भूकम्पले ठुलो पीडा दिइरहेका बेला राहत सामग्री बोकेर सहयोगी दाता गाउँमा पुग्दा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१ की ६६ वर्षीया वृद्धा भजी रानाको मनलाई थोरै भए पनि शान्ति मिल्छ।...
तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत माओवादी र नेपाल सरकारबिच २०६३ मङ्सिर ६ गते बृहत् शान्ति सम्झौता भए पनि म्याग्दीका द्वन्द्वपीडितहरुले राज्य र राज्यका निकायहरुबाट आवश्यक सहयोग तथा राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन्यजन्तु पीडितहरूले वन्यजन्तुले क्षति पुर्याए बापतको राहत रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् । प्रदेशका ७४६ जना पीडितले यस आर्थिक वर्षको १० महिनादेखि राहत रकम पाउन सकेका छैनन् ।
झापा : जिल्लामा जङ्गली हात्तीको आक्रमण व्यहोरेका पीडितले सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको साउनयता क्षति व्यहोरेका ५३३ परिवारले राहत नपाएका हुन्। डिभिजन वन कार्यालयले उनीहरूको आर्थिक सहयोगका निम्ति प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। पाँचजना मृतक परिवारसहित ५३३ घरपरिवारका लागि एक रोड २६ लाख ४९ हजार ३९२ राहत रकम उपलब्ध गराउन धरानस्थित वन निर्देशनालयसँग माग गरेकोकार्यालयका सूचना अधिकारी अर्चना पुरीले बताइन्।कार्यालयले पहिलो चरणमा ३२१ र दोस्रो चरणमा २१२ परिवारका लागि राहत रकम माग ग
हात्ती कोरिडोर निर्माण गर्ने योजनाकासाथ पैदल यात्रामा रहेका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई हात्तीपीडितहरूले राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्।...
बारा – सरकारले कृषिमा जनताको सहभागिता बढाउन सुरु गरेको कृषि बीमाबाट बाराका किसान भने पीडित छन् । लाखौँको लगानी हुने खेतीको बीमा गरेका किसानले बीमा वापतको रकम प्राप्त गर्न नसक्दा दोहोरो मारमा पर्न थालेका छन् । किसानलाई राहत दिने उदेश्यले ल्याइएको कृषि बीमा कार्यक्रमबाट बाराका किसान भने लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा […]
दाङमा बेमौसमी वर्षाले क्षति पुगेका कृषकले हालसम्म राहत पाउन सकेका छैनन् ।स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबाट कुनै पनि राहत पाउन नसकेको कृषकको भनाइ छ । राहतका लागि कृषकहरु दैनिकजसो कृषकहरु स्थानीय तह धाउने गरेका छन् । गत असोजको अन्तिम साता भएको वर्षाले क्षति भएको धेरै भएपनि हालसम्म राहत नपाएको कृषकहरुको गुनासो छ । “सरकारले कति […]
विराटनगर । नेपाल राहत शिक्षक प्रदेश १ समितिले सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादवलाई ज्ञापनपत्र पेश गर्दै सरकारले बजेटमार्फत तोकिएको मासिक तलब नपाएको गुनासो गरेको छ । मंगलवार मन्त्री यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राहत शिक्षकहरूले प्रदेश सरकारले पूरा गर्न सक्ने माग पूरा गरिदिन र केन्द्र सरकारले पूरा गर्ने माग सम्बोधनका लागि समेत पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
अझै पनि राहत शिक्षकसँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको गुनासो उनीहरूको छ । ‘हामी अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीलगायतका समस्या प्रदेशबाट गर्न सकिने सम्बोधन गरिदिन र संघ सरकारबाट गर्न सकिने सम्बोधनका लागि सुझाव तथा दबाब दिन अनुरोध गर्दछौं,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘आव २०७८/७९ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब स्केल, मान न्यूनतम १५ हजार (मासिक) अझै पनि केही स्थानीय तहले उपलब्ध नगराएको जानकारी गराउँछौं ।’
दशैभर करीब ४० हजार राहत शिक्षक दुई दशकदेखि सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत छन् । उनीहरूले राहत शिक्षकलाई साधारण दरबन्दीमा परिणत गरी साधारण प्रक्रिया÷आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी गर्न केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएका छन् । यस्तै ६० वर्षसम्म निरन्तर सेवामा रहने प्रक्रिया निर्माण गरी ६० वर्ष पूरापछि अवकाश दिँदा उपदानसहित बिदा गर्ने विधि निर्माण गर्न पनि माग गरेका छन् ।
महाकाली नदीबाट विस्थापित दोधाराचाँदनी र भीमदत्त नगरका बाढीपीडितले संघ र प्रदेश सरकारबाट घोषणा गरिएको राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्। बाढीबाट विस्थापित भएको चार दिन बितिसक्दा पनि कञ्चनपुरका बाढीपीडितले राहत नपाएका...
