सिंगो मधेसलाई जोड्न निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक : अर्थमन्त्री

जेठ २१, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देश विकासको काममा कसैले बाधा अवरोध गर्न नहुने भन्दै सिंगो मधेसलाई जोड्न पनि निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको बताएका छन् । शनिवार आयोजित वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ४६ औं साधारण सभामा बोल्दै उनले राज्यको ठूलो धनराशी खर्च भइसकेको निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताए । उनले अवको केहि वर्षमा काठमाडौं - निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण पुरा भइसक्ने भन्दै यसको निर्माणले मधेस प्रदेशमा विकासले फड्को मार्ने बताए । अर्थमन्त्री शर्माले त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पको रूपमा मात्र नभएर सिंगो मधेस र मुलुककै सर्वांगीण आर्थिक विकासका लागि निजगढ विमानस्थल आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘मधेसलाई काठमाडौंसँग छोटो दूरीमा जोड्ने द्रुतमार्ग बनिरहेको छ । यसमा केवल गाडी मात्र कुदाउने होइन, सो द्रुतमार्गमा राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय यात्रुहरूलाई पनि आवातजावत गराउने हो’ उनले भने ।  उनले देश बनाउने उद्धेष्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएको बताएका छन् । साथै उनले सरकारले ल्याएको बजेट मुलुकको हिततर्फ मात्रै केन्द्रित रहेको बताए । निजी क्षेत्रको हितका लागि जतिखेर पनि कार्य गर्न सरकार तत्पर रहेको भन्दै उनले सरकार र निजी क्षेत्र एक अर्काका परिपूरक भएको बताए । उनले उद्योगधन्दा सञ्चालनको क्रममा कहाँनिर समस्या आउँछ त्यसको बारेमा सरकारलाई खुलेर अवगत गराउन पनि उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे  । उनले कुनै पनि उद्योग बन्द हुन नहुने भन्दै सरकार प्राथमिक कच्चा पदार्थमा अधारित उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने  पक्षमा रहेको बताए ।  उनले देशको विकास तिव्र गतिमा अगाडि बढाउन पूर्वाधार निर्माणका काममा बैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको भन्दै सरकार यसकै पक्षमा रहेको बताए ।

सम्बन्धित सामग्री

निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल : चारकिल्ला तोक्ने र ईआईए गर्ने तयारीमा प्राधिकरण

काठमाडौं। निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विज्ञसमूहले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले स्वीकृति दिएसँगै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विज्ञसमूहले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएसँगै यो विमानस्थल निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो ।  २०७९ साउनमा सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय विज्ञसमूह गठन गरेको थियो । विज्ञसमूहले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको झन्डै १ वर्षपछि सरकारले कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन आएसँगै मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणमा पठाउने तयारी गरेको छ ।  मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले अब विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने काम अघि बढाउन सहज भएको बताए । योसँगै विज्ञको प्रतिवेदन छिट्टै प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने र आवश्यक काम अघि बढाउन निर्देशन दिने तयारी भएको उनको भनाइ छ ।  प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि अध्ययन गरिने र त्यसका आधारमा विमानस्थलका लागि चारकिल्ला तोक्नुका साथसाथै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अघि बढाउने जानकारी दिए । सर्वाेच्च अदालतले २०७९ असारमा निजगढमै विमानस्थल बनाउन सकिने गरी फैसला गरेको थियो । त्यसपछि गठन भएको विज्ञसमूहले दिएको सुझाव अध्ययन गरेर प्राधिकरणले चार किल्ला तोक्नेछ । उनका अनुसार यी काम छिट्टै सम्पन्न गरिनेछ । ‘बारा जिल्लामा भनिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रतिवेदन हेर्न पाएका छैनौं ।’ बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विज्ञसमूहले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएसँगै यो विमानस्थल निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो ।  बाराको निजगढमै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन मिल्ने गरी सर्वाेच्च अदालतले २०७९ असारमा फैसला गरेको थियो । सर्वाेच्चले न्यून वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल निर्माण गर्ने उल्लेख भएको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि थप अध्ययनका लागि सरकारले विज्ञसमूह गठन गरेको थियो । विज्ञसमूहले पनि बारामै विमानस्थल बनाउन सकिने सुझाव दिइसकेको छ । नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सुविधासम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकतामा विवाद नरहेको सर्वाेच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।  पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तसर्थ हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यतासमेतका कुराहरू सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद्लगायत विषयविज्ञता भएका आवश्यक संख्याका तटस्थ, निष्पक्ष तथा दक्ष विषयविज्ञको समूहबाट उपलब्ध विकल्पसहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याउनू ।’  विमानस्थल निर्माण गर्ने उपयुक्तताको वस्तुगत र तार्किक यकिन गरी छनोट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन कानूनी विधि र प्रक्रियाअनुसार गर्न पनि परमादेश दिइएको छ । साथै विज्ञसमूहबाट रायठहरसहितको प्रतिवेदन लिई कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा, कति क्षमताको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा यकीन गर्न पनि भनिएको छ ।  ‘निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि छनोट भएको बारा जिल्लाको निजगढको प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्वको खाली जमीन र त्यससँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गासमेतलाई जोडेर वा त्यस आसपासको वनक्षेत्र कम भएको अन्य स्थान टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्र वा सोही इलाकाको अन्य उपयुक्त स्थानसमेतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफल बराबरको जमीन पहिचान गरी हाल कायम रहेको वनलाई सम्भव भएसम्म यथावत् रूपमा कायमै राख्नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिई अध्ययन गर्नू/गराउनू,’ आदेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ । सरकारले यो विमानस्थल अध्ययनमै ३ दशक खर्चिसकेको छ ।

निजगढ विमानस्थलमा कुरा बढी

काठमाडौंमा रहेको एकमात्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उडानको चाप बढिरहेको र केही समयमा नै मागलाई धान्न नसक्ने भएकाले वैकल्पिक अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकतामा बहस भएको निकै भइसकेको छ । सरकारले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेटे पनि यसको काम भने अगाडि नबढेको मात्र होइन, यो आवश्यक हो कि होइन भन्नेमा समेत व्यापक बहस भएको छ । खासगरी भैरहवामा निर्मित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलले अन्तरराष्ट्रिय उडान नपाएपछि निजगढ विमानस्थल किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको हो । बनिसकेका विमानस्थलमा उडान नै नभएर खर्च धान्न नसकेको अवस्थामा निकै ठूलो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन गरिएको हतारोले धेरैमा आशंका पैदा भएको देखिन्छ । अहिलेकोे त्रिभुवन विमानस्थललाई केही विस्तार गर्ने हो र भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने हो भने एकदुई दशकलाई अहिलेकै विमानस्थल पर्याप्त हुन्छ भन्ने एकथरीको भनाइ छ ।   तर, नेपालले उच्च दरमा पर्यटक बढाउने आशाका साथ काम गरिरहेको सन्दर्भमा निजगढ विमानस्थल बन्नु उपयुक्त नै देखिन्छ । निजगढ विमानस्थलको भविष्य भैरहवा विमानस्थलको जस्तो नहोस् भन्नका लागि सरकारले ठोस अध्ययन गर्न भने आवश्यक छ । निजगढ विमानस्थल जसरी पनि बनाउने भनेर बेलाबेला प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्दै किन हिँड्न परेको हो ? यसले थप आशंका उब्जाएको छ किनभने भएको विमानस्थल सञ्चालनमा चासो नदिने तर नयाँ विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थाले निजगढ विमानस्थल पूरै राजनीतिक विवादमा फसिसकेको अनुभव हुन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले विमानस्थल बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट ठोस निर्णय लिने बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न केले रोकेको छ र भाषण गर्दै हिँड्नुपरेको हो ?  यसअघिका सरकार प्रमुख केपी ओलीले पनि निजगढ विमानस्थल बनाएरै छाड्ने बताएका थिए । कुन मोडलमा बनाउने, लगानी कसरी जुटाउने, यो व्यावसायिक रूपले कत्तिको सफल हुन सक्छ जस्ता विषयमा भने पर्याप्त अध्ययनमा चासो भएको देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतले उचित विकल्पसहित निजगढ विमानस्थल बनाउन सकिने गरी दिएको फैसला आएसँगै नेताहरू निजगढ पुगेर विमानस्थल बनाउने उद्घोष गरेका थिए । निजगढ विमानस्थल बनाउन जसरी मरिहत्ते गरिँदै छ त्यसको पछाडि विमानस्थल बनाउनुभन्दा पनि यहाँको रूख कटानबाट प्राप्त हुने कमिशन आदि कारण हो भन्ने गरिन्छ । विमानस्थलका लागि चाहिने १२ हजार बिगाहामध्ये अधिकांश जग्गा वनक्षेत्रमा पर्छ । त्यसैले यहाँ तीनवटा टर्मिनल बनाउन २४ लाख रूख काट्नुपर्ने र पहिलो टर्मिनलकै लागि पनि ५ लाख १८ हजार रूख काट्नुपर्ने आयोजनाको भनाइ छ ।  पूर्ण क्षमता भएको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भन्नाले आवश्यकताअनुसार एकभन्दा बढी धावनमार्ग, एकभन्दा बढी टर्मिनल भवन, कार्गो भवन, ठूला ह्यांगर, विमान मर्मत केन्द्र, विमानस्थल होटेल, गोल्फ कोर्स आदि पूर्वाधार बनाउन सकिने, कुनै अवरोध र सञ्चालन सीमा नभई हवाई सेवा सञ्चालन हुन सक्ने र ट्रान्जिट हबसमेत बन्ने क्षमता भएको विमान स्थललाई मानिन्छ । यी सबै पूर्वाधार नभएकाले त्रिभुवन विमानस्थललाई पूर्ण क्षमता भएको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न सकिँदैन । त्यसैले पूर्ण क्षमताको विमानस्थल आवश्यक परेकाले निजगढ विमानस्थल प्राथमिकतामा परेको हो । तर, यसका लागि सरकारले ठूलो बजेट उपलब्ध नगराए पनि हालसम्म १ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । आयोजनामा पर्ने १२ हजार बिगाहा जग्गामध्ये ७० बिगाहाको मुआब्जा दिइसकेको बताइन्छ ।  मुुलुकको विकासका लागि मेगा प्रोजेक्टहरू आवश्यक हुन्छ । तर, ती परिणाममुखी हुनुपर्छ, जनतालाई ऋणको भारी बोकाउनु हुँदैन । यही कारण निजगढको विरोध भइरहेको छ । विमानस्थल बनाउन आवश्यक भइसकेको हो भने बनाउन थालिहाल्नुपर्छ, होइन एकाध दशकसम्म यो आवश्यक पर्दैन भन्ने लाग्छ भने बारम्बार यो विमानस्थल बनाउने कुरालाई भाषणको विषय बनाइनु हुँदैन । विमानस्थल बनाउने हो भने त्यसैअनुसार पर्याप्त तयारीका साथ निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्छ । होइन, नेपालको अर्थतन्त्रले अहिले धान्न सक्दैन र तत्काल यसले व्यवसाय गर्न सक्दैन भन्ने हो भने विमानस्थल बनाउँछु भनेर बारम्बार रटिरहनु जरुरी छैन । बरु बनिसकेका विमानस्थल कसरी पूर्ण उपयोगमा ल्याउने हो त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी हुन्छ । आयोजनामा विलम्ब हुँदा लगानी निकै बढ्ने र त्यसले दिने प्रतिफल कम हुने कुरामा पनि ध्यान जानु उत्तिकै आवश्यक पर्छ ।

निजगढ विमानस्थल बनाउन ठोस निर्णय गरिने

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्बाट ठोस निर्णय गरिने बताउनुभएको छ । झन्डै १ वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका लागि पठाइएको विज्ञहरूको रायसहितको प्रतिवेदनमा भने सरकारले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा अघि बढेको यो विमानस्थल विज्ञ समूहबाट प्राप्त सुझावमा टेकेर निर्माण अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ठोस निर्णय गरिने उहाँले बताउनुभएको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको काठमाडौंस्थित सिनामंगलमा तयार भएको भवन उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । बाराकै साविक निजगढमा दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिने गरी सर्वाेच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ जारी गरेपछि सरकारले थप अध्ययनका लागि २०७९ साउन २९ गते विज्ञसमूह गठन गरेको थियो । प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक वीरेन्द्र देउजाको संयोजकत्वमा गठित १० सदस्यीय विज्ञसमूहले सोही वर्षको असोज २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले विज्ञ समूहले बुझाएको प्रतिवेदन सम्बन्धमा सरकारले निर्णय नगरेको जानकारी दिए । ‘प्रतिवेदनका सम्बन्धमा निर्णय नभए पनि प्रारम्भिक कामहरू भइरहेका छन्,’ निरौलाले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), तारबारका लागि ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।’ उनका अनुसार यो विमानस्थलमा अझै २० बिगाहा जमीनको मुआब्जा दिन बाँकी छ । बसाह र बकैया नदीमा तटबन्धको काम पनि बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । तीन दशकअघि अध्ययन भएको यो विमानस्थलको काम अघि बढाउने/नबढाउने विषयको विवाद सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । सरोकारवालाले वातावरणीय क्षति अधिक हुने र त्यसले गर्दा पर्यावरणमा असर पुग्ने भन्दै निजगढमा विमानस्थल नबनाउन दबाब दिँदै आएका थिए । उनीहरूले त्यस स्थानमा विमानस्थल नबनाउन सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।  सर्वोच्चले बाराको निजगढमै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन मिल्ने गरी २०७९ असार १५ गते फैसलाको पूर्णपाठ जारी गरेको थियो । निजगढमै विमानस्थल बनाउन सकिने राय सर्वाेच्चले दिएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समूह गठन गरेको थियो ।

राष्ट्रिय गौरवका योजना अघि बढाउनुपर्छ : सांसद पाण्डे

काठमाडौँ : नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका योजना अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।मंगलवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पाण्डेले राष्ट्रिय गौरवका योजना अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। उनले जस्तोसुकै कठिन घडीमा पनि राष्ट्रिय गौरवका योजना अघि बढाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे।उनले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणलाई विशेष जोड

कछुवा गतिमा गेमचेन्जर

काठमाडौं । गेमचेन्जर भनिएका ठूला आयोजना सधैं सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने गरे पनि समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई दिन प्रतिदिन आर्थिक भार थपिँदै गएको छ । दुई दर्जन आयोजनालाई ठूलाको सूचीमा राखिए पनि अधिकांश कछुवा गतिमा निर्माण भइरहेका छन् । धेरैजसो आयोजना निर्माणको चरणमै छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने कतिपय ठूला पूर्वाधार आयोजनाको भविष्य निर्माणको मोडालिटी र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउनमा भएको सरकारी ढिलासुस्तीले अन्योलग्रस्त छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकृत बूढीगण्डकी जलविद्युत्, काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामध्ये केही डीपीआर र मोडालिटी नटुंगिँदा अघि बढ्न सकेका छैनन् । ठूला आयोजना कछुवा गतिमा अघि बढ्दा शुरुआती लागत १० खर्ब ४५ अर्बबाट बढेर २५ खर्ब ९५ अर्ब पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगले गराएको अध्ययनले देखाएको छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको विकास तथा विद्युत् बजार, सामाजिक, आर्थिकलगायत पक्षहरूको संक्षिप्त अद्यावधिक अध्ययनपश्चात् विकासकर्ता पहिचान/छनोट गरी निर्माणमा लैजाने तयारी छ । २०८३ सालमा सक्ने लक्ष्यसहित २०६९ मा अगाडि बढाइएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको थप काम अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । यो आयोजनाको लागत अहिले २ खर्ब ६० अर्ब पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययन देखाउँछ । सरकारी ढिलासुस्तीको मारमा परेको अर्काे आयोजना हो– काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग । यो परियोजनाले समेत गति लिन सकेको छैन । अहिले यसकोे लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । २०६५ सालमा शुरू गरिएको यस आयोजनाको डीपीआरबारे सरकारले निर्णय नै लिन सकेको छैन । बहुप्रचारित निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । यसको लागत १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो समय पश्चिम सेती जलविद्युत्, बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना चर्चामा आए पनि यसको निर्माण कहिले शुरू हुने हो ठेगान छैन ।   अन्य आयोजनाको समेत प्रगति कछुवाको गतिमा देखिनुले सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको छ । आयोगका पूर्वसदस्य एवं सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका सदस्य डिल्लीराज खनाल आयोजनाहरूको प्रगति सुस्त हुनुमा विगतकै गल्ती कमजोरीलाई प्रमुख कारक मान्छन् । ‘ठूला आयोजना समस्यामा पर्नुको एकमात्र कारण आयोजना छनोट नै हो । विगतमा आयोजनाको विस्तृत रूपमा अध्ययन नै नगरी हचुवामा छनोट भयो, विगतका गल्तीलाई स्वीकार्दै अब आयोजना छनोटमा कडाइ गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने । हाल कतिपय आयोजना छनोट गरेर निर्माण शुरू गर्ने भनिए पनि स्रोतको व्यवस्थापन एवं आयोजना निर्माणका लागि पूर्वतयारी नहुँदा अलपत्र परेको उनको भनाइ छ । त्यसो त विगतमा ठूला आयोजना निर्धारण गर्दा चलखेल र स्रोतविनै तय गरिँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि सरकारले यस्ता आयोजना छनोटमै कडाइ गर्नेगरी ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड २०७९’ ल्याइसकेको छ । मापदण्डमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको, स्रोत सुनिश्चितताको प्रमाण भएको, चालू आवधिक योजनाले राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गरेको क्षेत्रभित्र परेको, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको पत्र र सम्बद्ध मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भएको हुनुपर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगले हरेक वर्ष स्वीकृत गर्ने मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकता र दोस्रो प्राथमिकताका ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त’ आयोजना रहेको बेहोरा वन तथा वातावरणसहित सम्बद्ध मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने जस्ता नीतिगत मापदण्ड बनाइएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नै पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई त्यस्ता आयोजना प्राथमिकतामा राखेर निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेका छन् ।

निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन समितिको निर्देशन

काठमाडौं, जेठ १७ । संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कानूनी अड्चन हटाएर निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कानून परिवर्तन गरेर भए पनि उक्त विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको निजगढ विमानस्थलको […]

निजगढ विमानस्थल : निर्माणको पूर्वतयारीमै भयो १ अर्ब ११ करोड खर्च

काठमाडौं : देशको संघीय राजधानी काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा चाप बढेसँगै सरकारले अन्य ठाउँमा विमानस्थल निर्माण गर्न विकल्पको खोजी गर्न थाल्यो। देशका विभिन्न ठाउँमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा बाराकाे निजगढ उपर्युक्त विकल्पको रुपमा देखियो। लामो समयदेखि निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कुरा चर्चामा रह्यो। विभिन्न स्थानका विषयमा लामो छलफल र बहसपछि निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुराको टुंगो लागेको थियो। सरकारले विमानस्थल बनाउन पूर्व तयारीका कामहरू&n

विमानस्थल परिचय

गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल गौतमबुद्ध विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन थप ५०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार यसको मुआब्जामा मात्रै २२ अर्ब खर्च भएको छ । यस्तै विमानस्थल निर्माण र इक्वीपमेन्टतर्फ ७ अर्ब गरी कुल २९ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । यो विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा स्तरोन्नति गर्दा अधिग्रहण गरिएको सो जग्गाको मुआब्जा सबै भुक्तानी भइसकेको छ भने निर्माण र इक्वीपमेन्टतर्फ पनि अधिकांश रकम खर्च भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको निर्माण २०७१ मा शुरू गरिएको थियो । आयोजनाको कुल लागत रू. ३० अर्ब ९१ करोड प्रक्षेपण गरिएको छ । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रियस्तरको बनाउन जग्गामा ५ अर्ब लगानी भएको छ भने निर्माणतर्फ २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रक्षेपण गरिएको छ । यो विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा स्तरोन्नति गर्दा कुल २७ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रक्षेपण गरिएको छ । हालसम्म ८९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको यो आयोजनामा जग्गाका लागि ४ अर्ब र निर्माणतर्फ १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । २०६७ मा शुरू भएको राष्ट्रिय गौरवको यो विमानस्थल ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर, २०७३ फागनुमा मात्रै नेपाल सरकार र चीनबीच ऋण सम्झौता भएपछि २०७७ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सो समयमा पनि निर्माण पूरा नभएपछि अहिले म्याद थप गरिएको छ । निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ विमानस्थल लगानी बोर्डबाट पीपीपी मोडलबाट जानेगरी ज्युरिक एयरपोर्ट इन्टरनेशनललाई छनोट गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यो विमानस्थलको ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफल सीमांकन गरिएको छ भने गुरुयोजना पनि तयार भएको छ । उक्त गुरुयोजना तयारीको ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ । विमानस्थल क्षेत्रमा रहेका रूख–बिरुवा गणना गरी टाँचा लगाउने कार्य प्रदेश वन डिभिजन कार्यालयबाट भएको छ । २०६४ सालदेखि अध्ययन शुरू भएको यो आयोजनाको औपचारिक घोषणा भने २०७१ चैतमा सरकारले गरेको थियो ।

‘पाँच वर्षमा हवाई क्षेत्रमा क्रान्तिकारी फड्को मार्नेछ’

बारा । सरकारले बहुप्रतिक्षित निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि

निजगढ विमानस्थलका लागि रुख काट्ने अनुमति दिन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसदीय समितिले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक वन कटानका लागि तत्काल अनुमति