प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान बढ्यो

आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान करिब २ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यस वर्ष यस्तो अनुदान १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड ४ लाख रुपैयाँ थियो ।