भटाभट नियुक्ति गर्दै सरकार

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा, हिस्सा एवं वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गरेको छ।...

सम्बन्धित सामग्री

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण रिटकाे सुनुवाई स्थगित

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथिको पेसी शुक्रबारका लागि सारिएको छ । आज (सोमबार) का लागि पेसी तोकिएको थियो । सरकार पक्षका कानुन व्यावसायी र प्रत्यासी उपस्थित नभएपछि पेसी सारिएको हो । सोमबारको पेसी सार्नका लागि सरकार पक्षले निवेदन दिएको थियो । यसअघि, आइतबारका लागि तोकिएको पेसी सरकारी बिदा परेकाले […]

आइजिपी नियुक्ति विवादको सुनुवाइ जेठ ३० लागि सर्यो

काठमाडौँ – प्रहरी महानिरिक्षक (आइजिपी) नियुक्ति विवादको सुनुवाई जेठ ३० गतेसम्मका लागि सरेको छ। आफूभन्दा कनिष्ठलाई आइजिपी नियुक्त गरेको भन्दै एआइजी विश्वराज पोखरेलले सरकार र आइजिपी धिरजप्रताप सिंहविरुद्ध दायर गरेको रिटको छुट्टै सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले आलटाल गरेको हो। गत वैशाख १८ गते सरकारले पहिलो नम्बरका एआइजी पोखरेललाई पन्छाउँदै सिंहलाई प्रहरी महानिरक्षक नियुक्त गरेको थियो। नियुक्तिका […]

संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति : संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहेको बेला नियुक्त भएका संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध परेको मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त भएका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको हो । अधिवक्ता डा‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍. गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा १७ भदौ २०७८ […]

लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सीईओ नियुक्ति विवाद अन्त्य

२९ माघ, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति विवाद अन्त्य भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत परिवर्तन गरिएको थियो । आˆनो कार्यकाल बाँकी रहंदै सरकारले अर्को व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको भन्दै ध्रुव मजगैयाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । तर […]

एमाले सरकारका राजनीतिक नियुक्ति धरापमा, हटाउन धमाधम स्पष्टीकरण

हेटौँडाः वाग्मती प्रदेशमा अघिल्लो नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति धरापमा परेका छन्। वर्तमान गठबन्धन सरकार निर्माण भएसँगै राजनीतिक नियुक्तिका पदमा रहेकालाई हटाउन सरकार आक्रामक बनेको छ। स्वतः पद त्याग नगरेपछि सरकारले हटाउने कसरतमा लागेको हो। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले धमाधम नियुक्ति खारेजीका लागि स्पष्टीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको…

एमालेले गरेका नियुक्ति खारेज गर्दै बागमती सरकार

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले अघिल्ला सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति एक साताभित्र खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।बुधबार बसेको बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रक्रिया टुङ्ग्याएर एक साताभित्रै अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका हुन्।प्रक्रियागत विषय नटुङ्ग्याउँदा कानुनी समस्या हुने र अदालती प्रक्रिया झेल्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया पुर्‍याएर अघिल्लो सरकारले गरे

ओली सरकार पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सरकार विस्तारको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको ठाकुर समूहलाई सरकारमा प्रवेश गराउँदै आफ्नो सरकार पुनर्गठन गरेका ओलीविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटमा उनले सरकारमा नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक भएको दाबी…

पोखरेलकाे पुनः नियुक्ति अनैतिक र असंवैधानिक : प्रचण्ड

काठमाडाैं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पुनः नियुक्त भएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै प्रचण्डले पोखरेलको पुनः नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै गठबन्धन सरकारका साझा उम्मेदवार कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न माग गरेका छन्। पोखरेलको राजीनामालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ भन्दै प्रचण्डले अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुपका सरकार गठ