२१ असार, काठमाडौं । सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने गरी अगाडि बढाएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट खारेज भएको छ । यो निर्णयबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्याबासी पाए पनि स्थानीय तहमा भने सयौं कार्यक्रम/आयोजना अलपत्र पर्ने भएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा हरेक निर्वाचन […]