प्रदेश १- स्थानीय तहलाई ३ अर्ब हस्तान्तरण हुने

प्रदेशमा जनशक्तिको अभाव भएपनि आयोगसँग माग गरिएन : सचिव खतिवडा

प्रदेश १ को लोकसेवा आयोगका सचिव बाबुराम खतिवडाले प्रदेश सरकारलाई जनशक्तिको अभाव भएपनि आयोगसँग जनशक्तिको माग नगरेको दाबी गरेका छन् । बुधवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रदेश १ मा ५० प्रतिशत जनशक्तिको अभाव रहेको भन्दै उनले त्यसलाई परिपूर्ति गर्न आयोग तयार रहेको बताए । उनले प्रदेश लोकसेवा आयोगले दशैँ अघिसम्म ६ सय जनशक्ति स्थानीय तहलाई आपूर्ति गर्नेपनि बताए । उनले संघीय निजामति ऐनका

Ratopati श्रावण २०७९

महालेखाद्वारा कार्यरत एक जनालाई निजी सचिवको काममा लगाउन स्थानीय तहलाई सुझाव

महालेखाको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश १ अन्तरगत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ (शंसोधनसहित) मा यो प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुखले कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम एक जना कर्मचारीलाई निजी सचिवको रुपमा राख्न पाउने ऐनको प्रावधान रहे...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

गठबन्धन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने काँग्रेस प्रदेश सभापतिहरुको निष्कर्ष

Prashasan फाल्गुन २०७८

कांग्रेस प्रदेश सभापतिहरुको निष्कर्ष : गठबन्धनको अधिकार स्थानीय तहलाई

११ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापतिहरुले स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकअघि बसेको ७ प्रदेशका सभापतिहरुको बैठकले यस्तो माग गरेका हुन् । बैठकले आफूहरुलाई पदेन सदस्यका रुपमा केन्द्रीय सदस्यको मान्यता दिन र प्रोटोकल टुंग्याउन पनि माग गरेको प्रदेश १ का सभापति उद्धव थापाले जानकारी दिए […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

सुदूरपश्चिमका चारसहित पाँच स्थानीय तह विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

काठमाडौँ । सरकारले सुदूर पश्चिम प्रदेशस्थित चार जिल्लासहित पाँच स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । गृह मन्त्रालय मातहत रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार स्थानीय तह र प्रदेश १ को एक स्थानीय तह गरी पाँच स्थानीय तहलाई २०७९ वैशाख मसान्तसम्म लागू हुने गरी विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र […]

Prashasan पौष २०७८

सुदूरपश्चिमका चारसहित पाँच स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

काठमाडौं : सरकारले सुदूरपश्चिमका चारसहित विभिन्न जिल्लाका पाँच स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।गृह मन्त्रालय अन्तर्गतकाे विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार तथा प्रदेश १ को एक स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो। संकटग्रस्त क्षेत्र २०७९ वैशाख मसान्तसम्म लागू हुने मन्त्रालयले जनाएकाे छ।विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुनेमा चारवटा गाउँपालिका र एक नगरपालिका रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा डोटी

थाहा खबर पौष २०७८

१ करोड ५१ लाख रुपैंयामा बनाइएको भवन [तस्वीर]

पाँचथरको मिक्लाजुङ गाँउपालिका-५ कुरुम्बामा निर्माण गरिएको सामुदायिक भवन । प्रदेश १ सरकारको १ करोड ५१ लाख रुपैंयामा निर्माण गरिएको हो । ३ सय जना अट्ने हल सहितको यो भवनमा मिक्लाजुङ ५ को वडा कार्यलय समेत रहने छ । फागुनको पहिलो साता प्रदेश १ सरकारले स्थानीय तहलाई यो भवन हस्तान्तरण गर्दै छ ।

Lokaantar पौष २०७८

कोरोना नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा जारी गरेका स्थानीय तहलाई खोप व्यवस्थापनको दृश्यले गिज्यायो (तस्बिरहरू)

Desh Sanchar आषाढ २०७८

राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरणको अनुमानित रकम विवरण पेश

प्रदेश–१ सरकारअन्तर्गत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरणको अनुमानित विवरण पठाएको छ ।चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि वैशाख १६ गतेको मन्त्रिस्तरिय निर्णयअनुसार स्थानीय तहलाई पठाइएको मन्त्रालयका उप–सचिव गोविन्दराज आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ । ‘अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ को दफा १८ को उपदफा (३) बमोजिम राष्ट्रिय […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

प्रदेश १ को बजेट : पाँच वर्षमा एक हजार ५०० मेगावाट विद्युत्

विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि प्रस्तुत बजेटमा प्रस्तुत गरेको छ। उक्त बजेटमा केही नयाँ विषय समावेश छन्। जसले प्रदेशका जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने देखिन्छ। स्थानीय तहलाई केन्द्रले दिएको अनुदानबाहेक प्रदेशले थप बजेट दिने भएको छ। त्यसमध्ये उत्कृष्ट स्थानीय तहलाई पाँच करोड रुपैयाँ उपलब्ध गर...

थाहा खबर जेष्ठ २०७५

प्रदेश १- स्थानीय तहलाई ३ अर्ब हस्तान्तरण हुने

सम्बन्धित सामग्री