कोरोना संक्रमण रोक्न लगाइएको निषेधाज्ञाका बीचमा मुलुकका निर्माणाधीन ठूला पूर्वाधारले निरन्तरता पाए पनि बजेट निकासा नहुँदा केही आयोजनाको काम भने प्रभावित भएको छ । विकास खर्च न्यून भइरहेको सन्दर्भमा आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिन थप प्रोत्साहन हुनुपर्नेमा बजेट निकासा नै नहुनु दुर्भाग्य हो ।
कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई विभिन्न किसिमले प्रभाव पारिरहेको छ । निर्माण क्षेत्रलाई गति दिन सके यसले पार्ने असर केही मात्रामा भए पनि कम गर्न सकिन्छ ।
निषेधाज्ञा अवधिमा विकास निर्माणका काम प्रभावित नहोस् भनेर सरकारले केही छूट दिएको छ । उनीहरूलाई आवतजावत गर्न, आयोजना स्थलमै बसेर काम गर्न दिनेजस्ता छूट दिइएको छ । यसै आधारमा आयोजनाहरूमा काम भइरहेको छ । तर, कामदारहरू संक्रमित हुन थाल्नुका साथै कामदारमा डर पैदा भई आयोजनास्थल छाडेर हिँड्न थाल्दा काम प्रभावित हुन थालेको छ । पूर्वाधार निर्माण धेरै रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्र हो । त्यसमा विपन्न वर्गका मानिसहरूले बढी रोजगारी पाउँछन् । कोरोनाका कारण धेरैको आय गुमेर देशमा गरीबी बढेको सन्दर्भमा पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेन भने अझै थप मानिस गरीबीतर्फ धकेलिन सक्छन् ।
पूर्वाधार निर्माणमा कोरोनाका अतिरिक्त निर्माण सामग्रीको अभावले समेत असर पार्न थालेको छ । पूर्वाधार निर्माणले गति लिँदा निर्माणसम्बन्धी उद्योगले उत्पादन बढाउँछन् । यसमा अवरोध भए उनीहरूले उत्पादन घटाउनुपर्ने हुन्छ जसबाट थप रोजगारी गुम्ने सम्भावना हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, विकास निर्माणले गति नलिए सरकारी ढुकुटीमा पैसा जम्मा हुँदै जाने र बजारमा तरलताको समस्या आउने पनि हुन सक्छ । यद्यपि कोरोनाका कारण अहिले कर्जा प्रवाह तीव्र नहुँदा यस्तो समस्या देखापरिसकेको भने छैन ।
कोरोनाका कारण ६३ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ भने कोरोनाको संक्रमण भयावह बन्दै गएको छ । संक्रमितले उपचार नपाउने समस्या देखापरेकाले नागरिकहरूमा एक प्रकारको त्रास पनि फैलिएको छ । प्रशासनिक अवरोधले भन्दा पनि अहिले यही कारणले पूर्वाधार निर्माणमा प्रभाव परेको देखिन्छ । केही आयोजनामा कामदारहरू संक्रमित भए पनि निर्माण कार्य भने जारी छ ।
तर, निर्माण व्यवसायीहरूले भने आयोजनाहरूको म्याद थप्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूले चैतदेखि कात्तिकमसान्तसम्मको अवधिलाई शून्य समय (कन्स्ट्रक्शन होलिडे) मानेर सबै आयोजनाहरूको म्याद १ वर्ष थप्नुपर्ने माग उनीहरूको देखिन्छ । गतवर्ष पनि आयोजनाहरूको म्याद थपिएको थियो । तर, ती आयोजनामध्ये अझै पनि धेरै सम्पन्न भइनसकेको अवस्था छ । यस्तोमा सरकारले पूर्वाधार निर्माणका काममा थप सहजीकरण गर्नुका साथै व्यवसायीहरूको मागलाई पनि सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
कोरोना संक्रमितको उपचार, भ्याक्सिन तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारलाई ठूलो स्रोत आवश्यक परेको छ । यसका लागि कतिपयले विकास बजेटको रकम प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् । तर, विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकम अहिलेसम्म रकमान्तर गरिएको छैन । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि आयोजनालाई बजेट निकासा गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । कसरी विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकम खर्च गराउने भनेर सरकारले चासो दिइरहँदा आयोजनाहरूले रकम नपाउनु पक्कै पनि तर्कसंगत हुन सक्दैन । त्यस्तै ठेकेदारहरूलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी रोकिएको अवस्था पनि छ । भुक्तानी रोकि“दा उनीहरूलाई निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन समस्या हुन्छ ।
कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई विभिन्न किसिमले प्रभाव पारिरहेको छ । निर्माण क्षेत्रलाई गति दिन सके यसले पार्ने असर केही मात्रामा भए पनि कम गर्न सकिन्छ । सरकारले निषेधाज्ञाको अवधि अझै थप्ने तयारी गरेको समाचार आएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा आउन नसकिरहेको र संक्रमितको उपचार गर्न राज्यको स्वास्थ्य प्रणाली असमर्थ भइरहेको सन्दर्भमा निषेधाज्ञा कति समय लम्बिन सक्छ भन्न सकि“दैन । त्यसैले पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई निर्माण कामलाई निरन्तरता दिइरहन सरकारका सबै संयन्त्रहरूले सहयोग र समन्वय गर्न जरुरी छ ।
_100158.png)
