विद्युतीय सामाग्रीको भाउ कति घट्ला ?

डिजेल लिटरमा १० रुपैयाँले सस्तिंदा पनि घटेन गाडी भाडा

२२ चैत, काठमाडौं । सरकारले २० चैतमा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँ घटायो । धेरैले अपेक्षा गरेका थिए, अब सार्वजनिक सवारीको पनि भाडा घट्ला । तर, सोचेजस्तो भएन बुधबारसम्म यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा घटाएको छैन । प्रतिलिटर १७५ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य अहिले १६५ रुपैयाँमा झरेको छ । लिटरमै १० रुपैयाँ […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७९

४४ प्रतिशतले बढ्यो सुनको विश्वव्यापी माग, नोटभन्दा धातुमा बैंकको प्राथमिकता किन?

काठमाडौं : सुनको मूल्य कतिसम्म पुग्ला? अड्कलबाजी धेरै छन्। तोलाको लाखबाट घट्ला भनिरहेको नेपाली बजार उकालो लागेको मूल्य देखेर छक्क परेको छ। सुन तोलाको १ लाख १० हजार हाराहारी पुगेपछि कारोबार प्रभावित छ। भएकाहरु बेच्न चाहन्छन्, खरिदकर्ता केही समय कारोबार नगरी मूल्यमा गिरावट हेर्न चाहन्छन्। नेपाली बजारमा आइतवार सुन प्रतितोला…

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७९

बागमतीमा मन्त्रालयको संख्या घट्ला कि बढ्ला ?

हेटौंडा : देश संघीयतामा गएपछि ४ मंसिरमा दोस्रो पटक प्रदेशसभा निर्वाचन भयो। निर्वाचनबाट बागमती प्रदेशसभामा ६६ जना प्रत्यक्ष र ४४ जना समानुपातिकबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भए। तीमध्ये १९ जना प्रदेशसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट दोस्रो पटक निर्वाचित भएका छन् भने करिब ४५ वटा नयाँ अनुहारले संसदमा प्रवेश पाएको छ।२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि देश पहिलोपटक संघीयतामा गएको थियो। ०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट पहिलोपटक मुलुकले ३ तहको सरकार पाइरहँदा प्रदेश सरकार नौलो थियो। जसप्रति जनताको आशा र भरोस

थाहा खबर मंसिर २०७९

नेतालाई दिएर भोट, हिँडे युवा कमाउन नोट

मतको तथ्याङ्कमा उनीहरूको हिस्सा नभए पनि बुधबार श्रमका लागि विदेशिने करिब १५ सयको सूचीमा उनीहरूको नाम सरकारले सुरक्षित राखेको छ । किनभने सरकारले त्यही सूची हेरेर अर्को महिना रेमिट्यान्स बढ्ला कि घट्ला भन्ने प्रक्षेपण गर्नेछ

Shilapatra कार्तिक २०७९

आगामी निर्वाचन: घट्ला बदर मत ?

गत स्थानीय तह निर्वाचन (२०७४) मा दाङमा कुल २ लाख १८ हजार ३ सय ३९ मत खस्यो। त्यो बेला जिल्लाको कुल मतदाता संख्या २ लाख ९१ हजार १ सय ७५ थियो।...

नागरिक दैनिक आश्विन २०७९

‘भोट घट्ला भनेर पर्खाल, घर छुनसमेत नसक्ने मेयरहरूले बालेन्द्र र बाबुरामबाट सिक्छन् कि ?’

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७९

विद्युत् निर्यातले घट्ला व्यापारघाटा

नेपालमा वर्षौंदेखि भन्ने गरिएको नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न जलविद्युत् निकासीको विकल्प छैन भन्ने विचारलाई पुष्टि गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक सहायक हुने देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भारतर्फको विद्युत् निर्यात बढेको तथा आयात घटेको छ । साथै, चालू आर्थिक वर्षबाट चारततर्फ खुद आयातको अन्त्य भई खुद निर्यात […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

समानुपातिकमा दलहरुको सिट बढ्ला कि घट्ला

काठमाडौं, ८ साउन । प्रतिनिधि सभाको आगामी चुनावमा दलहरुको मुख्य ध्यान प्रत्यक्ष निर्वाचनमा छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा १६५ सिट हुनु र यसको महत्व पनि रहनुले ध्यान बढी गएको हो । प्रत्यक्षमा जस्ले बढी सिट जित्छ उसको समानुपातिकमा पनि बढी सिट आउने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले दलहरुको ध्यान प्रत्यक्षमा जानु स्वाभाविक हो । २०७४ को प्रतिनिधि […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

स्थानीय निर्वाचन: घट्ला त महिला प्रतिनिधित्व?

प्रमुख र उपप्रमुखमा फरक फरक दलको उम्मेदवार चुनिने सहमती बमोजिम अधिकांश स्थानीय तहका यी दुबै पदमा पुरुषनै उम्मेदवार बन्ने देखिन्छ। गठबन्धनका तर्फबाट पुरुष उम्मेदवारहरु प्राथमिकतामा परेपछि स्थानीय तहको प्रमुख /उपप्रमुख पदमा महिला सहभागीता घट्ने आँकलन भैरहेक...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७८

घट्ला बिजुलीको भाउ ?

सरकारले विद्युत् महसुल घटाउने तयारी गरिरहेको समाचार आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सरकारले अहिले सरकारले विद्युत् महसुल घटाउने तयारी गरिरहेको र विपन्न वर्गलाई निःशुल्क बिजुली दिइने बताएकी छन् । मन्त्रीले भनेजस्तै बिजुलीको भाउ घट्ने हो भने नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि आधार बन्नेछ, व्यापारघाटा कम गर्न पनि ठूलै सहयोग हुनेछ । तर, बेलाबेलामा मन्त्रीहरूले प्रशंसा बटुल्न यस्तो बोल्ने गरेका छन् र तिनका बोली यथार्थ बनेको पाइँदैन । अहिले ऊर्जामन्त्रीले महसुल घटाउने कुरा गृहकार्य र पर्याप्त तयारी गरेर बोलेको देखिँदैन । अन्य मुलुकमा यसरी मन्त्रीले बोलेपछि त्यो सरकारको निर्णयसरह नै मानिन्छ र व्यवसायीहरूले त्यसैअनुसार आप्mनो व्यापारको रणनीति तय गर्छन् । तर, नेपालमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको बोलीको कुनै ठेगान हुँदैन । उनीहरू आफूले बोलेको कुरा पु¥याउनुपर्छ भन्नेसम्म पनि सोच्दैनन् । जनतालाई बेवकुफ बनाउने नियत उनीहरूको बोलीमा देखिन्छ । ऊर्जामन्त्रीको भनाइ पनि त्यस्तै हो कि ? बिजुलीको उत्पादन बढिरहेको छ । यस्तोमा ऊर्जा खपत बढाउन सरकारलाई चुनौती छ । सरकारले विद्युत् खरीद सम्झौता गरेका आयोजनालाई बिजुली नबिके पनि सम्झौताअनुसार मूल्य तिर्नैपर्छ । तत्काल भारततिर विद्युत् निर्यात सम्भव छैन । यस्तोमा विद्युत् खपत गराउने रणनीतिमा सरकार जानैपर्छ । प्राधिकरणको नाफानोक्सासँगमात्र विद्युत् महसुलको सम्बन्ध जोरिएको छैन । विदेशी मुद्रा तिरेर आयात गरिएको ग्यासको खपत कम गर्न पनि विकल्मा विद्युत् नै आवश्यक हुन्छ । विद्युत् सस्तो भए खाना पकाउन मात्र होइन गाडी चढ्न पनि बिजुलीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । उद्योगहरूको लागत पनि कम पर्छ । सस्तो बिजुली भए उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढ्छ । त्यसैले सरकारले जेजुन उपायले हुन्छ महसुल घटाउनु उपयुक्त हुन्छ । केशव अधिकारी, कपन, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

विद्युतीय सामाग्रीको भाउ कति घट्ला ?

सम्बन्धित सामग्री