँमा घुस नदिई हाम्रो काम नै बन्दैन, सबै काम योजनामा हुन्छन् र तोकिएको समयमा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी योजना र प्रणालीमा हिडेर मात्र भएन, हामी ठोक्किने ठाउँले पनि त्यो महशुस गर्दिनु पर्यो, विडम्बना यस्तो छ कि हामीले घुस नदिए सम्म हाम्रो काम यी ४ निकायलाई महशुस नै हुदैन।' उनका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण, मालपोत कार्यलय, कम्पनी रजिष्टार र यातायातमा घुस नदिई काम नै हुदैन। नयाँ शाखा खोल्न अलग्गै थ्री फेजको लाइन चाहिने हुनाले त्यो लाइन पाउनकै लागि प्रति शाखा कम्तिमा २ लाख घुस नदिई प्राधिकरणका कर्मचारीले काम नै गर्दैनन्। जग्गा धितो नराखी कर्जा दिने कुरा कमै हुन्छ, समयमै सहजै यो काम गर्न पनि घुस नै दिनुपर्छ, यहि अवस्था मालपोत र कम्पनी रजिष्टारको छ। यी ४ ठाउँ डिजिटलमैत्री नहुँदासम्म र त्यहाँका कर्मचारीमाथि व्यवहारिक रुपमा नियमन नहुँदासम्म त्यहाँ रहेको 'घुसखोरी' रोग कहिल्यै निको नहुने ती बैंकर बताउँछन्। तस्विर: हिमाल खबरबाट

यी हुन् बैंकहरुले समेत घुस दिने ४ ठाउँ, विद्युत प्राधिकरण पहिलो नम्बरमा

नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था बदलिएपनि अवस्था भने कहिल्यै बदलिन सकेको छैन। बरु पुराना र असफल भनिएका व्यवस्था भन्दा अहिलेका व्यवस्थामा अनियमिता, भ्रष्टाचार बढिरहेको छ। त्यसमा पनि नेपाल संघीयतामा गईसकेपछि विकास विकेन्द्रीकरण हुन्छ, गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्छ भनेर खुसि मनाईएको थियो। तर विडम्बना सिंहदरबारभित्रको बेथिति, अनियमितता, भ्रष्टचार पनि गाउँ गाउँ पुगेको अवस्था छ। त्यसैले पनि होला, अब घुस दिने र लिने सामान्य भईसकेका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको छ। सुशासनमा ५० भन्दा कम अंक ल्याउने देशलाई भ्रष्टाचारग्रस्त भनिन्छ, नेपालले ३३ अंक मात्रै ल्याएको छ। अघिल्लो वर्ष नेपालले ३४ अंक पाएको थियो ।सन् २०२० को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सीले सुशासनमा नेपाल ११३ बाट ११७औँ स्थानमा खस्किएको उल्लेख गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास पर्याप्त नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग रहनु र व्यवसायमा घुसखोरी कायमै हुनुले पनि नेपाल झन् पछि परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गरेकाले नेपालको स्थान खस्किएको हो।भ्रष्टाचार यति व्याप्त भईसकेको छ कि नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो संस्थाले नियमन गर्ने, पारदर्शी र सुशासन कायम भएको भनिएको बैंक जस्तो सँस्थाहरुले समेत नेपालका केहि ठाउँमा घुस नदिई काम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आफ्नो नाम नलेख्न आग्रह गर्दै भन्छन्, 'भ्रष्टाचार यति छ कि ४ ठाउँमा घुस नदिई हाम्रो काम नै बन्दैन, सबै काम योजनामा हुन्छन् र तोकिएको समयमा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी योजना र प्रणालीमा हिडेर मात्र भएन, हामी ठोक्किने ठाउँले पनि त्यो महशुस गर्दिनु पर्यो, विडम्बना यस्तो छ कि हामीले घुस नदिए सम्म हाम्रो काम यी ४ निकायलाई महशुस नै हुदैन।' उनका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण, मालपोत कार्यलय, कम्पनी रजिष्टार र यातायातमा घुस नदिई काम नै हुदैन। नयाँ शाखा खोल्न अलग्गै थ्री फेजको लाइन चाहिने हुनाले त्यो लाइन पाउनकै लागि प्रति शाखा कम्तिमा २ लाख घुस नदिई प्राधिकरणका कर्मचारीले काम नै गर्दैनन्। जग्गा धितो नराखी कर्जा दिने कुरा कमै हुन्छ, समयमै सहजै यो काम गर्न पनि घुस नै दिनुपर्छ, यहि अवस्था मालपोत र कम्पनी रजिष्टारको छ। यी ४ ठाउँ डिजिटलमैत्री नहुँदासम्म र त्यहाँका कर्मचारीमाथि व्यवहारिक रुपमा नियमन नहुँदासम्म त्यहाँ रहेको 'घुसखोरी' रोग कहिल्यै निको नहुने ती बैंकर बताउँछन्। तस्विर: हिमाल खबरबाट

ठाकुरबाबा नगर स्थापनाको ४ वर्ष : प्रयास थुप्रै, उपलब्धि न्यून

बर्दिया : गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्दै निकै तामझामका साथ स्थापना गरिएका स्थानीयतहरूले नगरलाई समृद्ध बनाउन निकै प्रयास थालेका छन्। त्यमध्येको एक पालिका हो, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका। ठाकुरबाबा नगरपालिकाले स्थापनाको ४ वर्षमा नगरलाई समृद्ध बनाउन निकै प्रयास गरेको छ। तर उपलब्धि भने सोचेजस्तो हात पर्न सकेको छैन।गएको वर्ष कोरोना महामारीपछि धेरै युवाहरू रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्किए। आफ्ना नगरका युवालाई गाउँमै रोजगारी सिर्जना गराउने भन्दै नगरले कृषि तथा पशुपालनमा ठूलो रकम छुट्यायो। जसमा सबै लाभ वास्तविक

कभर स्टोरी : त्रासले गाउँ पठायो, आसले सहर फर्कायो

गाउँगाउँमा सिंहदरबार भने पनि लगानी र अवसर संघीय राजधानीमा केन्द्रीकृत छ, देशको १० प्रतिशत जनसंख्या रहेको

आधा सिंहदरबार

संघीय व्यवस्था आएपछि ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ कार्यक्रम अत्यन्तै लोकप्रिय भएछ । काठमाडौँमा सीमित भएको सिंहदरबारलाई सरकारले गाउँगाउँ पठाएको रहेछ । सिंहदरबार गाउँ पस्ने भनेपछि गाउँलेहरु जम्मै खुसी भएका थिए ।