गाउँ सिंहदरबारको सुशासन

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको चुरो नै अधिकार र कर्तव्यको निक्षेपण हो । मुलुकमा स्थापित तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तहसमेत अधिकार सम्पन्न भएकै कारण ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्न थालिएको छ । मुलुकमा अपरिहार्य दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फको पहिलो खुट्किलो नै स्थानीय तह हो भन्नेमा कसैको पनि विमति छैन । यद्यपि स्थानीय तहले सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, मितव्ययी, प्रभावकारी, पारदर्शी त

सम्बन्धित सामग्री

विश्वका उत्कृष्ट ५४ गाउँ घोषणा, २९ देशका गाउँ छानिँदा नेपालको छानिएन

काठमाडौं । विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ)ले उत्कृष्ट पर्यटन गाउँहरू–२०२३ को सूची घोषणा गरेको छ । यही हप्ता उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा भएको यूएनडब्ल्यूटीओको महासभाले विश्वका २९ देशका ५४ गाउँहरूलाई उत्कृष्टको रूपमा छानेको हो । उक्त सूचीमा पेरुका सर्वाधिक ५ गाउँ परेका छन् । यस्तै, जापान र चीनका ४–४ गाउँ पनि उत्कृष्टको रूपमा छानिएका छन् । यस्तै, चिली, स्पेन, दक्षिण कोरिया र मेक्सिकोका ३–३ गाउँ उक्त सूचीमा समावेश छन् ।  यसैगरी इजिप्ट, कोलम्बिया, स्विटजरल्याण्ड र अष्ट्रियाका २–२ गाउँ उत्कृष्टको सूचीमा परेका छन् । १७ देशका १–१ गाउँ पनि उत्कृष्टको रूपमा छानिएका छन्, जसमा छिमेकी भारतको धोर्डाे पनि परेको छ । यो दक्षिण एसियाबाट पर्ने एक्लो गाउँ हो । तर, नेपालका गाउँ भने उक्त सूचीमा परेका छैनन् । उक्त कार्यक्रमका लागि २६० ओटा आवेदन परेको थियो ।  ‘पर्यटन समावेशिता, स्थानीय समुदायहरूलाई सशक्त बनाउन र सबै क्षेत्रमा लाभ वितरण गर्नको लागि एक शक्तिशालिी शक्ति हुन सक्छ,’ यूएनडब्ल्यूटीओको महासचिव जुराब पोलोलिकासभिली भन्छन्, ‘यो पहलले ती गाउँलाई मान्यता दिन्छ, जसले आफ्नो विकास तथा कल्याणका लागि पर्यटनलाई उत्प्रेरकको रूपमा उपयोग गरेका छन् ।’ यी हुन् आधार उत्कृष्ट गाउँ छान्दा सांस्कृतिक र प्राकृतिक स्रोतहरू, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धन, आर्थिक स्थायित्व, सामाजिक दिगोपन वातावरण स्थिरता र पर्यटन विकास र मूल्य श्रृंखला एकीकरणलाई आधार बनाइएको छ । यस्तै, पर्यटनको सुशासन र प्राथमिकता, पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी र स्वास्थ्य, सुरक्षा र सुरक्षालाई पनि यसको आधार मानिएको छ ।  अपग्रेड कार्यक्रमका लागि पनि छानिएन नेपालको गाउँ  उत्कृष्ट गाउँको मात्रै होइन, यस वर्षको अपग्रेड कार्यक्रममा सहभागी हुने गाउँको सूचीमा पनि नेपालका गाउँ परेनन् । यो सूचीमा छानिएका २० गाउँमध्ये इन्डोनेशियाका ३ गाउँ परेका छन् । यस्तै इटाली, टर्की र पेरुका २–२ गाउँ उक्त सूचीमा अटाएका छन् । ११ देशका भने १–१ गाउँ उक्त सूचीमा छन् ।  सन् २०२१ मा लन्च गरिएको यो कार्यक्रम पर्यटनमार्फत ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि ल्याइएको हो । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा विकास र समावेशीकरण, जनसंख्या कमीबाट लड्न, पर्यटनको माध्यमबाट नवप्रवर्तन र मूल्य शृंखला एकीकरणका लागि काम गर्ने गरेको छ । एजेन्सीको सहयोगमा

अख्तियारमा दैनिक स्थानीय तहका भ्रष्टाचारका मुद्दा

काठमाडौं । देश संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गएपछि देशमा सुशासन कायम हुने र विकास निर्माणका गतिविधिले छलाङ मार्ने जुन अपेक्षा थियो त्यो आकाशे फलमा परिणत हुने खतरा बढेको छ । गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारामा स्थानीय तहमा पुर्‍याइएको अधिकार र बजेटलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नै हात जगन्नाथ गर्दा भ्रष्टाचार सिंहदरबारबाट एकाएक गाउँ गाउँमा पुगेको छ । पछिल्ला […]

देशमा सुशासन कायम गर्न गठबन्धनको आवश्यकता : रामचन्द्र पौडेल

तनहुँ – नेपाली कांग्रेसका  नेता रामचन्द्र पौडेलले गाउँ गाउँमा विकास र घरघरमा रोजगारी बनाउने आफ्नो मुख्य योजना रहेको बताएका छन् । जिल्लाको बन्दीपुर गाउँपालिका–६ साराङ्गघाट तथा आँबुखैरेनी गाउँपालिका ६ मा आज आयोजित बेग्लोबग्लै कार्यक्रममा उनले गाउँमानै बसु बसु बनाउन त्यहाँ आवश्यक पूर्वाधार विकास निर्माण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । गाउँको विकासमा जोड दिदै गाउँबाट शहरमा बसाईसराई […]

अध्यक्षले एकलौटी गरेको भन्दै गाउँसभा बहिष्कार

उपाध्यक्षलाई भूमिका विहिन बनाइएको, बहुमतको दम्भमा योजना कार्यपालिकामा पेश गरेका, उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा निर्माण हुने न्यायिक समिति गठनमा बिना परामर्श सदस्यहरु प्रस्ताव गरेको, विकास समिति, सुशासन समिति, लेखा समितिमा एकलौटी गरेको आरोप २० जना गाउँ सभा सदस्य...

सक्षम प्रतिनिधि छनोटका लागि आफ्नो अमूल्य अभिमत प्रदान गर्न गृहमन्त्रीको अपिल

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले आम नेपालीहरुलाई निर्भयतापूर्वक विवेकसम्मतरूपले आफ्नो टोल, गाउँ र नगर विकासका लागि सक्षम प्रतिनिधि छनोटका लागि आफ्नो अमूल्य अभिमत प्रदान गर्न मतदातामा अनुरोध गरेका छन् ।  एक अपिल जारी गर्दै गृहमन्त्री खाणले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनताको पक्षमा मजबुत पार्न, विधिको शासनलाई सुदृढ गरी निर्वाचनको माध्यमबाट जनतालाई सशक्त बनाउन र जनस्तरसम्म शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र सुशासन कायम गरी विकासको प्रतिफल जनताको घर आँगनसम्म पु¥याउनका लागि निर्वाचनमा सक्रियता

चुनावमा किन उठेनन् परदेशी श्रमिकका समस्या ?

अबको केही दिनमा पालिका चुनाव हुँदै छ । यो हामी नागरिकका लागि काम गर्ने मानिस छान्ने अवसर हो । अहिले गाउँ गाउँमा म यसो गर्छु उसो गर्छु भन्दै भोट माग्न आउनेहरूको लर्को छ । प्रचार प्रसार हेर्दा अनेक समस्याको बारेमा बोलेका छन् । जुन हरेक चुनावमा भनिँदै आएको कुरा हो । आफ्नो आफ्नो घोषणा पत्रहरूले नागरिकको हात हातमा पु¥याएर भोट माग्नुलाई नकारात्मक रूपमा लिन सकिन्न ।  धेरैको प्राथमिकता सडक, ढाल निकासी, कृषि, शिक्षा, सुशासन, पारदर्शिता लगायत छन् । यसको साथै आफूले आफूलाई राम्रो भन्ने र अरूलाई विकासको बाधक भन्दै ...

पालिकालाई समृद्ध युगमा प्रवेश गराउन एमालेलाई भोट

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार पालिकामा विजयी भए आगामी पाँच वर्षभित्रमा सबै गाउँ नगरलाई समग्र विकास, सुशासन, सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक एवं समृद्ध युगमा प्रवेश गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ११ पृष्ठको ६७ बुँदे एक […] The post पालिकालाई समृद्ध युगमा प्रवेश गराउन एमालेलाई भोट appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

जनतामाथि 'राज्य अत्याचार'को नमूना हेर्न गुर्जुधारा जाऔं

यो तस्वीर कुनै ‘बाइक राइडिङ’ प्रतियोगिताको तयारीको होइन, राज्यलाई कर तिर्न लाइनमा बसेका सर्वसाधारण सवारीधनीको हो । विद्युतीय शासन, सुशासन र जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिने डिङ हाँक्छ, सरकार । तर, सर्वसाधारण जनतालाई भने राज्यलाई कर बुझाउन पनि यस्तो सास्ती छ । यो तस्वीर गुर्जुधारास्थित यातायात कार्यालयको हो । जहाँ चर्को घाम र पानीमा भिजेर सर्वसाधारण कर तिर्न लाइनमा बसिरहेका छन् । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएर ‘गाउँ–गाउँ’मा सिंहदरबार पुगेको भनिए पनि जनतालाई राज्यबाट लिने सेवा लिनका लागि पञ्चायतकालीन सास्ती बेह...

ऐनविपरीत १४७ स्थानीय तहले बाँडे ७ करोड ६८ लाख भत्ता

देशका १४७ स्थानीय तहले ऐनविपरीत भत्ता बाँडेको पाइएको छ ।  महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका र ऐनले नतोकेको अवस्थामा वडा, कार्यपालिका, गाउँ/नगर सभा लगायतका बैठकमा १४७ स्थानीय तहले सात करोड ६८ लाख ३९ हजार भत्ता खर्च लेखेको जनाइएको छ । ऐनमा व्यवस्था नभएको सुविधा दिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४ अनुसार अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिमका न्यायिक समिति, विधायन समिति, लेखा समिति र सुशासन समितिका सदस्यले मात्र बैठक भत्ता...

स्थानीय तहमा बनेन विषयगत समिति

स्थानीय तहको गाउँ तथा नगर सभामा तीनवटा समिति निर्माण नहुँदा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । कार्यपालिकाको कामलाई अनुगमन तथा निगरानी गर्न गाउँ र नगर सभामा विधायन, विकास तथा सुशासन र लेखा समिति निर्माण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।