१० असार, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने ९३ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । देशभरिका पालिकाले बजेट ल्याउने अन्तिम दिन संघ सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाउने निर्णय गरेको हो ।
अन्तरसरकारी वित्तीय …
आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान करिब २ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यस वर्ष यस्तो अनुदान १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड ४ लाख रुपैयाँ थियो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानकोे रकम निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आगामी आवका लागि प्रदेशलाई रु ६० अर्ब र स्थानीय तहलाई रु ८८ अर्ब बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ …
काठमाडौं । संघीय सरकारले एकाएक अनुदान कटौती गरेपछि स्थानीय तहमा तनाव बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को वित्तीय समानीकरणको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत अनुदान अर्थ मन्त्रालयले कटौती गर्न खोजेपछि स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच तनाव बढेको हो ।
नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले सरकारले अनुदान कटौती गरेर संघीयताविरुद्ध काम गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले संवैधानिक निकाय गुहारेर अनुदान कटौती गर्ने सरकारको प्रयासलाई रोक्न खोजेका छन् ।
दुवै संस्थाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीबारे ज्ञापनपत्र बुझाएलगत्तै आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै अनुदान रकम कटौती नगर्न भनेको छ । संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको वित्त आयोगले हालै लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान तथा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सिफारिश गरेको तथा आव २०७९/८० का लागि संघीय संसद्बाट पारित बजेटबमोजिमको रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)लाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’
त्यसको केही दिनअघि मात्रै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेललाई भेटेर पहल गर्न माग गर्दै ज्ञापानपत्र बुझाएका थिए ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको विषयमा नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले वित्तीय संघीयता फेल हुन सक्ने बताए । ‘वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोगले संघीय अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अनुदान कटौतीमा पुनर्विचार नभए वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा संघीय सरकार फेल हुनेछ,’ उनले भने ।
यस अगाडि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले पनि अन्तिम किस्ताको समानीकरण अनुदानमा आधा काटिनु असंवैधानिक भनिरहेको सन्दर्भमा निर्णय नसच्याउँदा स्थानीय तहमा हुने विकासको काम र भुक्तानी रोकिने अवस्था रहेको देवकोटा बताउँछन् । ‘अन्तिम किस्ता रकमको आधाको लागि करीब १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । जुन रकम नेपाल सरकारले चुस्त आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सके गाह्रो हुँदैन, यो हाम्रो अध्ययनले देखाएको कुरा हो,’ उनी भन्छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले अन्तिम किस्ताको समानीकरण अनुदान आधा काटिनु असंवैधानिक भएको बताउँदै संघीय सरकारको निर्णय सच्चिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनका अनुसार सरकारको उक्त निर्णयको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहको विकासमा देखिएको छ । ‘त्यसैले संघीय सरकारको असंवैधानिक निर्णय सच्चिनुपर्छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग पनि कुराकानी भएको छ । उहाँसँगको संवाद सकारात्मक छ,’ ढुंगानाले भने ।
प्रदेश १ सरकारले स्थानीय तहलाई ३ अर्ब बढी रकम हस्तान्तरण गर्ने बताएको छ । प्रदेश १ प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वापत १ अर्ब रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब ३७ करोड विनियोजन गरेको बताए । यस्तै राजस्व बाँडफाँडमा ८८ करोड हस्तान्तरण हुने उनले बताए ।
काठमाण्डाै – सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा, हिस्सा एवम् वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । हिजाे आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।
आज सोमवार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता कार्कीले नेपाल पारावान तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड महाप्रबन्धकमा प्रेमराज भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको पनि बताउन...
.jpg)
