वित्तीय समानीकरण अनुदान सामान्य वृद्धि, स्थानीय तहलाई कम्तीमा साढे ६ करोड

चालु आवका लागि वित्त आयोगले सरकारलाई १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड ४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा सिफारिस गरेको थियो ।