‘व्यापारीहरू मन्त्रिपरिषदमा पुग्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ’

स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न सरकारलाई अख्तियारको सुझाव

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन निर्माणका क्रममा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बनाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रको स्वार्थ हावी हुने गरेको विषयलाई उठाउँदै अख्तियारले कानुन निर्माण गर्दा त्यस्तो कार्य रोक्न भनेको हो । आयोगले सरकारलाई ४६ बुँदे निर्देशनसमेत दिएको छ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नीति […] The post स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न सरकारलाई अख्तियारको सुझाव appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक मंसिर २०८०

नेपाली राजनीतिमा स्वार्थको द्वन्द्व

कमसल सिक्काले असल सिक्कालाई बजारबाट विस्थापित गराउँछ भन्ने ग्रेसमको नियमझैँ राजनीतिमा ‘लाउके’ र अवसरवादीहरूको हालिमुहाली भयो भने राजनीतिबाट असल व्यक्ति पलायन हुनेछन् । यसबाट राज्यको सबैभन्दा शक्तिशाली संस्था ‘सरकार’मा असल र योग्य...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०८०

स्वार्थको द्वन्द्व कसुर मानिने गरी विधेयक तयार

पहिलो पल्ट स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी विषय कसुरको रूपमा परिभाषित हुँदैछ । स्वार्थको द्वन्द्वबाट हुने क्षतिको आकलन गरी भ्रष्टाचारमा अतिरिक्त कैद सजायदेखि प्रशासनिक कारबाही र सार्वजनिक पदमा अयोग्यता जस्ता हतोत्साहनका विषय प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएका छन् ।

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

स्वार्थको द्वन्द्वमा सत्ता

स्वार्थको द्वन्द्व नेपालमा सबै भन्दा कम चर्चा भएको विषय हो। एकपछि अर्को घटनामा उच्चपदस्थ पदाधिकारी, राजनीतिक र अवाञ्छित क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिबीच सम्बन्ध देखिएपछि आश्चर्य मान्ने गरिएको छ।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०८०

स्वार्थको द्वन्द्व : नैतिक प्रश्न वा अपराध

प्रारम्भअधिकार प्राप्त पदाधिकारीले आफ्नो स्वार्थअनुकूल हुनेगरी वा आफू संलग्न संस्थाको निर्णय दिई सार्वजनिक हानिनोक्सानी पु¥याउँछ । यसरी व्यक्तिगत र समूहगत फाइदा लिने कार्यलाई स्वार्थ बाझिएको विषयसँग दाँजेर हेर्ने गरिएको छ । स्वार्थको संघर्ष सबै प्रकारका शासकीय संरचनामा देखिने गरेको छ । स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म र सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक संस्थालगायत सबै प्रकारका वित्तीय क्षेत्रमा यो गलत […] The post स्वार्थको द्वन्द्व : नैतिक प्रश्न वा अपराध appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक चैत्र २०७९

स्वार्थ बाझिने समिति विघटन गर्न माग

दमकका मेयर निजीका सञ्चालक र सरकारी अस्पतालका अध्यक्ष स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने गरी दमक नगरपालिकाका मेयर रामकुमार थापा दमक अस्पतालको अध्यक्ष बनेपछि दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सत्तागठबन्धनका दलहरूले निजीमा लगानी गरेका थापा...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७९

सरकारी संयन्त्रमा स्वार्थको द्वन्द्व

सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै पदाधिकारीले पदीय दायित्वविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थअनुकूल काम गर्ने गरेको भन्ने आमधारणाले हाम्रोजस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता भएको राष्ट्रमा विशेष चर्चा पाएको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै व्यक्ति निजी स्वार्थमा नै लागेका छन् भनी किटान गर्न नसकिए तापनि यो समस्या व्यापक बनेको कुरामा दुईमत छैन । यसले व्यक्तिगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक विकृति, राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छेको चयन, सार्वजनिक सरोकारको निर्णयमा जनसहभागिताको कमी, मिलोमतोमा काम गरी सार्वजनिक हानिनोक्सानी, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभावजस्ता क्रियाकलापलाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा निहित स्वार्थका लागि भ्रष्टाचार हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्रमा श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई प्रदान गरिने इजाजत पनि हो । विशेष गरी रोजगारको क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई इजाजत दिँदा चलखेल तथा निहित स्वार्थ हुन गई उपभोक्तालाई ठूलो दुःख हुने गरेको छ । श्रम तथा वैदेशिक रोजगार इजाजतसम्बन्धी कार्यमा कार्यरत सार्वजनिक पदाधिकारीले स्वार्थवश काम गरी वैदेशिक रोजगार इजाजतसम्बन्धी श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन कार्यलाई निहित स्वार्थमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । यसरी संलग्न व्यक्तिहरूले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि काम गर्दा निम्नबमोजिमका समस्याहरू देखिन आएका छन् । श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा सेवा गरिरहेका र गरिसकेका परिवारहरूका नातेदारहरूको नाममा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय स्थापना गर्ने, त्यस्तो व्यवसायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शेयर वा साझेदारी रहने, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना हुने वैदेशिक रोजगाार कम्पनीहरूका लागि इजजात दिँदा, नवीकरण गर्दा, धरौटी जेथा जमानी लिँदा तोकिएका शर्तहरू पूरा नभए पनि आर्थिक स्वार्थ राखी काम गर्ने गरेको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारका लागि कामदार छनोट गर्दा पूर्वस्वीकृति दिँदा वा अन्तिम स्वीकृति दिँदा तोकिएका प्रक्रियाहरू पूरा नगरिए पनि आर्थिक स्वार्थ राखी काम गरेको पाइन्छ । आफ्नो अंश रहेको वा नाता सम्बन्धका व्यक्तिहरूको संस्थाले ठगी गरी उजूरी गरेमा प्रमाण कागजात नष्ट गरिदिने, पीडितलाई धोका दिई झन धोका दिने र राम्रो छानविन नगर्ने तथा पदाधिकारीहरू स्वयं वा निजका नातेदारहरू वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, त्यस्ता संस्थाहरूको स्वीकृति, नवीकरण आदि प्रक्रियाहरूमा नरम दृष्टिकोण राख्ने गरेको पनि पाइन्छ । आफू वा आफ्ना नातागोता संलग्न रहेको वैदेशिक रोजगार कम्पनी र तालिम केन्द्रको साँठगाँठमा रोजगारीका लागि कामदारहरू बाहिर पठाउने र तालीम दिने सिलसिलामा राम्रो मूल्यांकन गराउने गरेको अवस्था पनि छ । वैदेशिक रोजगारका लागि खोलिएका वैदेशिक रोजगार कम्पनी र तालीम दिने संस्थाहरू धेरैजसो राजनीतिक, प्रशासनिक र पूँजीपति वर्गका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको रहने हुँदा इजाजत नवीकरण, दण्डसजाय, उजुरी छानविन आदि कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरूले आर्थिक स्वार्थ नरहेको अवस्थामा पनि दबाब र प्रभावमा रही निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न नसक्ने हुन्छ । श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई इजाजत प्रदान गरिने विषयमा सम्बद्ध कार्यालयका कर्मचारीले निजी तालीम केन्द्र खोल्न सक्छन् । श्रम कोटा निर्धारण तथा वितरण गर्दा मिलोमतोमा सरकारी कोटा आफ्नो मान्छेलाई पार्ने सम्भावना हुन्छ । रोजगार कम्पनीहरूलाई इजाजत वा स्वीकृति दिँदा आर्थिक लाभ लिने, निजी क्षेत्रमा श्रमिकको ज्याला निर्धारण गर्दा अनावश्यक सम्झौता गर्ने पनि हुन सक्छ । वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई जटिल बनाउने तथा श्रमिकहरूको पेशागत सुरक्षामा पारदर्शिता नदेखाउने अवस्था पनि रहन्छ । श्रम तथा वैदेशिक रोजगार इजाजतसम्बन्धी कार्यमा कार्यरत सार्वजनिक पदाधिकारीले स्वार्थवश काम गर्दा वैदेशिक रोजगार इजाजतसम्बन्धी श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा देहायबमोजिमको असरहरू परेको देखिन्छ । श्रम तथा वैदेशिक रोजगार इजाजतसम्बन्धी कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरू श्रम तथा रोजगारका क्षेत्र केही ठूला व्यवसायीको प्रभावमा परेको देखिन्छ । श्रमिकहरू ठगीमा परेको, श्रमिक कानूनी सुविधाबाट वञ्चित हुने गरेको तथा सही व्यक्तिले रोजगार नपाउने अवस्था समेत बनेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिले लाग्नेभन्दा बढी रकम तिर्नुपरेको अवस्था पनि छ । निहित स्वार्थका लागि हुने भ्रष्टाचारको बहुआयामिक स्वरूपलाई दृष्टिगत गरी यसको निराकरणका लागि समयमै सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । निहित स्वार्थका लागि हुने भ्रष्टाचारलाई घटाउन नीतिगत व्यवस्था र तिनको कार्यान्वयन पक्षलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि निम्न बुँदाहरूमा केन्द्रित रही समस्याको समाधान खोज्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ । निहित स्वार्थका लागि हुने भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्पष्ट राष्ट्रिय नीति तथा कानुन निर्माण हुनु जरुरी छ । कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा गरिने नियुक्ति प्रक्रियालाई दक्षता र क्षमताको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीअन्तर्गत ल्याउनुपर्छ । सरकारी निकायहरू सबैमा निहित स्वार्थको लागि हुने भ्रष्टाचारबारे स्पष्ट नीति हुनुपर्छ । सरकारी निकायमा कार्यरत सबै तहका पदाधिकारीहरू र सर्वसाधारणलाई समेत यसबारे जानकार हुनु आवश्यक छ । निहित स्वार्थको लागि हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी समस्या उत्पन्न भएमा आचरणगत सवालहरू समेतमा सल्लाह र परामर्श दिने अधिकारीसम्म सरकारी निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरू र सर्वसाधारणको सहज पहुँच हुन जरुरी छ । शासकीय प्रणाली र सामाजिक मान्यतामा विरोधाभासपूर्ण तौरतरीका रहेको खण्डमा सार्वजनिक हित हुने गरी त्यस्ता विवादका विषयहरू समाधान गर्ने परिपाटी बसाल्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य लिएर स्थापना भएको सरकारी निकायले अहम् भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कार्यालयहरूमा राजनीतिक पार्टीको कोटामा नियुक्ति गर्दा निहित स्वार्थ तथा भ्रष्टचार बढ्छ । त्यसको प्रभावले राष्ट्रको विकासमा कुप्रभाव परी देशको अवस्था चिन्ताजनक हुन गई सरकारको स्वच्छ समृद्ध राष्ट्रको निर्माणको नारा नारामा मात्रे सीमित हुन्छ । अतः देश तथा विदेशमा राष्ट्र निर्माणका आधारशीलता सबै श्रमिक बजारहरू निहित स्वार्थरहित हुनुपर्छ । अनि राष्ट्रको समृद्धि हुन्छ । लेखक नेपालमा गुणात्मक जीवनको निम्ति स्वास्थ्य विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण

निहित स्वार्थको द्वन्द्व एक सार्वजनिक पदाधिकारीको सार्वजनिक दायित्व र निजी सरोकारबीचको द्वन्द्व हो, जुन अवस्थामा उनले व्यक्तिगत तवरमा केही चासो राखेको हुन्छ, जसका कारण उनको सार्वजनिक कर्तव्य र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा अनुचित प्रभाव रहन जान्छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्व यस्तो अवस्था वा परिस्थिति हो, जुन बेला कुनै व्यक्ति सार्वजनिक विश्वासको पदमा बहाल रहेको हुन्छ, […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

स्वार्थको द्वन्द्व र भ्रष्टाचार

सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै पदाधिकारीले पदीय दायित्वविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने गरेको भन्ने आमधारणाले हाम्रो जस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता भएको राष्ट्रमा विशेष चर्चा पाएको छ । यसले व्यक्तिगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक विकृति, राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छेको चयन, सार्वजनिक सरोकारको निर्णयमा जनसहभागिताको कमी, मिलोमतोमा काम गरी सार्वजनिक हानिनोक्सानी, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभावजस्ता क्रियाकलापलाई बढावा दिएको छ । विकास निर्माणसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा बोलपत्र, ठेक्का सम्झौतासम्बन्धी निर्णय गर्दा आफन्तलाई फाइदा पु¥याउने, निर्मित संरचनाको गुणस्तर/सामग्रीको स्तरीयतामा सम्झौता गरेर कमिशन लिने जस्ता भ्रष्टाचारका काम हुने गरेका छन् । पूर्वाधार विस्तार, मर्मतसम्भार र क्षमता अभिवृद्धि, लगानी वृद्धि र सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी निर्णयमा लागत मूल्य उच्च राख्ने, ठेक्का सम्झौतापछि भेरिएशन अर्डर स्वीकृत गराई थुप्रै रकम भुक्तानी गरी व्यक्तिगत फाइदा लिने, हुँदै नभएको निर्माण कार्यको कागजी प्रक्रिया मिलाई घोटाला गर्ने काम पनि भएको पाइन्छ । निर्माणका लागि सामान खरीद गर्दा गराउँदा कमिशन लिने, कम लागत बढी अनुमान बनाउने, निम्न गुणस्तरको निर्माणको जाँचपास गराउने, ठेक्कामा सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने, योजना निर्माण र तर्जुमा गर्दा संस्थागत हितलाई पछि पार्ने, निर्णय गर्नुअगावै आफ्नो मान्छेलाई सूचना चुहाएर व्यक्तिगत हितका लागि सार्वजनिक निर्णय गराउनेजस्ता कार्य गरेको पाइन्छ । यस्तो कार्य शक्तिमा भएका राजनीतिक दलका व्यक्तिले मलजल हालेका छन् भनी आरोप छ । सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहीपूर्ण काम नगर्नाले निर्माणसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा हुने गरेको अनियमितताले निम्न असरहरू पारेको पाइन्छ : जनतालाई महँगो सेवा किन्नुपर्ने अवस्था आउनु, भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तरीय सुविधाबाट वञ्चित हुनु, समयमा कार्य सम्पन्न नहुनु, निर्माण कार्य असुरक्षित हुनु, विकास निर्माणका लागि विनियोजित खर्चको दुरूपयोग हुनु, निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुनु, भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाई मुलुककै छविमा ह्रास आउनु, पूर्वाधारको अपेक्षित विकास नहुनु, ग्रामीण क्षेत्र पछाडि पर्नु, भौतिक पूर्वाधारका लागि छुट्ट्याएको लगानी खेर जानु आदि । यस सिलसिलामा विकास निर्माणसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता कार्यसम्बन्धी निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने ऐननियम बने तापनि राजनीतिक विकृतिका कारण कार्यान्वयन पक्ष बलियो देखिँदैनन् । राजनीतिक प्रतिबद्धता छैन । नातावाद, कृपावादले बढी प्रशय पाएको छ । आर्थिक प्रशासन ऐन तथा नियमावली, विभिन्न ऐन नियमहरू आर्थिक अनियमिततासँग बढी सम्बद्ध छन् । सार्वजनिक खरीद ऐनले सार्वजनिक खरीद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनमा तपसिलबमोजिमको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ : ‘आफू पदमा बहाल रहँदाका बखत खरीद कारोबार गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनी र यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै निजी संस्थामा आफू पदबाट अवकाश पाएको २ वर्षसम्म काम नगर्ने’ । ‘आफू संलग्न भएको खरीद कारबाहीमा आफ्ना नजिकका नातेदारहरूले बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताका रूपमा भाग लिएको जानकारी हुन आएमा आफूभन्दा एक तह माथिको अधिकारीलाई तुरून्त जानकारी दिई त्यस्तो खरीद कारबाहीबाट आफू अलग हुनुपर्ने’ । ‘खरीदसम्बन्धी काम कारबाही गर्दा प्रचलित कानूनविपरीत हुने काम नगर्ने’ । ‘प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलेमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन नहुने’ । यसै ऐनमा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेर सार्वजनिक पदाधिकारीभन्दा पनि बाहिर निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई तन्काउन खोजिएको छ । यो ऐन अन्य ऐनको तुलनामा निहित स्वार्थको द्वन्द्व घटाउने सवालमा प्रभावकारी देखिन्छ । यस ऐनमा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले निम्न कार्य गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ः ‘प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा अनुचित प्रलोभन दिन वा सोको प्रस्ताव गर्न, बोलपत्रदाताहरू वा प्रस्तावदाताहरूबीच खरीदसम्बन्धी काम बाँडफाँट गर्ने, वा बोलपत्र वा प्रस्तावको मूल्य कृत्रिम वा अप्रतिस्पर्धी तरिकाले कायम गर्ने वा अन्य कुनै निकायलाई खुल्ला तथा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलोमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन ।’ बोलपत्र वा प्रस्ताव खोलेको समयदेखि बोलपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृतिको सूचना नदिँदासम्मको अवधिमा बोलपत्र वा प्रस्तावका सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निकायसँग सम्पर्क गर्न वा बोलपत्रको परीक्षण र मूल्यांकनमा वा प्रस्तावको मूल्यांकनमा कुनै किसिमले प्रभाव पार्ने कार्य गर्नसमेत नपाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै उल्लिखित प्रावधानले निहित स्वार्थले ठाउँ लिनसक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । कुनै खरीद कार्यको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात वा स्पेशिफिकेशन तयार गर्ने वा खरीद कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको बोलपत्रदाता वा निजसँग आबद्ध रहेको कुनै व्यक्ति वा फर्म वा संस्था वा कम्पनी वा त्यस्तो फर्म वा संस्था वा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले त्यस्तो खरीदको बोलपत्रसम्बन्धी कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । तर, राजनीतिक विकृति र निहित स्वार्थले गर्दा यी प्रावधानहरूको पालना गर्न गराउन सकिएको देखिदैन । यसको परिणाम स्वरूप देशमा खर्बौैं क्षति भई ठूलाठूला विपद् निम्त्याएको छ । अहिलेको विपद्ले पु¥याएको क्षति पनि यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्वको स्वरूप बहुआयामिक छ । यसको निराकरण नभएसम्म भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय प्रणाली, स्वच्छ समाज र समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । यसको लागि यो समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । नेपाल जस्तो सामाजिक सांस्कृतिक बनावट भएको देशको हकमा निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई घटाउने नीतिगत र कार्यान्वयन पक्षलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ । यसमा पनि देशका खम्बा युवाहरूलाई दक्ष गर्नु आवश्यक छ । त्यसबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा समेत मद्दत मिल्नेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पुनीत उद्देश्य लिएर स्थापना भएको सरकारी निकाय राजनीतिक भागबन्डाको नियुक्तिले ठूलो प्रभाव पारि भ्रष्टाचार निराकरणमा सहयोग पुगेको छैन । अधिकारी गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सरकारी तहमा स्वार्थको द्वन्द्व न्यून गर्न आवश्यक

सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कार्यकारी तहका कर्मचारीहरूमा स्वार्थको द्वन्द्व अत्यधिक रहेको एक कार्यक्रममा सहभागीहरूले औँल्याएका छन् ।

गोरखापत्र भाद्र २०७५

‘व्यापारीहरू मन्त्रिपरिषदमा पुग्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ’

सम्बन्धित सामग्री