कृषिका लागि पाँच खर्ब बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गरिने (भिडिओसहित)

सहकारीको बचत तथा कर्जा सुरक्षण र सूचना केन्द्रको काम अहिलेकै संरचनाबाट

काठमाडौं । सरकारले सहकारीको बचत तथा कर्जा सुरक्षण र कर्जा सूचना केन्द्रको कामको जिम्मेवारी अहिले वित्तीय प्रणालीमा रहेका संस्थालाई दिने तयारी अघि बढाएको छ । सहकारीको मात्र काम गर्ने गरी संरचना बनाउँदा समय लाग्ने र राज्यलाई पनि थप भार पर्ने भएकाले हाल बैंक, वित्तीय संस्थाहरूसँग काम गरिरहेका संस्थालाई जिम्मेवारी दिन लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रहेको कर्जा सूचना केन्द्रले बैंकका ऋणीहरूको सूचना आदानप्रदान गर्दै आएको छ । सरकारको ९० प्रतिशत तथा राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत शेयर लगानी रहेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले बैंकमा रहेका व्यक्तिको ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा गरिएको लगानीको सुरक्षण गर्दै आएको छ । हाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त संस्थालाई मात्र सेवा दिँदै आएकोमा सरकारले सहकारीलाई पनि यही संरचनामा जोड्ने तयारी गरेको हो । ‘निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षण गर्न र कर्जा सूचना केन्द्रको काम गर्न नयाँ संस्था बनाउनुभन्दा काम गरिरहेकालाई दिँदा प्रभावकारी हुन्छ,’ सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले भने, ‘यसमा सहकारीलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने मोडालिटीबारे छलफल शुरू गरेका छौं ।’ कानूनी र व्यावहारिक विषयलाई मिलाएपछि काम अघि बढ्ने उनले बताए । सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारीको कर्जा सूचना आदानप्रदान गर्न कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गर्न बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसारका सहकारी नियमावलीमा भने विशिष्टीकृत संघको ढाँचामा केन्द्र र कोष स्थापना गरिने उल्लेख छ । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले पनि सहकारी सूचना केन्द्रको लागि अहिलेकै संरचनाबाट काम गर्न सुझाव दिएको छ । हाल कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा सूचना सेवा दिँदै आएको छ । केन्द्रले कर्जा लिने ग्राहकको सूचना लेनदेनका साथै ऋण लिएर नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने गर्दै आएको छ । तर, सहकारीमा यो सेवा नहुँदा एउटा सहकारीमा ऋण लिएर नतिरी कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले अर्को सहकारीबाट पनि सजिलै ऋण लिने गरेका छन् । विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा रहेका सहकारीमा यो समस्या बढी हुने गरेको छ । यसैगरी कोषले ३ करोड ३७ लाख निक्षेपकर्ताको खातामा रहेको साढे ११ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप र १७ लाख ४५ हजार ऋणीको साढे २ खर्ब रुपैयाँ कर्जा पनि सुरक्षण गरेको छ । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरू समस्यामा पर्न थालेपछि कर्जा सूचना केन्द्र र सुरक्षणको काम छिटो अघि बढाउन सहकारीकर्मीले दबाब दिँदै आएका छन् । सहकारी महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले अहिलेको संरचनामा जोड्दा त्यहाँ सहकारीको पनि स्वामित्व चाहिने बताइन् । ‘अहिले बैंकसँग काम गरिरहेका संस्थाहरूमा सहकारीलाई पनि जोड्नेबारे छलफल शुरू भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘ती ठाउँमा सहकारी क्षेत्रको पनि स्वामित्व आवश्यक छ ।’

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

किसानलाई ५ खर्ब दिने लघुवित्त कोष बन्न सकेन

सरकारले किसानलाई सहज रूपमा घरदैलोमा करिब ५ खर्ब रूपैयाँ कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०८०

विपन्नले उद्यम गर्न ८ प्रतिशत भन्दा कम ब्याजदरमा ऋण पाउने

१३ भदौ, काठमाडौं । विपन्न किसान र श्रमिकले उद्यम गर्न बढीमा ८ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारबाट सहुलियत ऋण पाउने भएका छन् । सरकारले राष्ट्रिय लघुवित्त कोष स्थापना गरेर विपन्न किसान तथा मजदुरलाई एक अंकको ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने गरि कार्यविधि तयार पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय लघुवित्त कोष सञ्चालन कार्यविधिमा ५ खर्ब रुपैयाँको […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

सञ्चालनमा आउँदै किसान र गरिबले सस्तो व्याजमा विनाधितो ऋण पाउने ५ खर्बको कोष

किसानलाई सस्तो व्याज र सहज रूपमा कर्जा दिनको लागि स्थापना गर्न लागिएको ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत ल्याइएको सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर ३२ मा ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय कोष सञ्चालन कार्यविध

Ratopati श्रावण २०७९

'अबको मौद्रिक नीति विस्तारकारी हैन कसिलो हुनुपर्छ'

आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आम नागरिकलाई भन्दै किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब बराबरको कृषि कर्जा कार्यक्रमको लागि रकम विनियोजन गरिएको छ।त्यसैगरी लघु वित्त कोष स्थापना गरी उक्त कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ।त्यसैगरी, बजेटले सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, सम्पर्करहित र कागजरहित बनाउन आवश्यक

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

बजेट कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्नेमा आशंका नगरौं : अर्थमन्त्री शर्मा

जेठ १६, काठमाडौं । सरकारले बजेटका लक्ष्यसमेत स्पष्ट गरिएकाले कार्यान्वयन हुने दाबी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरू कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गरका छन् । बजेट भनेको बहुआयामिक विषय भएको बताउँदै अर्थमन्त्रीले भने, ‘बजेट गाउँको बाटोमात्रै होइन, गाउँको रोजगारी हो । रोजगारीको विस्तार पनि हो । आयात निरुत्साहन पनि हो, निर्यात प्रवर्द्धन पनि हो भन्ने कोणका साथ प्रस्तुत भएका छौँ ।’ बजेटमा हामीसँग भएका स्रोतको अधिक्तम प्रयोग गर्दै रोजगारी बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको कथन छ । उनले आगामी आवको बजेटले देशलाई समृद्ध बनाउने र नेपाली जनताको विकासको चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयका लागि सबै तह तथा तप्काको प्रतिबद्धताको माग गर्छ ।’ उनले उत्पादन बढाउने गरी हामीले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेका छौँ । हाम्रो नीतिले आयात प्रतिस्थापन गराउने बाटोमा लैजाने उनले विश्वास व्यक्त गरे । अर्थमन्त्रीले सिमेन्ट निकासी गरेर व्यापारघाटा घटाउने सरकारको सोच राखिएको बताए । उनले भने, ‘निकासी प्रवर्द्धनका लागि हामीले उद्योगलाई नगद अनुदान र विद्युत् महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेका हौँ ।’ उनले हरेक क्षेत्रमा पहिलो पटक लक्ष्य नै निर्धारण गर्दै बजेट तयार पारिएकाले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । बजेट निर्माणमा सबैका सुझाव लिएको र उनीहरूका माग सम्बोधन गरेकाले सबैले अपनत्व महसुस गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय रुपमा विकास भएको परिस्थितिलाई पनि ख्याल गरेर कृषि क्षेत्रलाई विशेष रुपमा ध्यान दिइएको तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सोचका साथ बजेट आएको उनले स्पष्ट पारे । सरकारको बजेट भनेको रोजगारीको विस्तार, आर्थिक वृद्धि, निर्यात विस्तार गर्नेतर्फमा ध्यान दिइएको तथा जनताको हातमुख जोड्ने विषय पनि हो भन्ने कुरालाई पहिलो पटक ध्यान दिइएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ । ‘आयात घटाउँदै निर्यात बढाउने, रोजगारीको विस्तार गर्ने लक्ष्य नै निर्धारण गरिएको छ । सबै क्षेत्र तोकेर भनेका छौँ । यो कार्यान्वयन गर्न चुनौती राखिएको हो । सरकारी संयन्त्र, कर्मचारी सबैलाई उत्साहित बनाएर बजेटमा मुख्य गरी ध्यान दिइएको छ,’ उनले भने । बजेटमा एक वर्षमा आठ लाख मानिसलाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर निकाल्ने लक्ष्य राखिएको छ । मानव पूँजीको विकासलाई आधारभूत रुपमा जोड दिइएको छ । १२ कक्षाबाट बाहिर निस्कँदा सीपयुक्त जनशक्ति बनेर निस्कनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत बढी योगदान रहेको तथ्यलाई मनन गर्दै त्यसलाई उत्पादनका लागि उत्साहित बनाउने गरी बजेटको प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । उनले आन्तरिक राजश्वका आधारित अर्थतन्त्रको विकासमा ध्यान दिइएको र भन्सार राजस्वलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने सोच बजेटले राखेको जानकारी दिए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको बजेटलाई चालू खर्च नै भनेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले चालूको हिस्सा बढी देखिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उनका अनुसार सबै क्षेत्रको हेर्दा कुल रुपमा रू. पाँच खर्ब १२ अर्ब बराबरको पूँजीगत बजेट रहेको तथ्य पेश गरे । अर्थमन्त्रीले पूर्वाधार करको रुपमा लगाइएको कर घटाएर इन्धनको मूल्य घटाउने योजनामा सरकार रहेको र त्यसका लागि सहमति दिने चरणमा रहेको बताए । उनले निजगढ, कर्णाली चिसापानीजस्ता ठूला परियोजना अगाडि बढाउने सोचका साथ बजेट प्रतिबिम्बित रहेको जानकारी दिए । लघु तथा साना उद्योगको विकास गर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ रू. पाँच खर्ब बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गर्न खोजिएको एवम् स्टार्टअप र नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेलाई घरदैलोमा नै कर्जा दिने गरी प्रबन्ध गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले भने, ‘पूर्वाधारको विकासमा केही नयाँ गर्ने प्रयास गरिएको छ । तत्काल नहुने कुराको अन्त्य गर्न खोजिएको छ । कतिपय कुरा सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन, केही द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने प्रबन्ध गर्न खोजिएको छ ।’ सम्बन्धित योजनाले ऋण व्यहोर्ने गरी विकास निर्माणमा नयाँ सोच अगाडि सारिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले भने, ‘सगरमाथाको छेउमा पुगेर सेल्फी खिच्ने धेरैको सपना छ । मुस्ताङ, मनाङ, लिमीमा जाने धेरैको चाहना छ, सपना छ । त्यसलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।’ सबै क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि विशेष जोड दिइएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । हजारौँ योजना तल पठाउने निर्णय गरेर माथिकोे कार्यबोझ कम गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । माइनिङ गर्ने, सुरुङ निर्माण गर्ने जनशक्ति निर्माण गर्ने जनशक्ति उत्पादनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको र देशभित्रै उत्पादन हुने उत्पादन नै सामग्रीको प्रयोग गर्ने संस्कार विकास गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ । सरकारको समेत स्वामित्व रहने गरी बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने सोच सरकारको रहेको उनको भनाइ छ । चलाउन सक्नेलाई सरकारले चलाउने, केहीलाई निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने, केही उद्योग गाभ्ने र केहीलाई खारेज गर्ने विषयमा सरकार प्रस्ट रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उनले बजेट वितरणका प्रदेशगत सन्तुलन कायम गराउने प्रयास गरिएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्रीले चालू आवमा ३५ दशमलव ६४ प्रतिशत बराबरको वैदेशिक सहायता लिइएकामा आगामी आवमा ३० दशमलव ८७ मा झारेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्रीले उत्पादन बढाउनु, आत्मनिर्भर बढाउने विषय चुनावी कुरा नभएको र यो नियमित काम भएको जानकारी दिए । उनले चुनाव केन्द्रित बजेट भनेर गरिएको टिप्पणीको प्रतिक्रियामा अर्थमन्त्रीले सरकारले अगाडि बढाएको आत्मनिर्भरताको विषयको हलुका टिप्पणी नगर्न आग्रह गरे । उनले निजामती कर्मचारीको तलब बढाउने कुरा ऐनमा भएअनुसार नै गरिएको बताए । अर्थमन्त्रीले नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्ने काम बजेटको प्राथमिक विषय रहेको बताए । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

लघुवित्तमार्फत किसानलाई कर्जा दिइने, ५ खर्बको कोष घोषणा

काठमाडौं । सरकारले किसानलाई सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउन लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरू परिचालन गर्ने भएको छ । आइतवार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त घोषणा गरेका हुन् । सरल र सहज रूपमा किसानको घरदैलोमा कृषिकर्जा पुर्‍याउन ५ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न लघुवित्त कोष स्थापना गरिने अर्थमन्त्री शर्माले घोषणा गरे । लघुवित्त संस्थाहरूले समूह बनाएर कृषिलगायत क्षेत्रमा कर्जा दिँदै आएका छन् । हालसम्म लघुवित्तमार्फत बैंकहरूले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने कुल कर्जाको ५ प्रतिशत रकमअन्तर्गतको कर्जा परिचालन हुँदै आएको छ । लघुवित्त संस्थाहरूले हाल ४ खर्ब हाराहारीमा बैंकको कर्जा परिचालन गर्दै आएकोमा अब थप १ खर्ब स्रोत उपलब्ध हुने नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले बताए । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा पुर्‍याउन हामीले छुट्टै कोषको माग गर्दै आएका थियौं’ उनले भने, ‘बजेटमा सम्बोधन भएकाले ग्रामीण क्षेत्रका किसानले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउँछन् ।’ कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ । कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । राष्ट्र बैंकले २०८२ सालसम्म वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल लगानीको १५ प्रतिशत कर्जा लगानी कृषिक्षेत्रमा गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले कृषिमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । बैंकहरूले कोषमार्फत लगानी गर्दा लघुवित्तले सस्तो ब्याजदरमा वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्ने र यसबाट लघुवित्तका ग्राहक लाभान्वित हुने शर्माले दाबी गरे । बजेटमा अर्थमन्त्रीले वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध भएको स्रोतलाई उत्पादनशील एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने घोषणा गर्दै उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रको ऋणको ब्याजदरमा समेत अन्तर कायम गर्ने नीति लिइने उल्लेख गरे । बैंकको कर्जा घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा प्रयोग भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले समेत यसलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन कृषि, महिला उद्यमी, युवा स्वरोजगारलगायत १० प्रकारका कर्जामा सरकारले दिँदै आएको ब्याज अनुदानलाई अर्थमन्त्री शर्माले यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएका छन् । सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानका लागि १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । वाणिज्य बैंकको प्रत्येक शाखाले कम्तीमा पाँच ओटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र उद्यमीहरूलाई परियोजनाका आधारमा उत्पादन कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण उपलब्ध गराइने समेत बजेटमा उल्लेख छ । सीमान्तकृत तथा दलित समुदायमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सीमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष स्थापना गर्ने र यसमा बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमको लागि छुट्ट्याएको रकमको न्यूनतम ५० प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ । यस्तो कोषबाट परिचालन गरिने रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । बैंकहरूले कुल नाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट : आर्थिक वृद्धिको इन्जिन निजीक्षेत्र

काठमाडौं । सरकारले कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण तथा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि झन्डै १८ खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटले निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार संघीय संसद्मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । यो चालू वर्षको बजेटको तुलनामा ९ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढी हो । रकमका आधारमा आगामी वर्षको बजेट चालूको तुलनामा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । सरकारले चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड (४२ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड (२१ दशमलव २ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड (१२ दशमलव ८ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड (२४ प्रतिशत) रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । उक्त खर्च बेहोर्न राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । नपुग ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । प्रस्तुत बजेटमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन, श्रमशक्ति, पूँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने लक्ष्य छ । मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य बजेटले लिएको छ । मुद्रास्फीतिको लक्ष्य तोक्दा अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिको हेक्का नराखिएको देखिएको छ । रूस–युक्रेन तनावको बाछिटाले विश्वभर चर्को रूपमा महँगी बढिरहेको र यो स्थिति अझै लम्बिने आकलन गरिएका बेला मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्न निकै कठिन हुनेछ । सरकारले बजेटमा कृषिक्षेत्र, नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैगरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने भनेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गराउने व्यवस्था मिलाउने र निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै मेशिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई थप प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ ।’ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि ठूला उद्योगसँगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरीद गर्ने कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ठूला तथा मझौला उद्योगले स्टार्टअपलाई सहयोग गर्नेछन् । सरकारले घोषणा गरेका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण कार्य तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनेछ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने र उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने व्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसैगरी वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजिनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने योजना बजेटमार्फत अघि सारिएको छ । ‘यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा स्थापित गरिनेछ ।’ यसका लागि निजीक्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, कानून तथा कर प्रणालीमा सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलब्ध गराई उद्योग व्यवसाय गर्न लाग्ने समय र लागत घटाउने सरकारको भनाइ छ । सरकारले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने, निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात कम्तीमा २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनेको छ । मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने र वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखाबाट माथि ल्याउने भन्दै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बजेटका केही आकर्षक बुँदा विद्युतीय रिक्सा, मोटरसाइकल वा स्कुटर उद्योगलाई कच्चा पदार्थ र पार्टपूर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा व्यवसाय गर्ने अनुमति दिन कानूनी प्रबन्ध स्यानिटरी प्याड उद्योगको कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार कृषि उत्पादन ढुवानी साधनमा पूरै भन्सार छुट कृषि सहकारीले किन्ने एक थान ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट सामुदायिक विद्यालयलाई २ ओटासम्म स्कुल बस किन्दा ७५ प्रतिशत भन्सार छुट उच्च कोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगले ह्विस्कीको माल्ट मेचुरेशन गर्न पाउने औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाए राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा र श्रम स्वीकृति नवीकरण शुल्कमा आधा छुट करचुक्ता प्रमाणपत्र आफैंले प्रिन्ट गर्न सक्ने प्रणाली शुरु गरिने सरकारले आगामी आवलाई आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब बजेट छुट्ट्याएको छ । ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । उक्त कोषबाट किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यातलक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ भने आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका नीति अघि सारेको छ । मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दातृ निकायको ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रम हो । कार्यान्वयनलाई लिएर धेरै प्रश्न उठेको कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको हो । आगामी वर्ष कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बद्ध स्थानीय तहमा श्रम सहकारीका रूपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोडसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गरेको छ । स्रोतमाथि चाप परेका बेला आसन्न संसदीय र प्रदेश स्तरको चुनावलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएको हो । आगामी मङ्सिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्छ । आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने सरकारी कर्मचारीको तलबमान १५ प्रतिशतले बढाएको छ । हाल खाइपाई आएको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचकांक न्यून भएका २५ जिल्लाका ५ वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिकालगायतलाई उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायतासमेत बढाएको छ । युवाको उत्पादनशील क्षमता उपयोग गर्न युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोषमार्फत थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा म्यादी प्रहरीमा काम गरेकालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । रेलमार्ग, मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारकै योजनालाई यो बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले करका दरमा समेत हेरफेर गरेको छ । स्यानिटरी प्याडको आयातमा भन्सार शुल्क ९० प्रतिशतले घटाइएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । स्वदेशमै स्यानिटरी प्याड उद्योग खोल्न चाहे त्यसको कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशतमात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशमा खुल्ने कृषि उपकरण र पार्टपुर्जा उद्योगलाई आयकर छूट दिने घोषणा गरेको छ । अब नेपालमा खुल्ने यस्ता उद्योगले ५ वर्ष आयकर पूरै छूट पाउनेछन् । व्यक्ति र दम्पतीलाई आयकर ऐनले प्रदान गरेको छूटको सीमा बढाएर प्राकृतिक व्यक्तिलाई ५ लाख र दम्पतीलाई ६ लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ । सरकारले चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने वा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा उक्त उद्योगले कारोबार शुरू गरेको मितिले ६ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छूट पाइनेछ । बजेटमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा.बाबुराम भट्टराईले सुधारको कार्यक्रम नआएको बताए । ‘कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने भूमि सम्बन्धमा वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने भनेका थियौं त्यो आउनुपथ्र्यो । भुइँमा रहेका जनतामा पहुँच नपुगेसम्म ठूलो परिवर्तन आउँदैन,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘उद्योगलाई वृद्धि गर्ने, व्यापारघाटा घटाउने भनेको छ । त्यसमा लगानी आकर्षित गर्ने प्रकारको योजना आउनुपथ्र्याे, त्यस्तो केही पनि आएन ।’ यद्यपि प्रशासनिक सुधारको सामान्य विषय आएको उनले बताए । ‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र न्यायालय विकासमैत्री छैन । यसलाई परिवर्तन गर्ने रूपान्तरणकारी योजना आउनुपथ्र्यो, त्यो आएको छैन,’ भट्टराईले भने । भट्टराईले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएकोमा पनि आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटले आउँदो चुनावमा भोट तान्ने मात्र लक्ष्य राखेको बताएका छन् । पाण्डेले चुनावपछि नयाँ सरकार बन्छ भन्ने हेक्का नराखेको उल्लेख गरे । ‘भोट मात्र कसरी तान्ने भन्ने मनसाय मात्र राखेको छ,’ उनले भने । उनले किसानलाई पेन्सन दिने कुरा पपुलिस्ट ढंगले आएको बताए । निजामती कर्मचारीलगायतकै पेन्सनमा समस्या परिरहेका बेला झन्डै ३७ लाख परिवारलाई पेन्सन दिने कुरा कति कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । यसले कति व्ययभार थोपर्छ भन्ने कुरा हेक्का नराखी आएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

कृषिकका लागि ५ खर्ब बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने घोषणा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषकका लागि पाँच खर्ब बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गरिने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषकलाई सहजरुपमा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि पाँच खर्ब रुपैयाँ बराबरको लघुवित्त कोषको स्थापना गरिने बताएका हुन् ।कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्यरुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए । कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत पनि निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्

Ratopati बैशाख २०७९

विद्युत् कोषप्रति राष्ट्र बैंक सकारात्मक

जलविद्युत्मा लगानीका लागि छुट्टै विद्युत् विकास कोष स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छ । गत बिहिबार गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले ऊर्जा उत्पादकहरूको संगठन इप्पानलाई यस्तो कोषको अवधारणापत्र तयार पारि ल्याउन भनेका छन् । इप्पानले अवधारणा पत्र तयार भइसकेको र आजभोलि नै दिइसक्ने बताएको छ । अवधारणा पत्रका आधारमा राष्ट्र बैंकले कोष स्थापनाका लागि पहल गर्ने इप्पानका सदस्य तथा सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनीका महाप्रबन्धक डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले बताए । इप्पानले गत हप्तामा जलविद्युत्को विकासका लागि विद्युत् विकास कोषको स्थापना गर्नुपर्ने लिखित माग राख्दै ऊर्जा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र पेश गरेको थियो । सो कोष राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा स्थापना गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ‘कोष कति रकमको हुने भन्ने निश्चित नभए पनि ठूलो क्षमतामा आयोजना विकास गर्न सकिने गरी कोषको आधार पनि ठूलै हुने अनुमान छ,’ इप्पानका कार्यकारी व्यवस्थापक प्रदीप गंगोलले बताए । ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानका अनुसार निजी क्षेत्रले दुई हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था सृजना गरी यसका लागि आवश्यक करिब २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ जुटाउन विद्युत विकास कोषको परिकल्पना गरिएको हो । वर्ष ५, अंक ४४, २०६७, असार २१– २२

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

कृषिका लागि पाँच खर्ब बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गरिने (भिडिओसहित)

सम्बन्धित सामग्री