प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सांसद विकास कोषका नामबाट परिचित ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’अन्तर्गतका योजना के हुन्छन् ? सांसददेखि कार्यक्रमबाट लाभान्वित नागरिकसम्मको चासो छ ।
संसद् विघटन भए पनि...
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले संघ र प्रदेशका सांसद विकास कोष सम्बन्धी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा व्यवस्था गरेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद […]
काठमाडौं, जेठ ७ । सांसद विकास कोषमार्फत सांसदलाई दिइँदै आएको बजेटका सन्दर्भमा सरकारलाई दोहोरो दबाब बढेको छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई कतिपय सांसदहरूले उक्त बजेट आवश्यक नभएकाले आगामी बजेटमा राख्न नहुने दबाब दिँदै आएका छन् भने अधिकांश सांसदहरूले सांसद विकास कोष राख्नुपर्ने भन्दै दबाबका लागि हस्ताक्षर संकलन शुरू गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सांसद विकास […]
२ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोष राख्न सुझाव आएको बताएका छन् । तर कुनै निष्कर्षमा नपुगेको उनको भनाइ छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबाट सांसद विकास कोषको नाममा दिने गरेको बजेट हटाएका थिए । आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा. महतले भने, ‘सांसद विकास कोष राख्न […]
काठमाडाैं । राष्ट्रिय एकता अभियानले सांसद विकास कोष बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । अभियानका अध्यक्ष विनय यादव नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सांसद विकास कोष तत्काल बन्द गर्न माग गरेको हो । अभियानले संघीय सांसद र प्रदेश सांसदलाई दिँदै आएको दैनिक भत्ताबाहेक सबैखाले तलब र अन्य सेवा सुविधा तथा सांसद विकास कोष […]
बागमती प्रदेशमा सांसद विकास कोष खारेज भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा उक्त कार्यक्रम नआएको हो ।
बुटवल- सांसदको मनमौजी र अनियमितता भएको भनेर लामो समयदेखि विवादमा रहेको सांसद विकास कोष कार्यक्रम लुम्बिनी सरकारले समावेश गरेको छ। संघीय सरकारले समेत सांसदलाई सिधै बजेट दिँदा अनियमितता र मनमौजी हुनसक्ने भन्दै त्यसलाई खारेज गरिसकेको छ। तर लुम्बिनी प्रदेशले भने सांसद विकास कोषको स्वरुप परिवर्तन गरेर सांसदलाई सिधै बजेट दिएको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले […]
सुनील महर्जन, काठमाडौं अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमलाई यसपटकको बजेट वक्तव्यमार्फत खारेज गरिएको छ ।यस कार्यक्रमलाई चलनचल्तीमा सांसद विकास कोषको भनिन्छ । केपी शर्मा ओलीको सरकारले संसद् विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेको सन्र्दभमा सो कार्यक्रम खारेजीमा परेको हो । शनिबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने […]
प्रतिनिधिसभा नै नरहेकाले ‘स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम’ अर्थात् सांसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने अवस्था
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सांसदमार्फत खर्च गरिने कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भई सांसदहरू नै नरहेकाले...
