काठमाडौं । सरकारले सहकारीको बचत तथा कर्जा सुरक्षण र कर्जा सूचना केन्द्रको कामको जिम्मेवारी अहिले वित्तीय प्रणालीमा रहेका संस्थालाई दिने तयारी अघि बढाएको छ । सहकारीको मात्र काम गर्ने गरी संरचना बनाउँदा समय लाग्ने र राज्यलाई पनि थप भार पर्ने भएकाले हाल बैंक, वित्तीय संस्थाहरूसँग काम गरिरहेका संस्थालाई जिम्मेवारी दिन लागेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रहेको कर्जा सूचना केन्द्रले बैंकका ऋणीहरूको सूचना आदानप्रदान गर्दै आएको छ । सरकारको ९० प्रतिशत तथा राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत शेयर लगानी रहेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले बैंकमा रहेका व्यक्तिको ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा गरिएको लगानीको सुरक्षण गर्दै आएको छ । हाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त संस्थालाई मात्र सेवा दिँदै आएकोमा सरकारले सहकारीलाई पनि यही संरचनामा जोड्ने तयारी गरेको हो ।
‘निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षण गर्न र कर्जा सूचना केन्द्रको काम गर्न नयाँ संस्था बनाउनुभन्दा काम गरिरहेकालाई दिँदा प्रभावकारी हुन्छ,’ सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले भने, ‘यसमा सहकारीलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने मोडालिटीबारे छलफल शुरू गरेका छौं ।’ कानूनी र व्यावहारिक विषयलाई मिलाएपछि काम अघि बढ्ने उनले बताए ।
सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारीको कर्जा सूचना आदानप्रदान गर्न कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गर्न बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसारका सहकारी नियमावलीमा भने विशिष्टीकृत संघको ढाँचामा केन्द्र र कोष स्थापना गरिने उल्लेख छ ।
सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले पनि सहकारी सूचना केन्द्रको लागि अहिलेकै संरचनाबाट काम गर्न सुझाव दिएको छ ।
हाल कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा सूचना सेवा दिँदै आएको छ । केन्द्रले कर्जा लिने ग्राहकको सूचना लेनदेनका साथै ऋण लिएर नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने गर्दै आएको छ । तर, सहकारीमा यो सेवा नहुँदा एउटा सहकारीमा ऋण लिएर नतिरी कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले अर्को सहकारीबाट पनि सजिलै ऋण लिने गरेका छन् ।
विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा रहेका सहकारीमा यो समस्या बढी हुने गरेको छ । यसैगरी कोषले ३ करोड ३७ लाख निक्षेपकर्ताको खातामा रहेको साढे ११ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप र १७ लाख ४५ हजार ऋणीको साढे २ खर्ब रुपैयाँ कर्जा पनि सुरक्षण गरेको छ । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरू समस्यामा पर्न थालेपछि कर्जा सूचना केन्द्र र सुरक्षणको काम छिटो अघि बढाउन सहकारीकर्मीले दबाब दिँदै आएका छन् ।
सहकारी महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले अहिलेको संरचनामा जोड्दा त्यहाँ सहकारीको पनि स्वामित्व चाहिने बताइन् । ‘अहिले बैंकसँग काम गरिरहेका संस्थाहरूमा सहकारीलाई पनि जोड्नेबारे छलफल शुरू भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘ती ठाउँमा सहकारी क्षेत्रको पनि स्वामित्व आवश्यक छ ।’
