नेपाल बीमा प्राधिकरणले लगानी निर्देशिका जारी गरेर बीमा कम्पनीहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने बाटो खुला गरे पनि ती क्षेत्रमा लगानी नगरी जीवन बीमा कम्पनीले ७७ प्रतिशत र निर्जीवन कम्पनीले ७९ प्रतिशत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती खातामा राखेका छन् । बीमा कम्पनीहरूसँग प्रशस्त नगद हुने र त्यसले बजारमा धेरै प्रभाव पार्ने भएकाले उनीहरूको लगानीले अर्थतन्त्रमा निकै अर्थ राख्छ । तर, मुद्दतीमा पैसा राखेर सजिलो व्यवसाय गर्नु बीमा कम्पनीका लागि सुहाउँदो विषय होइन ।
बीमा व्यवसाय नै जोखिम न्यून गर्न गरिने व्यवसाय हो । त्यसैले उनीहरू आफैले पनि जोखिमपूूर्ण लगानी गर्न सक्नुपर्छ । जति बढी जोखिम हुन्छ त्यति नै बढी लाभ प्राप्त हुने सम्भावना हुन्छ भनिन्छ । कम्पनीहरूले त्यो जोखिम लिएर बढीभन्दा बढी प्रतिफल लिन सक्नुपर्छ । तर, अहिले उनीहरूले सजिलो बाटो खोजेको देखिन्छ जसले अर्थतन्त्रमा ठोस योगदान दिँदैन । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गरेर कम्पनीहरूले बढी लाभ लिन सके भने त्यसको लाभ बीमकहरूले पनि पाउँछन् किनभने उनीहरूले पाउने बोनश दर बढ्छ । यस्तो बोनश दर जति बढी हुन्छ त्यति नै बीमा गर्नेको संख्या पनि बढ्दै जान्छ । यस्तो बढी लाभ दिन नसकेकाले धेरैको बुझाइमा बीमा गर्नु भनेको जोखिमको रक्षावरणभन्दा पनि बलजफ्ती गरिने बचत हो भन्ने रहेको देखिन्छ । त्यसो हुँदा बीमाप्रति सर्वसाधारणको पर्याप्त आकर्षण बढ्न नसकेको हो । बीमा कम्पनीहरूले पनि बढी बोनस दर दिने र कम प्रिमियम लिने बीमा पोलिसी ल्याउन आवश्यक छ । उनीहरू नीतिगत बाध्यता खडा गरेर बीमा व्यवसाय बढाउन इच्छुक देखिएका छन् । यसरी बीमा व्यवसायको विस्तार हुन निकै समय लाग्न सक्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने ऋणपत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य गर्ने हो भने त्यसले बैंकहरूलाई दिगो स्र्रोत दिई ब्याजदर स्थिर गर्न सहयोग गर्छ । तर, ठूलो अंश मुद्दती निक्षेपमा राख्दा ब्याजदरमा मोलमोलाई हुने गरेको छ ।
प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशिकामा बीमा कम्पनीहरूले कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, केबलकार, सडक पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा बढीमा १० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, हालसम्म यस क्षेत्रमा कम्पनीहरूको लगानी १ प्रतिशतभन्दा कम छ । यसैगरी घरजग्गामा पनि अधिकतम १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, यस क्षेत्रमा लगानी शून्य छ । सरकारको बचतपत्र र ऋणपत्रमा ५ प्रतिशतसम्म, पूर्वाधार बैंकको मुद्दतीमा ४० प्रतिशतसम्म, घरजग्गा व्यवसायमा ५ प्रतिशतसम्म, सूचीकृत कम्पनीको साधारण शेयरमा १० प्रतिशतसम्म र अग्राधिकार शेयरमा २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन् । सूचीकृत कम्पनीका ऋणपत्रमा २० प्रतिशतसम्म, कृषि पर्यटन जलस्रोतलगायत पूर्वाधारमा २० प्रतिशतसम्म, नागरिक लगानी कोष र म्युचुअल फन्डमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
यस्तो व्यवस्था भए पनि ती क्षेत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य गरिएको छैन । जसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र तोकी तिनमा कर्जा प्रवाह गर्न अनिवार्य गरेको छ त्यसैगरी बीमा कम्पनीलाई पनि यस्ता केही क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्न बाध्य गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने ऋणपत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य गर्ने हो भने त्यसले बैंकहरूलाई दिगो स्र्रोत दिई ब्याजदर स्थिर गर्न सहयोग गर्छ । तर, ठूलो अंश मुद्दती निक्षेपमा राख्दा ब्याजदरमा मोलमोलाई हुने गरेको छ । त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न अनिवार्य गर्नुपर्छ । यस्तो नीति लागू गर्नुअघि बीमा कम्पनीहरूसँग पर्याप्त र खुला छलफल भने अनिवार्य छ । बीमा कम्पनीहरूसँग जोखिमको विश्लेषण गर्ने उच्च क्षमता हुन्छ भन्ने मानिन्छ । उसको मुख्य काम नै यही हो । त्यसैले सजिलो क्षेत्रमा लगानी गर्नभन्दा बढी प्रतिफल दिने जोखिमयुक्त क्षेत्रमा केही प्रतिशत लगानी गर्न कम्पनीलाई अनिवार्य गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यस्तो लगानी विविधीकरणले बीमा व्यवसायलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ ।
