विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले बुधवार आर्थिक विकासका लागि स्थानीय सरकार र निजीक्षेत्र सहकार्यसम्बन्धी अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजीक्षेका सरोकारवाला सहभागी उक्त कार्यक्रम उद्योग, कृषि र सेवाक्षेत्रबाट स्थानीय, क्षेत्रीय र प्रादेशिक आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने गरी लगानी विस्तारको सम्भावना, विद्यमान समस्या र चुनौतीका विषयमा केन्द्रित थियो ।
आयोजक संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष भीमबहादुर पौडेलले मोरङ सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरमा उत्पादनमूलक उद्योगको विकासका लागि एक अर्को स्थानीय तह र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य गर्न सकिने क्षेत्र (कच्चा पदार्थ, दक्ष श्रम शक्तिको आपूर्ति, प्रशोधन, आन्तरिक र बाह्य बजार विस्तार, उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास) कृषिलाई उद्योग, व्यापार र पर्यटनसँग जोडेर मूल्य शृंखला विस्तार मूल्य अभिवृद्धिमा सबै तहका सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य बढाउन सक्ने सम्भावनाको खोजी गरिनुपर्ने बताए । उनले कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा धेरै सम्भावना भए पनि त्यसलाई मूर्तरूप दिन नसकिएकोले स्थानीय सरकारको अग्रसरतामा सबै तहका सरकार र निजीक्षेत्रले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले स्थानीय उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनमा योगदान पुगोस् भन्ने उद्देश्यले अनौपचारिक आयातमा कडाइ, पार्किङ क्षेत्रको व्यवस्थापनमा लचकता, राजस्वका दर र दायरालाई उद्योग व्यवसायमैत्री बनाउनेजस्ता कदम चालिएको बताए । तैपनि निजीक्षेत्र र समुदायबाट महानगरपालिकाको कदममा पर्याप्त साथ र सहयोग नरहेको गुनासो गरे ।
बूढीगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितनारायण थापामगरले सुशासन प्रवर्द्धन, आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकासलगायत सवालमा सम्बद्ध पक्षबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुन नसक्दा आर्थिक विकासले गति लिन नसकेको बताए । संघ र प्रदेश सरकारले गर्ने विकास निर्माणका काममा स्थानीय सरकारसँग समन्वय हुन नसकेको उनको गुनासो छ । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन र लगानीका सन्दर्भमा केही अवरोध भएको भए आफूले सहजीकरण गर्ने बताउँदै उनले निजीक्षेत्रलाई संवाद र सहकार्यका लागि खुला रहन आग्रह गरे ।
कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले स्थानीय अर्थतन्त्र सबलीकरण, विकास कार्यको व्यवस्थापन, आर्थिक पूर्वाधार विकासजस्ता कार्यमा सरकार र निजीक्षेत्र मात्र नभई तिनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने बताए । रेलवेको नेपालतर्फको काम सक्न, कृषि बजार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन तथा पूर्वाधार निर्माण समयमा सम्पन्न गर्न स्थानीय तहबाट अग्रसरता देखाउँदा पनि संघ र प्रदेश सरकारबाटै सहयोग नपाइएको उनले गुनासो गरे ।
दुहबी नगरपालिकाका उपप्रमुख मेनुका पोख्रेलले साना, लघु र घरेलु उद्यमीको सशक्तीकरण र मूल प्रवाहीकरणविना आर्थिक विकास सम्भव नहुने भएकाले उनीहरूका लागि गरिने लगानीको तत्काल प्रतिफल खोज्न नहुने बताइन् ।
जहदा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हन्ना सोरेनले स्थानीय अवस्था र आवश्यकतामा आधारित भएर लगानी गर्न आउने लगानीकर्तालाई सहयोग गर्ने बताउँदै लगानीका लागि आह्वान गरिन् ।
कृषि, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयका उद्योग महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी पराजुलीले स्थानीय उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय उत्पादनको उपभोग बढाउन सबै तहबाट प्रयास हुनुपर्ने बताइन् । उत्पादन वृद्धिविना आर्थिक विकास सम्भव नहुने भएकाले उत्पादन, मूल्य अभिवृद्धि र बजारीकरणमा सम्बद्ध सबै पक्षले सहकार्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाको वातावरण महाशाखा प्रमुख पुनम दाहालले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका सम्भाव्य परियोजना पहिचान र लगानीमार्फत सरकार र निजीक्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताइन् ।
निजीक्षेत्रका अधिकांश सहभागीले स्थानीय र प्रदेश सरकार प्राथमिकता निर्धारणमा चुक्दा आर्थिक विकासले गति लिन नसकेको भन्दै राजस्वका दर र दायरा निर्धारण, निर्यात सम्भाव्य वस्तुको उत्पादन र बजारीकरण, पर्यटक सेवा र सुरक्षा विस्तार, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धनजस्ता विषयमा बृहत्तर सहकार्य र साझेदारी हुनुपर्ने बताए । द एशिया फाउन्डेशन
र कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट्स् एन्ड आउटरिचको सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिका, दुहबी नगरपालिका तथा बूढीगंगा, कटहरी र जहदा गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय प्रमुख, प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखलगायत ६० जना उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।