राहत शिक्षकले बजेटमार्फत तोकिएको तलब नपाएको गुनासो

विराटनगर । नेपाल राहत शिक्षक प्रदेश १ समितिले सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादवलाई ज्ञापनपत्र पेश गर्दै सरकारले बजेटमार्फत तोकिएको मासिक तलब नपाएको गुनासो गरेको छ । मंगलवार मन्त्री यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राहत शिक्षकहरूले प्रदेश सरकारले पूरा गर्न सक्ने माग पूरा गरिदिन र केन्द्र सरकारले पूरा गर्ने माग सम्बोधनका लागि समेत पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । अझै पनि राहत शिक्षकसँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको गुनासो उनीहरूको छ । ‘हामी अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीलगायतका समस्या प्रदेशबाट गर्न सकिने सम्बोधन गरिदिन र संघ सरकारबाट गर्न सकिने सम्बोधनका लागि सुझाव तथा दबाब दिन अनुरोध गर्दछौं,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘आव २०७८/७९ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब स्केल, मान न्यूनतम १५ हजार (मासिक) अझै पनि केही स्थानीय तहले उपलब्ध नगराएको जानकारी गराउँछौं ।’ दशैभर करीब ४० हजार राहत शिक्षक दुई दशकदेखि सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत छन् । उनीहरूले राहत शिक्षकलाई साधारण दरबन्दीमा परिणत गरी साधारण प्रक्रिया÷आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी गर्न केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएका छन् । यस्तै ६० वर्षसम्म निरन्तर सेवामा रहने प्रक्रिया निर्माण गरी ६० वर्ष पूरापछि अवकाश दिँदा उपदानसहित बिदा गर्ने विधि निर्माण गर्न पनि माग गरेका छन् ।