२१ असार, काठमाडौं । सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने गरी अगाडि बढाएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट खारेज भएको छ । यो निर्णयबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्याबासी पाए पनि स्थानीय तहमा भने सयौं कार्यक्रम/आयोजना अलपत्र पर्ने भएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा हरेक निर्वाचन […]
सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको छ । शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो कार्यक्रम खारेज भएको बताएका हुन् ।
जेठ १५, काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको छ ।
शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आय–व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल उक्त कार्यक्रम खोरेज गरेका हुन् ।
गत आर्थिक वर्ष प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रका सांसदको लागि ६ करोड रुपैयाँको दरले बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, अहिले संसद्...
काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको छ । शनिवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा उक्त कार्यक्रम खारेज गरेको बताएका हुन् । गत वर्ष सरकारले सङ्घीय संसद् निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सांसद विकास कोषका नामबाट परिचित ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’अन्तर्गतका योजना के हुन्छन् ? सांसददेखि कार्यक्रमबाट लाभान्वित नागरिकसम्मको चासो छ ।
संसद् विघटन भए पनि...
विराटनगर : ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ अन्तर्गत अधिकांश सडकका योजना निर्माण गर्दै मोरङमा २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने योजनाहरूको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोड रुपैयाँ बजेट अर्थमन्त्रालयले छुट्याएको थियो।
उक्त बजेटबाट...
खोटाङ – खोटाङमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमतर्फको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराई संयोजक रहेको निर्देशक समितिले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत प्राप्त भएको ४ करोड बजेट विभिन्न २० योजनाका लागि विनियोजन गरेको हो । संघीय संसदका लागि एक मात्र न...
इलाम– स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि छुट्टिएको ८ करोड रुपैयाँ इलामका १० स्थानीय तहमा खर्च गरिने भएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७५ अनुसार कार्यक्रम परामर्श समिति र कार्यक्रम निर्देशन समितिको बैठकले इलामका १० वटै स्थानीय तहमा त्यति बराबरको रकम ...
