अनलाइनखबर

श्रावण २०७९

विपन्नले उद्यम गर्न ८ प्रतिशत भन्दा कम ब्याजदरमा ऋण पाउने

१३ भदौ, काठमाडौं । विपन्न किसान र श्रमिकले उद्यम गर्न बढीमा ८ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारबाट सहुलियत ऋण पाउने भएका छन् । सरकारले राष्ट्रिय लघुवित्त कोष स्थापना गरेर विपन्न किसान तथा मजदुरलाई एक अंकको ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने गरि कार्यविधि तयार पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय लघुवित्त कोष सञ्चालन कार्यविधिमा ५ खर्ब रुपैयाँको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्टार्टअपको प्रवर्द्धन भाषण र कागजमा मात्र सीमित छ: अन्तरवार्ता

अशोककुमार वैद नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष हुन् । विगतमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेशको उपाध्यक्ष भइसकेका वैदसँग उद्योग व्यापार क्षेत्रको लामो अनुभव छ । उद्योग व्यापार क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान समस्या र समाधानका उपायका बारेमा आर्थिक अभियानले वैदसँग गरेको कुराकानीको सार : अर्थतन्त्र संकटमा परेको भन्दै चौतर्फी चिन्ता प्रकट भइरहेको सुनिन्छ । हामी आर्थिक रूपमा यति अस्थिर हुनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ? विगत २५ वर्षमा २० जना प्रधानमन्त्री फेरिनु राजनीतिक अस्थिरताको सूचक हो । सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीतिनियम र कर्मचारी परिवर्तन हुन्छन् । उद्यम व्यापारमा सरकारको दीर्घकालीन नीति छैन । विश्वासको वातावरण छैन । विश्वासको वातावरण सृजना भएमा मात्रै आन्तरिक र विदेशी लगानी आउन सक्दछ । उद्योग व्यापारबाट सरकारले आयको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म कर लिन्छ । यस अर्थमा उद्योगी व्यवसायी र सरकार साझेदार हुन् । सरकार नाफाको साझेदार हो भने यो कुरा सरकारले बुझिदिनुपर्दछ । एकअर्काप्रति विश्वासको वातावरण हुनु जरुरी छ । तर यसो हुन सकेको छैन । हाम्रो देशमा भूमिको वर्गीकरण छैन । यसको वर्गीकरण आवश्यक छ । हरेक हप्ताजसो नेपाल राष्ट्र बैंक र आन्तरिक राजस्व विभागको नयाँ नयाँ परिपत्र आउँदा अस्थिरता भएको छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीतिनियम परिवर्तन हुँदा समस्या भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक संकटको सूत्रधार हो । तपाईंले पूर्वाधार विकासका कुरा निकै उठाउने गर्नुभएको छ । यसको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ? पूँजीगत खर्च भएन भने देशको विकास हुँदैन । पूर्वाधारको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । हामीकहाँ ५ वर्षका योजना ३ दशकसम्म सकिएका हुँदैनन् । विकास योजनामा संकटकाल लगाएर भए पनि गति दिनुपर्दछ । काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग, निजगढ विमानस्थलजस्ता योजना अलपत्रजस्तै छन् । सात प्रदेशमा प्रदूषणरहित सातओटा नयाँ शहर निर्माण शुरू गर्नुपर्दछ । त्यसले रोजगारी सृजना हुन्छ र विकासको कार्यले द्रुत गति लिन्छ । नयाँ नयाँ विमानस्थल बनाउने योजना आउनुपर्दछ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम अघि बढाउनुपर्दछ । त्यसले विद्युत् पनि खपत हुन्छ । डिजेल र पेट्रोलको खपत न्यून हुन्छ । स्रोतसाधनको उपयोग हुन नसक्दा हामी सम्भावनामा धनी देशका गरीब भएको नागरिक भएका छौं । निजीक्षेत्र सरकारप्रति सधैं सशंकित देखिन्छ । किन विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको हो ? हाल उद्योगी व्यवसायीमा सरकारप्रतिको विश्वास हटेको छ । सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउन जरुरी छ । हाल निर्माणसम्बन्धी उद्योग र त्यसमा आधारित उद्योगको उत्पादन २५ प्रतिशतमा झरेको छ । केही सिमेन्ट र फलाम उद्योग बन्द भइसकेका छन् । खपतभन्दा उत्पादन बढी हुनु यसको मूल समस्या हो । अध्ययन गरेर मात्र कुनै पनि उद्योगलाई सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्दछ । एकद्वार प्रणालीको कुरा भाषणमा मात्र आउँछ, कार्यान्वयनमा देखिँदैन । एउटा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया पूरा गर्न २ वर्ष लाग्छ । एउटा वडाध्यक्षले पनि चौहदी र वातावरण प्रक्रियाका लागि महीनौं काम रोक्न सक्दछ । यसको निकास हुनुपर्दछ । उद्योगको टे«डमार्क लिन दुई वर्षसम्म लाग्दछ । यसबाट उद्योगको लागत बढ्दै जान्छ । यो सब प्रणाली र प्रक्रियाको समस्या हो । यसको समाधान गरिनुपर्दछ । अहिले ब्याजदरको समस्या निकै जोडतोडले उठिरहेको छ । यसको समाधान कसरी हुन सक्ला ? अहिले बैंकहरूमाथि नियमन जरुरी छ । राष्ट्र बैंकको नियमबाहेक बैंकहरूले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेको छ । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेका उद्योग नोक्सानीमा छन् । तर बैंकहरू धेरै नाफामा छन्, किन ? ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्दछ । हामीकहा“ विदेशी लगानी किन अपेक्षित रूपमा आउन नसकेको होला ? विदेशी लगानी किन आउँछ ? यहाँ मुद्दा खेप्न आउने हो र ? विदेशी लगानीका धेरै उद्योगले अदालतमा मुद्दा झेलिरहेका छन् । केही उद्योगीले आफ्नो स्वार्थका लागि व्यापारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन गरी मुद्दा गरेका छन् । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी यस्ता मुद्दा फछ्र्योट गर्न सकिन्छ । स्टार्टअपको प्रवर्द्धन भाषण र कागजमा मात्र सीमित छ । त्यसका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्दछ । आत्मनिर्भर उद्योगलाई राष्ट्रिय उद्योग घोषणा गर्नुपर्दछ । उदाहरणका लागि सिमेन्ट, फलाम, जस्तापाता, रङरोगन, मैदा, तेल उद्योगहरू छन् । त्यस्ता उद्योगका उत्पादित सामानमा काउन्टरभेलिङ शुल्क लगाउनुपर्दछ । निकासी अभिवृद्धिका कुरा निकै सुनिन्छ । तर हामीकहा“ वास्तविक उत्पादनको निकासी नै छैन भनिएको छ । किन यस्तो भएको हो ? निर्यात बढाउन सरकारले ठोस नीति ल्याउनुपर्दछ । सिमेन्ट उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्न ८ प्रतिशत अनुदान र विद्युत्मा ५० प्रतिशत छूट दिनुपर्दछ । अनुदानको भुक्तानी बैंकमा प्राप्त हुनासाथ निर्यातकर्ताको खातामा आउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । लचिलो श्रम नीति ल्याउनुपर्दछ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन के गर्नुपर्दछ ? पर्यटन उद्योगमा स्टार्टअपलाई कम्तीमा ७ वर्षको आयकर छूट दिनुपर्दछ । घरजग्गा कारोबार लचिलो गर्नुपर्छ । उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउन अत्यावश्यक भइसकेको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी समयमा गर्नुपर्दछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको पूर्ण सञ्चालनका लागि निर्यातमूलक बाहेक अन्य उद्योगलाई पनि खुला गर्नुपर्दछ । हामीकहाँ धार्मिक र प्राकृतिक दुवै खालको पर्यटनको सम्भावना छ । विद्युत् उत्पादनमा लगानी गरी बृहत् परिमाणमा उत्पादन, खपत र निर्यात गर्नुपर्दछ । यसबाट व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । कृषिलाई बढावा दिनुपर्दछ । हिमाली र पहाडी भेगमा दुर्लभ जडीबुटी छन् । त्यसलाई प्रशोधन र निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

अर्थतन्त्रमा आशावादी हुने आधार खोइ ?

अर्थतन्त्रका सूचकहरू र आम आर्थिक सामाजिक दैनिकीका अनुभूतिमा तालमेल हुन सकेको छैन । सरकारी तथ्यांकले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा अग्रसर भएको हो कि भन्ने लागे पनि आम रूपमा त्यसको प्रत्याभूति छैन । सरकारले एकातिर विदेशी विनिमयको सञ्चिति, शोधनान्तर बचत, विप्रेषण, व्यापारघाटालगायत सूचकमा सुधार आएको दाबी गरिरहेको छ । तर, समग्र आर्थतन्त्रमा यस्तो सुधार प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन । सरकार सर्वसाधारणको आयस्तर खस्किएर घटेको माग र यसको परिणामलाई देखाएर अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको प्रचार गरिरहेको भान हुन्छ । सरकार अर्थतन्त्र बाहिर हल्ला गरिएजस्तो समस्याग्रस्त छैन भनिरहेको छ । तर, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको आर्थिक वृद्धिदर भन्दा निकै कममात्र उपलब्धि हुने देखिएको छ । चालू आवमा २ दशमलव १६ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान आएको छ । सधैंजसो विकास साझेदारहरूको भन्दा बढी अनुमान हुनेमा यो वर्ष ती निकायको भन्दा पनि कम तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको छ । सरकारले चालू वर्षको बजेटमार्फत ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामा त्यसलाई साढे ४ प्रतिशतमा झारिएको थियो । अब त्यो पनि पूरा नहुनु भनेको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत पक्कै होइन । सरकारले अनुमान गरेका आम्दानीका स्रोत असफल भएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको छ । यो गर्दा पनि चालू वर्षको संशोकित बजेटमै ३ खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिएको छ चालू आवको शुरूदेखि राजस्व न्यून उठेपछि यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । अनिवार्य खर्चको तुलनामा आय अत्यन्तै कम भएको छ । त्यसैको परिणाम यो समस्या आएको हो । अहिले तौलिएरमात्र खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार भने माओवादी कार्यकर्ता खुशी पार्ने ध्याउन्नमा राज्य कोषबाट ८० करोड रुपैयाँ उडाउने तारतम्यमा एकोहोरिएका समाचार पनि सतहमा आएका छन् । सरकार अहिले सरकारी कर्मचारीको तलब, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाभत्तासमेत दिन नसक्ने अवस्थामा छ । अर्थतन्त्र समस्यामा गएर सरकारलाई कर्मचारीको तलबसमेत खुवाउन हम्मेहम्मे परिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा माओवादीका अयोग्य लडाकूलाई रकम वितरणका लागि कार्यविधि तयार पारेका समाचार आएका छन् । माओवादीले सम्हालेको गृह मन्त्रालयले यसमा अगुवाइ गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा यो काम अघि बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले विविध शीर्षकबाट निकासा दिने समझदारी बनिसकेको विषय बाहिरिएको छ । माओवादीका अयोग्य भनिएका लडाकूहरूले नै आफूहरूलाई रकम होइन, दीर्घकालीन व्यवस्थापनको माग गरिरहेका छन् । तर, सरकार भने ती लडाकूलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने ध्याउन्नमा छ । अयोग्य लडाकूलाई रकम बाँड्ने प्रयास यो पहिलो भने होइन । यसअघि अदालतले रोकिदिएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पहलमा फेरि यो प्रयास अघि बढेको छ । अयोग्य लडाकूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुनुपर्छ । तर, देश आर्थिक संकटमा फसेको समयमा अनुत्पादक रूपमा रकम बाँड्ने काम कदापि उचित हुन सक्दैन । अयोग्य भनिएका लडाकूलाई रोजगारी वा अन्य कुनै जीवनोपयोगी शीपमार्फत स्वरोजगारीमा जोड्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि त काम गर्नुपर्छ । सरकार यो झन्झट बेसाउन चाहँदैन । राज्यको ढुकुटीमा संकट मडारिएका बेला त्यसैमाथि बोझ बोकाएर लोकरिझ्याइँमा रमाउन अग्रसर हुन्छ । अर्को उदाहरण हेरौं, सरकार एकातिर आर्थिक सूचकमा सुधारको दाबी गर्छ । सरकार मातहतका सरकारी निकायहरू राजस्व उठाउन नसकेपछि करदातालाई कसरी निचोर्ने भन्ने उपायमा उत्रिएका समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा देखिन्छन् । सरकारले लक्ष्यमा राखेको राजस्व उठाउन नसकेपछि करदाताको फाइलमा पुन: अडिटको उपाय अपनाएको छ । यो राजस्व कम उठ्दा सरकारको साधारण खर्चसमेत उठाउन नसक्नुको परिणामको रूपमा लिइएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको पुन: कर निर्धारणमाथि चित्त नबुझेमा करदाता प्रशासनिक पुनरवलोकनमा जान सक्ने व्यवस्था त छ । तर, यसमा विवादित करको २५ प्रतिशत रकम धरौटी बुझाउनुपर्छ । यसबाट पनि चित्त नबुझेमा ५० प्रतिशत धरौटी राखेर राजस्व न्यायाधिकरणमा जान सकिन्छ । तर, विवाद टुंगो लाग्न वर्षौं लाग्ने र जित भइहाले पनि सरोकारका अधिकारीहरूले त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा लिएर व्यवहार गर्ने भयका कारण औसत व्यवसायीहरूले थिचोमिथो सहन गर्नुलाई नै बुद्धिमानी ठानेको अवस्था पनि छ । यस कारण कानून उपचारको व्यवस्थाको पाटो हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो मात्रै भएको छ । सरकारी अधिकारीहरूकै भनाइबाट पनि सरकार चुहावट पत्ता लगाउन होइन कि जसरी पनि राजस्व हात पार्ने मनसायमा देखिएको स्पष्ट हुन्छ । सरकारको यो नियत गलत छ । कतिपय त विगतमा विवाद उठेर न्यायिक निरूपण भइसकेका विषय पनि पुन: अडिटमा परेको भन्दै व्यवसायीले यसलाई राज्य आतंकको संज्ञा दिएका छन् । कर चुहावट गर्ने छूट हुनुपर्छ भनिएको होइन, तर सरकारी अधिकारीहरूको फजुल खर्चको जाहोका लागि अन्यायपूर्ण तरीकाले करको नाममा आतंका सृजना गरिनु हुँदैन । उद्योग व्यापार र नियमित आम्दानीबाट अपेक्षित कर उठ्न नसकेर राजस्व संकलन ऋणात्मक भएको राजस्वका अधिकारीहरूले नै राजस्व संकलनको खाडल पूरा गर्न यस्तो बाटो लिएको बताइरहेका छन् । यसका लागि ठूला तथा मध्यम करदाता कार्यालय मातहतमा रहेका अधिकांश करदाता र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमातहतका करदातालाई यो प्रक्रियामा समेटिएको छ । सामान्य रूपमा कर तिरिरहेका करदातालाई नै थप कर तिर्न लगाउने मनसायले सरकार अघि बढेको देखिन्छ । यो कुनै पनि हालतमा उचित हुन सक्दैन । त्यसमाथि बैंकहरूको चर्को ब्याजदरले उद्यमका आयामहरू संकुचित छन् । समग्रमा उद्यम व्यापार २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । आम मानिसको रोजगारी गुमेको छ । आय घटेको छ । यसको प्रभाव उत्पादन, उपभोग हुँदै व्यापार चक्रमा परेको भने त्यस्तोमा सरकारी राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । अपुग भएको राजस्व अनेक प्रक्रियागत डन्डा चलाएर करदातालाई बोकाउने उद्देश्यले अर्थतन्त्रलाई कतातिर डोर्‍याउँछ ? यसले लगानीमात्र होइन, अर्थतन्त्र संकटमा परेको समयमा उद्योगी पलायनको जोखिमलाई नै बढाउने निश्चित छ । सरकारले व्यापार नियन्त्रणमा चालेको कदम यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । सरकारले व्यापारमा नियन्त्रणको नीति लिएको थियो । कोरोना महामारीले यसै पनि उद्यम व्यापार खुम्चिएको अवस्थामा आयात नियन्त्रणका उपायले झन् समस्या थपेको थियो । तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले नै यसको स्वीकारोक्ति गरेका थिए । हुन पनि त्यसबेलाको नियन्त्रणले सवारीसाधनको आयातबाहेक अन्य कुनै पनि वस्तुको आयात रोकिएन । यत्ति हो, पहिला भन्सारबाट हुने आयात प्रतिबन्ध लगाएपछि अनधिकृत रूपमा भयो । अहिले बैंकको उच्च ब्याजदर अर्को समस्या बनेको छ । तरलताको अभाव आजको समस्या होइन । अहिले चर्किएकोमात्रै हो । हामी कुनै पनि समस्याको स्थायी समाधानमा चासो नराख्ने र आइपर्ने अवस्थाको टालटुले समाधानमै आत्मरति खोज्ने परिपाटी समस्याको कारण बनेको छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

संकटमा अर्थतन्त्र र निकासको बाटो, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नहुनुका कारण

भयावह अवस्थामा छ । उद्योगको उत्पादन खुम्चिएर एक चौथाइभन्दा पनि तल झरिसकेको छ । चौतर्फी मन्दीका संकेतहरू गहिरिएर गएका छन् । यस्तो अवस्था केही समय रहेमा देश श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकटमा फस्न सक्छ । यसको सही उपचारमा ढिलाइ गर्ने बेला छैन । राजनीतिक स्थायित्व छैन । सरकार स्थायी नभएजस्तै नीति पनि अस्थिर भएको छ । सरकारैपिच्छे नीति परिवर्तन भएको देखिन्छ । अन्य देशमा हेर्‍यौं भने विदेश नीति र व्यापार नीतिका आधारभूत मान्यतामा परिवर्तन भएको हुँदैन । हामीकहाँ कुनै पनि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वको अभाव आर्थिक समस्याको मुख्य कारण हो । उद्योग व्यापार र विदेश नीति दीर्घकालीन हुनुपर्छ । कुनै पनि उद्यममा सरकार र निजीक्षेत्र साझेदारको रूपमा रहेका हुन्छन् । सरकारले निजीक्षेत्रको उद्यमबाट आयमा २०/२५ प्रतिशत कर लिन्छ भने ऊ नाफाको साझेदार हो । उद्यमीले जति धेरै कमायो, सरकारले त्यति धेरै कर पाउने हो । यदि यसो हो भने साझेदार हुनुका कारण कम्तीमा उद्योग व्यापारको वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हुनुपर्छ । अहिले ब्याजदरको चर्को समस्या छ । बैंकमात्र मोटाएर अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । उद्योग व्यापार डुब्यो भने बैंकमात्र होइन, रोजगारीदेखि सरकारी आयसमेत सुक्छ । संकटको समयमा बैंकहरूले कम नाफामा काम गर्दा के बिग्रिन्छ ? तरलता अभावको समस्या केवल उद्यमीका कारणले मात्र भएको होइन । अहिले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनबाट निजीक्षेत्रलाई मात्र कस्ने काम भएको छ । पहिला कर्जा दिँदा योजनाभन्दा पनि मुख हेरेर दिने काम बैंकहरूले नै गरेको हो । जति पनि लगानी भयो, त्यसमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएन । सरकारले अध्ययन नगरी अनुमति दिने र बैंकले उद्यमीको अनुहार हेरेर लगानी गर्दा अहिलेको समस्या आयो । अब यसको निकास के त ? यसमा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । बजारको सम्भावना र क्षमता हेरेर लगानी गरिनुपर्ने हो । अहिले आत्मनिर्भर भनिएका उद्यममा बजारको मागभन्दा २ गुणाभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भइसकेको छ । आत्मनिर्भर हुनु राम्रो हो । तर, आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादनले समस्या निम्त्याउँछ, अहिले भएको त्यही हो । निकासीका लागि प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ । सरकारले प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने नीति लिएको छैन । पूर्वाधार विस्तार विकासको आधार हो । पूर्वाधारविना देशको विकास हुन सक्दैन । यस्ता योजनाहरू वर्षौंदेखि अघि बढ्न सकेका छैनन् । हरेक ३÷३ महीनामा बजेटको समीक्षा गर्नुपर्छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर छ । पूँजीगत खर्च नै नभएपछि के हुन्छ ? घरजग्गामा बढी नियन्त्रण गरिएको छ । निर्माणमा लगानी सहज नभए निर्माण सामग्रीका उद्योग र त्यसबाट रोजगारी कसरी चल्छ ? आज बजारमा माग नहुँदा उद्योगले कर्मचारी कटौती गरिरहेका छन् । यहाँ हरेक क्षेत्र एकअर्काका आश्रित र एकअर्काका पूरक छन् । यो एउटा यस्तो प्रणाली हो, एउटामा समस्या आउँदा सबै क्षेत्र प्रभावित हुन्छन् । आत्मनिर्भर उद्योगलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका उद्योग मानेर त्यसअनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ । यस्ता उद्योगको संरक्षणका लागि काउन्टरभेलिङ ड्युटी लगाउनुपर्छ । यहाँ त कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयातमा बराबर भन्सार महशुल तोकिएको छ । भन्सार नीतिको कारण हुन्डीजस्तो अवैध धन्धाले बढावा पाएको छ । भन्सारको अव्यावहारिक सन्दर्भमूल्यांकनका कारण यो समस्या भइरहेको छ । यस्तो आशंका भए तौलमा भन्सार लिन सकिन्छ । विप्रेषण पनि हुन्डीबाट आएको छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भिœयाउन सरकारले यसमा आकर्षणका योजना ल्याउनुपर्नेमा उल्टै स्रोतका नाममा दुःख दिइने गरेको छ । औपचारिक माध्यमबाट आएको विप्रेषण निजी आवास निर्माण, उद्यम, व्यापार, कृषिजस्ता क्षेत्रमा लगाउँदा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने नीति ल्याउनुपर्छ । हामी सम्भावनामा धनी देशको गरीब नागरिक बनिरहेका छौं । यो विकासमा दूरदृष्टि र योजनाको अभाव कारण भएको हो । हामीकहाँ सम्भावनाको कमी छैन । जलस्रोत समृद्धिको मुख्य आधार बन्न सक्छ । जलविद्युत्का आयोजनामा लगानी भित्र्याएर निकासी गर्न सक्छौं । तर, हामीकहाँ योजनामै राजनीति भइरहेको छ । योजनालाई कसरी अघि बढाउनेभन्दा पनि चीन र भारतलाई दिने होड बढी देखिन्छ । वर्षामा बिजुली खेर जान्छ, अहिले उद्योगमा अघोषित लोडशेडिङ छ । यसमा नीतिगत निकास किन हुन सकेको छैन ? हामीकहाँ ३० किलोमीटर सडक ७ वर्षमा पनि पूरा हुँदैन । भारतमा प्रतिदिन १७ किलोमीटर सडक कसरी बनिरहेको छ ? यसको अनुसरण हुनुपर्छ । कुनै पनि योजना समयमा सम्पन्न भएको छैन । यसले योजनाको लागतलाई बढाएको छ । नेतृत्वमा इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । पर्यटनबाट फाइदा लिन सकिएको छैन । हामीकहाँ प्राकृतिक र धार्मिक दुवै पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । कालीगण्डकीबाट देवशिला जान्छ, हामीले त्यसक्षेत्रको प्रचारप्रसार गर्न सकिरहेका छैनौं । पशुपतिनाथ, माता जानकी र बुद्धभूमि, मुक्तिनाथ, वेदव्यास भूमि, स्वर्गद्वारीलगायत थुप्रै स्थान छन्, जसलाई पर्यटक आकर्षणका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्ता ठाउँमा आउने भारतीय पर्यटकसँग सिमानामा सहजीकरण र असल व्यवहारको खाँचो छ । पर्यटन वर्षको घोषणामात्र भयो, योजना भएन । १० वर्षको योजना बनाउनुपर्छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर र मुक्तिनाथ आउँदा ती क्षेत्रमा पर्यटक आगमन बढ्यो । सरकारले केही ‘सेलिब्रेटी’ बोलाएर यस्ता स्थानको भ्रमण गराउनुपर्छ । यसले पर्यटक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्न जान्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नेपाल र भारतबीच संयुक्त पर्यटन बोर्डको गठन हुनुपर्छ । नेपालमा बहुमूल्य धातुहरूको खानी रहेको अनुमानमात्र भइरहेको छ, प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेको छैन । यसका चुनौतीलाई चिर्नु आवश्यक छ । हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटीको भण्डार छ । यसको उपयोग हुन सकेको छैन । उपयोगको लागि स्रोत छैन भने बाहिरी सहयोग लिएर भए पनि काम गर्नुपर्छ । हामी यसमा उदार हुन आवश्यक छ । विदेशी लगानी अपेक्षाकृत आउन सकेको छैन । बाहिरको लगानी किन आउने ? बाहिरबाट आएका लगानीकर्ताले टे«डमार्क, प्रोपर्टी राइटलगायत मुद्दा वर्षौंदेखि खेपिरहेका छन् । आयोग बनाएर यस्ता मुद्दा तत्काल फछ्र्योट गरिनुपर्छ । एकद्वार प्रणालीको कुरा गर्छाैं, तर उद्योगको अनुमति पाउनै २ वर्ष लाग्छ । चा≈यो भने एउटा वडाअध्यक्षले काम रोक्न सक्छ । तहगत सरकारहरू भ्रष्टाचारका अखडाजस्ता भएका छन् । स्टार्टअप र सहुलियतका कुरा बजेटमा मात्रै देखिन्छन् । कठोर श्रम नीति लगानीमा अवरोधको कारण बनेको छ । सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । सिमेन्ट निकासीमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने भनिएको छ । तर, निकासी हुनेबित्तिकै खातामा पैसा जम्मा हुने व्यवस्था किन हुन नसकेको ? उद्यमीले अहिलेसम्म अनुदान पाएको छैन । सहुलियत लिन काठमाडौं दौडिनुपर्छ । निकासी भएर बिलको भुक्तानी आएसँगै निकासीकर्ताको खातामा सोभैm रकम जम्मा हुने प्रावधान राखिनुपर्छ । कृषि अहिले पनि अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । तर, हामी आधारभूत कृषि उपजमा पनि आयातमुखी बन्दै गएका छौं । वर्षेनि ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको खाद्यान्न आयात हुन्छ । कुनै बेला नेपालबाट खाद्यान्न जाने भारतीय क्षेत्रबाट अहिले हामी आयात गरिरहेका छौं । किसानले समयमा मल, बीउ सिँचाइ पाएको छैन । हामीकहाँ कृषिमा अथाह सम्भावना छ, अभाव यस्तो सम्भावना उपयोगका लागि प्रभावकारी नीति र दीर्घकालीन योजनाको मात्रै हो । वैद नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

सरकार र निजीक्षेत्रबीच आशंका हट्नुपर्दछ

१९९३ सालमा वीरगञ्जमा जन्मिएका बाबुलाल चाचान औद्योगिक एवम् व्यापारिक समूह चाचान ग्रुपका अध्यक्ष हुन् । २००९ सालको प्रवेशिका परीक्षामा ‘बोर्ड फर्स्ट’ भएका चाचान मानविकीमा स्नातक गरेपछि कपडाको पुस्तैनी कारोबारमा प्रवेश गरेका थिए । अहिले उनले आफ्नो समूहका एक दर्जनभन्दा बढी उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानको नेतृत्व गरिरहेका छन् । २०१५ सालदेखि निजीक्षेत्रका संघसंस्थामा सक्रिय चाचानले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघमा अध्यक्षको रूपमा दुई कार्यकाल नेतृत्व गरिसकेका छन् । संघमा रहेर चाचानले वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह स्थापनामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । अहिले उद्योग व्यापारको अवस्थालाई निकै चुनौतीपूर्ण देख्ने चाचानसँग आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सार : कोरोना महामारीयताको उद्योग व्यापारको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ? अहिले उद्यम व्यापारको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । जति पनि ठूला उद्योग छन्, ती सबै क्षमताको करीब २५ प्रतिशतमा चलेका छन् । बजारमा माग नै छैन । निर्माण सामग्रीतर्फका सिमेन्ट र डण्डी उद्योगको खपत छैन । सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । योजनाहरू नचल्दा निर्माण सामग्रीको खपत घटेको छ । उद्योगहरूमा जति पनि लगानी भएको थियो, अहिले सबैको दुर्दशा भइरहेको छ । सरकारले उद्योग चलाउने अनुमति दिँदा पनि विचार गरेन । बजार पनि हेरेन । जसलाई पनि अनुमति दियो । अहिले समस्या भइरहेको छ । सरकारको बजेट खर्च नहुनुमात्र समस्या हो कि अरू पनि कारण छन् ? एउटा त सरकारको पैसा खर्च भएको छैन । अर्को, बैंकले पनि पैसा दिएको छैन । दिएकोमा पनि ब्याज बढी छ । १५/१६ प्रतिशतमा लिएर घर बनाउन त सकिन्न । जग्गाको काम भएको छैन । यसले पनि निर्माण सामग्रीको माग घटेको छ । अहिले आय घटेको र अर्थतन्त्रबारे अन्योलका कुरा आएकाले पनि मानिसले खर्च गरेका छैनन् । समयसापेक्ष र स्पष्ट कानूनको अभाव समस्या हो । निजीक्षेत्रमा पनि बजारको अध्ययन नगरी देखासिकीमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति छ । समस्याको कारण यो पनि हो कि होइन ? अहिले त्यस्तो देखासिकी गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको छ । पहिला अरूले कमाएको देखेपछि अध्यनन नगरी हाम्फाल्ने अभ्यास थियो । अहिले उद्योग व्यापारमा नयाँ युवाहरू आएका छन् । उनीहरूले बजार अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्ने गरेका छन् । यो राम्रो पक्ष हो । सरकारले सिमेन्ट र डण्डी निकासीमा अनुदान दिएको थियो । तर किन निकासी हुन सकेन ? सिमेन्ट र डण्डीको उत्पादन क्षमता आवश्यकताभन्दा बढी भएको छ । अब भारत पठाउन सकियो भने केही राहत हुन सक्छ । यसबाट निकासी पनि बढ्न सक्छ । उद्योगलाई टिकाइराख्न पनि सहज हुन्छ । सरकारले निकासीमा दिने भनेको ८ प्रतिशत अनुदान व्यावहारिक छ । त्यसले उद्योगीलाई आशा जगाएको थियो । यसबाट प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । भारतमा बजार पनि पाउने सम्भावना छ । तर, त्यहाँको गुणस्तरको अनुमति नपाएकाले पठाउन पाएको छैन । भारतीय निकायले उत्पादनको नमूना लिएर पनि निर्णय दिएको छैन । सरकारले यसमा पहल गरिदिनु पर्दछ । घोषणा भएको अनुदान सहज रूपमा पाउने हो भने मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । भारतमा गुणस्तर प्रमाणित गर्न ढिलाइले निकासी हुन नसकेको हो । अहिलेका लागि समाधानको उपाय के हो ? भारत निकासी गर्ने हो भने समस्याको निकासका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । यसबाट केही हदसम्म समस्या हल हुन सक्दछ । उत्पादन लागतमा समस्या छैन । सिमेन्टको क्लिंकर स्वदेशमै उत्पादन भएको छ । भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामी तयार छौं । सरकारले निकासी बढाउने वातावरण बनाउन सहजीकरण गरिदिनु पर्दछ । घोषणा भएको निर्यात अनुदान सहज रूपमा पाउने हो भने मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । निर्यात र आयात प्रतिस्थापनमध्ये केलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ? यसमा दुवैतिर लाग्नु पर्दछ । आयात प्रतिस्थापनका लागि धेरै उद्योग खुलेका छन् । अहिले केहीमा आत्मनिर्भर पनि भएको छ । आत्मनिर्भर उद्योगमै अहिले प्रतिस्पर्धा भएको छ । स्वदेशी बजारले नपुगेर निकासीमा ध्यान दिनुपरेको छ । निकासी धेरै राम्रो कुरा हो । यसका लागि सरकारले सहजीकरणको नीति लिनुपर्दछ । कृषिलाई उचित तवरले आधुनिकीकरण गर्न सके खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । यसमा आधुनिकीकरणको प्रचार मात्र बढी भयो, व्यावहारिक हुन सकेन । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित मौलिक उत्पादनमा जाने नीति कत्तिको आवश्यक देख्नुहुन्छ ? हुनुपर्ने त त्यही हो । तर, हामीकहाँ कुरामात्र धेरै भएको छ । काम कम भइरहेको छ । छाला उत्पादनकै कुुरा गरौं, हामीले एक समय राम्रै निकासी गरेको थियौं । नेपालमा पनि माग बढेको थियो । त्यसबेला उत्पादन र प्रविधिमा लगानी बढायौं । सरकारले निकासीमा अनुदान पनि घोषणा गरेको थियो । त्यो सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । तर, सरकार घोषणामात्र गर्दछ, व्यवहारमा उद्योगीले त्यसको प्रत्याभूति पाउँदैनन् । शुरूमा निकासी गरेको भुक्तानी आएपछि बैंकले सोझै खातामा जम्मा गरिदिन्थ्यो । अनुदान आउने निश्चित भएपछि त्यहीअनुसार मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्थ्यो । अहिले मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा ३ देखि ५ प्रतिशत अनुदान भनेको छ । तर, त्यो अनुदान लिन निकै मुश्किल छ । निकासीको भुक्तानी आएपछि बैंकले सोझै खातामा पठाउनुपर्ने हो । अहिले यसमा अनेक बहाना बनाइएको छ । पहिलो त निकासीमा समस्या छ । साउनमा ३ महीनाको मूल्यअभिवृद्धि प्रमाणित गर्नुपर्दछ । त्यसपछि फेरि ६ महीनाको गर्ने प्रक्रिया छ । एकपटकमै वर्षभरिको प्रमाणित गरे भइहाल्यो नि । पटकपटक गर्दा यसबाट अनावश्यक खर्च बढेको छ । अर्को, दाल निकासीमा १ प्रतिशत शुल्क लिइन्छ । निकासीमा शुल्क किन ? पहिला अनुदान थियो । त्यो हटाइएको छ । यसले निकासीलाई निरुत्साहन गर्छ । कर प्रणालीमा पुनरवलोकन र सुधारको खाँचो छ । सरकार र निजीक्षेत्रबीच सधैं एकअर्काप्रति आशंका किन होला ? सरकार र निजीक्षेत्रबीच आशंका हट्नुपर्दछ । सरकारका नियम कानून स्पष्ट हुनुपर्दछ । २०४९ मा तत्कालीन सरकारले ल्याएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा १० वर्षसम्म आयकर छूट दिने भनिएको थियो । त्यसबेला धेरै लगानी आयो । अहिले एउटा कानूनको कुरा अर्कोले काटेको छ । अब त कुनै पनि कामलाई कानूनले नै अड्काउने गर्छ । कानूनको काम अड्काउने हो कि सहजीकरण गर्ने हो ? समयसापेक्ष र स्पष्ट कानूनको अभाव समस्या हो । संघीयता अभ्यासमा आएपछि अर्थराजनीतिमा केही फरक अनुभूति पाउनुभएको छ ? प्रदेशमा केही खर्च गर्ने बजेट आएको छ । कृषि र सडकमा सुधार आएको छ । यसबाट केही त भएको छ । तर अपेक्षा गरेअनुुसार हुन सकेको छैन । संघ र प्रदेशमा समन्वयको कमी छ । अझै पुरानै कानून छन् । प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक छैन । प्रदेशमा स्रोत र अनुभवको अभाव छ । तहगत करले समस्या थपेको छ । कर प्रणालीमा पुनरवलोकन र सुधारको खाँचो छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

राष्ट्र बैंकद्वारा २ वटा लघुवित्तलाई कारवाही

नेपाल राष्ट्र बैंकले २ वटा लघुवित्त कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ। राष्ट्र बैंकले गरेको गैर स्थलगत सुपरिवेक्षणको क्रममा राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेकोले राष्ट्र बैंकले ति कम्पनीलाई कारवाही गरेको हो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको ४ प्रतिशत प्राथमिक पुँंजी र ८ प्रतिशत पुंँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७९ असार मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा बुद्धज्योति लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. र सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. को पुँजीकोष ८ प्रतिशत भन्दा कम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। दुवै संस्थालाई शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको कारवाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बाँकी अन्य सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले पुंँजीकोष सम्बन्धीे निर्देशनको पालना गरेको देखिन्छ ।त्यस्तै अघिल्लो त्रयमासमा कायम रहेको प्राथमिक पुँजीको बढीमा ३० गुणासम्म वित्तीय स्रोत संकलन गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्था रहेकोमा २०७९ असार मसान्तमा सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सो निर्देशनको पालना गरेको देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ असार मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले असल र सुक्ष्म निगरानी कर्जाका लागि क्रमश १.३ प्रतिशत र ५ प्रतिशत तथा बीमित कर्जाको हकमा उपरोक्त व्यवस्थाको २५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेका छन् । त्यस्तै २०७९ असार मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निष्क्रिय कर्जा लाई कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी क्रमश २५, ५० र १०० प्रतिशत तथा बीमित कर्जाको हकमा उपरोक्त व्यवस्थाको २५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेको देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०७९ असार मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जा अनुपात २.२९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।सुपरिवेक्षणको क्रममा निम्न अवस्था भेटिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।१. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफूले प्रदान गरेको कुल कर्जाको एक–तिहाईमा नबढ्ने गरी धितो लिई लघु उद्यम कर्जा प्रदान गर्नसक्नेव्यवस्था रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९ असार मसान्तमा धितो कर्जा कुल कर्जाको १८.२० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । २. यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कुल बचत दायित्वको ०.५ प्रतिशत (सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्नेको हकमा २ प्रतिशत) अनिवार्य मौज्दात अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७९ असार मसान्तमा सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले सो निर्देशनकोपालना गरेको देखिन्छ । ३. यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन २०७८ अनुसार सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन नगर्ने “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल बचत दायित्वको २.५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति अनुपात तथा सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल बचत तथा निक्षेप दायित्वको ४ प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७९ असार मसान्तमा सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले सो व्यवस्थाको पालना गरेको देखिन्छ । ४. राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको निर्देशन नं. ९ बमोजिम वित्तीय विवरणहरु यस बैंकमा पठाउनु पर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा २०७९ असार मसान्तसम्ममा सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आवश्यक कागजात तथा वित्तीय विवरणहरु पठाइरहेको देखिन्छ ।

Bizpati भाद्र २०७९

बजेट खर्च गर्न चुकेका निकायहरूले देखाए अनेकौं समस्या

काठमाडौं । पछिल्लो समय समयमै बजेट खर्च गर्न चुकेका विकासे अड्डाहरूले बजेट खर्च नहुनुको कारण अनेकौं देखाएका छन् । सरकारले हालै गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महीनाको बजेट मूल्यांकनले बजेट खर्च उत्साहजनक हुन नसकेको देखाएको थियो । बजेट खर्च नहुनुमा मन्त्रालयहरूले अनेकौं कारण अर्थ मन्त्रालयलाई बताएका छन् । खासगरी विकासे मन्त्रायल मानिएका शहरी विकास, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जाजस्ता मन्त्रालयको खर्च कमजोर देखिएको हो । यो अवधिमा शहरी विकास मन्त्रालयमा रू. ३० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख अर्थात् १८ दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सघन शहरी विकास कार्यक्रम, शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको पूर्वतयारीको काम शुरू गर्न भएको ढिलाइले गर्दा खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उक्त मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यस्तै, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा रू. ४२ अर्ब १४ करोड ४९ लाख विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ४७ लाख अर्थात् १६ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारणलाइनको हकमा रूख कटान, क्षतिपूर्ति निर्धारण, जग्गा अधिग्रहणको समस्या रहेको, किमाथांका अरूण जलविद्युत् आयोजनाको टेस्ट अडिट टनेल खन्ने कार्यमा विस्फोटक पदार्थका लागि नेपाली सेनासँग एमओयू हुन नसकेकाले खर्च न्यून भएका कारण उक्त मन्त्रालयले देखाएको छ । खानेपानी मन्त्रालयमा रू. २३ अर्ब ९२ करोड २२ लाख विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ६ करोड ५२ लाख अर्थात् १२ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बाढीका कारणले कार्य प्रभावित भई म्याद थपको निर्णय हुन भएको ढिलाइ तथा जग्गाप्राप्तिमा सृजना भएको समस्याले विनियोजित रकम कम खर्च भएको बजेटको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयमा रू. ५ अर्ब ९४ करोड २५ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६३ करोड ९० लाख अर्थात् २७ दशमलव ५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ खर्ब ५६ अर्ब २२ करोड ८४ लाख विनियोजन भएकोमा २६ अर्ब ७१ करोड १८ लाख अर्थात् १७ दशमलव १० प्रतिशत खर्च भएको छ । बजेट मूल्यांकनमा खासगरी जग्गाको मुआब्जा मूल्यांकनमा समस्या, जग्गाप्राप्ति र रूख कटानमा उत्पन्न हुने समस्यालगायतले गर्दा खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रू. १० अर्ब ७३ करोड ९६ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख अर्थात् २१ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । औद्योगिक ग्रामको घोषणा समयमा नभएको, भौगर्भिक नक्सांकनको कार्यान्वयन मोडालिटी टुंगो नलागेको, नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विकासका लागि बस्ती व्यवस्थापन हुन नसकेकोलगायत कारणले विनियोजित रकम कम खर्च भएको मन्त्रालयले बताएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा रू. ३६ अर्ब २६ करोड ६४ लाख विनियोजन भएकोमा ८ अर्ब ९७ करोड ३० लाख अर्थात् २४ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । शीतभण्डार गृहहरूको निर्माण कार्यमा कानूनी, आर्थिक र प्राविधिक जटिलताको कारणबाट निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएका कारण खर्च न्यून भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रू. १८ अर्ब ९५ करोड ६८ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३० करोड २४ लाख अर्थात् १२ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रममा कार्यान्वयन मोडालिटी तय नभएको, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनातर्फ वनक्षेत्रको जग्गाप्राप्ति तथा रूख बिरुवाको व्यवस्थापन, उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रममा दाताबाट आयोजना स्वीकृतमा भएको ढिलाइका कारण अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रू. ४ अर्ब ८ करोड ९७ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५६ करोड ५१ लाख अर्थात् ३८ दशमलव २७ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा रू. ३८ अर्ब ४ करोड ६६ लाख विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ७३ करोड ८४ लाख अर्थात् २० दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा ६ अर्ब ७९ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ९० करोड ६६ लाख अर्थात् ४२ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा ४८ करोड ७३ लाख विनियोजन भएकोमा १३ करोड १९ लाख अर्थात् २७ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रू. १२ अर्ब २ करोड ८० लाख विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब २३ करोड ९८ लाख अर्थात् २६ दशमलव ९४ प्रतिशत खर्च भएको छ । वैदेशिक स्रोत (विश्व बैंक ट्रस्ट कोष) रहेको प्रकृतिमा आधारित पर्यटन कार्यक्रमको सम्झौता हुन नसकेकाले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा रू. ७ अर्ब ७ करोड ५४ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब १५ करोड ९६ लाख अर्थात् ३० दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग भर्खरै गठन भएकाले समयमै काम शुरू गर्न नसकेकाले खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा रू. ८५ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोमा १७ करोड ५३ लाख अर्थात् २० दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २ अर्ब १३ करोड ५१ लाख विनियोजन भएकोमा ३८ करोड ८२ लाख अर्थात् १८ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवको नियुक्तिका विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको, घुम्ती कोषमा आधारित युवा उद्यम कार्यक्रमको कार्यविधि पारित नभएका कारण अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । रक्षा मन्त्रालयमा रू. ५१ अर्ब ५३ करोड ९५ लाख विनियोजन भएकोमा २४ अर्ब ६९ करोड २९ लाख अर्थात् ४७ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । गृह मन्त्रालयमा १ खर्ब ६४ अर्ब ५० करोड १५ लाख विनियोजन भएकोमा ६८ अर्ब २ करोड १६ लाख अर्थात् ४१ दशमलव ३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ५८ अर्ब २६ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोमा २० अर्ब ४७ करोड ५४ लाख अर्थात् ३५ दशमलव १४ प्रतिशत खर्च भएको छ । युनिसेफको नगद अनुदानमा सञ्चालित सबैका लागि शिक्षा शिशु विकास कार्यक्रमको रकम समयमा प्राप्त नभएकाले अपेक्षित रूपमा खर्च हुनसकेको छैन । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयमा रू. ७ अर्ब १८ करोड ९८ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब २३ करोड ४६ लाख अर्थात् ३१ द्यशमलव शून्य ८ प्रतिशत खर्च भएको छ । डिजिटल नेपाल पे्रmमवर्क कार्यान्वयनमा संलग्न निकायबीच समन्वयको अभावलगायत कारणले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा रू. १ खर्ब ९७ करोड ४८ लाख विनियोजन भएकोमा १८ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख अर्थात् १८ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम र एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनले गति लिन नसक्दा अपेक्षित रूपमा खर्च भएको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रू. ५ अर्ब ९७ करोड २७ लाख विनियोजन भएकोमा २७ करोड ५ लाख अर्थात् ४ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहको न्यून प्राथमिकतामा पर्नु, विश्व बैंकको ऋण सहायतामा सञ्चालित युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना (युवारूप) को हरेक क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा विश्व बैंकको सहमति लिनुपर्ने हुँदा ढिलाइ हुन गएकाले विनियोजित रकम खर्च कम भएको उक्त मन्त्रालयले कारण देखाएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८