प्राकृतिक स्रोतमा तहगत सरकारको द्वन्द्व र समाधानको उपाय

नेपाल प्राकृतिक स्रोतमा धनी मुलुक मानिन्छ । यस मुलुकमा थुप्रै खानी, पानी, हिमाललगायतका प्राकृतिक स्रोत छन् । हाल संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गरी संघीय प्रणालीमा तीन तहको सरकार निर्माणसँगै प्राकृतिक स्रोतमाथि द्वन्द्वको अवस्था छ । यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा भविष्यमा यस ले विकराल रुप लिनेछ ।  नेपालको वर्तमान संविधानको अनुसूची ५ मा संघीय सरकारको अधिकारको सूची छ । जसमा जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड, खानी उत्खनन्, राष्ट्रिय निकुन्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय ...

सम्बन्धित सामग्री

द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाएको गुनासो

काठमाडौँ, ३० फागुन । बाँकेमा रहेका द्वन्द्व पीडितले आफूहरुले अझै पनि न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । अनौचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनीले यहाँ आयोजना गरेको ‘मानवअधिकार तथा मानवीय अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरुले मध्यमार्गी बाटो तय गरेर भए पनि द्वन्द्वका घाउ मेटाउन आग्रह गरेका छन् । द्वन्द्व पीडित समाजका अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले बेपत्ता पारिएकाको […]

द्वन्द्व अन्त्यका लागि सबै सम्प्रदायलाई सम्मान गर्नुपर्छ : गृहमन्त्री खाण

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले द्वन्द्व अन्त्यका लागि सबै सम्प्रदायलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन्।...

द्वन्द्व पीडितद्धारा न्याय माग्दै धर्ना (तस्बिरहरु)

काठमाडौँ– द्वन्द्व पीडितहरुले बुधबार राजधानी काठमाडौँमा धर्ना दिएका छन्। शान्ति सम्झौता भएको १५ बर्षसम्म पनि द्वन्द्व पीडितहरुको न्याय तथा परिपूरणका लागि सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै पीडितहरुले दबाव स्वरुप धर्ना दिएका हुन्। राजधानी काठमाडौंँको माइतीघरमा एक घण्टा उनीहरुले धर्ना दिएका हुन्। धर्ना कार्यक्रमा देशभरका करिब १ सय द्वन्द्वपीडित सहभागी थिए। सरकारले द्वन्द्व पीडितको समस्या […]

‘द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल’ गठन

काठमाडौँ– देशमा शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरुले ‘द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल’ गठन गरेका छन्। सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई जवाफदेही बनाउन पुनः द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल गठन गरिएको सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल बहादुर शाहले बताएका छन्। ‘द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय पाउन विधि प्रक्रिया र पद्धतिअनुसारको कानुन बनाउन राजनीतिक दल […]

रुस –युक्रेन द्वन्द्व

– राजदूत खड्का र एनआरएनए अध्यक्ष पन्त सीमा क्षेत्रमा खटिए– तीन सयभन्दा बढी नेपाली सुरक्षित स्थलमा– राजधानी केभका सबै नेपालीले युक्रेन छोडे लन्डन – रुस–युक्रेन द्वन्द्व प्रभावित ३ सय २ जना नेपाली सुरक्षित गन्तव्यमा पुगेका छन् । रुस–युक्रेन द्वन्द्व प्रभावित नेपालीको सहयोग एवं उद्धार उच्चस्तरीय समितिको बैठकलाई मंगलबार साँझ सम्बोधन गर्दै जर्मनीका लागि नेपाली राजदुत […]

निर्वाचन आयोग र सरकारबीच द्वन्द्व

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर निर्वाचन गराउने प्रमुख संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग र सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने देखिएको छ । सरकार र आयोग दुवै पक्षको सहकार्य र समन्वयमा मात्रै निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्छ तर स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई लिएर आयोग र सरकारबीच सहकार्य र समन्वयभन्दा पनि द्वन्द्व र वैमनस्यता बढ्ने देखिएको छ ।निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलकै आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख १४ र २२ गते गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर सरकारले आयोगको प्रस्तावलाई रद्दीको ट

एमसीसीले देउवा-प्रचण्ड द्वन्द्व, गठबन्धन धरापमा

काठमाडौं, १९ कात्तिक । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच द्वन्द्व देखिएको छ । दुई नेताबीचको द्वन्द्व सतहमा देखिएको हो । अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे देउवा र प्रचण्डबीच द्वन्द्व खुलेको हो । देउवाले बिहिबार बेलायतबाट स्वदेश फर्किएलगत्तै एमसीसी पास गर्न आफू र प्रचण्डले अमेरिकालाई पत्र पठाएको खुलासा […]

ओली-रावल द्वन्द्व

काठमाडौं, २९ भाद्र । नेकपा एमालेमा नयाँ द्वन्द्व सुरु भएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष भीम रावलबीच द्वन्द्व सुरु भएको हो । ओलीले पार्टी विभाजनको विपक्षमा उभिएका विरोधी समूहलाई साथमा लिन १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता जनाएपनि हुबहु नगर्ने स्पष्ट पारेपछि विवाद निस्किएको हो । सहमति अनुसार नेताहरु २ जेठ २०७५ मा […]

‘व्यापारीहरू मन्त्रिपरिषदमा पुग्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ’

सार्वजनिक पद धारण गरेको अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ भने त्यस्तो काम कारोबारबाट त्यो व्यक्ति अलग हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमै स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी कामकारबाही गर्न हुँदैन भनेर उल्लेख छ । नेपाल त्यो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । जस्तै सरकारको सचिव भएको मान्छेले अवकाशपछि समेत सरोकार जोडिएका व्यवसायमा जानुहुँदैन […]