सरकारले किसानलाई सहज रूपमा घरदैलोमा करिब ५ खर्ब रूपैयाँ कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।...
अहिले लघुवित्त संस्थाविरुद्ध दबाब र अराजक गतिविधि बढ्दै गएका समाचारले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन् । लघुवित्त संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कालोमोसो लगाउने र चेतावनीयुक्त दबाब दिनेजस्ता अभद्र व्यवहारहरू भएका छन् । आफूले लिएको कर्जाको साँवाब्याज तोकिएको समयमा भुक्तानी गर्न नसकेपछि लघुवित्त संस्थाको ताकेताबाट जोगिन ऋणीहरू घर छाडेर हिँडेका समाचार सार्वजनिक भएका छन् । प्रचलित ऐनकानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भएका लघुवित्त संस्थाविरुद्ध स्वघोषित संघर्ष समितिले विगतदेखि अराजक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
लघुवित्त कार्यक्रमको सफलताका लागि यस क्षेत्रका मुख्य सरोकारवाला नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था र सदस्यहरू बीच समन्वय हुनुपर्छ । सरोकारवालाले निर्वाह गरेको भूमिकाले यस क्षेत्रको स्थायित्व र विकासलाई निर्धारण गर्ने भएकाले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिने सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको जसअपजस पनि सरोकारवालालाई नै दिनुपर्ने हुन्छ । यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध विविध पक्ष जस्तै सरकारबाट हुने सहजीकरण, नियामकबाट जारी हुने नीतिगत व्यवस्था र निर्देशनको सान्दर्भिकता, लघुवित्त संस्थाले गरेको नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना तथा स्वनियमन र सदस्यको उद्यमशीलता, वित्तीय अनुशासन, वित्तीय साक्षरता आदिले लघुवित्त कार्यक्रमको गुणस्तरलाई निर्धारण गर्छ ।
लघुवित्त क्षेत्रले ३ दशक लामो अभियानमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेको छ तर पछिल्लो समय सञ्चालनको क्रममा केही संस्थामा भएका कमीकमजोरीलाई सामान्यीकरण गर्दै सिंगो लघुवित्त क्षेत्रलाई नै बदनाम गर्ने दुर्नियत राखेको देखिन्छ । उल्लिखित अवस्था आजको भोलि नै उत्पन्न भएको नभई सरोकारवालाले विगतदेखि निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाको उपज हो । बैंकिङ क्षेत्रको तालुकी निकाय अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले लघुवित्त क्षेत्रको अभिभावकको हैसियतले सहजीकरणको भूमिका प्रभावकारी रूपले निर्वाह गरेको पाइँदैन । आफ्ना राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न विभिन्न कागजी योजना ल्याउने र कार्यान्वयनको चरणमा नआउँदै तुहिएर जाने गरेका अवस्थाहरू यस क्षेत्रले विगतदेखि नै भोग्दै आएको छ । विगतमा जस्तै आव २०७८/७९ को बजेटले रकम विनियोजन नै नगरी ५ खर्बको राष्ट्रिय लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने र ग्रामीण लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पूँजीगत संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायत महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमलाई समेटेको भए पनि उल्लिखित कार्यक्रमले मूर्तरूप लिने सम्भावना देखिँदैन ।
मुलुकभरका लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँचमा समेट्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले लिएको उदार इजाजत नीतिका कारण छोटो समयमा सयभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त गरे । राष्ट्र बैंकले समयमा नै शाखा विस्तारसम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याउन नसक्दा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका तुलनामा तराई, राजमार्ग वरपर, शहरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्रलगायत सुविधाजनक क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाको शाखा विस्तार उल्लेख्य संख्यामा भयो । लघुवित्त संस्थाहरूको उपस्थिति सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित भएको र समयमा नै यस क्षेत्रलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गर्न नसक्दा एउटै सदस्यलाई धेरै संस्थाले एकल ग्राहक कर्जा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । यद्यपि एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका लघुवित्त संस्थाले ऋणी सदस्यको साख सूचना आदानप्रदान गरी सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्न नपाइने नीतिगत व्यवस्था यसअघि नै कार्यान्वयनमा रहेको छ । संस्थाहरू बीच समन्वय हुन नसक्दा उक्त व्यवस्थाको अनुपालना हुन सकेन ।
गरीबी न्यूनीकरणको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य लिएर स्थापना भएका संस्थाहरू बीच नाफा कमाउने होडबाजीले व्यवसाय विस्तारको क्रमले निरन्तरता पाइरहे पनि नीतिगत व्यवस्था, स्वनियमन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । यसै बीच कर्जाको प्रयोग र भुक्तानी गर्ने योजनाविना आफ्नो क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा लिने र कर्जाको सदुपयोग गर्नेतर्फ ऋणी सदस्यहरू सचेत हुन सकेनन् । उद्यमशीलताको विकासविना प्रदान गरिएको कर्जालाई आयमूलक व्यवसायमा प्रयोग गर्न नसक्दा ऋणी सदस्यले समयमा कर्जा तिर्न सकेनन् । यसरी यस क्षेत्रमा भएको बहुबैंकिङका कारण खराब कर्जाको अंश उल्लेख्य रूपमा बढ्न थालेको देखिन्छ । २०७९ असारमा २ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको भाखा नाघेको कर्जामा ८३ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७९ पुस मसान्तमा ४ दशमलव ६८ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो समय संस्थामा असल कर्जाको अंश उल्लेख्य देखाउन र नाफा बढाउन कर्जा हरितीकरण गर्दै कर्जा तिर्न नयाँ कर्जा सिर्जना गर्ने गलत अभ्यासको शुरुआत भएको छ जसले गर्दा संस्थाको कर्जा असुलीमा समेत प्रभाव परेको देखिन्छ । यसरी कर्जा हरितीकरण गर्दा निर्देशन विपरीत संकलन भएको सेवाशुल्क बापतको रू. १ दशमलव ६० अर्ब ऋणी सदस्यलाई फिर्ता दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयले यही कुरालाई पुष्टि गर्छ ।
लघुवित्त संस्थाले ऋणी सदस्यको अवस्था कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै कर्जा मिनाहा गरी संस्था नै खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै लघुवित्तसम्बन्धी न्यून ज्ञान भएका व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको स्वघोषित संघर्ष समितिले विरोधका कार्यक्रमहरू विगतदेखि सञ्चालन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय बढ्दै गएको यस्ता अराजक गतिविधिले लघुवित्त संस्था र सदस्य बीचको विश्वासलाई कमजोर बनाएकाले कर्जा असुलीमा समस्या उत्पन्न हुनुको साथै यस क्षेत्रमा अनुशासनहीनता बढ्दै गएको पनि देखिन्छ ।
लघुवित्त संस्थाले नाफालाई प्राथमिकता दिँदै नीतिगत व्यवस्था विपरीत ऋणीसदस्यलाई बहुबैंकिङ कारोबारमार्फत तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रदान गरेको कर्जाको सदुपयोग हुन नसकेकाले लघुवित्त क्षेत्रमा पछिल्लो अवस्था आएको हो । नियामकले जारी गरेको नीतिगत व्यवस्थाले मात्र यस क्षेत्रको समस्या छुमन्तर हुन सक्दैन । विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै यस क्षेत्रलाई लयमा फर्काउन नियामक, सेवाप्रदायक संस्था र सेवाग्राही बीच समन्वय, इमानदारी र इच्छाशक्तिको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले नियामकको विवेकशील नियमन र सुपरिवेक्षण, संस्थाको नीति, निर्देशनको अनुपालना, स्वनियमन र प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा सदस्यको व्यावसायिकता, वित्तीय साक्षरताको स्तरोन्नति र वित्तीय अनुशासनले लघुवित्त क्षेत्रलाई दिगो र बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । यसैगरी, कानूनलाई हातमा लिई नियमानुसार स्थापना भएका संस्थाको कामकारबाहीप्रति अराजक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको स्वघोषित संघर्ष समितिलाई सरकारले कानूनी दायरामा ल्याउन यथाशीघ्र आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार हुन् ।
