वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीले स्थानीय तहमा तनाव

काठमाडौं । संघीय सरकारले एकाएक अनुदान कटौती गरेपछि स्थानीय तहमा तनाव बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को वित्तीय समानीकरणको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत अनुदान अर्थ मन्त्रालयले कटौती गर्न खोजेपछि स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच तनाव बढेको हो । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले सरकारले अनुदान कटौती गरेर संघीयताविरुद्ध काम गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले संवैधानिक निकाय गुहारेर अनुदान कटौती गर्ने सरकारको प्रयासलाई रोक्न खोजेका छन् । दुवै संस्थाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीबारे ज्ञापनपत्र बुझाएलगत्तै आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै अनुदान रकम कटौती नगर्न भनेको छ । संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको वित्त आयोगले हालै लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान तथा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सिफारिश गरेको तथा आव २०७९/८० का लागि संघीय संसद्बाट पारित बजेटबमोजिमको रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)लाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’ त्यसको केही दिनअघि मात्रै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेललाई भेटेर पहल गर्न माग गर्दै ज्ञापानपत्र बुझाएका थिए । वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको विषयमा नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले वित्तीय संघीयता फेल हुन सक्ने बताए । ‘वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोगले संघीय अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अनुदान कटौतीमा पुनर्विचार नभए वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा संघीय सरकार फेल हुनेछ,’ उनले भने । यस अगाडि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले पनि अन्तिम किस्ताको समानीकरण अनुदानमा आधा काटिनु असंवैधानिक भनिरहेको सन्दर्भमा निर्णय नसच्याउँदा स्थानीय तहमा हुने विकासको काम र भुक्तानी रोकिने अवस्था रहेको देवकोटा बताउँछन् । ‘अन्तिम किस्ता रकमको आधाको लागि करीब १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । जुन रकम नेपाल सरकारले चुस्त आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सके गाह्रो हुँदैन, यो हाम्रो अध्ययनले देखाएको कुरा हो,’ उनी भन्छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले अन्तिम किस्ताको समानीकरण अनुदान आधा काटिनु असंवैधानिक भएको बताउँदै संघीय सरकारको निर्णय सच्चिनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार सरकारको उक्त निर्णयको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहको विकासमा देखिएको छ । ‘त्यसैले संघीय सरकारको असंवैधानिक निर्णय सच्चिनुपर्छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग पनि कुराकानी भएको छ । उहाँसँगको संवाद सकारात्मक छ,’ ढुंगानाले भने ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय तहमा स्रोतको खोजी

असार १० गतेभित्र सबै बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार सबैजसो स्थानीय तहले आआफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कोरोना महामारी चलिरहेकाले सबैजसोलाई स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । केही स्थानीय तहमा विवादका कारण बजेट आउन सकेको छैन । यसले स्थानीय तहहरू परिपक्व हुन अझै नपुगेको तथ्यलाई संकेत गर्छ । स्थानीय तहहरूले त्रैवार्षिक योजना बनाउन सकेका छैनन् जसले गर्दा योजनाबद्ध विकास हुन सकेको छैन । संघीयताको अभ्यासपछि स्थानीय तहहरूले ल्याएको यो बजेट पाँचाैं हो । संघीयतामा स्थानीय तहलाई निकै अधिकार सम्पन्न बनाइए पनि दक्ष जनशक्तिको कमी तथा सरकारी संयन्त्रबीचको समन्वयको कमीले अहिलेसम्म पनि स्थानीय तहहरू बजेट निर्माणमा प्राथमिकता तय गर्न र त्यसअनुसार कार्यक्रम ल्याउन प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । हरेकजसो वर्ष दर्जनौं पालिकाहरूले बजेट नै पारित नगरी खर्च गरिरहेको पाइन्छ भने स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरू दलीय आधारमा विभाजित भइरहँदा बजेट नै पारित नहुने अवस्थासमेत देखिइरहेको छ । आगामी आवको बजेट पनि कतिपय पालिकामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । यसले संघीयताले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि नागरिक जागरुक नभएसम्म यस्तो अधिकार उपयोग हुन नसक्ने देखाएको छ स्थानीय तहले अघिल्ला वर्षहरूमा जनप्रतिनिधिहरूका लागि सवारीसाधनमा बढी खर्च गरेको भनी आलोचना भएको थियो । यस वर्ष यस शीर्षकमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको देखिएको छैन । तर, केन्द्र सरकारमा जस्तै पूँजीगत खर्चको बजेटको आकार चालूको दाँजोमा सानो हुने र त्यो पनि खर्च नहुने विडम्बना स्थानीय तहमा पनि देखिएको छ । यिनीहरूले स्थानीय आवश्यकताअनुसार नै बजेट बनाउने हुँदा खर्च नहुनुपर्ने आधार देखिँदैन । स्थानीय तहहरूले आफ्नो स्रोतको खोजी खोजी गरेर केन्द्रमा निर्भरता घटाउन सकेको देखिँदैन । स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम प्राप्त गर्छन् । थप बजेट आफ्नै स्रोतबाट जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर र मालपोत स्थानीय सरकारका एकलौटी अधिकारभित्र पर्छ । स्थानीय तहको एकलौटी अधिकारमा रहेका चारओटा करका सम्बन्धमा उनीहरूले दीर्घकालीन योजनाका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले दिने सेवासुविधा, विकास निर्माणका काम सबैका लागि यी स्रोतमाथि नै निर्भर हुनुपर्ने भएकाले दिगो स्रोतका लागि पर्याप्त योजना आवश्यक देखिन्छ । नगरपालिकाहरूसँग स्रोत केही बढी नै देखिन्छ तर गाउँपालिकाहरूले भने स्रोतको जोहो गर्न सकेको कमै देखिन्छ । यस्तोमा स्थानीय वासिन्दाले पालिकाहरूबाट बढी सुविधाको अपेक्षा गर्ने हो तथा विकास निर्माणको काम बढी चाहने हो भने कर पनि बढी तिर्न तयार हुनुपर्छ । कर बढी नउठाउने हो भने अन्य स्रोत खोज्नुपर्छ । स्रोत नभए पनि स्थानीय प्राकृतिक स्रोतहरू वनजंगल, गिटीढुंगा आदि बेच्ने अवस्था आउँछ । बजेट नै पारित नगर्ने, विनियोजित बजेट शीर्षकअनुसार खर्च नगर्ने, खर्चको विवरण सही ढंगले नराख्ने जस्ता समस्या पनि देखिएका छन् । यसमा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने संयन्त्रमा कमजोरी रहेको देखिन्छ जसलाई हटाउने उपाय खोज्नुपर्छ । केन्द्र सरकारमा जम्मा भएको रकम अधिकांश भाग केन्द्र सरकारले नै खर्च गर्छ । केन्द्रीय सरकारका अनावश्यक संरचनाले गर्दा यसो भएको हो । परराष्ट्र, अर्थ, आदि केही बाहेकका मन्त्रालय आदिको संरचना हटाउँदा उसको खर्च घट्न गई स्थानीय तहले बढी अनुदान पाउन सक्छन् । यसका लागि पनि स्थानीय तहहरूले लबिङ गर्नुपर्छ । स्थानीय तहहरू राजनीतिक गुटबन्दीमा लाग्दा कमजोर भएका छन् । चुनावका बेला दलीय विभाजन देखिए पनि निर्वाचनपछि दलीय अवधारणा वा विभाजन अनावश्यक हो । स्थानीय तहहरूले त्रैवार्षिक खर्च योजना बनाउन सकेका छैनन् जसले गर्दा योजनाबद्ध विकास हुन सकेको छैन । यसका लागि पनि स्थानीय तह अझै बलियो हुन जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)

नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता १. नेपालमा वित्तीय सङ्घीयतालाई कसरी आत्मसात् गरिएको छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।  नेपालमा नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन– २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन–२०७४ अनुरूप निम्नानुसारको व्यवस्था गरेर नेपालको वित्तीय सङ्घीयतालाई आत्मसात् गरिएको छ ः क. आर्थिक अधिकारको प्रयोग ः – सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारको विषयमा नीति तथा कानुन बनाउने, निर्णय गर्ने, वार्षिक बजेट बनाउने, योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, – सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने, – सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने, – सङ्घले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुनेगरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने,  ख. राजस्व स्रोतको बाँडफाँड ः – अ. मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट प्राप्त अन्तःशुल्क रकम ७० प्रतिशत नेपाल सरकार, १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने, – आ. प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी (विद्युत्, वन, खानी, पर्वतारोहण, पानी तथा अन्य) नेपाल सरकार ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेश २५ प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तह २५ प्रतिशत बाँडफाँड हुने,  ग. वित्तीय हस्तान्तरण ः – नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान वितरण गर्ने,  घ. वैदेशिक सहायता र ऋण ः

गोरखापत्र पौष २०७७