सरकारले विद्युत् महसुल घटाउने तयारी गरिरहेको समाचार आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सरकारले अहिले सरकारले विद्युत् महसुल घटाउने तयारी गरिरहेको र विपन्न वर्गलाई निःशुल्क बिजुली दिइने बताएकी छन् । मन्त्रीले भनेजस्तै बिजुलीको भाउ घट्ने हो भने नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि आधार बन्नेछ, व्यापारघाटा कम गर्न पनि ठूलै सहयोग हुनेछ । तर, बेलाबेलामा मन्त्रीहरूले प्रशंसा बटुल्न यस्तो बोल्ने गरेका छन् र तिनका बोली यथार्थ बनेको पाइँदैन । अहिले ऊर्जामन्त्रीले महसुल घटाउने कुरा गृहकार्य र पर्याप्त तयारी गरेर बोलेको देखिँदैन । अन्य मुलुकमा यसरी मन्त्रीले बोलेपछि त्यो सरकारको निर्णयसरह नै मानिन्छ र व्यवसायीहरूले त्यसैअनुसार आप्mनो व्यापारको रणनीति तय गर्छन् । तर, नेपालमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको बोलीको कुनै ठेगान हुँदैन । उनीहरू आफूले बोलेको कुरा पु¥याउनुपर्छ भन्नेसम्म पनि सोच्दैनन् । जनतालाई बेवकुफ बनाउने नियत उनीहरूको बोलीमा देखिन्छ । ऊर्जामन्त्रीको भनाइ पनि त्यस्तै हो कि ?
बिजुलीको उत्पादन बढिरहेको छ । यस्तोमा ऊर्जा खपत बढाउन सरकारलाई चुनौती छ । सरकारले विद्युत् खरीद सम्झौता गरेका आयोजनालाई बिजुली नबिके पनि सम्झौताअनुसार मूल्य तिर्नैपर्छ । तत्काल भारततिर विद्युत् निर्यात सम्भव छैन । यस्तोमा विद्युत् खपत गराउने रणनीतिमा सरकार जानैपर्छ । प्राधिकरणको नाफानोक्सासँगमात्र विद्युत् महसुलको सम्बन्ध जोरिएको छैन । विदेशी मुद्रा तिरेर आयात गरिएको ग्यासको खपत कम गर्न पनि विकल्मा विद्युत् नै आवश्यक हुन्छ । विद्युत् सस्तो भए खाना पकाउन मात्र होइन गाडी चढ्न पनि बिजुलीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । उद्योगहरूको लागत पनि कम पर्छ । सस्तो बिजुली भए उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढ्छ । त्यसैले सरकारले जेजुन उपायले हुन्छ महसुल घटाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
केशव अधिकारी, कपन, काठमाडौं ।