श्रम अदालतमा स्थापना भएयताकै धेरै फैसला, फैसला लेखनसमेत शून्य

विभिन्न तहका अदालतमा मुद्दाको फैसला भएर पनि त्यसको पूर्ण पाठ आउन महिनौँ लाग्ने गरेको छ । फैसला लेखन तथा पूर्णपाठ समयमै नआएका कारण अधिकांश पीडितले पूर्ण न्यायको महसुस गर्न नसकिरहेको...

सम्बन्धित सामग्री

कान्तिपुरलाई पारिश्रमिक दिन श्रम अदालतको आदेश

काठमाडौँ- कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका माधव बस्नेत र रवि मानन्धरलाई श्रम अदालतले कान्तिपुरबाट खाईपाई आएको सेवा सुविधाको ६० प्रतिशत न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने फैसला गरेको छ। कान्तिपुर पब्लिकेसन्सविरुद्ध बस्नेत र मानन्धरले श्रम अदालतमा पुगेका थिए। अदालतको पुनरावेदनमा उनीहरुलाई सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नगर्दाको दिनसम्म सेवामा रहेसरह पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा दिनुपर्ने पनि फैसला भएको छ। फैसलापछि बस्नेतले न्याय नमरेको […]

निजी बैंकका कर्मचारीको मुद्दा श्रम अदालतले हेर्न पाउने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी निष्कासन गर्ने प्राइम बैंकको निर्णयविरुद्ध फैसला गरेको छ । प्राइम कमर्सियल बैंकविरुद्ध श्रम अदालतमा रहेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले कर्मचारी निष्कासन गर्न नसकिने फैसला गरेको हो । प्राइम बैंकको मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला प्राइम बैंकले कर्मचारी अञ्जना ढकाललाई बैंकको विनियमावलीविपरीत सापटी कारोबार गरेको […] The post निजी बैंकका कर्मचारीको मुद्दा श्रम अदालतले हेर्न पाउने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

श्रम अदालतको फैसला संग्रह विमोचन

काठमाडौं । श्रम अदालतले श्रम सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण फैसलाहरुको संग्रह भाग १ विमोचन गरेको छ । आज शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा भएको एक कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले उक्त पुस्तकको विमोचन गर्नुभएको हो । सो पुस्तकमा श्रमसम्बन्धी मुद्धामा सर्वोच्च अदालत र श्रम अदालतले गरेका करिब ५० महत्वपूर्ण फैसला समेटिएका छन् । कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय […]

मकरीगाड हाइड्रोपावरमा ठाकुरको पुनःवहाली

काठमाडौँ– श्रम अदालतले मकरीगाड हाइड्रोपावर प्रालिमा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुजा चन्द ठाकुरलाई पुनःवहाली गर्ने फैसला गरेको छ । अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य र सदस्य  प्रेमकुमार राईको संयुक्त इजलाशले यही मङ्सिर १४ गते पुनःवहाली गर्ने फैसला गरेको हो ।  हाइड्रोपावरले बर्खास्त गरेपछि पुनःवहालीको माग गरी श्रम अदालतमा चलेको मुद्दामा चार वर्षपछि ठाकुरलाई सेवाबाट हटाएको मितिदेखि […]

चार वर्षपछि मकरीगाड हाइड्रोपावरमा ठाकुरको पुनःवहाली

काठमाडौँ,२२ मँसिर । श्रम अदालतले मकरीगाड हाइड्रोपावर प्रालिमा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुजा चन्द ठाकुरलाई पुनःवहाली गर्ने फैसला गरेको छ । अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य र सदस्य प्रेमकुमार राईको संयुक्त इजलाशले यही मङ्सिर १४ गते पुनःवहाली गर्ने फैसला गरेको हो । हाइड्रोपावरले बर्खास्त गरेपछि पुनःवहालीको माग गरी श्रम अदालतमा चलेको मुद्दामा चार वर्षपछि ठाकुरलाई सेवाबाट […]

श्रम अदालतमा तीन महिनामा लक्ष्यभन्दा तेब्बर मुद्दा फर्स्योट

काठमाडौँ । श्रम अदालतले पछिल्लो तीन महिनामा लक्ष्यभन्दा तेब्बर मुद्दा फर्स्योट गरेको छ । अदालतका रजिस्ट्रार लालसिंह थापाका अनुसार जेठमा ३२ वटा मुद्दा फैसलाको लक्ष्य राखिएकोमा ५७ वटा मुद्दा फैसला भएको छ । असारमा ३२ लक्ष्य राखिएकोमा ९१ मुद्दा टुङ्गो लागेको छ । साउनमा १० वटा मुद्दा फैसला गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १६ वटा मुद्दा फैसला भएको छ । हाल […]

श्रम अदालतमा लक्ष्यभन्दा  तेब्बर मुद्दा फैसला

श्रम अदालतले पछिल्लो तीन महिनामा लक्ष्यभन्दा तेब्बर मुद्दा फर्स्योट गरेको छ । अदालतका रजिस्ट्रार लालसिंह थापाका अनुसार जेठमा ३२ वटा मुद्दा फैसलाको लक्ष्य राखिएकोमा ५७ वटा मुद्दा फैसला भएको छ । असारमा...

जानकी मेडिकल कलेजको खाता रोक्न पत्र काटियो

जानकी मेडिकल कलेज रमदैयाको नाममा रहेको बैंकको खाता रोक्का गर्न श्रम तथा रोजगार कार्यालय धनुषाले पत्राचार गरिएको छ । श्रम तथा रोजगार कार्यालयले सो कलेजको नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको खाता रोक्न आग्रह गरेको हो ।निमित्त कार्यालय प्रमुख रामउदगार अधिकारीले पत्र लेख्दै कलेजको नाममा रहेको खाता रोक्का गरी श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको छ ।  सो कलेजले सन्तोषजनक जवाफ नदिएपछि कार्यालयले बैंक खाता रोक्का गर्न बैंकलाई आग्रह गरेको जनाइएको छ ।

फैसला निरन्तर मजदुरको पक्षमा

कम्पनी र मजदुर बीचको विवाद सम्बद्ध मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतबाट शृखलाबद्ध रूपमा कम्पनीहरूको विपक्षमा फैसला भइरहको देखिएको छ । मुद्दा फैसलाको क्रममा सर्वोच्च अदालतले केही नजिरहरूसमेत स्थापित गरको छ । व्यवसायीहरूले निरपेक्ष ‘हायर एन्ड फायर’ को नीति लागू हुनु पर्ने माग गरिरहेका बेला भएको यी फैसलाहरूको असर नयाँ बन्ने श्रम नीतिमा प्रतिविम्बित हुने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट सबैभन्दा पछिल्लोपटक मुद्दा हार्नेरमा पेय पदार्थ  पेप्सीकोला उत्पादन गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी वरुण वेभेरेज रहेको छ । सेल्स एक्जुकेटिभ रमेशभक्त श्रेष्ठलाई हटाएको विषयमा ०६४ साल असार १९ गते परकु मुद्दामा फागनु ४ गते फैसला गर्दै सर्वोच्चले कम्पनीलाई हराएर श्रेष्ठलाई  पुनः स्थापित गरिदिएको छ । त्यसअगाडि माघ १९ गते अर्को बहुराष्ट्रिय कम्पनी बोटलर्स नेपाल (कोकाकोलाको उत्पादक कम्पनी) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो । वर्ष ५, अंक २५, २०६६, फागुन १०–१६

श्रम अदालतमा मुद्दा संख्या घट्यो

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को तुलनामा २०६६/६७ मा श्रम अदालतमा १२ वटा मुद्दा परेका छन् । मुलुकमा श्रम विवाद बढिरहेका बेला श्रम अदालतमा भने मुद्दा दर्तामा कमी आएको छ । गत वर्ष ८४ मुद्दा दर्ता भएका थिए । मुद्दा दर्तामा कमी आए पनि फर्स्योट प्रक्रियामा सक्रियता बढेको श्रम अदालतका रजिष्ट्रार कृतबहादुर बोहोराले बताए । ‘केही वर्ष सामान्य मुद्दाको फैसला हुन पनि लामो समयै लाग्यो तर अहिले त्यो अवस्था छैन । कुनै कुनै मुद्दाको फैसला १० दिनमै भएको प्रमाण छ’ रजिष्ट्रार बोहराले भने, ‘विगतमा वार्षिक २ सय फस्र्योट गर्न बाँकी मुद्दाहरु रहन्थे र अहिल त्यो संख्या घटेको छ ।’   आव २०६६÷६७ मा श्रम अदालतले एक सय ९ मुद्दा फर्स्यैाट गरेको छ । अघिल्ला वर्ष एक सय ३ मुद्दा फस्र्योट गरेको थियो । करिब ८० प्रतिशत फैसला श्रमिककै पक्षमा भएको र अािधकांश मुद्दाहरु व्यवस्थापन विरुद्ध परेका अदालतले जानकारी दिएको छ । गत आवमा अघिल्ला वर्षको बाँकी एक सय २१ र नयाँ ७२ गरी कुल १ सय ९३ मुद्दा दर्ता भएका थिए । यीमध्ये ८४ मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् । मुद्दा फस्र्याेटमा सक्रियता देखाए पनि दक्ष कामदार तथा बजेट अभावका कारण अदालतले राम्रो काम गर्न नसकेको रजिष्ट्रार बोहरा स्वीकार्छन् । अधिकांश मुद्दाको फैसला ढिलो हुनुमा जिल्लास्थित श्रम कार्यालय नै जिम्मेवार भएको उनको आरोप छ । वर्ष ५, अंक ४८, २०६७, साउन १७–२३