नेपालमा सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको सुरुवातसँगै केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनालाई आत्मसात् गरी यी तीनै तहमा भौतिक संरचना तथा तहगत प्रणालीलाई अङ्गीकार गर्ने कामको थालनी भइसकेको छ । राज्यको राजनीतिक परिवेश, आर्थिक परिवेश एवं सामाजिक परिवेशलाई पनि यिनै तहमा विभाजन गर्ने कार्यको थालनी भइसकेको छ । केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार तथा कार्यक्षेत्र तोकी कामको बाँडफाँट भइसकेको परिस्थितिमा राज्यको दायित्वभित्र पर्ने शिक्षा र शिक्षाको महìवपूर्ण एकाइका रूपमा रहेको पुस्तकालयलाई पनि यही प्रणालीमा सुरुवात गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको छ । यसका लागि बौद्धिक वर्ग तथा पुस्तकालयकर्मीले आवाज उठाउने बेला आइसकेको र सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा सार्वजनिक पुस्तकालयको प्रारूपको नमुनामा छलफल गर्नु आवश्यक भएको छ ।
