नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै वाणिज्य बैंकहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्न बाटो खुलेको छ । बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदरमा यसअघि गरेको ‘भद्र सहमति’ तोडेपछि वाणिज्य बैंकहरू ब्याजदर निर्धारणमा स्वतन्त्र भएका हुन् ।
